बॅंकांची रोख रक्कम रस्त्यात अडवून लुटून नेण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा घटना सातत्याने घडत असल्या, तरी बॅंका मात्र यातून बोध घ्यायला तयार नाहीत. मोठी रक्कम सुद्धा अतिशय असुरक्षितपणे नेली जाते. यावर लक्ष ठेवून असलेल्या टोळ्या कधी वाहनचालक, तर कधी बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनेच लूट करतात. विमा असेल तर बॅंकेला नुकसान भरपाई मिळते; पण गंभीर गुन्हा घडला म्हणून पोलिसांची मात्र धावपळ उडते. बॅंकांच्या निष्काळजीपणामुळे यंत्रणेचा दुरुपयोग आणि राष्ट्रीय संपत्तीचा अपव्ययही होतो. या प्रकाराकडे अद्याप गांभीर्याने पाहिले जात नाही.पाथर्डी तालुक्‍यातील मिरी येथे जिल्हा सहकारी बॅंकेची शाखा आहे. त्या शाखेसाठी नगरहून नेण्यात येणारी 25 लाखांची रक्कम चोरट्यांनी रस्त्यात वाहन अडवून लुटून नेली. या घटनेतही असाच निष्काळजीपणा असल्याचे दिसून येते. एवढी मोठी रक्कम वाहून नेण्यासाठी खासगी गाडी करणे, सुरक्षा रक्षक किंवा पोलिस सोबत न घेणे, रोकड वाहतूकीबद्दल योग्य ती गोपनीयता न राखणे, अशा अनेक त्रुटी यात राहिल्याचे दिसून येते. ज्यांच्यावर विश्‍वास टाकला, तेच फुटीर निघाले तर अशा घटना होणारच. बॅंकेत खातेदारांना हजार रुपये देताना अगर घेताना तीनदा मोजून घेणारे कर्मचारी लाखो रुपयांची रोकड वाहून नेताना काळजी का घेत नाहीत, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
बॅंका, पतसंस्था, मोठे व्यवहार असलेली दुकाने व इतर वित्तीय संस्था यांना पोलिस सुरक्षेबद्दल अनेकदा सूचना करीत असतात. खासगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करणे, मोठी रक्कम वाहून नेताना सशुल्क पोलिस बंदोबस्त घेणे, अगर स्वतःच सशस्त्र खासगी सुरक्षा रक्षक नेमणे, विश्‍वासू कर्मचाऱ्यांकडेच हे काम सोपविणे, बाहेरच्या लोकांना याची फारशी माहिती होऊ न देणे, अशी काळजी घेण्यासंबंधी पोलिस सूचना करीत असतात; परंतु छोट्या वित्तीय संस्थांचे सोडाच मोठ्या बॅंकांनाही हे उपाय खर्चिक वाटतात. पंचवीस लाख रुपयांची रक्कम सुरक्षित वाहून नेण्यासाठी साडेसहाशे रुपये भरून पोलिस बंदोबस्त घेणेही त्यांना महाग वाटत असेल, तर त्याला काय म्हणावे? बॅंकांच्या आकर्षक इमारती बांधणे, आकर्षक व्याज दराच्या योजना आखून त्यांच्या जाहिरातींवर मोठा खर्च करणे, प्रचाराच्या कार्यक्रमांवर पैसा खर्च करणे, सहकारी बॅंक असेल, तर संचालक मंडळावर होणारा खर्च तर किती तरी मोठा असतो. मात्र, सुरक्षा व्यवस्थेवर खर्च करण्याची मानसिकता बॅंकांची नसते. त्याचाच गैरफायदा चोरटे घेतात.
सध्याही अनेक बॅंका आणि पतसंस्था तकलादू इमारतीत आहेत. बहुतांश बॅंकांनी धोक्‍याची सूचना देणारी यंत्रणा बसविलेली असली, तरी तिची नेहमीच देखभाल होते असे नाही. कित्येक बॅंकांत सशस्त्र सुरक्षा रक्षक नाहीत. रात्री बॅंकाच काय बहुतांश एटीएम यंत्रे सुद्धा दुर्लक्षित असल्याचे पहायला मिळते. अशा स्थितीत जेव्हा गुन्हे घडतात, तेव्हा पहिला दोष पोलिसांना दिला जातो. पोलिसांचा वचक नसल्याने गुन्हे घडतात, पूर्वीच्या गुन्ह्यांचा तपास लागत नसल्याने चोरट्यांचे मनोधैर्य वाढते, या गोष्टी खऱ्या असल्या तरी गुन्हे घडू नयेत, म्हणून काळजी न घेणाऱ्या बॅंकांची काहीच जबाबदारी नाही का? याचाही विचार करावा लागेल. पोलिसांनी गुन्हेगारांचा शोध घेतानाच असे गुन्हे पुन्हा घडू नयेत, यासाठी बॅंकांना सूचना कराव्यात. त्यांची अंमलबजावणी होत नसेल, तर त्यासाठी कडक नियम करण्याचीही गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा