सध्या छोट्या-छोट्या कारणांसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. न्यायालयात गेल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही, अशी लोकांची मनोधारणा झाली आहे. या परिस्थितीत न्याय व्यवस्थेची जबाबदारी वाढली असून सरकारी वकिलांनी अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन विधी व न्याय मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.न्याय व्यवस्थेतील विधी अधिकार्‍याची भूमिका, त्यांच्याकडून सरकारच्या व जनतेच्या असलेल्या अपेक्षा, काम करताना त्यांना येणार्‍या अडचणी, न्याय व्यवस्था गतिमान करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आदी विषयांवर विचार विनिमय करण्यासाठी प्रथमच राज्यातील विधी अधिकार्‍यांची राज्यस्तरीय परिषद मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेचे उद्घाटन करताना श्री.विखे-पाटील बोलत होते. या परिषदेला राज्याचे महाअधिवक्ता रवी कदम, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एम.एन.गिलानी, विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व राज्यभरातील सरकारी वकील उपस्थित होते.
राज्यातील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त करुन श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेत काही मुलभूत सुधारणा झाल्या पाहिजेत. राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांनीही देशभरातील प्रलंबित खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने देशपातळीवर विचारविनिमय सुरु आहे. सरकारी वकील अनावश्यक खटल्यांमध्ये गुंतून राहतात असे चित्र सध्या दिसते आहे. त्यामुळे अशा खटल्यांसाठी काही आचारसंहिता असावी.
जमीन संपादनासंबंधीच्या खटल्यांचे निकाल सरकारच्या विरोधात जाऊ नये यासाठी सरकारी वकिलांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी करावी, अशी अपेक्षा श्री.विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, सरकारी वकिलांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असून त्यामुळे मंत्रालयात तालुका व जिल्हा न्यायालयांमधील कामकाजासंबंधीचा मासिक अहवाल विधी सचिवांना मिळू शकेल. प्रशासकीय व पोलीस सेवेप्रमाणे न्याय सेवेसाठी स्वतंत्र संवर्ग करण्याचा विचार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. सरकारी वकिलांना येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही श्री.विखे-पाटील यांनी दिली. या परिषदेच्या निमित्ताने या सर्व बाबींवर विचार करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले असून दरवर्षी अशी परिषद घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एम.एन.गिलानी यांनी प्रास्ताविकात परिषदेचा उद्देश व विधी व न्याय विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या परिषदेच्या समारोप प्रसंगी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव रमेशकुमार व मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील धैर्यशील नलावडे उपस्थित होते.
(महान्यूज)
1 टिप्पणी:
अन्याय होत असल्याचा कांगावा करून बहुतेक याचिका दाखल केल्या जातात. त्यात अन्याय होत असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्याचे पुरावे दिले जात नाहीत. राइट टू इन्फर्मेशन कायद्याने सर्वासाठी असे पुरावे मिळविता यावेत अशी तरतूद केलेली असूनदेखील पुराव्याखेरीज याचिका दाखल होणे थांबलेले नाही. सरकारी वकील यासाठी आग्रह धरून अशा याचिकाना पायबंद घालू शकतात.
टिप्पणी पोस्ट करा