इंटरनेटवरील लॉटरीपासून सावधान

 "अभिनंदन, तुम्ही पाच लाख डॉलरची लॉटरी जिंकली आहे. ही आमची ऑटोमोटिव्ह संगणकीकृत सोडत पद्धत असून, त्यात तुमचा ई-मेल निवडला गेला आहे. ही रक्कम मिळविण्यासाठी अमूक अमूक "ई-मेल'वर संपर्क साधा' असा ई-मेल जर तुमच्या अकाउंटवर आला तर! तर तो सरळ डिलिट करून टाका; कारण ही शुद्ध फसवणूक असून, तुम्हाला हजारो रुपयांना गंडविण्यासाठी टाकलेले हे जाळे असते. सध्या अशा "इंटरनेट लॉटरी'चा सुळसुळाट सुरू आहे.
स्वतःचे ई-मेल आकाउंट असणाऱ्यांनी अशा "ई-मेल' पाहिल्या असतील. विशेषतः "एमसीएन' वेबसाईटवर अकाउंट असणाऱ्या या ई-मेल "जी-मेल' किंवा "रेडिफ मेल'वर आकाउंट असणाऱ्यांना येतात. त्या जंक किवा स्पॅममेल बॉक्‍समध्ये जाऊन पडतात. उत्सुकतेपोटी अशी ई-मेल उघडून पाहिली असता, त्यामधील मजकुराने कोणीही हुरळून जाऊ शकेल. शक्‍यतो शंका राहणार नाही अशा पद्धतीने ही खरीखुरी लॉटरी असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न यातून केला जातो. त्यात तुमचे बक्षीस अमुक अमुक कुरिअर सेवेद्वारे पाठविण्यात येणार असून, तुम्हाला आलेल्या मेलवरील विजेता क्रमांक, बॅच क्रमांक यासह नाव, पत्ता, वय, व्यवसाय, संपर्क क्रमांक यांची माहिती कुरिअर सेवेला पुरविण्यास सांगण्यात येते. काही शंका आल्यास पुन्हा आमच्याशी संपर्क साधा; तुमचे बक्षीस घरपोच देण्याची आमची जबाबदारी असल्याचे आणि यातील कोड नंबर गुप्त ठेवण्याचा सल्लाही दिला जातो. सोबत लॉटरी कार्यालयाचे संपर्क क्रमांक व पत्तेही दिले जातात.

त्यानुसार आपण कुरिअर कंपनीला माहिती देताच तिकडून पुन्हा मेल येतो. त्यामध्ये आपल्याला कोणत्या मार्गाने टपाल वितरण हवे आहे, हे विचारले जाते. अतिजलद, जलद, की नेहमीचे, यांचे दर देऊन पर्याय निवडण्यास सांगितला जातो. तुम्ही जिंकलेल्या लॉटरीच्या पैशातून टपाल खर्च अगर इतर पैसे कपात करणे कायद्याने गुन्हा असल्याने, आम्ही ते कापू शकत नाही, असे सांगून कुरिअरची रक्कम बॅंक खात्यात जमा करण्यास सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे बॅंकेचे हे खाते भारतातीलच एखाद्या शहरातील व नामांकित बॅंकेतील असते. टपाल खर्चाची ही रक्कम 25 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत असते. ती रक्कम भरून त्याच्या चलनाची कॉपी आणि आपले ओळखपत्र स्कॅन करून ई-मेल करायला सांगतिले जाते. तुम्ही संपर्क करीत आहात हे लक्षात आल्यावर, विश्‍वास वृद्धिंगत व्हावा, यासाठी संगणकावर तयार केलेले आणि तुमचे नाव असलेले आकर्षक प्रमाणपत्र ई-मेलद्वारे पाठविले जाते. त्यावर लॉटरी कंपनीचे नाव, लोगो, नोंदणी क्रमांक, संचालकांच्या सह्या, शिक्के, "सील' असा मजूकर असतो. प्रत्यक्षात ही लॉटरी परदेशातील असल्याचे भासविले जात असले, तरी त्यासाठी पैसे भरण्याची व्यवस्था मात्र देशातील बॅंकांमध्ये असते. तेथेही क्रेडिट कार्ड असेल, तर आणखी सोपे. नसेल, तर जवळच्या शहरातील बॅंक खाते कळवून तेथे पैसे भरण्यास सांगितले जाते. हे पैसे भरले तर लगेच पार्सल मिळते असे नाही. त्यानंतर संबंधित सरकारकडे प्रतिज्ञापज्ञ करायचे आहे, इतर शुल्क भरायचे आहे, असे म्हणून आणखी पैसे उकळले जातात. अशा पद्धतीने किमान चाळीस ते पन्नास हजार रुपये उकळले जाऊ शकतात. तुम्ही जर संपर्क दूरध्वनी क्रमांक दिला असेल, तर बऱ्याचदा त्यावरून तुमच्याशी प्रत्यक्ष संपर्कही साधला जातो. कॉलर आयडी असला, तरी त्यांचा क्रमांक दिसणार नाही अशी सोय असलेल्या दूरध्वनीवरून हा संपर्क होतो. समोरची व्यक्त

ी अगदी अस्सल परदेशी थाटातील इंग्रजीत बोलते. नावही त्याच पद्धतीचे असते. त्यामुळे तुमचा विश्‍वास आणखी वृद्धिंगत होतो. "मेल'सोबत आलेल्या क्रमांकावर दूरध्वनी करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो लागत नाही. हा सर्व प्रकार होत असला, तरी अद्याप कोणालाही अशी लॉटरी लागल्याचे व पैसे मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे ही शुद्ध फसवणूकच आहे. पोलिसांच्या सायबर सेलने यामध्ये लक्ष घालून ही फसवणूक थांबविण्याची गरज आहे.

आता "मोठ्या' गुरुजींचा गोंधळ

प्राथमिक शिक्षक बॅंकेची वार्षिक सभा आणि गोंधळ, मारामाऱ्या हे समीकरणच होऊन गेले आहे. त्यांच्यापाठोपाठ आता माध्यमिक शिक्षक सोसायटीमध्येही गोंधळाला सुरवात झाली आहे. बहुतांश प्राथमिक शिक्षकांचा गावातील राजकारणाशी जवळचा संबंध असल्याचे मानले जाते. त्यांचा वावरही राजकीय व्यक्तींसोबतच असतो. त्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या संस्थेच्या कारभारात उमटणे सहाजिक आहे, असेही मानले जाते; परंतु माध्यमिक शिक्षक यापासून काहीसे अलिप्त राहतात. त्यामुळे त्यांच्या संघटना आणि संस्थांमध्ये अशा प्रकारचा गोंधळ अपेक्षित नव्हता. मात्र, नगरमधील माध्यमिक शिक्षकांनी त्याला अपवाद करत आपल्या धाकट्या भावांचा "आदर्श' घ्यायचे ठरविले की काय, अशी शंका येते. गोंधळाचा आदर्श घेण्यापेक्षा संस्थेचा कारभार चोख व शांततेत चालवून प्राथमिक शिक्षकांसह इतरही संस्थांपुढे आदर्श ठेवावा, असे मात्र या "मोठ्या' गुरुजींना का सुचत नाही, असाही प्रश्‍न आहे.
माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या वार्षिक सभेत जो गोंधळ झाला, तो इतर सहकारी संस्थांनाही लाजविणारा आहे. मुद्द्यापेक्षा गुद्द्यांवरच अधिक भर असल्याचे सभेत दिसून आले. अर्थात, हा उद्रेक काही एकाएकी झालेला नव्हता. दोन्ही बांजूनी त्याची पूर्वतयारी झालेली होती, असे म्हणण्यास वाव आहे. काही शिक्षक सभेला येताना काठ्या घेऊन आले होते, काहींनी मद्यपान केले होते. विरोधकांच्या गोंधळाला, मारामाऱ्यांना कसे उत्तर द्यायचे, याचे नियोजन व्यासपीठावरील लोकांनीही आधीच केल्याचे या वेळी झालेल्या फेकाफेकी व धराधरीवरून लक्षात आले. आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेले शिक्षकही रिंगणात उतरले होते. त्यांतील कोणी मार खात होते, तर कोणी मार देत होते. आपला पेशा, आपली प्रतिष्ठा, लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, आपली जबाबदारी याचे भानही या शिक्षकांना राहिले नव्हते.

""सहकारी संस्थेच्या सभेत आम्ही शिक्षक नव्हे, तर सभासद म्हणून भूमिका करीत होतो. संस्थेचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश राहावा म्हणून आम्ही असे वागलो. लोकशाहीवर गदा येत असताना संयम सुटणे सहाजिकच होते,'' असा युक्तिवाद आता या शिक्षकांकडून केला जाऊ शकतो; मात्र त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की आधी आपली ओळख शिक्षक ही आहे. केवळ चार भिंतींच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकविणे, एवढ्यापुरते या पेशाकडे पाहिले जात नाही. शाळेबाहेरही शिक्षकांना वेगळे स्थान आहे. काही प्राथमिक शिक्षकांपेक्षा माध्यमिक शिक्षकांकडे तर समाज निश्‍चितच वेगळ्या नजरेतून पाहतो. त्यामुळे त्यांचे शाळेतीलच नव्हे, तर शाळेबाहेरील वर्तनही पेशाला शोभेल असेच असले पाहिजे. आता राहिला प्रश्‍न संस्थेच्या कारभाराचा. संस्थेचा कारभार व्यवस्थित चालावा, यासाठी गोंधळ करण्याची काय गरज? चांगला कारभार करणारे लोक सत्तेवर निवडून आणता येत नाहीत का? मतदार शिक्षकच आहेत ना? त्यांना संस्थेच्या हिताची काळजी असते ना? सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी चर्चा किंवा इतर कायदेशीर मार्ग नाहीत का? वार्षिक सभेतही आपली मते, आपले प्रश्‍न सनदशीर मार्गाने, अभ्यासू पद्धतीने मांडता येत नाहीत का? हे मार्ग सोडून शिक्षकांना अशी गुद्दागुद्दी शोभत नाही.

इतर संस्थांमधील गोंधळाचा कित्ता गिरविण्यापेक्षा त्यांच्यासमोर वेगळा आदर्श ठेवावा, असे शिक्षकांना का वाटत नाही? केवळ गोंधळ केल्यावरच प्रसिद्धी मिळेल, असा त्यांचा समज आहे काय? वृत्तपत्रांमध्ये आपल्या "सरां'चे मारामाऱ्या करतानाचे छायाचित्र छापून आलेले पाहून उद्या त्यांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना काय वाटेल? अशा "गोंधळी' शिक्षकांची त्यांच्या मनात काय प्रतिमा राहणार अन्‌ कसला आदर्श ते घेणार? आजचे विद्यार्थी उद्याचे संस्थाचालक, सभासद, सत्ताधारी, विरोधक होणार आहेत. त्यांनीही अशाच कारभाराचा धडा आपल्या शिक्षकांकडून घ्यायचा काय, याचा विचार शिक्षकांनी करण्याची गरज आहे. प्राथमिक शिक्षक बॅंकेतील गोंधळ एकदा पोलिस ठाण्यापर्यंत गेला होता. माध्यमिक शिक्षकांनाही ते अपेक्षित आहे काय, याचाही त्यांनी विचार करावा.

चीनमध्ये बनावट एटीएमने घातला धुमाकूळ!

तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबरच आता चोरटेही "ईझी मनी' मिळवण्याचे नवनवे मार्ग शोधून काढत आहे. यापैकीच एक प्रकरण नुकतेच चीनमध्ये उघडकीस आले. बीजिंगमधील एका वर्दळीच्या रस्त्यावर चोरट्यांनी बनावट एटीएमच्या साह्याने ग्राहकांच्या बॅंक खात्यांची माहिती चोरून त्यांना लाखो युआनला गंडविले. चीनमधील वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

बनावट एटीएम दिसायला सामान्य एटीएमसारखेच आहे. त्यामध्ये ग्राहकांनी कार्ड टाकल्यानंतर त्यावरील सर्व माहिती मशिनच्या आतील यंत्रणेच्या माध्यमातून चोरली जाते. वर्दळीच्या रस्त्यावर असल्याने अनेकांनी या एटीएमचा वापर केला. यापैकी कोणालाही त्यातून पैसे काढता आले नाहीत. प्रत्येक व्यवहाराच्यावेळी "एरर' मेसेज दाखविला जायचा.

चोरट्यांनी मशिनकडे नोंद झालेल्या माहितीच्या आधारे बनावट एटीएम कार्ड तयार करून ग्राहकांच्या खात्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्कम काढल्याचे आढळून आले. या पद्धतीने एका ग्राहकाला पाच हजार युआनला फसविण्यात आले, तर दुसऱ्या एका ग्राहकाच्या खात्यातून सर्वच रक्कम काढून घेण्यात आली. चीनमधील सरकारी वृत्तवाहिनीनेही याबाबत वृत्त दिले आहे. हे एटीएम कोणत्याच बॅंकेच्या मालकीचे नसल्याचे तपासात आढळून आले आहे. (ई सकाळ)

बाई आणि बाटलीचं वेड...

नगर जिल्हा हा संतांची भूमी म्हणून ओळखला जातो. जगाला सदाचाराची शिकवण देणारे अनेक संत या भूमीत होऊन गेले. त्यांची कीर्ती आजही जगभर असली, तरी नगर जिल्हा मात्र संताची ही शिकवण विसरला की काय, असा प्रश्‍न पडावा, अशा घटना जिल्ह्यात घडत आहेत. जुगाराची कीड जिल्ह्यात जुनीच आहे. केवळ ग्रामीण भागच नव्हे, तर शहरातही जुगारअड्डे चालतात. त्यापाठोपाठ आता जिल्ह्यात "बाई आणि बाटली'चे वेड लागल्याचे दिसून येत आहे. कितीही छापे घातले, तरी जुगारअड्डे जसे सुरूच राहत आहेत, तीच अवस्था आता दारू आणि वेश्‍याव्यवसायाची झाली आहे.
संतमहंतांचा जिल्हा, पुरोगामी विचारांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या या जिल्ह्यात या घटना शोभणाऱ्या नाहीत. कार्यकर्त्यांची गरज म्हणून जर नेतेमंडळी या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करीत असतील, तर ती सर्वांत गंभीर गोष्ट म्हणावी लागेल.

पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश आणि त्यांच्यापूर्वीच जिल्ह्यात येऊन दाखल झालेल्या परीविक्षाधीन पोलिस अधीक्षक ज्योतिप्रिया सिंग यांनी अनेक ठिकाणच्या वेश्‍याव्यवसायांवर छापे घातले, तरीही धंदे सुरूच आहेत. त्यांचा विस्तार किती झालेला आहे, हे यावरून लक्षात येते. अर्थात, त्यासाठी आवश्‍यक असलेले ग्राहकांचे पाठबळ त्यांना मिळते, हेही निश्‍चित. अशा धंद्यांना जिल्ह्यात एवढा प्रतिसाद मिळावा, ही चिंताजनक बाब आहे.

जिल्ह्यातून जाणाऱ्या महामार्गांवरील ढाबे, ही बेकायदा दारू आणि वेश्‍याव्यवसायाची केंद्रे मानली जात होती. आता हे धंदे गावागावांत जाऊन पोचले आहेत. त्यासाठी काहींनी खास खोल्या बांधून भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. तेथे परराज्यांतून मुलींना आणून व्यवसाय केला जातो. पूर्वी ट्रक चालक हे यांचे प्रमुख ग्राहक असायचे. आता मात्र स्थानिक लोकही तेथे जात असल्याचे आढळून येते. शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुणही तेथे मजा करण्यासाठी गेल्याचे आढळून येते. त्यांच्याच जोरावर हे धंदे सुरू आहेत. जिल्ह्यातील काही ठिकाणे आणि ढाबे यासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. कोपरगाव तालुक्‍यातील येसगाव फाटा, खिर्डी गणेशचे उदाहरण यासाठी घेता येईल. कित्येक वेळा छापे घातले, अनेकदा तेथील हे धंदे बंद झाल्याचे सांगण्यात आले; मात्र काही दिवसांतच ते पुन्हा सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले.

मधल्या काळात पोलिस असा छापा घातल्यावर मुंबई पोलिस अधिनियमातील तरतुदीनुसार "सार्वजनिक ठिकाणी अश्‍लील चाळे केल्या'चा गुन्हा दाखल करीत. त्यामध्ये न्यायालयात पाचशे रुपयांचा दंड होऊन आरोपींची लगेच सुटका होत असे. त्यामुळे त्या दिवसापासूनच पुन्हा धंदे सुरू, अशी अवस्था होती. आता मात्र कृष्ण प्रकाश यांनी "पिटा' कायद्यानुसार (अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायदा) कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे केवळ धंदे करणारेच नव्हे, तर ते चालविणारे आणि पाठबळ देणाऱ्यांवरही कडक कारवाई होऊ शकते. आता तरी हे अवैध धंदे कमी व्हावेत, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

तीच गोष्ट बाटलीची. महामार्गांवरील ढाबे हे बेकायदा दारूविक्रीची केंद्रे बनली आहेत. आता तर बनावट दारूचीही मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे. केवळ वाहनचालकच नव्हे, तर परिसरातील लोकही या ढाब्यांचे हक्काचे ग्राहक झाले आहेत. या धंद्यातही अनेक बडी मंडळी उतरली असून, पैशाबरोबरच राजकीय पाठबळही त्यांना आहे. त्यामुळे कितीही छापे घातले, तरी हे धंदेही सुरूच राहतात. एकूणच, बाई आणि बाटली या धंद्यामुळे नगर जिल्ह्याच्या नावलौकिकास आता बट्टा लागत आहे. केवळ पोलिसी कारवाईने हे धंदे पूर्णपणे थांबणे कठीण आहे. हरवत चाललेली नैतिकता पुन्हा निर्माण करण्याची खरी गरज आहे.

वाचा संबधित लेख `मसाजच्या जाहिराती`

"टक्केवारी'ची लाच म्हणजे जनतेशी द्रोहच

कोणत्याही सरकारी कार्यालयात लाचलुचपतीशिवाय कामे होणे अलीकडच्या काळात कठीण झाले आहे. लाच जर व्यक्तिगत कामासाठी असेल, तर त्याची झळ फक्त त्या व्यक्तीला बसते. मात्र, कामाच्या बिलांसाठी टक्केवारी पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या लाचेची झळ ही सर्व शहरवासीयांना पोचणारी असते. यामुळे कोणा एका व्यक्तीचे नव्हे, तर संपूर्ण शहराचे, समाजाचे नुकसान होत असते. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणि सरकारी कार्यालयांतही ठेकेदारांकडून अशी टक्केवारीची सामुदायिक लाच स्वीकारण्याचे प्रकार सुरू आहेत. फरक एवढाच, की त्यात ठेकेदारांचेही वैयक्तिक नुकसान होत नसल्याने, कोणी तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाही. त्यामुळे जनतेने कररूपाने दिलेल्या पैशातून कामे होण्यापेक्षा ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचीही घरे भरली जात आहेत. एकीकडे अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकारण्यांचे आलिशान बंगले आणि गाड्या होत असताना, सामान्य जनता मूलभूत सुविधांसाठी ठेचकाळत आहे.

अर्थात, या घटना काही नवीन नाहीत. गेल्या आठवड्यात अशाच एका प्रकारात महापालिकेतील अभियंता महादेव काकडे यांना ठेकेदाराकडून टक्केवारी पद्धतीची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यामध्ये ठेकेदार कैलास शिंदे यांनी तक्रार दिल्याने काकडे पकडले गेले आणि हा प्रकार चर्चेत आला. अर्थात शिंदे यांनी आताच ही तक्रार का दिली? त्यानंतर त्यांना धमक्‍या का व कोणी दिल्या? यामध्ये केवळ एकटे काकडेच दोषी आहेत का, असेही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केले जाऊ शकतात; परंतु लोकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशाचे आणि सरकारकडून आलेल्या अनुदानाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काय होते? लोकांनी कितीही ओरड केली, तरी विकासकामे का होत नाहीत किंवा निकृष्ट दर्जाची का होतात, याची उत्तरे मात्र यातून मिळाली आहेत.

आपले राजकारण आणि प्रशासनही पैशाभोवती फिरणारे आहे. राजकारणासाठी पैसा आणि पैशासाठी राजकारण, हे येथील समीकरण जसे बनले आहे, तसेच पैशासाठी नोकरी आणि नोकरीसाठी पैसा, असेही समीकरण बनले आहे. केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच नव्हे, तर इतरही सरकारी कार्यालयांमध्ये "चांगले' पद मिळविण्यासाठी आणि ते टिकविण्यासाठी पैसा पेरावा लागतो. त्यासाठी राजकारण्यांसह इतरही घटकांना खूष ठेवावे लागते. त्यामुळे पैसे कमावण्याचे आणि कमवून देण्याचे असे मार्ग अधिकाऱ्यांना शोधावे लागतात. या "सिस्टीम'मध्ये काम करणारेच तेथे टिकतात. तीच अवस्था राजकारण्यांची आहे. त्यांनाही राजकारणासाठी पैसा हवा असतो. तो मिळवून देणारे अधिकारीच त्यांना हवे असतात. त्यामुळे कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे राजकारणी आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती आहे. तेथे कोण अधिकारी कोणत्या पदावर असावेत, हे तेच ठरवितात. सोयीचा अधिकारी नसेल, तर अनेक खटपटी करून त्याची बदली करविली जाते.

एकूण परिस्थिती पाहता, तिजोरीवर डल्ला मारणारे हे सर्व घटक एकत्र येतात. त्यांना शहरातील विकासकामांपेक्षा स्वतःच्या घरात पैसा कसा ओढता येईल, याचीच अधिक चिंता असते. सगळ्यांचेच हात बरबटलेले असल्याने, एकमेकांच्या विरोधात सहसा कोणी तक्रार करीत नाहीत. कोणी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून किंवा आंदोलनांचा आधार घेत याचा भांडफोड करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यालाही यामध्ये सामावून घेतले जाते किंवा त्याचा "बंदोबस्त' केला जातो.

या संपूर्ण यंत्रणेला पैसे पुरविण्याची जबाबदारी शेवटी ठेकेदारांवर येते. त्यासाठी टक्केवारीच ठरवून दिलेली असते. हिशेबाच्या "सिस्टीम'चा तो एक भागच झालेला असतो. काकडे प्रकरणातून उघडकीस आलेल्या टक्केवारी पद्धतीनुसार जर कामे चालत असतील, तर प्रत्यक्षात 30 टक्केच पैसा कामावर खर्च होतो. इतर पैसा या "भ्रष्ट यंत्रणे'च्या खिशात जातो. असे असेल, तर त्या कामाच्या गुणवत्तेची खात्री काय? त्यामुळेच नव्याने बांधलेले रस्ते काही दिवसांतच खराब होतात, उद्‌घाटनापूर्वीच पूल खचतात, भिंतींना तडे जातात, जलवाहिन्या फुटतात. लोकांच्या कष्टाचा पैसा नकळत या लोकांच्या खिशात गेलेला असतो. इतर वेळी लाच देणाऱ्याला ठाऊक असते, की आपण लाच देत आहोत आणि त्याबदल्यात आपले काम होणार आहे; परंतु टक्केवारीच्या लाचखोरीत कर भरणाऱ्या सामान्यांना त्याची कल्पना नसते. ही त्यांची घोर फसवणूक आहे. ज्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले, ज्यांना साहेब म्हणून मानसन्मान दिला, ज्यांचे संसार जनतेने कररूपाने दिलेल्या पैशातून चालतात, त्याच लोकांकडून अशी फसवणूक होते, ही गोष्ट भयानक आहे. तो जनतेशी केलेला द्रोहच म्हणावा लागेल.