\कायद्याचा उद्देश:भारतीय संविधानाने अस्पृष्यतेची प्रथा नष्ट केली, त्याचा मागोवा घेण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.
कायद्यात नमूद अपराध:
कोणत्याही शैक्षणिक संस्थामध्ये वा देवस्थानामध्ये प्रार्थनेसाठी अस्पृष्यतेच्या वा जातीच्या आधारे प्रवेश नाकारणे.
अस्पृष्यतेच्या वा जातीच्या आधारे दुकाने, उपहारगृहे, सार्वजनिक मनोरंजनाची स्थळे, सार्वजनिक धर्मशाळा, स्मशानभूमि, नदी, घाट, पाण्याची टाकी, तलाव, रस्ता इत्यादी ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
जातीच्या आधारे नोकरी वा व्यवसायासाठी अडथळा आणणे.
अस्पृष्यतेच्या आधारावर कुठल्याही दवाखान्यात ऑडमिट न करून घेणे.
अस्पृष्यतेमुळे एखादी वस्तू विकण्यावर बंदी टाकणे.
अस्पृष्यतेच्या/जातीच्या आधारे शिवीगाळ करणे, छळ करणे, अपमान करणे.
अस्पृष्यतेच्या आधारे भेदभाव करुन ह्या समाजाच्या व्यक्तीकडून सक्तीने भंगीकाम, मेलेल्या जनावरांची विल्हेवाट लावणे, किंवा मेलेल्या जनावरांच्या कातडीपासून चामडी तयार करण्याची कामे करून घेणे.
शिक्षा:
वरीलपैकी कोणत्याही अपराधासाठी संबंधित व्यक्तीला प्रथम वेळेस सहा महिनेपर्यंत कैद व रु.५०० पर्यंत दंड होऊ शकतो. परत अपराध केल्यास १ वर्षापर्यंत कैद व ५०० रुपये दंड व तिसर्‍या वेळेस व परतच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दोन वर्षापर्यंत कैद व १ हजार रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो.
विशेष:
या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोर्ट फी लागत नाही.
जी व्यक्ती स्वत: एखादा व्यवसाय करते वा माल विकते पण अस्पृष्यतेच्या आधारे दुसर्‍यास तोच माल विकण्यास वा व्यवसाय करण्यास अडथळा आणते, तिचा व्यवसाय परवाना रद्द होऊ शकतो.
'महान्यूज'
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा