आपला मोबाईल सांभाळा...!

मोबाईल! हे आता अत्यंत उपयुक्त साधन बनले आहे. लोकांच्या रोजच्या गरजा भागविणारे हे साधन आता जीवनाचा अविभाज्य भाग बनू पाहात आहे. त्यामुळे मोबाईल वापरणारांची संख्या वाढत आहे. जग मुठीत आणणारे हे साधन जसे उपयुक्त, तसे धोकादायकही बनू पहात आहे. चांगल्या कामाबरोबरच त्याचा गुन्हेगारी कारणासाठीही वापर केला जाऊ लागला आहे. पोलिसांकडून पकडले जाऊ नये, यासाठी दुसऱ्याच्या नावावरील, चोरीचा, गैरमार्गाने मिळविलेला अगर "अर्जंट कॉल करायचा' असे सांगून काही मिनिटांसाठी घेतलेल्या मोबाईलचा गैरवापर झाल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे दोष नसताना पोलिस कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ सामान्य मोबाईलधारकांवर येते. मोबाईल वापरताना थोडी काळजी घेतल्यास हे प्रकार टळू शकतात.

नवीन मोबाईल घेताना...

-अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच मोबाईल घ्यावा

-त्याची पावती घ्यावी, हॅंडसेटचा "आयएमई' क्रमांक पावतीवर नोंदवावा

-सीम कार्ड घेताना आवश्‍यक तेवढीच कागदपत्रे द्यावीत

-अनोळखी व्यक्तीकडून जुना मोबाईल खरेदी करू नये

-रस्त्यावर दुकान टाकणाऱ्यांकडून मोबाईल घेऊ नये

मोबाईल वापरताना...

-अनोळखी व्यक्तीच्या हाती मोबाईल देऊ नये

-इतरांच्या हाती पडेल अशा ठिकाणी तो ठेवू नये

-आपल्या नावावर दुसऱ्याला मोबाईल घेऊन देऊ नये

-आक्षेपार्ह संपर्क व संदेशाची माहिती पोलिसांना द्यावी

जुना मोबाईल विकताना

-आपले सीम कार्ड दुसऱ्याला कधीही विकू नये

-हॅंडसेट विकतानाही पावती करून घ्यावी

-विकताना इतर माहिती "डिलीट' करून टाकावी

-ओळखीच्या लोकांनाच हॅंडसेट विकावा

-मोबाईलची कागदपत्रे जपून ठेवावीत

मोबाईल हरवल्यास....

-ताबडतोब पोलिसांशी संपर्क साधावा

-कंपनीला माहिती देऊन सेवा बंद करावी

-दुसरे सीम कार्ड घेऊन त्यावर जुना नंबर घ्यावा

-कोणाचा मोबाईल सापडल्यास पोलिसांकडे द्यावा

-मोबाईल हरवणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

कधी होणार पोलिस स्मार्ट मित्र?

पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या अनेक घोषणा झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात पोलिसांमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. शहरे वाढली, लोकसंख्या वाढली, मोठ्या इमारती झाल्या, इतर सरकारी कार्यालयांचे स्वरूप बदलते आहे, पण पोलिस आणि पोलिस ठाणी आहेत तशीच आहेत. मोडकळीस आलेल्या इमारती, जुनाट व कासवगतीने धावणारी अन्‌ मध्येच बंद पडणारी वाहने, अशी पोलिस यंत्रणेची स्थिती आहे. समाज बदलला, गुन्हेगारीची पद्धत बदलली, संपर्काची साधने बदलली पण तंत्रज्ञानातील खूप थोडे बदल पोलिस दलात आले. अलीकडे आधुनिकतेचे वारे पोलिस दलात येऊ घातले असले तरी ते फारसे रुजलेले नाही. मुळात पोलिस यंत्रणेतील महत्त्वाचा घटक असलेला पोलिस कर्मचारीच उपेक्षित आहे. त्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांना मिळणारा पगार, त्यांच्यावर असलेला कामाचा ताण, त्यांना देण्यात येणारी घरे, इतर सुविधा आणि त्यांचे आरोग्य याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. पोलिसांचे काम परिणामकारक व्हावे, आपल्याला न्याय मिळावा, घटना घडली की, यंत्रणा हलावी, असे प्रत्येकालाच वाटते. मात्र, पोलिसांच्या अडचणींचा कोणी विचार करीत नाही. सार्वजनिक उत्सव लोकांनी साजरे करायचे आणि त्यांनी ते शिस्तीत साजरे करावेत म्हणून पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवायचा, गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांनी करायचा, मोर्चा, आंदोलनांना समोरे पोलिसांनी जायचे, नेत्यांची बडदास्त पोलिसांनीच ठेवायची असाच शिरस्ता आपल्याकडे रूढ झाला आहे. आधीच वाढत्या कामाच्या ताणाने त्रस्त झालेली ही यंत्रणा वाढीव कामामुळे आणखी अडचणीत येत आहे.
पोलिस ठाण्यात येणारा प्रत्येक जण पिडलेला, त्रस्त झालेला असतो. आपल्याला लगेच न्याय मिळावा, पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी, असे त्याला वाटते. पोलिसांना मात्र अनेकदा ते शक्‍य नसते. मात्र, ही गोष्ट त्याला पटवून देण्याची कलाही पोलिसांना अवगत नसते. त्यामुळे तक्रारदार आणि पोलिस यांच्यात वाद होतात. पोलिसही त्याच्यावरच तोंडसुख घेतात, इतर ठिकाणचा राग त्याच्यावर काढला जातो. समोरचा माणूस चिडतो, वरिष्ठांकडे तक्रार जाते, संघटनांची आंदोलने होतात, त्यातून पोलिस दलाची आणखी बदनामी होते.
अशा विचित्र अवस्थेत सापडलेले पोलिस जनतेचे स्मार्ट मित्र कसे होणार? राजकारणी आणि गुन्हेगार यांच्याशी पोलिसांचे असलेले संबंध हाही एक चर्चेचा विषय असतो. पोलिसांकडून या व्यक्तींना खास वागणूक मिळते, असा आरोप होतो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. त्याची कारणेही तशी विचित्र आहेत. राजकीय लोकांचा पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप असतो. पोलिसांच्या बढत्या आणि बदल्या त्यांच्या हातात असतात. राजकारणी लोक राजकारणासाठी गुन्हेगारांनाही पाठीशी घालतात. त्यामुळे या दोघांशीही पोलिसांना चांगले संबंध ठेवावे लागतात. सामान्य माणसाचे काय? त्याचे पोलिसांशी संबंध दुरावलेलेच असतात. सामान्य माणसाची पोलिसांना तपासात मदत होत नाही, साक्षीदार म्हणून त्यांच्यापैकी कोणी पुढे येत नाही. त्यामुळे अनेकदा पोलिसांना आपली हक्काची माणसे म्हणून बेकायदा धंदे करणाऱ्यांनाच साक्षीदार म्हणून बोलावून आणावे लागते. अर्थात, अशा खटल्यांचे पुढे जे व्हायचे तेच होते. मात्र, अडचणीत मदतीला धावून येणारा, दरमहा वरकमाई मिळवून देणारा प्रसंगी राजकारणी लोकांना सांगून हवे ते काम करून देणारा म्हणून बेकायदा धंदेवाल्यांशी पोलिसांचे जमते. पोलिसांची ही मानसिकता कशी बदलणार, शिकलेली नवी पिढी पोलिस दलात दाखल होत आहे, पण त्यांना शिकविणारे जुनेच आहेत, वातावरणही तेच आहे. त्यामुळे त्यातूनही स्मार्ट पोलिस कसे घडणार? हा खरा प्रश्‍न आहे.

बदलत्या गुन्हेगारीचे आव्हान

अलीकडच्या काळात गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलत आहे. आधुनिक साधनांचा वापर आणि जीवघेणी मारहाण, अशी नवी पद्धत गुन्हेगारांनी शोधून काढली आहे. विशिष्ट जाती-जमातींचा सहभाग, भौगोलिक स्थितीनुसार बदलणारे गुन्हेगारीचे स्वरूप, गुन्हे घडण्याचा काळ, अशा सर्वांमध्ये आता बदल झाला आहे. त्यामुळे पोलिस तपासाचे ठोकताळेही चुकत आहेत. अशा परिस्थितीत पोलिसांनाही आता बदल करण्याशिवाय पर्याय नाही. नव्या पोलिस अधीक्षकांसमोर हे प्रमुख आव्हान ठरले आहे. गेल्या काही काळात गुन्हेगारीची ही पद्धत पाहायला मिळत आहे. ठाण्यापासून मराठवाड्यापर्यंतच्या पट्ट्यात गेल्या दीडेक वर्षात अशा प्रकारच्या गुन्हेगारीने उच्छाद मांडला आहे. यामध्ये सर्वांत गंभीर गोष्ट म्हणजे दरोडेखोर चोरी करताना जबर मारहाण करून लोकांचा जीव घेत आहेत. या पट्ट्यात गेल्या दीड वर्षात अशी कितीतरी माणसे चोरट्यांनी मारली. सराफ दुकाने लुटणे, पेट्रोल पंप लुटणे, घरांवर दरोडे घालून, लोकांचा जीव घेऊन ऐवज पळविणे, बॅंका, पतसंस्थांवरील दरोडे, असे गुन्हे सध्या वाढले आहेत. यामध्ये गुन्हेगारांकडून मोबाईल, वाहने, पिस्तूल या आधुनिक साधनांबरोबरच नव्या युक्‍त्याही वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे पोलिस आणि लोकांनाही गुंगारा देऊन आरोपी दीर्घ काळ फरार राहू शकतात. कित्येक गुन्ह्यांचा तर तपासच लागत नाही. पोलिस तपासाची ठरलेली पद्धत असते. त्यांचे काही ठोकताळे असतात. त्यानुसारच तपासाची दिशा ठरते; मात्र आता असे ठोकताळेही कुचकामी ठरत आहेत. गुन्हेगारांना ना प्रदेशाचे बंधन राहिले आहे, ना जाती-जमातींचे. कुठलेही गुन्हेगार कोठेही गुन्हे करून काही वेळात दूरवर निघून जात आहेत. पोलिस मात्र स्थानिक पातळीवर, स्थानिक संशयितांकडे तपास करीत बसतात. पोलिसांच्या तपासाला मदत ठरणाऱ्या खबऱ्यांनाही याची माहिती नसते. त्यामुळे सर्वच बाजूंनी पोलिसांची अडचण होत आहे. बदलत्या स्वरूपाची गुन्हेगारी आणि पारंपरिक पद्धतीची पोलिस यंत्रणा, असेच स्वरूप सध्या पाहायला मिळत आहे. अचानक कोठूनही येऊन गुन्हा करून काही काळायच्या आत निघून जाणारे गुन्हेगार पोलिसांच्या नाकेबंदी आणि दरोडेप्रतिबंधक योजनेतही अभावानेच अडकतात. अमावस्येच्या रात्रीच गुन्हे घडतात, ही संकल्पनाही आता जुनी होत असून, भरदिवसा दरोडे पडण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. बदलती समाजव्यवस्था आणि वाढता चंगळवाद, ही या बदलाची कारणे मानसशास्त्रज्ञ सांगतात. दृक्‌श्राव्य प्रसारमाध्यांचा वाढता प्रसार, त्यातून होणारे श्रीमंतीचे दर्शन, त्याचा इतरांना वाटणारा हव्यास आणि प्रत्यक्षात समाजात असलेली टोकाची आर्थिक विषमता, हेही यामागील कारण असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे चांगल्या घरातील तरुणही गुन्हेगारीकडे वळालेले पाहायला मिळतात. दरोडे घालायचे, मिळालेल्या पैशातून मौजमजा करायची, जोपर्यंत पकडले जात नाही तोपर्यंत मजा करून घ्यायची, अशी वृत्ती वाढलेली दिसून येते. आर्थिक विषमतेतून निर्माण झालेला राग चोरी करताना जीव घेण्यास कारणीभूत ठरतो. अलीकडच्या काळात पोलिसांकडून जनतेच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. सर्वच क्षेत्रांत आलेली "ग्राहकाभिमुखता' (कस्टमर ओरिएंटेशन) पोलिस दलाच्या बाबतीतही आली आहे. त्यामुळे लोकांना पोलिसांकडून त्वरित व समाधानकारक काम हवे आहे. तसे झाले नाही, तर पोलिसांच्या विरोधात जनक्षोभ उसळतो. तो रोखण्यासाठीही पोलिसांची शक्‍ती खर्ची पडते. एका बाजूला बदलती गुन्हेगारी आणि दुसऱ्या बाजूला जनतेच्याही बदलत्या आणि वाढत्या अपेक्षा, अशा दुहेरी पेचात पोलिस दल सापडले आहे. यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान पोलिस दलापुढे आहे.

खोट्या फिर्यादींचे प्रमाण वाढणार

फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (सीआरपीसी) आरोपींच्या अटकेसंबंधी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे पोलिसांचा वचक कमी तर होईलच; पण यामध्ये अनेक गैरप्रकारांनाही चालना मिळू शकेल. किरकोळ प्रकारांत आरोपींना अटक होणार नसल्याने फिर्याद देताना खोटी हकीगत सांगून गांभीर्य वाढविण्याचे प्रयत्न होतील. सध्या समन्स बजावण्यासाठी पोलिसांकडून जशी "दुकानदारी' चालते, तशी ती अटकेच्या नोटिसांसाठीही सुरू होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील आरोपींच्या अटकेसंबंधीच्या कलमांत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत आरोपींना थेट अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकाराला पायबंद घालण्यात आला आहे. अशा सुमारे 180 हून अधिक प्रकारच्या गुन्ह्यांत आरोपींना प्रथम नोटीस द्यावी लागणार आहे. 80 हून अधिक गंभीर स्वरूपांच्या गुन्ह्यांत मात्र थेट अटकेचा पर्याय मोकळा आहे. लोकसभा व राज्यसभेनेही हे विधेयक मंजूर केले. ही दुरुस्ती करताना केवळ मानवी हक्क, आरोपींचे अधिकार, पोलिस राज कमी करणे यांचाच विचार केलेला दिसतो, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. कारण या दुरुस्तीनंतर होऊ शकणाऱ्या गैरप्रकारांकडे संबंधितांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. आपल्याकडील न्यायव्यवस्था पाहता, बहुतांश खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. शिवाय शिक्षा होण्याचे प्रमाणही अल्प आहे. त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतर प्रारंभिक टप्प्यात होणारी अटक (रिमांड) ही संबंधितांना काही प्रमाणात शिक्षा ठरते. आरोपींना अटक झाल्यावर काही प्रमाणात जरब बसून तक्रारदारालाही दिलासा मिळतो. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार दखलपात्र गुन्ह्यांत पोलिस अशी अटक करू शकतात. अलिकडे त्यामध्येही आरोपींकडून बऱ्याच पळवाटा काढल्या जाऊ लागल्या. दुसरीकडे आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी, यासाठी खोट्या फिर्यादी देण्याचे प्रकार वाढले. न घडलेल्या गोष्टी फिर्यादीत देऊन गांभीर्य वाढविण्याचे प्रकार होतात. आता किरकोळ गुन्ह्यांत अटक होण्याची शक्‍यता नसल्याने फिर्याद देतानाच गुन्ह्याचे गांभीर्य वाढून देण्याचे प्रकार वाढतील. न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर आरोपींना सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी समन्स व नंतर वॉरंट काढण्यात येते. त्याची बजावणी पोलिसांमार्फत होते. खटला लांबविण्यासाठी उपस्थित न राहण्याकडे आरोपींचा कल असतो. त्यामुळे समन्स व वॉरंट घेण्याचे टाळले जाते. यामध्ये मोठी "दुकानदारी' चालत असल्याचे सांगण्यात येते. तशीच अवस्था अटकेसाठी काढण्यात येणाऱ्या नोटिसांच्या बाबतीत होईल. गुन्हा घडल्यानंतर एनकेनप्रकारे अटक टाळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या, शोधून न सापडणाऱ्या, दबाव आणून अटक टाळणाऱ्या आरोपींना आता हे एक चांगले हत्यार मिळणार आहे. अवैध दारू धंदे, मटका, जुगार यांसह अनेक ठिकाणी पोलिस छापा घालतात. तेव्हा तेथे आरोपी आढळून आल्यावर त्यांना आता अटक करता येणार नाही. मुद्देमाल जप्त करून आणायचा अन्‌ नंतर आरोपींना अटकेसाठी नोटिसा पाठवायच्या अशा पद्धतीने पोलिसांना काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे छापे आणि इतर प्रकारच्या कारवाईची भीतीही आता लोकांच्या मनात राहणार नाही. दंगल, बेकायदेशीर जमाव, आपहार, फसवणूक, लाच, विनयभंग, घरफोडी, चोरी अशा अनेक प्रकारांमध्येही आरोपींना तत्काळ अटक करता येणार नाही. या सर्वांचा परिणाम होऊन एकूण गुन्हेगारांवरील पोलिसांचा वचक कमी होऊन गैरप्रकारांनाही चालना मिळण्याची शक्‍यता आहे. पोलिस ठाण्याच्या कोठडीत पाहिले, तर कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्यातील आरोपी तेथे असतात; मात्र यापुढे केवळ गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीच अटक होणार असल्याने कोठडीतील आरोपींची अन्‌ पर्यायाने तुरुंगातील आरोपींचीही संख्या कमी होईल, तर दुसऱ्या बाजूला अटकेपूर्वीच्या दाव्यासंबंधीचे न्यायालयातील कामकाज वाढू शकेल.

तोतया पोलिस अन्‌ भोळीभाबडी जनता

आम्ही पोलिस आहोत. पुढे दंगल सुरू आहे. तुमच्याजवळील दागिने काढून ठेवा... आम्ही "सीआयडी'चे अधिकारी आहोत. तुमच्याजवळ गांजा आहे. झडती घेऊ द्या... अशी बतावणी करून लोकांना लुटण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. लोकांच्या बेसावधपणाचा आणि पोलिसांच्या "स्टाईल'चा वापर करून अनेक तोतया लोकांना लुबाडतात; मात्र लोकही यातून बोध घेत नाहीत.
सायंकाळच्या वेळी आजीबाई मंदिरात निघालेल्या असतात. रस्त्याने पायी जाताना पोलिसांसारखे दिसणारे; पण साध्या कपड्यातील दोघे त्यांना अडवितात. "आजी, आम्ही पोलिस आहोत. पुढे दंगल सुरू आहे. गळ्यातील दागिने काढून ठेवा. थांबा, आम्ही मदत करतो,' असे म्हणून मदतीला धावल्याच बनाव केला जातो. अचानक उद्‌भवलेला प्रसंग, दंगलीबद्दल छापून येणाऱ्या बातम्या यांमुळे त्या आजीबाईही भारावून गेलेल्या असतात. कोणी तरी मदतीला आले आहे, अन्‌ विशेष म्हणजे ते पोलिस आहेत, असे वाटून त्याही विश्‍वास ठेवतात. याचा फायदा घेत तोतया दागिने काढून घेऊन रुमालात बांधून पिशवीत ठेवण्याचा बहाणा करून दागिन्यांसह पोबारा करतात. त्यानंतर, आपण फसले गेलो आहोत, हे आजीबाईंच्या लक्षात येते. तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. तेव्हा मदतीला कोणीही येत नाही. अगदी खरे पोलिससुद्धा. भाजी आणण्यासाठी काका बाजारात चाललेले असतात. तेवढ्यात समोरून दोघे येतात. "आम्ही सीआयडीचे अधिकारी आहोत. तुमच्याकडे गांजा असल्याचा संशय आहे. थांबा, आम्हाला झडती घेऊ द्या,' असे म्हणून ते काकांची लगेचच झडती सुरू करतात. खिसे रिकामे केले जातात. त्यातील चीजवस्तू काढून घेतल्या जातात अन्‌ काही कळायच्या आत त्या घेऊन तोतये पळूनही गेलेले असतात. तोपर्यंत भानावर आलेले काका विचार करतात, आपला गांजाशी काय संबंध? हे अधिकारी कोण? त्यांना संशय कसा आला? पण हा विचार करेपर्यंत बराच वेळ निघून गेलेला असतो अन्‌ त्या आजीबाईंप्रमाणेच हे काकाही एकाकी पडलेले असतात. कोणाला सांगायला गेले, तर लोक हसतात किंवा संशयाने तरी पाहतात. नंतर खरे पोलिससुद्धा निष्काळजीपणाबद्दल काकांनाच दोष देतात.नगर शहरच नव्हे, जिल्ह्यातील अनेक शहरांत अशा घटना घडतात. काही आरोपींची ही गुन्हा करण्याचीच पद्धत आहे. बहुतांश वेळा असे गुन्हे करणाऱ्या बाहेरच्या टोळ्या असतात. त्यांचे नेमके वर्णन आणि ठावठिकाणा माहिती नसतो. त्यामुळे हे चोरटे अभावानेच पकडले जातात. त्यामुळे अशा घटना घडतच राहतात. घटना घडल्यावर घाबरणारे सामान्य नागरिक, शहरातील परिस्थिती, पोलिसांची कामाची "स्टाईल' यांचा पुरेपूर फायदा घेत आणि अभ्यास करून हे चोरटे डाव साधतात. त्यांनी कधी मोठ्या व्यापाऱ्याला, व्यावसायिकाला, वाहनधारकांना लुटल्याचे प्रकार घडत नाहीत. सामान्य महिला, वृद्ध यांनाच "टार्गेट' केले जाते. पोलिसांबद्दल, शहराच्या स्थितीबद्दल फारशी माहिती नसलेल्यांना, छोट्या-मोठ्या घटनांना घाबरणाऱ्या, कोणावरही चटकन विश्‍वास ठेवणाऱ्या लोकांनाच फसविले गेल्याचे आढळून येते. यातील काही घटना पोलिस ठाण्यापर्यंत पोचतात. बऱ्याच वेळा लोक तक्रारही देत नाहीत. पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल होतो, पुढे काही तपास नाही. ज्या भागात घटना घडली, तेथे लोक एक-दोन दिवस चर्चा करतात, नंतर सर्व जण विसरून जातात. घटना टाळण्यासाठी प्रबोधन केले जात नाही. पोलिसांच्या नावाचा गैरवापर करून लोकांना लुटणाऱ्या टोळीचा छडा लावावा, असे पोलिसांनाही वाटत नाही. त्यामुळे अशा घटना घडतच राहतात.