"टक्केवारी'ची लाच म्हणजे जनतेशी द्रोहच

कोणत्याही सरकारी कार्यालयात लाचलुचपतीशिवाय कामे होणे अलीकडच्या काळात कठीण झाले आहे. लाच जर व्यक्तिगत कामासाठी असेल, तर त्याची झळ फक्त त्या व्यक्तीला बसते. मात्र, कामाच्या बिलांसाठी टक्केवारी पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या लाचेची झळ ही सर्व शहरवासीयांना पोचणारी असते. यामुळे कोणा एका व्यक्तीचे नव्हे, तर संपूर्ण शहराचे, समाजाचे नुकसान होत असते. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणि सरकारी कार्यालयांतही ठेकेदारांकडून अशी टक्केवारीची सामुदायिक लाच स्वीकारण्याचे प्रकार सुरू आहेत. फरक एवढाच, की त्यात ठेकेदारांचेही वैयक्तिक नुकसान होत नसल्याने, कोणी तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाही. त्यामुळे जनतेने कररूपाने दिलेल्या पैशातून कामे होण्यापेक्षा ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचीही घरे भरली जात आहेत. एकीकडे अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकारण्यांचे आलिशान बंगले आणि गाड्या होत असताना, सामान्य जनता मूलभूत सुविधांसाठी ठेचकाळत आहे.

अर्थात, या घटना काही नवीन नाहीत. गेल्या आठवड्यात अशाच एका प्रकारात महापालिकेतील अभियंता महादेव काकडे यांना ठेकेदाराकडून टक्केवारी पद्धतीची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यामध्ये ठेकेदार कैलास शिंदे यांनी तक्रार दिल्याने काकडे पकडले गेले आणि हा प्रकार चर्चेत आला. अर्थात शिंदे यांनी आताच ही तक्रार का दिली? त्यानंतर त्यांना धमक्‍या का व कोणी दिल्या? यामध्ये केवळ एकटे काकडेच दोषी आहेत का, असेही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केले जाऊ शकतात; परंतु लोकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशाचे आणि सरकारकडून आलेल्या अनुदानाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काय होते? लोकांनी कितीही ओरड केली, तरी विकासकामे का होत नाहीत किंवा निकृष्ट दर्जाची का होतात, याची उत्तरे मात्र यातून मिळाली आहेत.

आपले राजकारण आणि प्रशासनही पैशाभोवती फिरणारे आहे. राजकारणासाठी पैसा आणि पैशासाठी राजकारण, हे येथील समीकरण जसे बनले आहे, तसेच पैशासाठी नोकरी आणि नोकरीसाठी पैसा, असेही समीकरण बनले आहे. केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच नव्हे, तर इतरही सरकारी कार्यालयांमध्ये "चांगले' पद मिळविण्यासाठी आणि ते टिकविण्यासाठी पैसा पेरावा लागतो. त्यासाठी राजकारण्यांसह इतरही घटकांना खूष ठेवावे लागते. त्यामुळे पैसे कमावण्याचे आणि कमवून देण्याचे असे मार्ग अधिकाऱ्यांना शोधावे लागतात. या "सिस्टीम'मध्ये काम करणारेच तेथे टिकतात. तीच अवस्था राजकारण्यांची आहे. त्यांनाही राजकारणासाठी पैसा हवा असतो. तो मिळवून देणारे अधिकारीच त्यांना हवे असतात. त्यामुळे कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे राजकारणी आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती आहे. तेथे कोण अधिकारी कोणत्या पदावर असावेत, हे तेच ठरवितात. सोयीचा अधिकारी नसेल, तर अनेक खटपटी करून त्याची बदली करविली जाते.

एकूण परिस्थिती पाहता, तिजोरीवर डल्ला मारणारे हे सर्व घटक एकत्र येतात. त्यांना शहरातील विकासकामांपेक्षा स्वतःच्या घरात पैसा कसा ओढता येईल, याचीच अधिक चिंता असते. सगळ्यांचेच हात बरबटलेले असल्याने, एकमेकांच्या विरोधात सहसा कोणी तक्रार करीत नाहीत. कोणी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून किंवा आंदोलनांचा आधार घेत याचा भांडफोड करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यालाही यामध्ये सामावून घेतले जाते किंवा त्याचा "बंदोबस्त' केला जातो.

या संपूर्ण यंत्रणेला पैसे पुरविण्याची जबाबदारी शेवटी ठेकेदारांवर येते. त्यासाठी टक्केवारीच ठरवून दिलेली असते. हिशेबाच्या "सिस्टीम'चा तो एक भागच झालेला असतो. काकडे प्रकरणातून उघडकीस आलेल्या टक्केवारी पद्धतीनुसार जर कामे चालत असतील, तर प्रत्यक्षात 30 टक्केच पैसा कामावर खर्च होतो. इतर पैसा या "भ्रष्ट यंत्रणे'च्या खिशात जातो. असे असेल, तर त्या कामाच्या गुणवत्तेची खात्री काय? त्यामुळेच नव्याने बांधलेले रस्ते काही दिवसांतच खराब होतात, उद्‌घाटनापूर्वीच पूल खचतात, भिंतींना तडे जातात, जलवाहिन्या फुटतात. लोकांच्या कष्टाचा पैसा नकळत या लोकांच्या खिशात गेलेला असतो. इतर वेळी लाच देणाऱ्याला ठाऊक असते, की आपण लाच देत आहोत आणि त्याबदल्यात आपले काम होणार आहे; परंतु टक्केवारीच्या लाचखोरीत कर भरणाऱ्या सामान्यांना त्याची कल्पना नसते. ही त्यांची घोर फसवणूक आहे. ज्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले, ज्यांना साहेब म्हणून मानसन्मान दिला, ज्यांचे संसार जनतेने कररूपाने दिलेल्या पैशातून चालतात, त्याच लोकांकडून अशी फसवणूक होते, ही गोष्ट भयानक आहे. तो जनतेशी केलेला द्रोहच म्हणावा लागेल.