मुंबईवर झालेल्या दहशवादी हल्ल्यानंतर शासनाने पोलिसांचे आधुनिकीकरण करुन एक सुसज्ज सुरक्षा दल निर्माण केले आहे. जनतेमध्ये सुरक्षितता वाटावी म्हणून अनेक उपाय योजले आहेत. त्याचबरोबर सर्वसामान्य माणसाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने केलेल्या निर्धारावरही मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दृष्टीक्षेप टाकला आहे.प्रश्न : गेल्यावर्षी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत आपल्या भावना काय आहेत?
उत्तर : गेल्या वर्षी मुंबईवर दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला हा केवळ मुंबई म्हणून नव्हता तर देशाच्या आर्थिक राजधानीवर होता. अतिशय काटेकोरपणे आखलेला तो कट होता. देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा तो प्रयत्न होता. अत्याधुनिक शस्त्रांसह समुद्र मार्गाने हे दहशतवादी मुंबईत घुसले होते.
त्यावेळी मुंबई पोलिसांनी व सुरक्षा रक्षकांनी दहशतवाद्यांनी मुकाबला करताना अतुलनीय र्शोर्य दाखवले. पण युद्धस्वरुप हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी पोलिसांकडे शस्त्रास्त्रे नव्हती. यापूर्वी कोणत्याही शहरात तेथील स्थानिक पोलिसांना दहशतवाद्यांशी लढावे लागले नव्हते. पण मुंबई पोलिसांनी इतिहास घडवला.
गेल्या वर्षी बिकट परिस्थितीत आपण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा पहिल्याच कॉबिनेटमध्ये पहिलाच विषय हा सुरक्षा व्यवस्थापन सक्षम करणे हा होता आणि पुन्हा दुसर्‍यांदा आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आजही आपल्या पुढे राज्याची सुरक्षा व्यवस्था या विषयाला सर्वोच्च प्रधान आहे.
प्रश्न : या घटनेनंतर पोलीस दलासाठी कोणते निर्णय घेण्यात आले आहेत?
उत्तर : गेल्या वर्षभरात पोलीस दलात अनेक सुधारणा केल्या. आधुनिक शस्त्रास्त्रे, प्रशिक्षण, फोर्स वनची निर्मिती, अद्ययावत साधनसामग्री उभारण्यात आपण बरीच मजल गाठली आहे. मुंबईच्या सुरक्षिततेची सार्‍या देशालाच नव्हे तर जगाला चिंता आहे. अजूनही आपल्याला बराच पल्ला गाठायचा आहे.
मुंबई हे संवेदनशील महानगर आहे. भारताशेजारील पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आदी देशात दहशतवादी घटना सतत घडत असतात, त्याचे पडसाद भारतात कधीही उमटू शकतात. त्यामुळेच पोलीस दलाला सदैव दक्ष राहणे आवश्यक बनले आहे. कधीही हल्ला झाला तरी सुरक्षा यंत्रणा सुसज्ज असलीच पाहिजे.
राज्यातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनातील भीती दूर व्हावी, पोलीस दल सक्षम व समर्थ बनावे, सागरी किनार्‍यावरील सुरक्षा व्यवस्था बळकट व्हावी, सुरक्षा व्यवस्थेच्या उपाययोजनांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग असावा यासाठी आपण स्वत:लक्ष केंद्रित केले.
या कालावधीत आम्ही तातडीने २१६ कोटी रु. पोलीस दलाला उपलब्ध करुन दिले. अत्याधुनिक शस्त्रे, दारुगोळा, बुलेटप्रुफ वाहने, सुरक्षाविषयक उपकरणे, ट्रुप कॉरिअर्स, फायरिंग सिम्युलेटर्स व अन्य यंत्रसामग्री उपलब्ध झाली. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाची कामे वेगाने व्हावीत यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले.
प्रश्न : दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी नव्याने कोणती उपाययोजना करण्यात आली ?
उत्तर : दहशतवाद्यांशी लढा देण्यासाठी नेहमीच्या पोलीस दलापेक्षा वेगळे सुरक्षा दल असणे आवश्यक आहे. फोर्स वनची निर्मिती राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या म्हणजेच नॅशनल सिक्युरिटी गार्डच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. या फोर्समध्ये २५० कमांडो आहेत. कमांडोज व अन्य अधिकार्‍यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कठोर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. कमांडोंना एके ४७, ग्लॉक पिस्तूल, ग्रेनेट्स, आधुनिक वाहने उपलब्ध करुन दिली आहेत.
क्वीक रिस्पॉन्स टीम म्हणजेच जलद प्रतिसाद पथकाची निर्मितीही आम्ही केली आहे. एमपी ९, एम ४, एम ८२ अँटी मटेरिअल रायफल, बुलेटप्रूफ जॅकेट्स उपलब्ध करुन दिली आहेत. या पथकाच्या प्रत्येक तुकडीत ४८ कमांडो व ८ अधिकारी आहेत.
ही पथके मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे नाशिक, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नांदेड, अमरावती येथे कार्यरत आहेत. या पथकाची फोर्स १ च्या धर्तीवर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
प्रश्न : पोलीस दलातील गुप्तचर यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी कोणते पाऊल उचलले आहे?
उत्तर : दहशतवादी काही अचानक हल्ला करीत नाहीत. त्यांचे नियोजन असते. स्थानिकांचेही सहाय्य घेतले जाते. त्यांच्या कारवाया गुप्त रीतीने चालू असतात. त्याची माहिती वेळोवेळीच व वेळीच मिळण्यासाठी पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे.
गेल्या वर्षभरात हा विभाग भक्कम करण्यात आला आहे. संदेशांचे संकलन, विश्लेषण व प्रसारण कार्यक्षम करण्यात आले आहे. वरिष्ठ गुप्त वार्ता अधिकारी या पदासाठी ८२ जणांची नेमणूक केली आहे. स्टेट इंटेलिजन्स यांच्यात समन्वय वाढला आहे. माहितीची नियमित देवाण-घेवाण होऊ लागली आहे. महाराष्ट्र गुप्त वार्ता प्रबोधिनीची पुणे येथे स्थापना केली आहे. तेथे दुसर्‍या गटाचे प्रशिक्षण सुरु झाले आहे.
प्रश्न : २६/११ घटनेनंतर कोणत्या प्रकारची खबरदारी घेण्यात येत आहे ?
उत्तर : २६/११ घटनेनंतर रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ हॉटेल्स, मॉल्स अशा ठिकाणी अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. विमानतळावर किंवा मोठ्या हॉटेल्समध्ये सामानाची तपासणी केल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही. स्टेशन्सवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी मेटल डिटेक्टर्स बसवले आहेत. लोकांना त्याचा त्रास होतो, त्यात वेळ जातो, विलंब होतो अशा तक्रारी येतात. काही जणांची चिडचिड होते. पण हे सर्व त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे व बदललेल्या परिस्थितीत ते आवश्यक आहे. सुरक्षा व्यवस्थेत नागरिकांचा सहभाग असलाच पाहिजे.
त्यासाठी राज्य सुरक्षा परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा समावेश त्यात आहे म्हणून परिषदेवरील सदस्यांची संख्या मोठी झाली व त्यावर टीकाही झाली. सुरक्षाविषयक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी ६ उपगट स्थापन करण्यात आले. कम्युनिकेशन, सायबर, सिक्युरिटी, पब्लिक अवेअरनेस, एज्युकेशन, कम्युनिटी आऊटरिच प्रोग्रॅम, सिक्युरिटी प्रोटोकॉल कमर्शिअल अँड अदर एस्टॉब्लिशमेंट, कंट्रोल ऑफ क्राईम रिलेटेड टू नार्कोटिस, स्मगलिंग व हायजॉकिंग अशा विविध विषयांच्या उपगटाचा त्यात समावेश आहे.
मुंबईतील संवेदनशील स्थळे, हॉटेल्स, सिनेमा हॉल्स, महत्त्वाची गर्दीची शासकीय कार्यालये यांचे सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले आहे.
प्रश्न : निवडणूक जाहीरनाम्यातील २१ कलमांविषयी काय सांगाल?
उत्तर : जाहीरनाम्याच्या २१ कलमांचे काय? त्याची अंमलबजावणी कधी करणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपला निवडणूक जाहीरनामा तयार करण्यापूर्वी या जाहिरनाम्यात आपण जी आश्वासने देणार आहोत, सांगणार आहोत त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याचा सारासार विचार करीत होतो.
राज्यकर्ते आश्वासने देतात. अधिकार्‍यांवर त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असते, परंतु या दोघांमध्ये योग्य समन्वय नसेल तर आश्वासने हवेत विरतात आणि सर्वसामान्यांची निराशा होते असा अनुभव पदरी येतो. अशा जाहीरनाम्यांकडे गांभीर्याने न पाहण्याचा दृष्टिकोन असतो. केवळ निवडणुकीपुरतेच राजकीय नेते मंडळी बोलतात असं लोकांना वाटू लागले तर केवळ त्यातील नव्हे तर प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. म्हणून मी अगोदरपासून याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तोंडाला येईल ते `वचन` जाहीरनाम्यात देण्यात अर्थ नव्हता. कार्यक्षमतेने काम करून घेणे महत्त्वाचे होते. प्रशासनाशी समन्वय ठेऊन महाराष्ट्राला सर्व क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी आवश्यक २१ कलमांची माळ आम्ही गुंफली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या कलमांचा ऊहापोह यापूर्वी आम्ही केलेला आहेच.
केंद्रात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ज्याप्रमाणे योजनांच्या व कार्यक्रमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी प्रगतीपुस्तकाची व मार्कांची संकल्पना मांडली ती अगदी व्यवहार्य व सूचक आहे असे मला वाटते आणि म्हणूनच माझे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच मी आमच्या २१ कलमांच्या पूर्ततेसाठी अंमलबजावणी (पाठपुरावा) कक्षाची स्थापना करून काम करण्याचा सरकारचा निर्धार प्रगट केला.
मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली हा कक्ष नियंत्रण व देखरेख कक्षासारखे काम करेल अशी अपेक्षा आहे. या कक्षातून संकलित होणार्‍या स्थापनेचे हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्राने आजवर देशाला एक दिशा दिली आहे. औद्योगिक असो किंवा सामाजिक, सांस्कृतिक असो किंवा राजकीय, महाराष्ट्राने निर्माण केलेले मानदंड व मापदंड आजही या क्षेत्रात डोळ्यासमोर ठेवले जातात.
अशा या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी शासनाला जनतेच्या कौल मिळणे म्हणजे राज्याच्या या सरकारकडून काही अपेक्षा आहेत हे निर्विवाद होते आणि म्हणूनच जाहीरनाम्यात दिलेल्या कलमांच्या पूर्ततेसाठी विचारपूर्वक आणि शास्त्रीय पद्धतीने प्रयत्न करावे ही जबाबदारी आमच्यावर आहे याची मला कल्पना होती.
मी अगोदर म्हटल्याप्रमाणे मंत्र्यांनी आश्वासने देऊन अधिकार्‍यांनी ती प्रत्यक्षात आण्ण्यासाठी प्रयत्न करायचा असे पारंपरिक मर्यादित स्वरुप असणे उचित नव्हते म्हणून प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या माजी सनदी अधिकार्‍यांची आम्ही मदत घेतली.
प्रशासनाचा गाडा हाकताना या यंत्रणेचे स्वरुप व कार्यक्षमता लक्षात घेऊन घेऊन तसेच अधिकाधिक माहितीचे विश्लेषण विविध पद्धतीने केले जाईल. त्यातून एखाद्या विभागाने योजना व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये काय संख्यात्मक, गुणात्मक प्रगती केली आहे ते अपडेटस तत्काळ मिळतील.
या अंमलबजावणी कक्षाचे काम कसे चालेल? संगणक यंत्रणेची कशी मदत घेता येईल वगैरे बाबींचा युद्धपातळीवर अभ्यास सुरु असून ही पद्धत अंमलात आल्यानंतर महाराष्ट्र हा प्रशासकीय रचना व कार्यपद्धती तसेच योजना अंमलबजावणीत देशासमोर एक आदर्श मापदंड निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास वाटतो. ('महान्यूज')
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा