तोच खरा रेजिंग डे!

पो लिस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेलेल्याच्याच अंगावर खेकसणारे, त्याची तक्रार नीट ऐकून न घेणारे, त्याचीच उलटतपासणी घेणारे आणि आणखी काही काही... अशीच सर्वसामान्यांच्या मनात पोलिसांबद्दलची प्रतिमा असते. सामान्यांपेक्षा राजकारण्यांना प्राधान्य देणारे, "दादा' लोकांमध्ये रमणारे पोलिस आता आठ दिवस तरी सामान्यांचा विचार करणार आहेत. या वर्षीपासून दोन जानेवारी हा दिवस पोलिस दलाचा स्थापना दिन म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त दोन ते आठ जानेवारी या काळात पोलिसांनी जनतेत मिसळून आपल्या कामाची ओळख करून द्यावी, जनतेशी संपर्क सुधारावा, अशी संकल्पना राज्याचे पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी मांडली आहे. तसा आदेशच त्यांनी राज्यातील सर्व पोलिसांना दिला आहे.
त्यामुळे या आदेशाचे पालन करण्यासाठी तरी किमान पुढील आठ दिवस पोलिस आपल्याशी सौजन्याने वागतील, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांनी करण्यास हरकत नाही. या काळात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना नागरिकांनी अवश्‍य गेले पाहिजे. कदाचित त्यातून परस्परांबद्दलचे गैरसमज दूर होऊन संबंध सुधारण्यास मदत होऊ शकेल. सामान्य माणूस पोलिसांपासून दुरावत चालला आहे. पोलिसांबद्दल त्यांच्या मनात विश्‍वास राहिलेला नाही, हे त्यामागील एक कारण आहे. रोजच्या जीवनात पोलिसांकडून जो अनुभव येतो, त्यावरून त्याचे मत बनते. सामान्य नागरिकांसमक्ष राजकारणी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वेगळी वागणूक दिली जाते, तेव्हा सामान्य माणसाचे पोलिसांबद्दल वाईट मत तयार होते. तसेच सामान्य माणूस जेव्हा पोलिस ठाण्यात फिर्याद द्यायला जातो, त्या वेळी ती सहजासहजी नोंदवून घेतली जात नाही. एक तर त्याला वरिष्ठांकडे जावे लागते किंवा राजकारण्यांचा वशिला लावावा लागतो. दुसऱ्या बाजूला, राजकीय मंडळींच्या राजकीय भांडणांच्या तक्रारी जशाच्या तशा नोंदवून घेतल्या जातात. पोलिस ठाण्यात सामान्य माणसांपेक्षा राजकारणी, त्यांचे कार्यकर्ते, दलाल, धंदेवाले, पंटर यांचाच वावर जास्त असतो. ज्या सामान्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस आहेत, तोच घटक या यंत्रणेपासून दुरावला आहे.
पोलिस-जनता संबंध बिघडण्यास हे दोन्ही घटक कारणीभूत आहेत. पोलिसांबद्दलचे गैरमसज वाढल्याने सामान्य माणूस पोलिसांपासून दुरावला आणि जेव्हा आपल्याला मदत लागते, तेव्हा सामान्य माणसापेक्षा आपण जोपासलेले "मित्र'च मदतीला येतात, असा पोलिसांचा अनुभव असतो. त्यामुळे तेही त्यांनाच जवळ करतात. एखाद्या गुन्ह्यात पोलिसांना जेव्हा माहिती हवी असते, पंच, साक्षीदार हवे असतात, त्या वेळी कोणीही सामान्य नागरिक पुढे येत नाही. पोलिस समोरच्याला सामील होऊन आपल्यालाच अडचणीत आणतील, अशी शंका त्यांना वाटत असते. त्यामुळे अशा कामांसाठी पोलिसांना आपल्या "हक्का'च्या माणसांवरच अवलंबून राहावे लागते. तेच ते साक्षीदार अनेक गुन्ह्यांत असतात. त्यामुळे न्यायालयात खटले टिकत नाहीत, साक्ष फिरविण्याचे प्रकार घडतात आणि आरोपी सुटतात. तेव्हा पोलिसांनीच केस "लूज' ठेवून आरोपींना मदत केली, अशी चर्चा सामान्य माणसांत परसते आणि दुरावा वाढतच जातो.
यातूनच एकमेकांना मदत न करण्याची वृत्ती वाढली आहे. वास्तविक, हे दोन्ही घटक एकत्र आले, एकमेकांना मदत करू लागले, तर राजकारणी, दादा आणि त्यांच्या पंटर लोकांचे अवघड होऊन जाईल. त्या लोकांची पोलिस मदत घेतात, ती केवळ नाइलाज म्हणून. कारण त्यांच्यापुढे दुसरा पर्याय नसतो. आता स्थापनादिनाच्या निमित्ताने आदेशाचे पालन म्हणून का होईना, पोलिस जनतेमध्ये मिसळणार आहेत. तेव्हा जनतेने त्यांना समजून घ्यावे. एकमेकांच्या अडचणी सांगितल्या जाव्यात, आपसांतील संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करावा. या दोघांमधील विसंवादच अन्य घटकांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. त्याचा फटका पोलिस आणि जनतेलाही बसत असतो. त्यामुळे दीर्घकालीन विचार करता पोलिस व सामान्य जनतेचा सुसंवाद हवाच. त्याची सुरवात या उपक्रमातून झाली, तर खऱ्या अर्थाने हा "रेजिंग डे' ठरेल. 

आगळ्या "कले'ची वेगळी "केंद्रे'

लोककला जिवंत राहाव्यात, नव्या पिढीपर्यंत हा वारसा पोचावा, या उद्देशाने सरकार कलाकेंद्र सुरू करण्यास परवानगी देते. त्यासाठी धोरणे शिथिल करून काही सवलतीही दिल्या जातात. याचा गैरवापर करून कलाकेंद्राच्या नावाखाली वेगळेच "उद्योग' सुरू केले जातात. ज्या लोककलांच्या जतन-संवर्धनासाठी ही केंद्रे सुरू करण्यास सरकार परवानगी देते, त्या कला तेथून केव्हाच हद्दपार झाल्या आहेत. सरकारने ज्यावर बंदी घातली, ते "डान्सबार' या कलाकेंद्रांच्या आडून चालत आहेत.
पाथर्डी तालुक्‍यात दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी असाच एक प्रकार उघडकीस आणला. दलालाच्या मदतीने तेथे कलाकेंद्रात चक्क डान्सबार सुरू असल्याचे आढळून आले. मुंबईतील डान्सबारमध्ये असावी अशी रचना आणि वातावरण तेथे होते. दुष्काळ-भारनियमनाचे चटके सहन करणाऱ्या या भागातील हा झगमगाट डोळे दिपवणारा होता. कलाकेंद्र म्हणून त्याकडे पाहिले तर प्रश्‍न पडतो, की आपल्या लोककलांना एवढा "भाव' कधी आला? त्यासाठी एवढी मोठी गुंतवणूक परवडणारी आहे काय? एवढे उत्पन्न, तेही अशा निर्जन ठिकाणी मिळते काय?
अर्थात ही काही पहिलीच घटना नाही. कलाकेंद्राच्या नावाखाली चालणारे असे काळे धंदे अनेकदा उघडकीस आले आहेत. मुळात ज्या लोककलांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, त्यांचे चाहते कमी होत असल्याची त्या कलाकारांची तक्रार आहे. दुसऱ्या बाजूला डान्सबारमध्ये जाणारे आंबटशौकीन वाढत आहेत. त्यामुळे काही अपवाद वगळले तर बहुतेक कलाकेंद्रे यासाठीच बदनाम झाली आहेत. अंगभर कपडे घालून सादर केलेल्या ठसकेबाज लावणीपेक्षा आता तोकड्या कपड्यातील भपकेदार नृत्य लोकांना जास्त आवडू लागले आहे. दुष्काळ, बेरोजगारी, मंदी असल्या बाहेरच्या वातावरणाचा आतमध्ये अजिबात परिणाम होत नाही. तेथे उधळल्या जाणाऱ्या पैशावरून आपल्याकडे किती श्रीमंत आहेत, याची कल्पना येते. अशांच्या जीवावरच ही केंद्रे व त्यातील गैरप्रकार चालतात. अर्थात त्यासाठी पोलिस आणि प्रशासनाचेही "सहकार्य' असतेच. ते कसे मिळवायचे, याची कलाही या लोकांनी आत्मसात केलेली असते. पोलिसांना आपल्या तालावर नाचविण्यात हे कलाकेंद्र चालक यशस्वी होतात. तिकडे गृहमंत्री बंदी आणि कारवाईचा वेगळा सूर लावत असले, तरी त्यांचे बहुतांश पोलिस या नव्या कलेत रमल्याचे दिसून येते. राज्यात अनेक ठिकाणी अशा केंद्रांतून घुंगरांच्या आवाजाऐवजी हिंदी-मराठी गाण्यांचा आवाजच अधिक येतो. पोलिसांशी सूर जुळल्याशिवाय हे शक्‍यच नाही.
नगर शहराजवळ महामार्गांवर अशी केंद्र आहेत. सर्वच ठिकाणी असे गैरप्रकार चालतात असे नाही. काही जुनी केंद्रे आहेत, तर काही नव्याने तयार होत आहेत. त्यांची संख्या पाहता नगर व परिसरात लोककलेचे एवढे रसिक आहेत काय, असा प्रश्‍न पडतो. ज्या अर्थी या केंद्रांची संख्या वाढत आहे, त्या अर्थी त्यातून मिळणारे उत्पन्न मोठे असणारच. अन्यथा केवळ लोककला जिवंत ठेवायची म्हणून तोट्याचा धंदा कोणी करणार नाही. सायंकाळ झाली, की या केंद्रांच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्या, त्यातील तरुणांची संख्या, त्यातही परप्रांतीयांची संख्या पाहिली तर हे कोणत्या कलेचे "रसिक' आहेत, याचा अंदाज येतो. अनेकांचे संसार उजाड करणाऱ्या या केंद्रांतील गैरप्रकार बंद झाले पाहिजेत. तेथे उधळला जाणारा पैसा कष्टाचा किंवा सरळ मार्गाने कमावलेला नसणारच. त्यामुळे संस्कृतीसोबतच नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास करणारे हे उद्योग बंदच झाले पाहिजेत. जेथे खऱ्या अर्थाने लोककलेचे संवर्धन होते, त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. लोककलेचे संवर्धन करायचे असेल, तर त्यासाठी असा आडमार्ग कशाला? शहरात चित्रपटगृहे आहेत, तशी कलाकेंद्रे का होत नाहीत? त्यासाठी चौफुल्यांचीच जागा कशाला हवी? 

सरकारी दुर्लक्षामुळे भडका

गावाबाहेरची वस्ती आता गावात आली आहे. कायद्याचे सुरक्षाकवच तर मिळाले आहेच; पण आरक्षणामुळे सत्तेतही वाटा मिळाला. जातिभेदाची जळमटे आता गळून पडू लागली आहेत. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये आता सारे गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. तरीही काही गावांमध्ये अधूनमधून जो भडका उडतो आहे, त्यामागे जातिभेदाच्या विषापेक्षा सरकारी दुर्लक्षाचे कारण प्रबळ असल्याचे दिसते. कारण, अशा घटना अचानक घडत नाहीत. केवळ जातिभेद नव्हे, तर राजकारण, आर्थिक विषमता, गावातील वर्चस्वाची स्पर्धा यांची साचत गेलेली खदखदही याला तेवढीच कारणीभूत असते. याची सुरवात एखाद्या किरकोळ घटनेतून झालेली असते. सरकारी कार्यालयांपर्यंत त्याची तक्रार किंवा माहिती पोचलेली असते; पण लाल फितीच्या कारभारामुळे त्याकडे दुर्लक्ष होते आणि साचत गेलेल्याचा भडका उडतो. 

लिंपणगाव येथील दरोडा आणि त्यानंतर आदिवासी वस्त्यांची झालेली जाळपोळ अशाच साचलेल्या खदखदीचे उदाहरण असल्याचे दिसत आहे. अतिक्रमणासंबंधीचा मुद्दा सरकारी यंत्रणेने वेळीच निकाली काढला असता, तर ही वेळ आली नसती, असे म्हणण्यास वाव आहे. दुसऱ्या बाजूला, ज्या दरोड्याची ही प्रतिक्रिया मानली जाते, तो दरोडा टाळता आला असता किंवा त्याचा तपास तातडीने लागला असता तर ही वेळ आली नसती, असेही म्हणता येईल. याचाच अर्थ, दोन्ही शक्‍यतांच्या मागे सरकारी दिरंगाई किंवा अनास्थाच असल्याचे दिसते. येथे सरकारी यंत्रणा म्हणजे केवळ कोणतेही एखादे सरकारी खाते नव्हे. ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक-सरपंचांपासून जिल्हाधिकारी, मंत्रालय आणि राज्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश यात करावा लागेल. या सर्वांचीच आपापल्या पातळीवरील जबाबदारी तेवढीच महत्त्वाची आहे. 

राज्यात "ऍट्रॉसिटी'च्या गुन्ह्यांत दर वर्षी सुमारे 10 टक्‍क्‍यांनी वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. नगर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी अशा 73 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. जिल्ह्यातील कित्येक गावे अशा घटनांसाठी कुप्रसिद्ध झाली आहेत. काही गावांत अशा घटना घडून गेलेल्या आहेत. त्यांतील अनेक गावांत आता परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याने त्यांचा नामोल्लेख टाळून, कटू आठवणींना उजाळा न दिलेलाच बरा.

या सर्व घटनांचा आढावा घेतल्यास त्यामागे एक समान सूत्र दिसून येते, ते म्हणजे घटना घडल्यानंतर धावून येणारी यंत्रणा. अशी घटना घडलेल्या गावाला पुढील आठ-दहा दिवस पोलिस छावणीचे स्वरूप येते. इतरही सरकारी खात्यांचे अधिकारी, पदाधिकारी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी गावात जातात. निषेध, मागण्या, घोषणा, आश्‍वासनांच्या फैरी झडतात. यातून या दोन्ही घटकांना जोडण्यापेक्षा तोडण्याचेच काम अधिक होते. घटनेपूर्वी कुरबुरी सुरू असतात, तेव्हा हीच यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करीत असते. वेळीच हस्तक्षेप करून मोठा प्रकार टाळावा असे कोणालाच का वाटू नये? तेव्हा गावकरीच आपापल्या परीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याला यश आले नाही, की असा भडका उडतो. घटना घडून गेल्यानंतर आठ दिवसांत यंत्रणा पुन्हा निघून जाते. या काळात मूळ घटना मागे पडून वेगळेच मुद्दे पुढे आलेले असतात. यंत्रणा निघून गेल्यावर पुन्हा गावकऱ्यांनाच एकमेकांसोबत आयुष्यभर राहायचे असते. निर्माण झालेली कटूता दूर होण्यास पुढे बराच कालावधी लागतो. सरकारी यंत्रणेतील कोणाला याचे फारसे देणे-घेणे नसते. आता सगळ्यांच्या डोक्‍यात असतो तो कायदा आणि नियम. आपली कातडी बचावण्यासाठी जो-तो आपण कसे कायद्यानुसारच कारवाई करीत आहोत, हेच दाखवून देण्याचा प्रयत्न करतो. या अस्वस्थतेचा राजकीय फायदा उठविण्यासाठी स्थानिक आणि बाहेरचे घटकही सरसावलेले असतात. 

एवढा काळ दुर्लक्ष केलेली ही मंडळी एकदम कशी धावून आली, हे कोडे सुरवातीला अत्याचारग्रस्तांना आणि गावकऱ्यांनाही उकलत नाही. त्यातील फोलपणा लक्षात यायला उशीर लागतो. तोपर्यंत गावातील तणाव निवळलेला असला, तरी वातावरण गढूळच असते. ते निवळण्याचे काम शेवटी गावकऱ्यांनाच करावे लागते. अनेक गावांत तसे निवळतेही; पण तोपर्यंत संपूर्ण गावाने मोठी किंमत मोजलेली असते. हे पाहता, अशा घटना घडल्यावर धावपळ करण्यापेक्षा त्या टाळण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने धावपळ केलेली कधीही चांगलीच! (सकाळ)

रात्रच नव्हे, दिवसही चोरांचा...

दिवसा होणाऱ्या घरफोड्या, रस्तालूट, मंगळसूत्र चोऱ्या, पळवून नेऊन होणारी लूटमार, असे गुन्हे सध्या जिल्ह्यात सुरू आहेत. सणासुदीच्या तोंडावर ही गुन्हेगारी वाढल्याने नागरिकांमध्ये घबराट आहे. चोऱ्या रात्रीबरोबरच दिवसाही होऊ लागल्या आहेत. जिल्ह्याचा विस्तार, लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत असलेले मनुष्यबळ लक्षात घेता, जनतेच्या संरक्षणासाठी पोलिस पुरेसे ठरू शकत नाहीत. रात्री-अपरात्री मदतीला धावून येणे दूरच, दिवसाही पोलिसांची वेळेत मदत मिळणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. सणासुदीच्या दिवसांत चोऱ्या आणखी वाढण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन नागरिकांनीच दक्षता घेण्याची गरज आहे. त्यातच यावर्षी दिवाळीच्या आगेमागेच मुख्यमंत्र्यांचा आणि राष्ट्रपतींचा दौरा असल्याने पोलिस त्यांच्या बंदोबस्तात गुंतलेले राहतील.

जिल्ह्यात सध्या घरफोड्या वाढल्या आहेत. चोऱ्या आणि घरफोड्या दिवसाही सुरू आहेत. महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि वाहनांच्या चोऱ्या तर प्रयत्न करूनही पोलिसांना थांबविता येत नसल्याचे दिसून येते. दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारात गर्दी होऊ लागली आहे. मौल्यवान ऐवज, रोख रक्कम यांचे व्यवहार वाढले आहेत. याचा गैरफायदा चोर उठवतात. बाजारात खरेदीसाठी गेलेल्यांचे पैसे चोरणे, दागिने चोरणे, प्रवासात बॅगा चोरणे, वाहने अडवून चोऱ्या, असे प्रकार सुरू आहेत. पाळत ठेवून चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्याही कार्यरत झाल्या आहेत.

दिवसाच्या घरफोड्याही पाळत ठेवून केल्या जात आहेत. घरातील लोक बाहेर गेले, की अवघ्या काही वेळात चोर घर साफ करून जातात. असे अनेक प्रकार नगरमध्ये घडले आहेत. हे गुन्हे एवढ्या सफाईदारपणे केले जातात, की इमारतीत राहणाऱ्या इतरांना याची चाहूलही लागत नाही. नागरिकांचा निष्काळजीपणा आणि आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती याला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने अगर विक्रेता म्हणून इमारतीत आलेले भरदिवसा चोऱ्या करून जातात.

दिवाळीच्या सुटीत घरफोड्यांचे गुन्हे वाढत असल्याचा अनुभव आहे. सुटीसाठी नागरिक घर बंद करून गावाला जातात. अशा वेळी दीर्घ काळ बंद असलेली घरे शोधून तेथे चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्या कार्यरत होतात. रात्री किंवा भरदिवसाही अशा घरांवर चोरटे डल्ला मारून जातात. सुटीनंतर घरमालक परत आल्यावरच या अशा घटना उघडकीस येतात. त्यामुळे त्यांचा तपास लागणेही दुरापास्त होते.
सणासुदीच्या दिवसांत लोक दागिने आणि मौल्यवान वस्तूंची खरेदी करतात. बॅंकेच्या लॉकरमध्ये ठेवलेल्या अशा वस्तूही या काळात घरी आणल्या जातात. मात्र, सणाच्या गडबडीत त्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होते. बाजारात खरेदीसाठी गेल्यावरही नागरिकांच्या गहाळपणाचा फायदा चोर उठवत असतात. त्यामुळे सदासर्वदा सावधानता पाळण्याची गरज असते. मौल्यवान वस्तूची खरेदी करण्यासाठी एकट्याने जाऊ नये, त्या वस्तू सुरक्षितपणे घरी येतील याची काळजी घ्यावी.

 बाजारात आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या हालचालींवर, अनोळखी व्यक्तींवर लक्ष ठेवावे, विनाकारण ओळख वाढवून बोलू पाहणाऱ्या आणि आपले लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून सावध राहावे. सुटीला जाताना घर व्यवस्थित बंद करून घ्यावे. चांगल्या दर्जाची मजबूत कुलपे वापरावीत. दाराचे कडी-कोयंडे बनविताना शोभेपेक्षा मजबुतीवर भर द्यावा. खिडक्‍या, झरोके, मागील दरवाजे यांना लोखंडी जाळ्या बसवून घ्याव्यात. त्यांचीही दारे मजबूत असावीत आणि घर बंद करून जाताना अगर रात्री झोपताना ती व्यवस्थिती बंद केल्याची खात्री करून घ्यावी. शक्‍यतो घरात मौल्यवान वस्तू ठेवू नयेत, नोकर ठेवताना त्याची पूर्ण माहिती आणि पूर्वइतिहास जाणून घ्यावा. अनोळखी व्यक्तींकडे आपल्याकडील संपत्तीचे विनाकारण प्रदर्शन करू नये. प्रवासात अनोळखी प्रवाशावर विश्‍वास ठेवू नये, अशा काही गोष्टी नागरिकांनीच पाळल्या तर अप्रिय घटना घडण्यास आळा बसेल. सणासुदीचा आनंद तर लुटलाच पाहिजे; पण त्या काळात आपली लूट होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. रात्रीच नव्हे, तर दिवसाही चोरांपासून सावध राहण्याची वेळ आली आहे! (सकाळ)

त्यांनाही माणूस म्हणून जगायचंय

आ धी जंगलचे राजे, राज्याचे सीमारक्षक म्हणून जगलेल्या आदिवासी फासेपारधी समाजावर ब्रिटिशांच्या काळात गुन्हेगारीचा शिक्का बसला. ब्रिटिश जाऊन 65 वर्षे लोटली, तरी त्यांच्यावरील हा शिक्का पुसला जात नाही. त्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या हाच शिक्का घेऊन फिरत आहेत, उपेक्षेचे जिणे जगत आहेत. त्यांतील काहींनी शिक्षणाची वाट धरली; पण त्यांची संख्या कमीच. त्यांना मिळणारी वागणूकही तशीच. उरलेला समाज अजूनही पोलिसांची आणि समाजाची नजर चुकवत रानोमाळ फिरतो आहे. मुख्य प्रवाहात येता येत नाही, म्हणून नाइलाजाने आपल्या जुन्याच मार्गाने वाटचाल करतो आहे; पण आता त्यांच्यामध्येही बदलाचे वारे वाहू लागले आहे. शिकलेली पिढी त्यासाठी पुढे येत आहे. राज्यस्तरावर स्थापन झालेल्या संघटनेमुळे एकत्र आलेल्या या समाजाला आता मुख्य प्रवाहात येण्याचे वेध लागले असून, त्यासाठी स्वतःमध्ये बदल करण्यापासून प्रयत्न सुरू झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आदिवासी फासेपारधी संघटना राज्यस्तरावर कार्यरत आहे. संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र काळे यांनी संघटना आणि समाजासाठी वाहून घेतल्याप्रमाणे काम सुरू केले आहे. सुरवातीला हक्कांसाठी संघटनेतर्फे आंदोलने झाली. संघटना बांधणीसाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. त्यामुळे मधल्या काळात संघटनेबद्दल प्रतिकूल मतेही व्यक्त केली गेली. संघटनेतर्फे नुकतेच नगरमध्ये एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये झालेली चर्चा आणि ठराव पाहता, इतरांपेक्षा वेगळे काम संघटनेत सुरू असल्याचे दिसून येते. हक्कांसाठी सर्वच संघटना भांडतात; मात्र आपल्या कर्तव्याची जाणीव सदस्यांना करून त्याप्रमाणे वागण्याची चर्चा फारशी घडवून आणली जात नाही. या संघटनेने मात्र तशी चर्चा घडवून आणली. समाजात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या जातपंचायतीमध्येही सुधारणा करण्याचा ठराव करण्यात आला. समाजाला मार्गदर्शन करण्यासाठी पदाधिकारी आणि तज्ज्ञांसोबतच न्यायाधीशांनाही बोलाविण्यात आले होते. ज्यांच्यासमोर आतापर्यंत आरोपी म्हणून उभे राहायचे, ते न्यायाधीशच मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढे आल्याचे पाहून समाजालाही मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे. एकूणच, नगरमध्ये झालेले हे चर्चासत्र या समाजाला नवा संदेश देणारे ठरले असून, ते समाजाच्या प्रगतीसाठी नवे पाऊल मानले पाहिजे. मुख्य प्रवाहाच्या दिशेने या समाजाने एक पाऊल पुढे टाकलेले असताना आता इतरांनी आणि प्रशासनाने त्यांना मदत केली पाहिजे. समाजाने त्यांना स्वीकारणे आणि प्रशासनाने इतरांच्या बरोबरीने त्यांनाही सोयी उपलब्ध करून देणे, यासाठी आता प्रबोधन होण्याची गरज आहे. त्यांना हवे आहे शिक्षण, समाजातील ओळख, सरकारी ओळख पटविणारी कागदपत्रे आणि रोजगार. किमान या गोष्टी मिळाल्या आणि त्यांचे मानसिक परिवर्तन करण्याचे काम संघटनेने सुरूच ठेवले, तर हा समाज मुख्य प्रवाहात येण्यास वेळ लागणार नाही. या समाजाची मानसिकता बदलण्याबरोबरच इतरांचीही ती बदलावी लागेल. जे खरेच गुन्हेगार आहेत, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; मात्र आरोपी सापडत नाहीत, पूर्वीचे गुन्हे आहेत, म्हणून संशयावरून याच समाजातील लोकांना अडकविण्याचे प्रकारही बंद झाले पाहिजेत. त्यासाठी पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धती बदलाव्या लागतील. या समाजाला आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी सरकारी नियमांमध्ये काही बदल करावे लागतील, त्यांच्यासाठीच्या योजना केवळ कागदावर न राहता, त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तशी मानसिकता असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे ते काम सोपविण्याची गरज आहे. आता या समाजाने एक पाऊल पुढे टाकलेच आहे, तर सरकार आणि समाजानेही मागे न राहता, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. (सकाळ)