दहशतवादाच्या संशयाचे मूळ

पु ण्यात एक ऑगस्टला झालेल्या बॉंबस्फोटातील संशयित आरोपींचे धागेदोरे नगरपर्यंत पोचले. अटक करण्यात आलेल्या चारही संशयित आरोपींचा एकमेकांशी आणि तेवढाच नगरशी संबंध असल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. यावरून दहशतवादाच्या संशयाची मुळे नगरमध्ये आल्याचे दिसून येते. येथूनही त्याला खतपाणी घातले जात असल्याच्या संशयाला वाव आहे. अर्थात, सखोल पोलिस तपासातच या गोष्टी नेमकेपणाने स्पष्ट होतील. मात्र, यामुळे नगर शहर किंवा एखाद्या समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये. 

नगरची आतापर्यंत राज्यात, देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही वेगळी ओळख आहे. राजकारण, सहकार, कला, क्रीडा या क्षेत्रात नगरने विविध पातळ्यांवर आपला ठसा उमटविला आहे. नगरचे नाव या अर्थाने सातासमुद्रापार नेलेली व्यक्तिमत्त्वे शहरात आहेत. अर्थात, ही नगरची परंपरा आहे, त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यातही नगरचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्यसेनानी आणि त्यांनी गाजविलेल्या पराक्रमाची मोठी परंपरा नगरला आहे. देशभक्तीची ही परंपरा असलेल्या नगरमध्ये देशविघातक कृत्यांची मुळे आढळून आल्याने नगरकरांच्या दृष्टीने ती नक्कीच शरमेची बाब आहे.

अर्थात, या गोष्टी अचानक घडल्या नाहीत. पोलिस, गुप्तचर, राजकारणी आणि नागरिकांच्या दुर्लक्षाचाच हा परिपाक आहे. शहरात देशविघातक कृत्ये सुरू असल्याचे नेहमी बोलले जाते; पण त्यांचा शोध घेऊन कारवाईची धमक ना अधिकाऱ्यांनी दाखविली, ना लोकप्रतिनिधींनी त्याचा पाठपुरावा केला. एखाद्या भागाला यासाठी बदनाम करून, त्याचा बागूलबुवा करून मते मिळविण्यातच काही राजकारण्यांनी धन्यता मानली. निवडणुकीच्या प्रचारात विशिष्ट समाज आणि भागावर भाषणे ठोकली की काम झाले, असाच आतापर्यंतचा शिरस्ता बनला आहे. आता या नव्या संशयाच्या मुळांचा वापरही असाच केला जाईल; मात्र ही मुळे येथे कशी आली, का रुजली, ती कशी उखडून टाकता येतील, पुन्हा येऊ नयेत म्हणून काय करता येईल, याचा विचार ना राजकारणी करीत आहेत, ना पोलिस प्रशासन. 
एखाद्या भागाबाबत बागूलबुवा करून तेथील सामाजिक अभिसरण रोखण्याचा जो प्रयत्न झाला, तोच अशा गोष्टींसाठी पूरक ठरला आहे. आपल्या शहरात नवीन कोण येतो, कोणाला भेटतो, त्याचा व्यवसाय काय, त्याचे विचार काय, त्याचे येथील नाते काय, त्याला कोणाची मदत मिळते, या गोष्टींवर समाजाचे आणि पोलिसांतील गुप्तचरांचे जे स्वाभाविक लक्ष असते, तेच राहिले नाही. त्याचा गैरफायदा बाहेरच्या लोकांनी उठविला नसता तरच नवल! ही परिस्थिती त्यांना सुरक्षित वाटली असावी आणि पद्धतशीरपणे आपले जाळे पसरले असावे. याचा अर्थ, यामध्ये त्या भागातील सर्व जण यामध्ये सहभागी आहेत, असा मुळीच नाही. त्यातून आपुलकीची भावना नष्ट होऊन अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती वाढते, तीच सध्या महागात पडल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सर्वांकडेच संशयाने पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रथम बदलावा लागेल. 

आता राहिली गोष्ट पोलिस गुप्तचरांची. गेल्या काही वर्षांत गुप्तचरांच्या कामाचा प्राधान्यक्रमच बदलला आहे. पूर्वी अशा गोष्टींवर प्राधान्याने लक्ष ठेवले जायचे. शहरातील हालचालींची जंत्रीच गुप्तचरांकडे उपलब्ध असायची. त्यासाठी अपार मेहनत घेणारे अधिकारी-कर्मचारी या शाखेत होते. आजच्यासारखी अत्याधुनिक संपर्कयंत्रणा त्या वेळी नव्हती, माहिती द्यायला लोक पुढे येत नव्हते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत चांगले काम करून दाखविलेले अधिकारीही नगरमध्ये होऊन गेले. त्यांनी संकलित केलेली माहिती, ठेवलेल्या नोंदी आजही उपयुक्त ठरू शकतात. किंबहुना, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले नसते, हे काम पुढे सुरू राहिले असते, तर आज संशयाची ही मुळे नगरमध्ये कदाचित आलीच नसती.    (सकाळ पोलिसनामा...)

आता कायद्याचा आवाज खणखणीत...

ग णेशोत्सवात पोलिस नको नको म्हणत असताना राजकारण्यांच्या आश्रयाने गणेश मंडळांनी "डीजे'चा चांगलाच आवाज काढला. त्यामुळे अनेकांच्या कानात अद्यापही "शिटी' वाजत आहे. याचे त्यांच्यापैकी कोणालाही देणे-घेणे नाही. अर्थात, दर वर्षी असेच होते! केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर इतर उत्सव आणि लग्न-वाढदिवसही आता "डीजे'च्या तालावर होऊ लागले आहेत. या वर्षी प्रथमच याविरुद्ध पोलिसांनीही ठामपणे "आवाज' काढला आहे. गणेशोत्सवात ज्या मंडळांचा आवाज मोठा होता, त्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. वरकरणी कारवाईची ही सुरवात जुजबी वाटत असली, तरी कठोर कारवाईसाठी अशीच तरतूद या कायद्यात आहे; मात्र कोणतीही कारवाई हाणून पाडण्यात आपल्याकडील राजकारणी माहिर आहेत. आता तर सर्वच पक्षांशी संबंधित मंडळी यामध्ये अडकली आहेत. त्यामुळे या सर्वांकडून एकत्रितपणे याविरुद्ध "आवाज' उठवून पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या या दबावाला पोलिस किती बळी पडतात, यावरच कोणाचा आवाज मोठा आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवढ्या वर्षांनंतरही अंमलबजावणीवाचून कुचकामी ठरले आहे. सुरवातीच्या काळात तर हा कायदा असूनही पोलिस त्याऐवजी मुंबई पोलिस अधिनियमाद्वारे कारवाई करीत. काही अधिकाऱ्यांनी याचा वापर करून पाहिला; मात्र पद्धत चुकल्याने माघार घ्यावी लागली, तर कधी सरकारनेच गुन्हे मागे घेतले. त्यामुळे आजवर कायदा होऊनही उत्सव काळात मंडळांचाच आवाज मोठा राहिला. त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचा आवाज तर अगदीच क्षीण होऊन बसला आहे. नगरमध्ये तर आता या आवाजाच्या विरोधात कोणी बोलतही नाही. उत्सवाचा वापर राजकारणासाठी करणाऱ्यांना त्यातील आवाज महत्त्वाचा वाटतो. "डीजे'च्या तालावर नाचणारे कार्यकर्ते त्यांना हवे असतात. त्यामुळे याविरोधात बोलणाऱ्यांचा आणि कारवाई करणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते. प्रसंगी कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याची धमकी देत प्रशासनावर दबाव आणला जातो.

या वर्षीही असे प्रकार झाले. त्यामुळे उत्सवात पोलिसही याच मंडळींच्या तालावर नाचताना दिसत होते. आता मात्र पोलिसांनी आवाज काढायला सुरवात केली आहे. उत्सव काळात केलेल्या कायदेशीर नोंदी आता उपयुक्त ठरणार आहेत. याच उद्देशाने पोलिस अधीक्षक रावसाहेब शिंदे यांनी नियोजन केले होते. त्यामुळे नगरमध्ये आतापर्यंत झाली नाही, अशी कारवाई सुरू झाली आहे. तब्बल 35 मंडळे आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहेत. शिवाय, या कायद्यातील कठोर तरतुदींचा त्यांना सामना करावा लागणार आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यावर एक वर्ष सक्तमजुरी आणि एक लाख रुपये दंड, अशा शिक्षेची तरतूद आहे. यासाठी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, अटक, जामीन, नंतर दोषारोपपत्र जाणे, साक्षीदार तपासणे अशी इतर गुन्ह्यांसारखी प्रक्रिया यामध्ये नाही. पोलिस अधीक्षकांसमोरच प्राथमिक सुनावणी होते आणि प्रकरण थेट न्यायालयात पाठविण्यात येते. तेथेही सगळे सरकारी साक्षीदार असतात. त्यामुळे खटले चालले तर गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अधिक असते. आतापर्यंत नगरमध्ये अशी कारवाई फारशी झालेली नाही. त्यामुळे नगरकरांना याबद्दल अद्याप अंदाज आलेला नसल्याने, पोलिसांची सध्या सुरू असलेली कारवाई किरकोळ वाटणे साहजिक आहे. 

राजकारण्यांना मात्र आता याचा अंदाज आलेला आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही; पण आता पोलिस ठाण्यांच्या हातातूनही बाण सुटलेला आहे. चेंडू आता पोलिस अधीक्षकांच्या कोर्टात गेला असून, तेही पोलिस अधीक्षक म्हणण्यापेक्षा यासाठी नियुक्त केलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून या प्रकरणांकडे पाहणार आहेत. त्यामुळे अशा दबावाला ते किती जुमानतात, मुळात त्यांच्याही हातात हा विषय आता किती राहिला आहे, यावरच सर्व काही अवलंबून आहे. 

एकूणच, जनतेला त्रासदायक "आवाज' काढणाऱ्या प्रवृत्ती प्रथमच कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नव्हे, सामान्य जनतेही आता बघ्याची भूमिका घेऊ नये. राजकारण्यांकडून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झालाच, तर सामान्यांनीही आपला आवाज पोलिस प्रशासनाच्या बाजूने काढला पाहिजे, तरच यापुढील काळात सर्वांना सुखाची झोप घेता येईल. अन्यथा, केवळ उत्सवच नव्हे, तर इतर वेळीही रस्त्यावर "डीजे'चा दणदणाट सुरूच राहील. (सकाळ)

अनेकांच्या कानात अजूनही वाजते "शिट्टी' ...

 "डॉक्‍टर, कानात शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो आहे.' "कान जड झालाय, गरगरतंय'... कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉक्‍टरांकडे अशा तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. गणेशोत्सवातील, विशेषतः विसर्जन मिरवणुकीत लावलेल्या कर्णकर्कश "डीजें'चा हा दुष्परिणाम असल्याचे सांगण्यात आले.

कायद्याचा बडगा दाखवून आणि प्रबोधन करूनही गणेशोत्सवात "डीजे' दणाणलेच. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. "डीजे' जवळून जाताना कानठळ्या बसलेल्यांच्या अनेकांच्या कानात अजूनही शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो आहे. कानांच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे दिसते.
 
याबद्दल विचारल्यावर कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉ. गजानन काशीद म्हणाले, ""कानांचा त्रास होत असल्याच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सध्या येत असलेल्या रुग्णांपैकी 10 टक्के ध्वनिप्रदूषणाचे बळी असल्याचे आढळून येते. कानाचे पडदे फाटल्याचे रुग्ण अद्याप आढळले नसले, तरी कानांना गंभीर इजा झालेले रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आहेत. "कानात शिट्टी वाजते आहे,' "कान जड झाला', "चक्कर येते' अशा तक्रारी आहेत. अचानक मोठा आवाज कानावर पडल्याने त्यांच्या आंतरकर्णात (कानाचा आतील भाग) इजा झाली आहे. तेथील चेतापेशीला इजा झाल्याने संवेदना नष्ट होतात. ही जखम भरून येण्यासाठी आजूबाजूच्या पेशी वाढत असल्या तर त्यांना कानातील पेशीप्रमाणे संवेदना नसतात. त्यामुळे तो भाग मृतच (डेड) राहतो आणि त्याचा परिणाम ऐकू येण्यावर होतो.''
 
"डीजे'चे दुष्परिणाम दीर्घ काळ भोगावे लागतात. येणाऱ्या रुग्णांमध्ये लहान मुले, महिला, तरुण आणि वृद्धही आहेत. आजार सध्या किरकोळ वाटत असला तरी त्याचे परिणाम अनेकांना आयुष्यभर भोगावे लागतात. याबद्दल डॉ. काशीद म्हणाले, ""नियमित औषधोपचार घेतले तर यातील 20 ते 30 टक्के रुग्णांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. उरलेल्यांना मात्र हा त्रास आयुष्यभर भोगावा लागणार. त्यातील काही जणांना कायमचे बहिरेपणही येण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत वेळीच काळजी घेणे गरजेचे असते. मोठा आवाज बंद होत नसले, तर नागरिकांनीच त्यापासून दूर राहिले पाहिजे.''

पोलिसांची "शिट्टी' ऐकली असती तर....
"डीजे' लावू नये अशी भूमिका घेताना पोलिसांनी संबंधित मंडळांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्यासोबतच यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाबद्दल प्रबोधन करणारी कार्यशाळाही घेण्यात आली. मंडळाचे कार्यकर्ते, नागरिक यांचेही यातून प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचाही परिणाम झाला नाही. पोलिसांची "शिट्टी' ऐकली असती तर आता कानात शिटटी वाजण्याची वेळ आली नसती, अशी प्रतिक्रिया एका पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केली!                                          (सकाळ)

समूहांच्या तालावर नाचणे सुव्यवस्थेसाठी घातकच

आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार करीत समूहांचे मोर्चे पोलिस आणि प्रशासनाकडे येण्याचे प्रकार वाढले आहेत. बहुतांश वेळा हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीबाबत व व्यक्तिगत कारणातून झालेला असतो. मात्र, त्यावरून त्या संपूर्ण समूहाची अस्मिता जागी होते आणि प्रशासनावर दबाव आणून, "आम्ही म्हणतो तसेच करा', असा आग्रह धरला जातो. अनेकदा प्रशासनालासुद्धा यापुढे नमते घ्यावे लागते. मूळ प्रकरणात चूक कोणाची, अन्याय कोणावर झाला, हा मुद्दा मागे पडून, आणखी काही नवा प्रकार घडू नये, अशा पद्धतीने प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागतो. समूहाचा दबाव आणून यंत्रणा वाकविण्याचे प्रकार कायदा सुव्यवस्थेला घातक ठरणारे आहेत.
हे समूह कधी जातीचे असतात, कधी व्यावसायिकांचे, नोकरदारांचे, तर कधी अन्य संघटना म्हणून पुढे आलेले. अनेकदा या समूहांना राजकीय पक्षांचे बंधन नसते. आधी समूह; नंतर पक्ष, अशीच त्यांची भूमिका असल्याने, प्रशासनासोबतच राजकीय पक्ष त्यांच्यापुढे झुकलेले आढळतात. त्यामुळे पक्षीय धोरणे बाजूला ठेवून त्यांना मदत करण्याची भूमिका राजकीय कार्यकर्ते घेतात. यातून या समूहांचे बळ वाढते आणि कायदे वाकविण्याची ताकद निर्माण झाल्याच्या थाटात न्यायनिवाडाही तेच करू लागतात. नगर जिल्ह्यातही असे प्रकार वारंवार घडतात. एखाद्याच्या बाबतीत घटना घडली, की केवळ तो त्या समूहाचा घटक आहे म्हणून त्याला पाठबळ दिले जाते. त्यामध्ये चूक कोणाची, आपण जी मागणी करणार आहोत ती रास्त किंवा कायदेशीर आहे काय, याचाही विचार असा समूह करीत नाही. समूहातील सामान्य सोडाच, या क्षेत्रातील तज्ज्ञसुद्धा चुकीच्या मुद्द्यावर ठाम राहतात. नंतर खासगीत बोलताना, "संघटनेसोबत आल्यावर असेच बोलावे लागते,' असे कबूलही करून टाकतात. याचाच अर्थ, सदसद्विवेकबुद्धीसुद्धा समूहांपुढे हार पत्करते. लोकशाहीत असे समूह असण्यास हरकत नाही. आपले हक्क आणि रास्त मागण्यांसाठी ते आवश्‍यकही आहेत; पण त्यांच्या ताकदीचा गैरवापर करता कामा नये. एखाद्या व्यक्तीबाबत झालेली घटना समूहाने अंगावर का घ्यावी? जर समूह म्हणून घटना घडलेली असेल, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास हरकत नसावी; पण घटनेशी संबंधित व्यक्ती आपल्या समूहातील आहे म्हणून सर्व समूहावरच अन्याय झाला, अशी ओरड करणे चुकीचे आहे. एक वेळ त्याच्या मदतीला धावून जाणेही समजण्यासारखे आहे; पण तेथेही गुण-दोषांवर निर्णय व्हावा, यंत्रणेला त्यांचे काम करू द्यावे, असा विचार का होऊ नये? समूह अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आहेत, की कोणाच्या चुका पाठीशी घालण्यासाठी? अशा चुकांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास, यंत्रणेला वेठीस धरल्यास त्या समूहाबद्दल समाजात काय मत तयार होईल, याचाही विचार झाला पाहिजे.
सर्वांत मोठा धोका या समूहांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील हस्तक्षेपाचा आहे. "आम्ही म्हणतो म्हणून एखाद्याला सोडा किंवा अटक करा', अशी जी भूमिका घेतली जाते, ही घातक ठरणारी आहे. अशी मागणी समोरच्या समूहाकडूनही होत असते. या आग्रही भूमिकेत मूळ घटना मागे पडून प्रकरणाला वेगळेच स्वरूप प्राप्त होते. त्यामुळे पोलिसांपुढेही मोठा प्रश्‍न पडतो. जर खमके अधिकारी असतील, तर ते कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारा निर्णय घेतात. मात्र, बहुतांश अधिकारी झंजट नको, म्हणून त्यातील मजबूत समूहाच्या बाजूला झुकणारा निर्णय घेतात व नंतर तो कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजेच, खऱ्याला न्याय मिळतोच असे नाही. यातून समूहांची हिंमत वाढते. दुसरे समूह त्यांचे अनुकरण करतात. त्यामुळेच साध्या-साध्या प्रकारांसाठीसुद्धा शक्तिप्रदर्शन करीत आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे घटनांमधील सत्य शोधून संबंधितांना शिक्षा करण्यापेक्षा समूहांच्या तालावर नाचण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे. ही गोष्ट कायदा सुव्यवस्थेसाठी घातक ठरणारीच आहे.                      (सकाळ)

उत्सवात सवलती हव्यात, मग शिस्त का नको?

उत्सवांच्या काळातील बंदोबस्तच नव्हे, तर उत्सवाच्या नियोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या बैठकाही आता पोलिस आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू लागल्या आहेत. या बैठका म्हणजे उत्सवासाठी सोयी-सुविधांसोबतच सवलतीही पदरात पाडून घेण्याचे माध्यम मानल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र, याच बैठकांत केलेल्या शिस्तीबाबतच्या सूचना कार्यकर्त्यांना नकोशा वाटतात. प्रशासनाच्या या सूचनांना वेगळेच वळण प्राप्त होते आणि प्रत्येक जण सोयीनुसार त्याचा "इश्‍यू' करतो.
केवळ गणेशोत्सवच नाही, तर कोणत्याही मोठ्या उत्सवाच्या बाबतीत अलीकडे हेच चित्र पाहायला मिळते आहे. कधी टेंभे, कधी गुलाल, कधी फ्लेक्‍स, सरबताच्या गाड्या यांचे "इश्‍यू' नगरमध्ये झाल्याची उदाहरणे आहेत. "डीजे'चा इश्‍यू तर नेहमीचाच झाला आहे. या बाबतीत येथील नेत्यांनी एक गमतीशीर शोधही लावला आहे. त्यांच्या मते, "ज्या गणेश मंडळात मोठ्या आवाजातील डीजे असतो, तेथे अधिक कार्यकर्ते नाचतात आणि जेथे जास्त कार्यकर्ते नाचतात, तो नेता अधिक लोकप्रिय मानला जातो!' हीच राजकारणाची फुटपट्टी असेल, तर नेते-कार्यकर्ते आणि नागरिकांचीही कीव करावी तेवढी थोडीच. दुसऱ्या बाजूला, आपल्या डोक्‍यावरील ओझे कमी करण्यासाठी उत्सवावर विविध बंधने लादण्याचा प्रयत्न करून उत्सव कसाबसा उरकून घेण्यावर भर देणाऱ्या प्रशासनाचीही वृत्ती बदलली पाहिजे.
सध्या गणोशोत्सव सुरू आहे. त्यासाठी नियोजनाच्या अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. त्यातील काही निर्णयाविना पार पडल्या. काही निर्णय आधीच जाहीर करणे अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने ते राखून ठेवले असावेत. या वर्षी रात्री बारापर्यंत ध्वनिवर्धकास परवाना आणि "डीजे' हेच मुद्दे प्रमुख बनले आहेत. काल-परवापर्यंत जनावरांच्या छावण्यांसाठी अधिकाऱ्यांना भेटणारी शिष्टमंडळे आता "डीजे'ला परवानगी द्यावी म्हणून भेटत आहेत. परवानगी मिळाली नाही तर लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात जाईल, असा युक्तिवादही केला जाऊ लागला आहे. "डीजे'च्या आवाजाचे बंधन, त्याचे दुष्परिणाम यांबद्दल ऐकून घेण्याची किंवा कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. आपल्या शक्तिप्रदर्शनासाठी मिरवणुकीत नाचणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याचेही कोणाला देणे-घेणे नाही.
मंडळांसाठी आवश्‍यक असलेल्या सवलतींची मागणी करताना पुण्याचे उदाहरण दिले जाते. पुण्यात परवानगी आहे, म्हणून नगरला द्या, नगर राज्याच्या बाहेर आहे का? अशा मागण्या पुढे केल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र, पुण्यातील मंडळांच्या शिस्तीचे, त्यांच्या देखाव्यांचे, उत्सवातील इतर उपक्रमांचे अनुकरण करायला कोणीही तयार नाही. त्यांना मिळणाऱ्या सवलती तेवढ्या हव्या आहेत. अर्थात, काही मंडळांनी नगरमध्येही मिरवणूक आकर्षक पद्धतीने काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. "डीजे' बंद करून पारंपरिक वाद्यांचा वापर त्यांनी सुरू केला आहे. त्यांचेही कौतुक केले पाहिजे. अशा मंडळांना प्रशासनाने पाठबळ दिले पाहिजे. त्यांचे अनुकरण करण्यापेक्षा अन्य मंडळे त्यांना "डीजे'च्या दणदणाटात मागे टाकण्याचे उद्योगच करीत आहेत.
उत्सव काळात मोकळीक जरूर हवी; पण त्याचा योग्य वापर करण्याची वृत्ती कार्यकर्त्यांमध्ये हवी. उत्सवाचे वातावरण कायम ठेवून आपल्यासह नागरिकांनाही त्याचा आनंद लुटता आला पाहिजे, अशा पद्धतीने उत्सव साजरा करण्यास काय हरकत आहे? उत्सव नागरिकांचे असतात, भावी कार्यकर्ते त्यातून घडवायचे असतात. त्यामुळे त्यांचे नियोजन आणि बंदोबस्तही कार्यकर्त्यांनीच केला पाहिजे. उत्सवाला बाहेरचा धोका होऊ नये, यासाठीच पोलिस असावेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे हे होताना दिसत नाही. उत्सवातील प्रत्येक कृतीमध्ये पोलिस आणि प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. त्यामुळे हा उत्सव अनेक बंधनांमध्ये अडकत चालला आहे. त्यातून आनंद मिळण्याची काय अपेक्षा करणार? त्यांना सवलती देऊन तरी काय उपयोग होणार? त्यामुळे सवलती मागणाऱ्यांनी आधी आपली जबाबदारी ओळखून कार्यकर्त्यांना, नागरिकांना आणि उत्सवालाही नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सकारात्मक गोष्टींतूनही राजकारण करता येते, हे सूत्र त्यासाठी लक्षात घ्यावे लागेल. अन्यथा, दर वर्षी येणारे हे सण-उत्सव आनंददायी ठरण्यापेक्षा ताण-तणावाचे आणि वादाचेचे अधिक होऊन, दर वर्षी नवी बंधने घेऊन येणारे ठरतील.