आले दिवस आंदोलनांचे

पूर्वी निवडणुका जवळ आल्या, की विकासकामांचा सपाटा सुरू व्हायचा. दुसरीकडे वैचारिक आणि तात्त्विक मुद्दे उपस्थित होऊन त्यावर चर्चा व्हायची. विकासाबद्दल घोषणा, विरोधकांच्या त्रुटी दाखवून देणे, असे प्रकार सुरू व्हायचे. अलिकडे मात्र निवडणुकांची चाहून लागते, ती सुरू झालेल्या आंदोलनांमुळे. त्यातही सत्ताधारी गटाकडूनही होणारी फुटकळ कारणासाठीची आंदोलने तर त्यांचेच हसू करणारी ठरतात. विधानसभेची निवडणूक जवळ आल्याने सध्या अशाच थाटाची आंदोलने सुरू झाली आहेत. पोलिस यंत्रणेबरोबरच जनतेलाही वेठीस धरण्याचे प्रकार यातून होतात.
अलीकडच्या काळात सकारात्मक विकासकामांपेक्षा नकारात्मक मार्गाने प्रसिद्धी मिळविण्याची स्पर्धा सुरू आहे. तेच खरे राजकारण, असाच समज जणू नव्याने राजकारणात येऊ पाहणाऱ्यांनी करून घेतल्याचे दिसते. आंदोलनातून नेतृत्व उदयास येते, असा समज झाल्याने जुन्या नेत्यांनीही आपले "नेतेपद' टिकविण्यासाठी हा मार्ग अनुसरल्याचे दिसते. त्यामुळे वैचारिक आणि धोरणात्मक मुद्दे केव्हाच मागे पडले आहेत. त्यातूनच राजकारणाचा संबंध आता थेट पोलिसांशी जोडला गेला आहे. पोलिसांवर सत्ता गाजवू शकणारा नेताच खरा, अशी एक संकल्पना दुर्दैवाने पुढे येत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा पोलिसांची बदली करू शकणारा अगर त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करून एखाद्याविरुद्धची कारवाई शिथिल अगर कडक करू शकणारा कार्यकर्ताच कार्यक्षम, अशी भावनाही त्यातून वाढीस लागली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात रोज कोठे ना कोठे आंदोलने होत आहेत. जनतेबद्दलचा कळवळा दाखवून द्यायला आणि प्रसिद्धी मिळवायला आंदोलन हेच एकमेव साधन आहे, असाच बहुतेकांचा समज झालेला दिसतो. त्यामुळे आपण ज्यासाठी आंदोलन करतो, तो प्रश्‍न नेमका काय आहे, केवळ आंदोलन करून तो सुटणार आहे का, तो कोणामुळे उद्‌भवलेला आहे, आंदोलनामुळे इतर लोकांना त्रास होणार आहे का, याचे भानही त्यांना राहत नाही. बहुतांशवेळा आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी घेतली जात नाही; पण प्रसिद्धिमाध्यमांना पूर्व कल्पना देऊन योग्य प्रसिद्धी मात्र हमखास मिळविली जाते.
नेत्यांच्या सहभागामुळे पोलिसही कारवाई करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे एक प्रकारे आंदोलकांना अभयच मिळते. सकाळी नळाला पाणी आले नाही, म्हणून महिलांनी हंडे घेऊन रस्त्यावर मारलेला ठिय्या हे उत्स्फूर्त आंदोलन म्हणता येईल. तेथे पोलिसांनी कारवाई करणे टाळल्याचे समजू शकते; मात्र ज्यांनी हा प्रश्‍न सोडवायचा, तेच जर अशा आंदोलनांत सहभागी होऊ लागले, अवास्तव मागण्या करू लागले आणि त्यातून सामान्य जनतेला वेठीस धरू लागले, तर त्यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांनी कच का खावी, असाही प्रश्‍न आहे.
यावर्षी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. उमेदवारीसाठी आणि जनतेचे पाठबळ मिळविण्यासाठी या सर्वांना प्रकाशझोतात यायचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून आंदोलनांचा मार्ग अवलंबला जाणे सहाजिकच आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येईल, तसे हे प्रकार वाढतील. यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.