मध्यस्थी केंद्र "तंटामुक्ती'ला पूरकच

राज्य सरकारच्या महात्मा गांधी तंटामुक्ती मोहिमेत दावे मिटविताना दिवाणी दावे निकाली काढण्याचा मोठा प्रश्‍न होता. वैकल्पिक वाद निवारणांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या मध्यस्थी केंद्रामुळे हे काम सोपे होणार आहे. त्यासाठी या केंद्राच्या कामाचा प्रसार आणि प्रचार होण्याची गरज आहे. ग्रामपातळीवरील तंटामुक्त गाव समित्यांनी यासाठी प्रयत्न केल्यास त्यांचे काम सोपे होईल.
एका खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार या वैकल्पिक वाद निवारणाची पद्धत सुरू झाली. दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 89 नुसार कोणत्याही तंट्यामध्ये दोन्ही बाजूंची संमती असेल, तर न्यायालयाला विनंती करून हा वाद तडजोडीने मिटविला जाऊ शकतो. मध्यस्थी केंद्रामार्फत वादाचे कारण संपुष्टात आल्यावर दोन्ही बाजूंमध्ये समझोता झाल्यास दावा निकाली काढता येतो. मध्यस्थी केंद्रात समझोता झाल्यावर हे प्रकरण न्यायालयात मान्यतेसाठी पाठवून तेथून त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेण्यात येते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने वाद मिटतो.
राज्य सरकारच्या तंटामुक्ती मोहिमेतही अशीच पद्धत सांगण्यात आली आहे. पोलिसांच्या पुढाकारातून फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये तडजोड घडविण्याचे काम सुरू असले, तरी दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीत मात्र हे प्रमाण कमी आहे. मुख्य म्हणजे या मोहिमेत तडजोड घडविण्याचे काम गावपातळीवर होते. गावातीलच मंडळी असल्याने पक्षकार त्यांचे ऐकतीलच असे नसते. नव्याने सुरू झालेल्या मध्यस्थी केंद्राच्या बाबतीत मात्र तेथील सर्व मध्यस्थ तटस्थ असतात. शिवाय ते प्रशिक्षित असल्याने यशस्वी मध्यस्थी घडवून आणण्यात त्यांना यश येते. कायद्याचेही पाठबळ त्यांना आहे. त्यामुळे ग्राम समित्यांपेक्षा हे केंद्र प्रभावी ठरणार आहे.
तंटामुक्तीच्या मोहिमेत याचा वापर करून घेण्याची गरज आहे. गावपातळीवर तडजोड होऊ न शकलेली दिवाणी प्रकरणे समितीनेच पुढाकार घेऊन या केंद्रात पाठविण्यास प्रतिसाद वाढण्यास मदत होईल. त्यासाठी जिल्हा ते गाव पातळीवरील तंटामुक्ती समितीच्या बैठकांमधून या केंद्राच्या कार्याचा प्रसार होण्याची व त्याची व्याप्ती वाढण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे या केंद्रानेही आपल्या कामकाजातून लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्याची गरज आहे.

मुद्रांक शुल्क वाचणार
दिवाणी दाव्यात नुकसान भरपाई मागताना विशिष्ट रकमेचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्याशिवाय दावा चालविता येत नाही. शिवाय निकाल काय लागला, हे माहिती नसते. मध्यस्थी केंद्रामार्फत तडजोड होऊन दावा मिटविल्यास पूर्वी भरलेले मुंद्राक शुल्क परत देण्याचीही योजना आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाई मागण्यासाठी होणारा हा खर्चही वाचणार आहे.