फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (सीआरपीसी) आरोपींच्या अटकेसंबंधी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे पोलिसांचा वचक कमी तर होईलच; पण यामध्ये अनेक गैरप्रकारांनाही चालना मिळू शकेल. किरकोळ प्रकारांत आरोपींना अटक होणार नसल्याने फिर्याद देताना खोटी हकीगत सांगून गांभीर्य वाढविण्याचे प्रयत्न होतील. सध्या समन्स बजावण्यासाठी पोलिसांकडून जशी "दुकानदारी' चालते, तशी ती अटकेच्या नोटिसांसाठीही सुरू होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील आरोपींच्या अटकेसंबंधीच्या कलमांत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत आरोपींना थेट अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकाराला पायबंद घालण्यात आला आहे. अशा सुमारे 180 हून अधिक प्रकारच्या गुन्ह्यांत आरोपींना प्रथम नोटीस द्यावी लागणार आहे. 80 हून अधिक गंभीर स्वरूपांच्या गुन्ह्यांत मात्र थेट अटकेचा पर्याय मोकळा आहे. लोकसभा व राज्यसभेनेही हे विधेयक मंजूर केले. ही दुरुस्ती करताना केवळ मानवी हक्क, आरोपींचे अधिकार, पोलिस राज कमी करणे यांचाच विचार केलेला दिसतो, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. कारण या दुरुस्तीनंतर होऊ शकणाऱ्या गैरप्रकारांकडे संबंधितांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. आपल्याकडील न्यायव्यवस्था पाहता, बहुतांश खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. शिवाय शिक्षा होण्याचे प्रमाणही अल्प आहे. त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतर प्रारंभिक टप्प्यात होणारी अटक (रिमांड) ही संबंधितांना काही प्रमाणात शिक्षा ठरते. आरोपींना अटक झाल्यावर काही प्रमाणात जरब बसून तक्रारदारालाही दिलासा मिळतो. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार दखलपात्र गुन्ह्यांत पोलिस अशी अटक करू शकतात. अलिकडे त्यामध्येही आरोपींकडून बऱ्याच पळवाटा काढल्या जाऊ लागल्या. दुसरीकडे आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी, यासाठी खोट्या फिर्यादी देण्याचे प्रकार वाढले. न घडलेल्या गोष्टी फिर्यादीत देऊन गांभीर्य वाढविण्याचे प्रकार होतात. आता किरकोळ गुन्ह्यांत अटक होण्याची शक्‍यता नसल्याने फिर्याद देतानाच गुन्ह्याचे गांभीर्य वाढून देण्याचे प्रकार वाढतील. न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर आरोपींना सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी समन्स व नंतर वॉरंट काढण्यात येते. त्याची बजावणी पोलिसांमार्फत होते. खटला लांबविण्यासाठी उपस्थित न राहण्याकडे आरोपींचा कल असतो. त्यामुळे समन्स व वॉरंट घेण्याचे टाळले जाते. यामध्ये मोठी "दुकानदारी' चालत असल्याचे सांगण्यात येते. तशीच अवस्था अटकेसाठी काढण्यात येणाऱ्या नोटिसांच्या बाबतीत होईल. गुन्हा घडल्यानंतर एनकेनप्रकारे अटक टाळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या, शोधून न सापडणाऱ्या, दबाव आणून अटक टाळणाऱ्या आरोपींना आता हे एक चांगले हत्यार मिळणार आहे. अवैध दारू धंदे, मटका, जुगार यांसह अनेक ठिकाणी पोलिस छापा घालतात. तेव्हा तेथे आरोपी आढळून आल्यावर त्यांना आता अटक करता येणार नाही. मुद्देमाल जप्त करून आणायचा अन्‌ नंतर आरोपींना अटकेसाठी नोटिसा पाठवायच्या अशा पद्धतीने पोलिसांना काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे छापे आणि इतर प्रकारच्या कारवाईची भीतीही आता लोकांच्या मनात राहणार नाही. दंगल, बेकायदेशीर जमाव, आपहार, फसवणूक, लाच, विनयभंग, घरफोडी, चोरी अशा अनेक प्रकारांमध्येही आरोपींना तत्काळ अटक करता येणार नाही. या सर्वांचा परिणाम होऊन एकूण गुन्हेगारांवरील पोलिसांचा वचक कमी होऊन गैरप्रकारांनाही चालना मिळण्याची शक्‍यता आहे. पोलिस ठाण्याच्या कोठडीत पाहिले, तर कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्यातील आरोपी तेथे असतात; मात्र यापुढे केवळ गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीच अटक होणार असल्याने कोठडीतील आरोपींची अन्‌ पर्यायाने तुरुंगातील आरोपींचीही संख्या कमी होईल, तर दुसऱ्या बाजूला अटकेपूर्वीच्या दाव्यासंबंधीचे न्यायालयातील कामकाज वाढू शकेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा