अल्पवयीन मुलींची विक्री- पोलिसांची फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ... छळाची तक्रार द्यायला आलेल्यालाच पोलिसांनी बदडले... राजकीय पक्षाच्या आंदोलनानंतरच पोलिस यंत्रणा हलली... अशा बातम्या आता नित्याच्या झाल्या आहेत. त्यामुळे असा प्रश्‍न पडतो, की आपली पोलिस यंत्रणा एवढी निष्ठुर कशी झाली? पोलिस असले, तरी शेवटी तीही माणसेच आहेत, असे त्यांच्या हक्क व सवलतींसंदर्भात बोलताना सांगितले जाते, मग एका माणसावरच अन्याय होत असताना पोलिसांतील हा माणूस कोठे जातो?
शेवगाव तालुक्‍यात नुकतीच एक घटना घडली. तेथे एका कुंटणखान्याच्या मालकिणीने दोन अल्पवयीन मुलींना विकत घेऊन वेश्‍या व्यवसाय करण्यास भाग पाडले. बराच काळ डांबून ठेवण्यात आलेल्या या मुलींनी संधी मिळताच आपल्या वडिलांशी संपर्क साधून याची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांच्या पित्याने मुलींच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांची गाठ नेमकी अशाच "निष्ठुर प्रवर्गातील' पोलिसांशी पडली. पोलिस साथ देत नाहीत, म्हणून त्या पित्याने राजकीय नेते आणि प्रसिद्धी माध्यमांकडे धाव घेतली. त्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर यंत्रणा हलली; मात्र तीही उलट्या मार्गाने! असे काही घडलेच नाही, याचा बनाव करण्यासाठी पोलिसांनी आपली हुशारी पणाला लावली. शेवटी वरिष्ठ पातळीपर्यंत तक्रार गेल्यावर प्रकरण कसेबसे मार्गी लागले; पण तपास पुन्हा त्याच पोलिसांकडे!
ही घटना ताजी म्हणून येथे उदाहरणादाखल घेतली आहे. पोलिसांतील माणुसकी नव्हे, माणूसपणही संपल्याच्या किती तरी घटना दररोज ठिकठिकाणी घडत आहेत. दिवसेंदिवस आपल्या पोलिस यंत्रणेचे स्वरूप आणि त्यातील माणसांचे वर्तन बदलत आहे. राजकीय लोकांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या पोलिस यंत्रणेला राज्यकर्त्यांच्या लाथाळ्या तर सहन कराव्याच लागतात; पण सामान्य जनतेचा विश्‍वासही ही यंत्रणा गमावू लागली आहे. या मुळे पोलिस यंत्रणेचा खरा हेतूच मागे पडला आहे. "पोलिस ठाण्यात सामान्यांना न्याय मिळत नाही,' ही भावना वाढीस लागली आहे. त्यातून पोलिसांना मदत करण्याची वृत्ती कमी झाली असून, त्याचा परिणाम तपासावर होतो. पोलिसांकडे जाण्याऐवजी लोक आता प्रसिद्धी माध्यमे आणि राजकीय व्यक्तींकडे धाव घेऊ लागले आहेत. पूर्वी खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी राजकीय व्यक्तींचा आधार घेतला जात होता. हे लोक सत्ता किंवा आंदोलनाचे हत्यार वापरून हवा तसा गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी पोलिसांना भाग पाडत. आता मात्र खऱ्या घटनांसाठीही याच मार्गाचा अवलंब करावा लागतो, हे दुर्दैव आहे.
पोलिस दल कमकुवत होण्यास राजकारणी मंडळी आणि स्वतः पोलिसही जबाबदार आहेत. दोघांनीही एकमेकांचा सोयीनुसार वापर करून घेतला. राजकारण्यांना सत्तेसाठी पोलिस यंत्रणेचा वापर हवा होता, तर पोलिसांना चांगल्या ठिकाणच्या बदल्या अर्थात पैशासाठी राजकीय लोकांचा वापर हवा होता. या गडबडीत सामान्यांवर अन्याय होतो आहे, याचा दोघांनाही विसर पडला. यात सर्वांत जास्त नुकसान झाले ते पोलिसांचे! राजकारण्यांना मदत करूनही जेव्हा गरज पडेल, तेव्हा राजकारणी पोलिसांनाच लाथाळतात, शिव्याशाप देतात, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य जनतेचा रोषही पोलिसांवरच असतो. अर्थात त्यांची ही अवस्था करण्यास कारणीभूत असलेले राजकारणीही आता जनतेच्या रोषाचे बळी ठरू लागले आहेत. बूट फेकीच्या घटना वाढणे हे याचेच लक्षण आहे. कायद्याने संरक्षण आणि जबाबदारी असलेल्या पोलिसांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा. राजकारणी, धंदेवाले आणि गुंडांच्या आहारी जाताना किमान आपल्यातील "माणूस' तरी जिवंत ठेवावा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा