पोलिस आयुक्तालयात वाहन चोरीच्या तपासासाठी खास पथक कार्यरत आहे. याशिवाय पोलिस ठाण्यांतूनही याचा तपास सुरू असतो. तरीही वाहन चोऱ्या रोखणे किंवा चोरीच्या वाहनांचा तपास लावण्याचे काम समाधानकारकरीत्या होताना दिसत नाही. शहरातून दरवर्षी सुमारे अडीच हजार वाहने चोरीस जातात. त्या तुलनेत तपासाचे प्रमाण खूपच कमी असून, चोरीला गेलेल्यांपैकी पाचशे ते सहाशे वाहनेच वर्षभरात पकडली जातात. 2010 मध्ये 2686 वाहने चोरीस गेली होती, त्यातील 630 वाहनेच सापडली. 2011 मध्ये 2633 वाहने चोरीस गेली, त्यातील 516 वाहने परत मिळाली. परत मिळाली, याचा अर्थ पोलिसांनी आरोपींकडून जप्त केली.
रस्त्याच्या बाजूला उभी केलेली, कंपनीच्या पार्किंगमधून, सरकारी कार्यालयाच्या आवारातून आणि घरासमोरूनही वाहने चोरीस जाण्याच्या घटना घडतात. चोरी झाल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित वाहनचालक पोलिस चौकीत जातो. तेथे गेल्यावर सुरवातीला पोलिस त्यालाच सुनावतात. "वाहन नीट लावता आले नाही का? लॉक केले, नसेल. पाहा नीट, तेथेच असेल. कोणी तरी चुकून घेऊन गेले असेल.' अशी दुरुत्तरे दिली जातात. वाहनचालकाने फारच आग्रह केला तर मग केवळ अर्ज लिहून घेतला जातो. सापडले तर लवकर परत मिळेल, गुन्हा दाखल केला आणि वाहन सापडले तर ते न्यायालयामार्फत परत मिळवावे लागेल आणि त्यासाठी खूप वेळ लागेल, असे सांगितले जाते. त्यामुळे वाहनचालकही अर्जावर समाधान मानतो. बऱ्याचवेळा चकरा मारल्या तरी तपास सुरू आहे. एवढेच उत्तर त्याला मिळते. विमा आणि इतर कारणासाठी गुन्हा दाखल करणे आवश्‍यक असल्यास वाहनचालक अन्य मार्गांनी दबाव आणून गुन्हा दाखल करायला भाग पाडतात. मात्र, गुन्हा दाखल झाला तरी वाहन परत मिळेलच, असे नाही.
बनावट चावीने दुचाकी आणि चारचाकी वाहनेही सुरू करून चोरून नेली जातात. त्यांच्या नंबर प्लेट आणि बाह्यरूपात असा काही बदल केला जातो की, मूळ मालकासही ते सहजासहजी ओळखता येत नाही. ही वाहने ग्रामीण भागात आणि शहरातही स्वस्तात विकली जातात. नव्या वाहनांचे सुटे भाग काढून विकले जातात. मुळात वाहनचोरांना शोधण्यासाठी पोलिस वेगळे प्रयत्न करतात, असे दिसून येत नाही. वाहतूक पोलिसांकडून अगर इतर कोणत्या तपासणीत एखादा आरोपी पकडला गेला, तर त्याच्याकडून काही वाहने मिळतात एवढाच काय तो तपास असतो. अनेकदा आरोपी सापडतो, त्याच्याकडून वाहनही जप्त केले जाते, मात्र त्याचा गुन्हाच दाखल नसतो. त्यामुळे पोलिस पुन्हा त्या मालकाचा शोध घेऊन फिर्याद घेतात. कित्येकदा तपास न लागल्याने वैतागलेल्या वाहनचालकाने नवीन वाहन घेऊन चोरी गेलेल्याचा विचारही सोडून दिलेला असतो. त्यामुळे अशी बेवारस वाहने वर्षानुवर्षे पोलिस ठाण्यात सडत पडलेली असतात. कालांतराने त्यांच्या सुट्ट्या भागांना पायही फुटतात.
चोरीचे वाहन पकडले गेले तरी ते मूळ मालकाला सहजासहजी परत मिळत नाही. प्रकरण न्यायालयात दाखल झाल्याने आणि वाहन हा त्यातील प्रमुख पुरावा असल्याने न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ते परत करता येत नाही. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते. तिचा बाऊ करून काही पोलिस ठाण्यांत "वेगळ्या मार्गाने' वाहने सोडविण्याची पद्धतही सुरू झालेली असते. चोरीचे वाहन सापडले, याच्या आनंदापेक्षा पोलिसांच्या ताब्यातून ते परत मिळविण्यासाठी किती कष्ट पडतात, हे तो वाहनचालकच जाणू शकतो.
वाहने उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या वाहनांच्या सुरक्षेसाठी भक्कम "लॉकिंग सिस्टिम' का करीत नाहीत, हाही प्रश्‍न आहे. तसे झाले तर वाहनचोऱ्यांना आळा बसू शकेल. कोणत्याही चावीने उघडली जाणारे कुलूप, चावी न लावता सुरू होणारी वाहने आणि वाहनचोऱ्यांकडे गांभीर्याने न पाहण्याची पोलिसांची भूमिका यामध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा