सत्तासंघर्षातून होणारे तंटे अधिक

बहुतांश तंटे हे सत्तासंघर्षातून निर्माण झालेल्या वादाचे, तर उरलेले बांध आणि मालमत्तेच्या संघर्षाचे आहेत. ते सोडविण्यासाठी सध्या सुरू असलेली तंटामुक्त गाव मोहीम हा सरकारी उपक्रम न राहाता लोकचळवळ होण्याची गरज आहे. त्यासाठी गावच्या कारभाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
राज्य सरकारच्या महात्मा गांधी तंटामुक्ती गाव मोहिमेचे दुसरे वर्ष आता संपत आले आहे. शेताच्या बांधाच्या वादातून पक्के वैरी बनलेले सख्खे भाऊ, शेतीच्या वाटपातून असलेले भावबंदकीतील वाद, किरकोळ कारणातून शेजाऱ्यांतील भांडणे आणि सोसायटी किंवा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतून सुरू असलेला वर्षानुवर्षांचा सत्तासंघर्ष ही प्रामुख्याने गावातील तंट्यांची कारणे असल्याचे आढळून येत आहे. हे तंटे मिटविण्यासाठी केवळ समित्यांचे प्रयत्न अपुरे पडणार असून, त्याला प्रशासनाचे सहकार्य आणि राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ आवश्‍यक आहे. कित्येक खटले वर्षानुवर्षे जुने असून, अनेक ठिकाणी काही पिढ्यांची दुश्‍मनी झाल्याची उदाहरणेही यातून पुढे आली आहेत, तर अनेक ठिकाणी पहिल्याच प्रयत्नांत तंटे मिटल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
बहुतांश प्रकरणांत ज्यामुळे तंटा निर्माण झाला, त्यामागे जमीन अथवा जागेच्या वादाचे म्हणजे महसुली तंट्याचे मूळ कारण आहे. एका बाजूला त्यासंबंधीचा दावा सरकारी कार्यालयांत अगर न्यायालयांत सुरू असताना बाहेर मारामारी ते थेट खुनाच्या प्रकारापर्यंतच्या घटना घडलेल्या आहेत आणि हेच तंटे वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. महिलांच्या छळाच्या घटनाही आहेत. त्यामध्ये चारित्र्याचा संशय, हुंड्याची मागणी, लग्नातील मानपान आणि मूलबाळ न होणे, या कारणांतून महिलांचे छळ झाल्याची प्रकरणे अधिक आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकारांतील तंटे एका गावाशी संबंधित नसून, दोन गावांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे सासरच्या गावची आणि माहेरच्या गावच्या समित्यांना एकत्र येऊन असे तंटे मिटवावे लागतील. तंट्यांचे मूळ असलेल्या महसुली आणि राजकीय वादातून तोडगा काढण्यासाठी प्रथम प्रयत्न करावे लागतील.

ग्राम न्यायालयाचा उपाय
समितीच्या निकषानुसार तंटे मिटविण्यावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी त्यावर न्यायालयाची "मोहर' लागणे आवश्‍यक असते. मात्र, ही प्रक्रिया वेळ खाऊ आहे. त्यामुळे या मोहिमेला चालना देण्यासाठी गावपातळीवर किंवा किमान तालुकापातळीवर तरी लोकन्यायालये भरविण्याची गरज आहे. विधी सेवा प्राधिकरणाने यासाठी पुढाकार घ्यावा.