महिलांना छळणारा जिल्हा

कुटुंबातील व्यक्तींकडून महिलांचा छळ, या प्रकरातील सर्वाधिक गुन्हे नगर जिल्ह्यात दाखल आहेत. एकूणच, महिलांविषयक गुन्ह्यांमध्ये नगरचा राज्यात दुसरा क्रमांक आहे. हुंड्यासाठी खुनाचा प्रयत्न होण्याच्या सर्वाधिक घटनाही नगरमध्ये घडल्या. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने गेल्या वर्षी संकलित केलेल्या आकडेवारीवरून नगर जिल्हा हा महिलांच्या छळात आघाडीवर असल्याचे दिसून येते.


विस्ताराने मोठा असलेला नगर जिल्हा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनक्षम मानला जातो. पुरोगामी विचारांचा जिल्हा म्हणूनही नगरचा लौकिक असला, तरी गेल्या वर्षी संकलित करण्यात आलेल्या आकेडवारीरून महिलांचा सर्वाधिक छळ नगर जिल्ह्यात झाल्याचे दिसून येते. अर्थात जागृती वाढल्याने अत्याचार सहन करण्यापेक्षा कायदेशीर दाद मागण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने, गुन्हे दाखल होण्याची संख्या वाढलेलीही असू शकते. ते काहीही असले, तरी महिलांचा छळ वाढल्याचे मात्र नाकारता येणार नाही.

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने जाहीर केलेली 2008 मधील आकडेवारी पाहता, जिल्ह्यात वर्षभरात महिला अत्याचारासंबंधीचे 869 गुन्हे नोंदले गेले. त्यामध्ये मुंबईखालोखाल नगरचा दुसरा क्रमांक आहे. राज्यातील पाच टक्के गुन्हे नगर जिल्ह्यात नोंदले गेले आहेत. कुटुंबातील व्यक्ती म्हणजे पती, सासू-सासरे, नणंद, दीर व इतर यांच्याकडून महिलांचा होणारा छळ हा कौटुंबिक छळ या प्रकारात मोडतो. त्याचे 537 गुन्हे नगर जिल्ह्यात दाखल झाले असून, याबाबतीत नगर जिल्ह्याचा राज्यात पहिला क्रमांक आहे. अशाप्रकारचे राज्यातील सात टक्के गुन्हे नगर जिल्ह्यात घडले आहेत. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये 11 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. हुंड्यासाठी खुनाच्या प्रयत्नाच्या 43 घटना नोंदल्या गेल्या असून, त्याही राज्यात सर्वाधिक आहेत. हुंड्यासाठी आत्महत्या केली गेली नसली, तरी त्यासाठी खुनाच्या 21 घटना घडल्या आहेत. आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या 55 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. 49 जणींवर बलात्कार झाला असून, त्यांतील 33 अल्पवयीन आहेत. 125 जणांची छेडछाड झाली.

महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचे तपास आणि न्यायालयातील निर्गतीचे प्रमाण समाधानकारक असले, तरी मधल्या काळात न्यायालयांची संख्या कमी झाल्याने काही खटले रेंगाळले होते. नगरला पूर्वी महिला अत्याचारासंबंधीचे खटले चालविणारे विशेष न्यायालय होते; मात्र पाच वर्षांपासून ते बंद पडले आहे. जिल्ह्यातील अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने, त्यांचा इतर न्यायालयांवर ताण येत आहे. त्यामुळे असे न्यायालय सुरू केल्यास पीडित महिलांना आणखी जलद न्याय मिळणे शक्‍य होईल.