गुरुवार, १७ जून, २०१०

त्रासदायक आंदोलनांना चाप आवश्‍यकच

 अचानक "रस्ता रोको' करून वाहने अडवून धरायची, एखाद्या कार्यालयावर "हल्ला' करून मोडतोड करायची, कुलूप ठोकून कामकाज बंद पाडायचे, मृतदेह पोलिस ठाण्यात आणून त्याचीही विटंबना करायची, अशी आंदोलने सर्रास सुरू झालेली दिसतात. यामध्ये मूळ प्रश्‍न बाजूला राहून सरकारी अधिकारी आणि जनतेची अडवणूक करण्यावरच संबंधितांचा जास्त भर असतो. यामध्ये प्रश्‍नापेक्षा राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचाच भाग जास्त असतो, ही गोष्टही आता लपून राहिलेली नाही.

नवे पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी जिल्ह्यात आल्याबरोबर या प्रश्‍नात लक्ष घातले आहे, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात तरी जिल्ह्यातील जनतेची अशा त्रासदायक आंदोलनांतून सुटका होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी. पहिल्याच गुन्हे परिषदेत कृष्ण प्रकाश यांनी आंदोलनांबद्दलची आपली भूमिका व्यक्त करून पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. त्यांच्या मते, "रास्ता रोको'सारखी इतर लोकांची अडवणूक करणारी आंदोलने हा गुन्हा आहे. त्यामुळे त्यामध्ये तशाच पद्धतीची कारवाई अपेक्षित आहे. सामान्य जनतेने पोलिस अधीक्षकांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले असले, तरी अशा आंदोलनांवर राजकारण आणि पोटही अवलंबून असलेल्या तथाकथित पुढाऱ्यांना मात्र ही गोष्ट फारशी पचनी पडणार नाही, असे दिसते.

लोकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी, विविध प्रश्‍नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलने करणे सहाजिक आहे. लोकशाहीत तो लोकांचा हक्कही आहे; मात्र आंदोलनांनाही काही मर्यादा आणि नियम हवेत. आपली सोय करून घेण्यासाठीची आंदोलने इतरांची गैरसोय करणारी नसावीत. उपोषण करणे, धरणे धरणे, मोर्चाने जाऊन निवेदन देणे, अशी आंदोलने समजण्यासारखी आहेत; मात्र आंदोलनांना मिळणारी प्रसिद्धी आणि त्यातून नेता व्हायची चालून येणारी संधी लक्षात घेता, गेल्या काही काळापासून आंदोलनांचे स्वरूपच बदलून गेले आहे. आक्रमक पद्धतीने केले जाणारे आंदोलन हेच खरे, असाच समज रूढ झाला आहे. अर्थात त्याला काही प्रमाणात सरकारी अधिकारीही जबाबदार धरावे लागतील; कारण सामान्यांच्या शांततेच्या मार्गाने केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांची त्यांच्याकडून फारशी दखल घेतली जात नाही. एखादा राजकीय पुढारी, संघटनेचा कार्यकर्ता यांच्या नेतृत्वाखाली तोडफोड आंदोलन झाले, तर सरकारी यंत्रणा दखल घेते. त्यामुळे मूळ आंदोलनांची पद्धतच आता मागे पडली आहे. आंदोलन म्हणजे हल्लाबोल, असेच स्वरूप त्याला आले आहे. त्यामध्ये एका समूहाचे प्रश्‍न मांडत असताना दुसऱ्या लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. ज्यांचा या शहराशी, या प्रश्‍नांशी संबंध नाही, अशा लोकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होते. केवळ प्रसिद्धी मिळते म्हणून अशी आंदोलने करणारे अनेक कथित पुढारी तयार होत आहेत. केवळ आंदोलनांपुरतीच त्यांची ओळख आहे. अशा प्रकारांना आता आळा बसेल, अशी अपेक्षा लोकांमधून व्यक्त होत आहे.


त्या गुन्ह्यांचे काय होते?

आंदोलनांच्या वेळी अनेकदा गुन्हे दाखलही होतात. जमावबंदी आदेशाचा भंग किंवा सरकारी कामात अडथळ्याचे हे गुन्हे असतात; मात्र पुढे त्यांचे काय होते, ते कळत नाही. असे गुन्हे दीर्घ काळ प्रलंबित राहतात. त्यामध्ये शिक्षा झाल्याची उदाहरणेही अत्यल्प आहेत. त्यामुळे आंदोलक पुन्हा तीच चूक करतात.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: