अशा प्रकारचा हा एकमेव गुन्हा नाही. अशा किती तरी तक्रारी येतात, काही प्रकरणांत गुन्हे दाखल होतातही पण आरोपी पकडले जाण्याचे, त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा अद्यापही म्हणावा तेवढा वचक निर्माण झालेला नाही. या कायद्याची माहिती नसलेले आणि पुरेपूर माहिती असूनही त्यातून पळवाटा काढत गुन्हे करणारे किती तरी आरोपी अद्याप "नेट'वर कार्यरत आहेत. ते पोलिसांच्या जाळ्यात कधी अडकणार हा खरा प्रश्‍न आहे.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. "आयटी हब' आणि शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात दुर्दैवाने राज्यातील सर्वाधिक सायबर गुन्हे घडत आहेत. 2011मध्ये पुण्यात 55 सायबर गुन्हे नोंदले गेले, त्यामध्ये 32 जणांना अटक झाली. पुणे पोलिसांकडे सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी अद्ययावत "सायबर लॅब' आहे. अलीकडेच सायबर सेलचा विस्तार करण्यात आला आहे. परिमंडळ निहाय शाखा स्थापन करून मनुष्यबळ वाढविण्यात आले आहे. त्याचे दृष्य परिणाम अद्याप दिसून आलेले नाहीत. कायद्याची चौकट आणि पोलिसांच्या अधिकारातील मर्यादा या गोष्टी लक्षात घेतल्या तरी ज्या गोष्टी जलद करण्यासारख्या आहेत, त्यातही दिरंगाई होत असल्याने गुन्हेगारांचे मनोधैर्य वाढते. "सायबर क्राईम'मध्ये गुन्हे करणाऱ्यांना मोकळीक आणि तपास यंत्रणेला अनेक मर्यादा अशीही स्थिती आहे. इंटरनेटचा सर्वत्र झालेला प्रसार, सोशल नेटवर्किंगचे वाढते प्रस्थ यामुळे गुन्हेही वाढत आहेत. त्यातच तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून आपली ओळख लपविण्याचा प्रयत्न करीत गुन्हे घडत आहेत. कोणाचे बनावट प्रोफाइल तयार करणे, अश्‍लील छायाचित्रे प्रकाशित करणे, एखाद्याची बदनामी करणे असे गुन्हे तर सर्रास घडत आहेत. याशिवाय इंटरनेटच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हेही घडत आहेत.
या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिसांना संबंधित वेबसाईटकडून मिळणाऱ्या माहितीवर अवलंबून राहावे लागते. बहुतांश सोशल नेटवर्किंग साईटचे सर्व्हर देशाबाहेर आहेत. तेथील कायदे वेगळे असतात. त्यामुळे भारतीय पोलिसांच्या मागणीला त्या कंपन्या दाद देत नाहीत. सरकारलाही त्या जुमानत नाहीत. त्यामुळे माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. यावरूनच सध्या रान पेटले आहे. सरकारने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आता या कंपन्यांना देशात बंदीची तंबी दिली आहे. आता तरी या कंपन्या सुधारणार का असा प्रश्‍न आहे.
केवळ या कंपन्या सुधारूनही पुरेसे ठरणार नाही. अशा गुन्ह्यांचा तपास करणारी आपली यंत्रणाही गतिमान करावी लागेल. जोपर्यंत या गुन्ह्यांकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जाणार नाही, तोपर्यंत संबंधितांवर वचक बसणार नाही. ज्या गुन्ह्यांत आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत, अटकही झालेली आहे, त्या गुन्ह्यांचा तपास तरी गांभीर्याने केला पाहिजे. आवश्‍यक ते पुरावे तातडीने संकलित करून खटला भक्कम करण्यावर भर दिला आणि आरोपींना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा झाली, तर असे गुन्हे करणारांची संख्या कमी होईल.
1 टिप्पणी:
टिप्पणी पोस्ट करा