तक्रारीचे फिर्यादीत रूपांतर हानिकारक

तक्रारीचे थेट फिर्यादीत रूपांतर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे खोट्या तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण वाढणार असून, त्यामुळे पोलिस व न्यायालयांवरील कामाचा बोजा वाढेल.त्यामुळे हा निर्णय हानिकारक ठरेल. केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशातील बहुतांश पोलिस ठाण्यांमध्ये मनुष्यबळाचा गहन प्रश्‍न आहे. आर्थिक बोजामुळे पोलिस खात्यातील भरतीही हव्या तेवढ्या प्रमाणात होत नाही. पोलिसांना गुन्ह्यांच्या प्रतिबंध व तपासासाठी आवश्‍यक तेवढा वेळ मिळत नाही.सध्या दाखल होणारे अनेक गुन्हे कित्येक दिवस तपासावर असतात. तक्रारअर्जांचा निपटारा करण्यासही मोठा कालावधी लागतो. त्यातच विविध प्रकारची आंदोलने व इतर अनावश्‍यक कामांतही पोलिसांचा बराच वेळ जातो. त्यामुळे पोलिसांना साप्ताहिक सुट्या व रजा मिळण्यातही अडसर होत आहे. शिवाय न्यायालयातही न्यायाधीशांची संख्या व पुरेसा कर्मचारी वर्ग यांअभावी अनेक खटले प्रलंबित आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस ठाण्यात तक्रारींची शहानिहा न करता तिचे रूपांतर थेट फिर्यादीत होईल. त्यामुळे खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा व ते करवून देण्याचा धंदा असलेल्या पोटभरू लोकांचे फावेल. शिवाय निरपराध व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याच्या सध्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ होईल. पोलिसांनाही खोट्या गुन्ह्यांच्या तपासात विनाकारण वेळ खर्च करावा लागेल. कोणत्याही गुन्ह्यात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) न्यायालयाला तातडीने सादर करणे पोलिसांना बंधनकारक असते. या निर्णयामुळे गुन्ह्यांच्या संख्येतही वाढ होणार असून, त्यामुळे पोलिसांचा न्यायालयीन व इतर कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करण्यातच वेळ जाईल. न्यायालयांवरही विनाकारण ताण पडेल. त्यातून प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक वाढण्याची भीती असून, न्यायदानालाही विलंब लागू शकेल.
फिर्याद देण्यासाठी संबंधित गुन्ह्यातील फिर्यादीच असावा असे नाही. साक्षीदारही फिर्याद देऊ शकतो. शिवाय, प्रत्येक फिर्याद पोलिस ठाण्यातच दाखल केली पाहिजे, असेही नाही. थेट न्यायालयातही फिर्याद दाखल करण्याची तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आहे. याचा विचार केंद्र सरकारने करावा. हा निर्णय लागू होण्यापूर्वी कायदा क्षेत्रातील जाणकारांची मते घेऊन जनमताचा कौलही अजमावायला हवा. तसे झाले नाही, तर समाजहिताच्या गोंडस नावाखाली होऊ घातलेला हा निर्णय घातक ठरेल. याबाबत कायदा क्षेत्रातील संबंधितांसह स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन केंद्र शासनाचे या विषयाकडे लक्ष वेधले, तर त्यामध्ये बदल होऊ शकेल. (sakal)