कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे महत्त्वाचे काम करणारे पोलिस दल राज्यकर्त्यांच्या पूर्ण नियंत्रणात असावे, यासाठी या दलात संघटना करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पूर्वी पोलिसांमध्ये असलेल्या संघटनेने आंदोलन केल्याने मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्यानंतर मात्र आजतागायत पोलिस दलाने पोलिसांच्या संघटनेवर बंदी घातली आहे. काही महिन्यांपूर्वी यासंबंधी दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या संघटनेबद्दल अनुकूलता दर्शविली. पोलिसांची संघटना असायला हरकत नाही; मात्र त्यांना काही बंधने घालून वरिष्ठांनी तशी परवानगी दिलेली हवी, अशा आशयाचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.हाच धागा पकडून, सर्वच बाबतींत जागृत असलेल्या नगर जिल्ह्यातून अशी संघटनेसाठी परवानगी मागणारा पहिला अर्ज दाखल झाला. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशांवर सरकारी पातळीवर अद्याप काहीच धोरण ठरलेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठांनी या अर्जावर काहीही निर्णय घेतला नाही. असे असताना "नियोजित नगर जिल्हा पोलिस संघटने'चे कामही सुरू करण्यात आले. संघटनेचे पहिले आंदोलनही झाले. विधानसभा निवडणुकीत बंदोबस्ताचे काम केलेल्या पोलिसांना निवडणूक भत्ता मिळाला नाही, याच्या निषेधार्थ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाऊन गांधीगिरी करण्यात आली. अर्थात पोलिसांचे हे पहिलेच आंदोलन महसूल यंत्रणेच्या विरोधात ठरले. याची वरिष्ठ पातळीपर्यंत दखल घेण्यात आली आहे. त्यावर काय निर्णय व्हायचा तो होईल.
इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आपल्या मागण्यांसाठी वेगवेगळी आंदोलने करीत असतात. त्यात आता पोलिसांचीही भर पडणार आहे. इतर आंदोलनांच्या वेळी बंदोबस्ताचे काम पोलिसांना करावे लागते; मात्र पोलिसांनीच आंदोलन केले तर बंदोबस्त कोण करणार? मुळात बहुतांश आंदोलनांचा हेतू शुद्ध नसतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. शिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाही आता खूप झाल्या आहेत. केडरवर अधारित संघटना, जातीवर अधारित संघटना, पक्षीय पाठबळ असलेल्या संघटना, मुख्य संघटना फुटून स्थापन झालेल्या संघटना अशा अनेक संघटना पाहायला मिळतात. कामे कमी आणि आंदोलनेच जास्त, असे स्वरूप असलेल्या संघटनाही कमी नाहीत. आंदोलन करायचे, प्रसिद्धी मिळवायची आणि नंतर सोयीस्कर माघार घ्यायची. माघार घेताना काय काय तडजोडी केल्या जातात, याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरच पोलिसांनाही असते. त्यात संघटनेचा फायदा किती आणि पदाधिकाऱ्यांचा किती, याचीही आंदोलनांत मध्यस्थी करणाऱ्या पोलिसांना माहिती असते. असा सर्वांगीण अनुभव असलेल्या पोलिसांनीच संघटना काढावी, हेही विशेषच.
पोलिस दल हे शिस्तीचे मानले जाते. तेथे कामापेक्षा शिस्तीला महत्त्व अधिक. अर्थात अलीकडच्या काळात त्याचेही स्वरूप बदलत आहे. वरिष्ठांचा आदेश शिरसावंद्य मानणे हे पोलिस दलाचे मुख्य सूत्र. अन्याय झाला, तर दाद मागण्यासाठी वेगळे व्यासपीठ पोलिस अधिनियमात आहे. म्हणूनच आतापर्यंत संघटनेवर बंदी होती; मात्र या संघटना स्थापन करताना संबंधितांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. इतर संघटनांसारखे राजकारण जर यामध्येही आले, तर कामापेक्षा हा व्याप आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यातच पोलिस दलाची शक्ती खर्च होईल. सध्या पोलिसांच्या एकूण कामांपैकी कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामाचा वाटा मोठा असतो. त्यातही विविध संघटनांच्या आंदोलनांच्या बंदोबस्ताचे काम जास्त असते. पोलिसांचीही संघटना झाल्यास त्यात "घरातील'च आंदोलनांचीही भर पडेल, याचाही विचार करावा लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा