आपसांतील गैरसमजातून पती-पत्नीमध्ये निर्माण झालेला वाद न्यायालयापर्यंत जातो. तेथे काय तो निवाडा होणार असतोच, मात्र तोपर्यंत एक कुटुंब उद्‌ध्वस्त झालेले असते. यामध्ये त्या कुटुंबातील पुरुषांनाही त्रास होतो. हे प्रकार टाळण्यासाठी स्थापन झालेल्या पुरुष हक्क समितीच्या आता तालुकानिहाय शाखा होत आहेत. गेल्या चौदा वर्षांपासून पुरुषांच्या हक्काचा जागर या माध्यमातून सुरू आहे.
नाशिकचे ऍड. धर्मेंद्र चव्हाण यांनी 1996 मध्ये या समितीची स्थापना केली. तिचा स्थापनादिन हाच आज पुरुष हक्क दिन म्हणून साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने ऍड. चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी माहिती दिली, ""देशभरातील 13 राज्ये आणि महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांमध्ये समितीच्या शाखा आहेत. तालुकापातळीवरही आता शाखा होत आहेत. समितीची आतापर्यंत 10 राष्ट्रीय अधिवेशने झाली आहेत. महिलांसंबंधीच्या कायद्यांचा गैरवापर करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. हुंड्याच्या छळाच्या खटल्यांपैकी बहुतांश तक्रारी खोट्या किंवा अतिरंजित असतात. त्यामुळे पती-पत्नी दोघांनाही त्रास होत असतो. आमच्या या लढ्याला आता यश येत आहे. आमची मागणी लक्षात घेऊन विवाहितेच्या छळ प्रकरणात खातरजमा केल्याशिवाय कारवाई करू नये, असे आदेश एप्रिल 2010 मध्ये गृहविभागाने पोलिसांना दिले आहेत. हे आमचे यश आहे,'' "सकाळ'ने जेव्हा चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा ते रुग्णालयात दाखल असलेल्या आपल्या पत्नीची शुश्रूषा करण्यात व्यग्र होते, हेही येथे आवर्जून नमूद केले पाहिजे.
या समितीचे काम पुण्यातही सुरू आहे. समितीची राष्ट्रीय अधिवेशने पुण्यातही झाली आहेत. त्याबद्दल सांगताना पुणे जिल्हा समितीचे अध्यक्ष ऍड. संतोष शिंदे म्हणाले, ""पोलिस ठाण्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचारासंबंधीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी जशा महिला दक्षता समित्या असतात, तशाच तेथे पुरुषांसाठीही समित्या स्थापन कराव्यात. हुंडा व पोटगीच्या संबंधित अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्याचा निवाडा वेळेत व्हावा यासाठी वेळेची मर्यादा घालून द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.''
नगरमध्ये या समितीचे झालेले राष्ट्रीय अधिवेशन चांगलेच गाजले होते. तेथील जिल्हाध्यक्ष ऍड. शिवाजी कराळे यांनी सांगितले, ""या समितीकडे आता पुरुष तक्रारी घेऊन येऊ लागले आहेत. त्यातील अनेकांना न्याय मिळवून देण्यात यश आले. खोट्या तक्रारींना आळा बसून कुटुंबसंस्था टिकावी, हाच या समितीची हेतू आहे.''
महिलांना विरोध नाही!
पुरुष हक्क समिती ही महिलांना विरोध करण्यासाठी स्थापन झालेली नाही, असे सांगून नगरचे अध्यक्ष ऍड. कराळे म्हणाले की, काही महिलांकडून कायद्यांचा दुरुपयोग केला जातो. अनेक महिला संघटनाही याचा वापर राजकारणासाठी करतात. त्यामुळे प्रकरण पेटविण्यासाठी नव्हे तर ते मिटविण्यासाठी पुरुष हक्क समिती काम करते. (सकाळ)
२ टिप्पण्या:
"पुरुष हक्क समिती " १४ वर्ष पासून अस्तित्वात आहे पण तेथे मुख्य पणे वकील लोकांचा बोलबाला आहे.
पेशातील पैशाचे कारण राजकारण यात अडकलाय मुळे saveindianfamily.org जे यश मिळाले ते त्यांना नाही मिळाले.
असो लढाई खूप मोठी आहे "पुरुष मुक्ती आणि हक्कची".
खूप काही करणे काळाची गरज आहे.
मूलतः प्रेश्न जन जागृतीचा आहे. पुरुषांना पुरुषांचे हक्क काय आहे हे माहित नाही त्यावर समाजाने कधीही सखोल निपक्षपाती अभ्यास केला नाही.
तिसरे महायुद्ध नंतर लढाईचे प्रमाण खूपच छोटे झाले. पुरुष आणि स्त्रीची जबादारी व अपेक्षा बदलली.
स्त्रीला सर्व मिळाले पण पुरुषाची जबाबदारी आजून तशीच आहे.
आणि हो, ही परिस्तीती अमेरिकेत , तालिबान आणि भारतात सारखीच आहे.
Not to undermine any efforts towards Mens rights, all my praises for the ""पुरुष हक्क समिती " for taking initiative towards Mens rights..
However being collective of lawyers, they were not able to make any breakthrough till another selfless organisation was born. These lawyers have conflicting interests one is "roji roti" for bail applications and other is "Mens rights".
It is obvious which one will score more. Statistics reveal 30% of bail applications are for this clause of the IPC only.
Why have they consistently failed to represent to make this law (IPC498A) non cognizable and bailable?
Now Rajyasabha is asking for comments for improvement in the highly misused section IPC498A let the "पुरुष हक्क समिती " put the suggestion of making non-cognizable, bailable and keep the offence as non-compoundable.
Let us see whether they are able to do the suggestion of being "bailable"
Thanks "पुरुष हक्क समिती " for taking my opinion constructively.
टिप्पणी पोस्ट करा