तुम्हीच सांगा पाहुणं, कुठं जातील शेतकरी पोरं?

जो तो मुलगा म्हणतो मजला

बायको पाहिजे गोरी.

आता तुम्हीच सांगा पाहुणं

कुठं जातील काळ्या पोरी?

प्रसिद्ध गायक प्रल्हाद शिंदे यांनी गायलेले हे गीत. त्या काळात आणि आजही मुलींच्या लग्नासंबंधीच्या अडचणींचे वास्तव मांडणारे आहे. रंगाचा प्रश्न जेवढा गंभीर आहे, तेवढाच आता व्यवसायाचा बनला आहे. बदलत्या काळात समाजमनही बदलले आहे. सध्या अशा मुलींच्या लग्नापेक्षाही शेतकरी मुलांची लग्न जमणे अवघड झाले आहे. शेती आणि शेतकरी यांचे जे चित्र बनले आहे किंवा निर्माण करण्यात आले आहे, त्यामुळे शेतकरी नवरा नकोच अशी मुलींची भावना झाली आहे.

काय आहे प्रश्न?

गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात सोलापूरमध्ये लग्नाळू युवकांनी एक मोर्चा काढला होता. त्यांची, विशेषत: शेतकरी मुलांची लग्न जमत नाहीत, या समस्येकडे लक्ष वेधणारा हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला होता. अर्थात ही समस्या केवळ सोलापूरची नाही, राज्यभर हीच परिस्थिती आहे. राज्यातच नव्हे तर कर्नाटकातही यापूर्वी असाच एक मोर्चा निघाला होता. त्यावरून ही समस्या सर्वत्र असल्याचे दिसून येते. सोलापूरमधील आंदोलनामुळे याची जाहीर चर्चा सुरू झाली. ही समस्या आहे, यावर उपाय केला पाहिजे, अशी चर्चा आता सुरू झाली. म्हणूनच सांगलीतही त्याचे पडसाद उमटले. तेथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी केवळ प्रश्न मांडला नाही, तर त्यावर एक उपायही सूचविला आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांची लग्न एक सामाजिक समस्या बनत चाललेली आहे. हे लक्षात घेता राज्य सरकारने आता शेतकऱ्याच्या मुलाबरोबर लग्न करणाऱ्या मुलीच्या नावावर दहा लाख रुपयांची ठेव, त्याचबरोबर मुलीच्या वडिलांच्या नावे पाच लाख रुपयांची ठेव ठेवावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. तर काही गावांनी यासाठी पुढाकार घेऊन त्यांच्या पातळीवर यावर उपाय आणि योजना आखण्यासही सुरवात केली आहे. एकूणच आता किमान हा प्रश्न आहे, हे तरी मान्य व्हायला लागले आहे. पूर्वी रंग आणि इतर कारणांमुळे लग्न जमण्यास अडचणी यायच्या. त्यात आता या नव्या कारणाची भर पडली आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलाशी लग्न करण्यास मुली तयार होत नाहीत. इतर घटकांतीलच नव्हे तर एक शेतकरीही आपल्या मुलीचा विवाह दुसऱ्या शेतकऱ्याशी लावून देण्यास तयाह होत नसल्याचे दिसून येते.

काय आहेत कारणे?

उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी. असे आपल्याकडे पूर्वी मानले जात होते. पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी हे तत्व मानले आणि पाळले जात होते. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी यांना सर्वच बाबतीत प्राधान्य होते. एवढेच कशाला अलीकडच्या काळात नोकरी व्यावसायातील मुलांची लग्न जमवितानाही गावी शेती आहे का? हे पाहिले जायचे. हळूहूळ हे समीकरण बदलत गेले. तिसऱ्या स्थानावर असलेली नोकरी पहिल्या स्थानावर कधी आली ते कळलेच नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा कल आता नोकरीकडे आहे. त्यामुळे लग्न करतानाही नोकरी हाच प्राध्यान्यक्रम लावला जातो आहे. मोठ्या बागायतदार मुलापेक्षा शहरात शिपाई अगर खासगी कारखान्यात छोटी-मोठी नोकरी करणारा मुलगा असला तरी चालेल, असे मानणारा मोठा वर्ग तयार झाला आहे.
ही अवस्था का आली? शेतकऱ्यांना असा नकार का दिला जातो? याची कारणे पाहिली तर शेती आणि शेतकरी यांचे जे चित्र सध्या झाले आहे किंवा निर्माण केले आहे, तेच प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येते. अवकाळी पाऊस असो, दुष्काळ असो, शेती मालाचे पडलेले भाव असो या निमित्ताने शेती आणि शेतकऱ्यांचे विदारक चित्र निर्माण केले जाते. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेतच. ते मांडले पाहिजेत. त्यावर चर्चा आणि सरकारी पातळीवरून उपायही झाले पाहिजेत, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, ही मांडणी करताना शेतकरी आणि एकूणच शेती व्यावसायाबद्दल इतर घटकांचे गैरसमज होणार नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रसार माध्यमांतून यासंबंधी दिल्या जाणाऱ्या बातम्या, त्यावर राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया, उपकार केल्याप्रमाणे जाहीर केल्या जाणाऱ्या योजना, भीक घातल्याप्रमाणे दिली जाणारी वागणूक, इतर घटकांतून शेतकऱ्यांबद्दल व्यक्त होणारी मते. कर्जबाजारीपणा, त्यातून होणाऱ्या वृद्ध आणि तरुण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांच्या पश्चात कुटुंबांचे होणारे हाल अशी परिस्थिती अतिशय विदारकपणे मांडली जाते. शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि कठीण जीवन हेच चित्र रंगवून सांगितले जाते. सर्वच शेतकरी म्हणजे सतत अडचणींचा सामना करणारे, जीवनात रस नसलेले, कोणाच्या तरी उपकारावर, मदतीवर अवलंबून राहणारे असेच चित्र दाखविले जाते. तेच सर्वसामान्य वास्तव आहे, सर्वत्र घडते आहे, असाच अभास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अशा अडचणीच्या ठिकाणी आपली मुलगी कशाला द्यायची? असा विचार मुलीचे पिता करतात. सोबतच या बातम्या पाहून तसेच मत मुलींचेही बनलेले असते. अर्थात यामागे उद्देश शेतकऱ्यांची बदनामी करण्याचा नसेलही. त्यांचे चित्र समाज आणि सरकारपुढे मांडून त्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणे, शेतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत होणे, असा संबंधितांचा हेतू असू शकतो. मात्र, त्यातून हे प्रश्न निर्माण होत आहेत, हेही नाकारून चालणार नाही. चित्र मांडणाऱ्या घटकांनी यांची नोंद घेतलीच पाहिजे.

जाहिरातींचा परिणाम

दुसरीकडे मुलींची मानसिकता तयार होण्यासाठी विविध उत्पादनांच्या जाहिराती कारणीभूत आहेत. अर्थात याचा शेतीशी काडीमात्र संबंध नाही. असे असले तरी जाहिरातीत जे जोडपे, कुटुंब दाखविले जाते, ते पाहून मुलींना आपलेही असेच व्हावे, असे वाटत असते. या अभासी जगात त्याही स्वप्न रंगवितात. कोणत्याही उत्पादनाची जाहिरात असो, त्यात आकर्षक चित्र उभे केले जाते. नोकरी करणारा, गलेलठ्ठ पगार असणार नवरा, घरी आल्यावर बायकोच लाड करणारा, सुखनैव जीवन जगणारी, चकचकीत घरात राहणारी त्याची बायको. अलिशान गाडीतून फिरणे, शॉपिंग, सहली मुख्य म्हणजे कोणतेही कष्ट न करता अडचणींचा सामना न करता जगणारे हे कुटुंब दाखविणाऱ्या काही सेकंदांच्याच जाहिराती असतात. त्यांचा हेतू हा त्यांचे प्रॉडक्ट विकण्यापुरता असतो, हे खरे. मात्र त्याचा वेगळा परिणाम लग्नाळू मुलींवर नव्हे लग्न झालेल्या महिलांवरही होत असतो. आपलेही कुटुंब असचे हवे अशा स्वप्नात रंगून त्या वास्तव नाकारू लागतात. अर्थात त्यांनीही अशा सुखी संसाराची स्वप्ने पाहणे चुकीचे नाही. मात्र, केवळ हेच सुख आहे, शेती करणाऱ्यांकडून ते मिळू शकत नाही किंवा या सुखाला पर्याय नाही, असे चित्र निर्माण होता कामा नये. पूर्वीच्या काळात चित्रपट, नाटके, टीव्ही मालिका यामधूनही जमीनदार शेतकऱ्यांचा रुबाब दाखविला जात असे. त्यांची प्रतिष्ठा, त्यांचे सुखी आणि मानसन्मानाचे जीवन दाखविले जात असे. अर्थात तो काळ उत्तम शेती मानण्याचा होता. अलीकडच्या काळात हे चित्रही बदलले आहे. बहुतांश चित्रपट, नाटके आणि मालिकाही वेगळ्या धाटणीचे येत आहेत. त्यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष शेतकरी आणि शेती क्षेत्राची अपप्रतिष्ठाच होत आहे. याचाही मुलींच्या मनावर परिणाम होत आहे. काळ बदलला, लाईफ स्टाईल बदलली असे म्हणून समाजही या समजाला बळकटी देत आहे. त्यातून हे पश्न निर्माण होत आहेत.

काय करता येऊ शकेल?

एका बाजूला मुलींचा जन्मदर कमी होत असताना विवाह ही सार्वत्रिक समस्या बनली आहे हे खरे आहे. त्यासाठी स्त्री जन्माचे स्वागतासारखे उपक्रम सुरू आहेत. सरकारकडूनही विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी यातून सेक्स रेशो सुधारत असल्याचे आढळून येते. खरे तर मुलींची लग्न जमणे आणि ती खर्चिक होणे यातून हा प्रकार सुरू झाला होता. त्यातून मुलींची संख्या कमी होऊन आता मुलांची लग्न न जमण्यापर्यंत संकट पोहोचले आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या मुलांना नकार मिळणे ही आणखीच नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तसेच प्रयत्न यासाठी कारणीभूत ठरणारे इतर गैरसमज दूर करण्यासाठी झाले पाहिजे. शेती आणि सगळ्याच शेतकऱ्यांची स्थिती दाखविली जाते, एवढी वाईट नक्कीच नाही. एखाद्या क्षेत्राचे चांगले चित्र रंगविताना दुसऱ्या क्षेत्राबद्दल गैरसमज होणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. याचा विचार केवळ चित्र मांडणाऱ्यांनी नव्हे तर शेतकऱ्यांनीही केला पाहिजे. सरकारचे लक्ष वेधून नुकसानभरपाई अगर अन्य कामे होण्यासाठी आपणच आपल्या क्षेत्राचे किती वाईट चित्र सांगायचे? याचा विचार त्यांनीही केला पाहिजे. दुसरीकडे सरकारने एवढे संवेदनहीन होऊ नये की मदतीची आपेक्षा करणाऱ्यासाठी असे चित्र मांडणे आवश्यक ठरावे. एकूणच समाज आणि सरकार या दोघांनीही याकडे गांभीर्याने पाहून याबद्दल झालेले आणि होणारे गैरसमज थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. जे वाईट आहे, वास्तव आहे ते आलेच पाहिजे. मात्र, ओढूनताणून विदारक चित्र मांडले जाऊ नये, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. याच्या जोडीला जे चांगले आहे, ज्यात यश आले आहे, अशा संघर्षशील, कुटुंबवत्सल आणि प्रगतीकडे झेपावलेल्या शेतकरी पुत्रांचाही सन्मान झाला पाहिजे. शेवटी शेतकरी देशाचा अन्नदाता आहे, खरा मालक आहे, ही प्रतिमा टिकली पाहिजे.

(पूर्व प्रसिद्धी महाराष्ट्र टाइम्स)

आमदार आईचं बाळ, फडातल्या झोळीत कोण?

राज्याची धोरणं जेथून आखली जातात, तिथं आपलं बाळ घेऊन आलेल्या एका आईची सध्या चर्चा सुरूय. ती आई म्हणजे नाशिकच्या आमदार सरोज अहिरे-वाघ. राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन सध्या सुरू आहे. त्याच्या पहिल्याच दिवशी आमदार अहिरे आपल्या अडीच महिन्यांच्या चिमुकल्या बाळाला घेऊन विधान भवनात आल्या. त्यांचं विधानभवनात आणि प्रसार माध्यमांतही मोठं कौतूक झालं. थेट मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांचं आणि बाळचं स्वागत केलं. "मी आई आहेच, सोबत आमदारही आहे. त्यामुळे दोन्ही कर्तव्ये महत्वाची आहेत. बाळ माझ्याशिवाय राहू शकत नाही, सोबत मतदारसंघातील लोकांचे प्रश्नही महत्वाचे आहेत, त्यामुळं बाळाला घेऊन यावं लागलं" असं सांगणाऱ्या आमदार अहिरे यांचं कौतूक केलंच पाहिजे. मात्र, या निमित्तानं त्यांनी त्यांच्यासारख्याच बाळाला कर्तव्याच्या, कामाच्या ठिकाणी घेऊन जाणाऱ्या इतर आईंच्या अडीचणी मांडल्या तर अधिकच कौतूक होईल. खरं तर हा प्रश्न त्या आता हक्कानं मांडू शकतील. एका बाजूला आपल्या बाळाला विधान सभेत घेऊन येणारी आई तर दुसरीकडं ‘आईपणाचा’ कामात व्यत्यय नको म्हणून गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या महिला. अशा राज्यात आपण राहतो. त्यामुळं या निमित्तानं यावर चर्चा तर झालीच पाहिजे. 

आता चर्चेला तोंड फुटावं… 

 जसजशा सुधारणा होत आहेत, तशा महिला विविध क्षेत्रात सक्रीय सहभागी होत आहेत. त्यांच्या वाटचालीच्या आड चूल आणि मूल येऊ नये, अशी मांडणी सातत्यानं होत आहे. प्रत्यक्षात यात अनंत अडचणी आहेत. आमदार अहिरे यांचाच संदर्भ द्यायचा झाल्यास त्या ज्या सहजतेनं आणि सुरक्षितपणानं आपल्या बाळाला त्यांच्या कर्तव्याच्या ठिकाणी म्हणजे विधानसभेत घेऊन आल्या, त्या पद्धतीनं कष्टाची कामं करणारी आई आपल्या बाळाला घेऊन जाऊ शकेल काय? ऊस तोडणीची कामं करणाऱ्या महिला, खाणीत काम करणाऱ्या महिला, शेतावर किंवा अन्य कष्टाची कामं करणाऱ्या महिला कामाच्या ठिकाणी नाइलाजानं आपलं बाळ घेऊन जातात, तेव्हा त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. अधून मधून त्यांच्या बातम्या होतात, त्या अपघात झाल्यावरच. अवघ्या काही महिन्यांच्या बाळाला उसाच्या फडात भल्या पहाटे घेऊन जायचं. कापडाची झोळी बांधून त्यात त्याला ठेवायचं आणि ऊस तोडणीच्या कामाला लागायचं. उसाच्या फडात कडाक्याची थंडी, कुत्री आणि बिबट्यासह इतर जंगली प्राण्यांची भीती अशा वातावरणात काळजावर दगड ठेवून बाळाला मागं सोडून कामाला गेलेल्या आईची अवस्था काय असेल? खाणीत काम करणारी महिला असो, शेतावर अगर इतर कष्टाचं आणि धोकादायक परिस्थिती काम करणारी आई असो. त्यांची गोष्ट यांच्यापेक्षा वेगळी नाही. आमदार अहिरे अलीशान मोटारीतून, समृद्धी महामार्गानं आपल्या बाळाला विधान भवनात घेऊन आल्या असतील. ती जागाही आणि तो प्रवास काही धोकादायक म्हणता येणार नाही. तरीही अहिरे यांनी केलेल्या या कृतीमुळं याकडं लक्ष वेधलं गेलं आहे. कारण मूल झाल्यावर सगळ्याच लोकप्रतिनिधी महिला अशा पद्धतीनं कर्तव्यावर हजर होतातच असं नाही. तर दुसरीकडं चांगल्या आणि सरकारी नोकरीत असलेल्या महिलांनाही अलीकडं या काळात सुट्टी आणि अन्य सवलतीचे नियम झाले आहेत. आमदार अहिरेही बाळाचं संगोपन करायचं आहे, असं सांगून अधिवेशनाला आल्या नसत्या तर चालू शकलं असतं. त्यांच्या गैरहजेरीकडं दुर्लक्ष होईल, अशीच स्थिती होती. मात्र, त्यांची बाळाला घेऊन येण्याची ही कृती लक्षवेधक ठरली. या निमित्तानं आता या प्रश्नावर अधिवेशनातच चर्चा व्हावी. त्याची सुरवात आमदार अहिरे यांनीच करावी, अशी अपेक्षा ठेवली तर वावगं ठरू नये.  

काय आहेत प्रश्न… 

कामावर जाणाऱ्या महिलांच्या मुलांचा सांभाळ हा प्रश्न शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांत बिकट आहे. शहरी भागात खर्च करून का होईना त्यावर उपाय आहेत. काही प्रमाणात ते परवडणारेही आहेत. नव्या नियमांमुळं सरकारी कार्यालयांत आणि खासगी कंपन्यांतही यासंबंधी काळजी घेण्यास सुरवात झाली आहे. ग्रामीण भागात मात्र अशी व्यवस्था नाही. तुलनेत ग्रामीण महिलांना करावी लागणारी कामं कष्टाची आणि धोकादायक प्रकारातील अधिक आहेत. सध्या ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू आहे. त्यामुळं त्याचं उदाहरण घेऊ. ऊस तोडणीच्या कामात पुरुषांच्या बरोबरीनं महिला काम करतात. कोयत्यांची संख्या जेवढी जास्त, तेवढा रोजगार अधिक, असं गणित असल्यानं कशाही अवस्थेत असतील तशा महिलांना ऊस तोडणीच्या कामाला जावंच लागतं. त्यामुळं कोणासोबत लहान बाळ असतं तर कोणी फडातच बाळाला जन्म देतं. ऊस तोडणीचं काम करताना आणि दुर्गम भागात झोपडी करून राहताना बाळाला सांभाळणं ही मोठी जोखमी असते. अपघात आणि बाळाच्या आरोग्याच्या अनेक प्रश्नांना या कुटुंबांना सामोरं जावं लागतं. बीड जिल्ह्यातील महिलांचा प्रामुख्यानं हा प्रश्न आहे. राज्यात आणि परराज्यातही ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या या महिला आपल्यासह आपल्या पोटच्या गोळ्याचा जीवही धोक्यात टाकून काम करीत असतात. यावर सरकार उपाय करीत नाही, यंत्रणेकडून न्याय मिळत नाही. म्हणून महिलांनी शोधलेलं उपायही भयानक आहेत. बीड जिल्ह्यात हे सरार्स आढळून येतात. आपल्या ‘आईपणाचा’ कामात व्यत्यय येऊ नये यासाठी गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या प्रौढ आणि तरूणही महिलांची संख्या तिथं जास्त आहे. अधून मधून याच्या बातम्या येतात. तेव्हा खळबळ उडते काही घोषणा होतात. कारवाईचे इशारा दिले जातात. काही दिवसांत पुन्हा सर्व शांत होऊन जाते. महिला आणि त्यांच्या कुटुंबियांची जगण्याची लढाई त्यांच्या पद्धतीनं सुरू राहते. 

फडात वाढलेल्या या मुलांचं भवितव्य अंधकारमय होऊन जातं. लहानग्याला सांभळण्यासाठी, झोळीत घालून झोका देण्यासाठी त्याच्यापेक्षा मोठ्या आणि शाळेत जायचं वय असलेल्या मुलांनाही सोबत आणलं जातं. त्यांचीही शाळा सुटते. यावर उपाय म्हणून पूर्वी साखर शाळा सुरू झाल्या होत्या. प्रत्येक साखर कारखान्याच्या क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून या शाळा सुरू होत्या. ऊस तोडणीसाठी आलेल्या मजुरांच्या मुलांना तेथे सहा महिने मोफत प्रवेश दिला जात होता. कारखाना बंद झाल्यावर ते पुन्हा आपल्या मूळ गावातील शाळेत पुढील शिक्षण करू शकत होते. मात्र, २०११ पासून या शाळाही गुंडाळण्यात आल्या. शिक्षणाचा अधिकार कायदा आल्यापासून सरकारनं या शाळांतून अंग काढून घेतल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं या मुलांच्या शिक्षणाचे पुन्हा हाल सुरू झाले आहेत. आमदार आईच्या बाळाचं पाऊल विघानसभेत पडलं. भविष्यात कदाचित हे बाळही आमदार-खासदार होईल. पण ज्यांचे पाऊलच नव्हे जन्मच उसाचा फाडात जात आहे, अशा बाळांचं भवितव्य काय? ते आणि त्यांची मुलंही पुढं ऊस तोडणी कामगारच होणार का? ही दरी मोठी आहे. केवळ ऊस तोडणीच नव्हे अन्य क्षेत्रातील धोकादायक ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांचे हे प्रश्न आहेत. ग्रामीणच नव्हे तर शहरी भागातील सामान्य कामगारांचेही हे प्रश्न आहेत. तेथेही कामावर जाणाऱ्या आणि लहान मुलं असणाऱ्या महिलांचे प्रश्न त्यांच्यासाठी मोठेच आहेत.  

वाचा फुटणार तरी कशी? 

हे प्रश्न आजचे नाहीत. यासाठी कोणा एका पक्षाचं सरकार जबाबदार नाही. सार्वत्रिक दुर्लक्ष आणि सोयीचं राजकारण ही यामागील कारणं आहेत. आतापर्यंत राजकारणात साखर सम्राटांचाच वरचष्मा राहिला. त्यामुळं त्यांचा ऊस तोडणी मजुरांचा जवळच संबंध येतो. असं सांगितलं जातं की, या कामगारांचं जीवनमान उंचावलं तर तोडणी काम स्वस्तात करणारी यंत्रणा मिळणार नाही. त्यामुळं हे प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याकडंच अनेक राजकारण्यांचा कल असतो. फारच चर्चा झाली, संप, आंदोलनं झाल्यावर योजनांच्या घोषणा होतात. आजही या घटकांसाठी अनेक योजना कागदावर आहेत. महामंडळंही आहेत. अर्थात या सरकारी योजानांचा किती लाभ मिळतो आणि त्यामुळं त्यांच्या जीवनात काय बदल झाले, हाही संशोधनचा विषय आहे. योजना आखतानाच मतांचं राजकारण डोळ्यासमोर असतं. त्यांची अंमलबजावणीही त्याच दृष्टीनं होते. यातही कथित नेत्यांचा लाभ अधिक. सामान्य मजुरांचे कष्ट आणि हालअपेष्टा कमी होत नाहीत. त्यांच्या मुलांचं भवितव्यही सुकर होत नाही. मुळात कष्टकरी महिलांनाही बाळ असतं. त्याचा सांभाळ करणं हे एक आव्हान असतं, याचा आपल्याला विसर पडला आहे. विधानभवनात बाळ घेऊन आलेल्या आईची चर्चा करतानाही आपल्या डोळ्यासमोर ऊसाच्या फडातील आई आणि बाळ दिसत नसतील तर संवेदना बोथट झाल्याचं हे लक्षण आहे. राजकीय प्रश्नांवर अधिवेशन गाजेल, आरोपप्रत्यारोप, सभात्याग सगळं काही होईल. मात्र, या गदारोळात अशा भूलभूत प्रश्नांवर चर्चा होईल का? यावर कायम स्वरूपी तोडगा काढता येईल का? विधानसभेतील आईप्रमाणेच उसाच्या फडातील आई आणि बाळाकडे यंत्रणेचं, समाजाचे लक्ष वेधलं जाईल का? हे खरे प्रश्न आहेत. किमान आम्ही सर्वजण तुमच्या पाठीशी आहोत. विधिमंडळात यावर चर्चा होतेय, जेवढी आमदार आई महत्वाची तेवढीच कामकरी प्रत्येक आई महत्वाची असा संदेश देण्याचा प्रयत्न तरी होईल का? तेवढी ती झाली तरी त्या आईचे बळ वाढेल. ही संधी आमदार आईने नक्की घ्यावी. 

अखेर पोलिस ठाणे आले

अलीकडेच चोरी न होणारे गाव म्हणून ओळख असलेल्या शनिशिंगणापूरला स्वतंत्र पोलिस ठाणे मंजूर झाले आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने १९९९मध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली गावकऱ्यांच्या या श्रध्देविरुध्द 'चला शनिशिंगणपुराला, चोरी करायला,' हे आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांना प्रचंड विरोध झाला होता. पोलिसांनीही हस्तक्षेप करून आंदोलकांना नगरमध्येच अटक केली होती. त्या विरोधापासून आज पोलिस ठाण्याच्या स्वागतापर्यंत झालेल्या बदलाचे स्वागतच केले पाहिजे.

शनिशिंगणापूर नगर जिल्ह्यातील एक छोटे गाव. येथे चोरी होत नाही, झाली तर शनिदेवाच्या कृपेने चोर गावाबाहेर जाऊ शकत नाही, अशी येथील लोकांची श्रध्दा. त्यामुळे गावातील घरांना, दुकानांना एवढेच काय तर बँकेलाही दारे नाहीत. १९९२ पासून हे गाव प्रकाशझोतात आले ते गुलशनकुमार यांच्या 'सूर्यपूत्र शनिदेव' या कॅसेटमुळे. भक्तांचा ओघही येथे वाढला. 'देव आहे, पण देऊळ नाही, झाड आहे पण सावली नाही, घरे आहेत पण दरवाजा नाही.' हे ब्रीदवाक्य भाविकांमध्ये लोकप्रिय झाले. तीन हजार लोकवस्ती असलेल्या गावठाणात ही श्रध्दा आजही जपली आहे. २०११ मध्ये गावात सुरू झालेल्या युको बँकेलाही दारे नाहीत. पण या श्रध्देला तडा देणारी घटना २०१० मध्ये घडली. २५ ऑक्टोबरला गावात देवदर्शनासाठी आलेल्या हरियाणा येथील एका कुटुंबाचा ३५ हजार रुपयांचा ऐवज गावातून चोरी गेला. हताश कुटुंबाची काही गावकरी समजूत काढत होते. पण त्यांना न जुमानता मंजू सहरावत यांनी सोनई पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली. ही शिंगणापूरमधील पहिली चोरी मानली जाते. या प्रकरणाला मोठी प्रसिध्दी मिळाली. अर्थात सोनई पोलिस ठाण्याच्या रेकॉर्डनुसार १९९५ मध्ये निफाडचे बबन सरकारी लोखंडे यांचे पाच हजार रुपये शिंगणापूरमधून चोरीस गेल्याचा गुन्हाही दाखल झाल्याचे आढळते. या पार्श्वभूमीवर शिंगणापूरला स्वतंत्र आणि नेवासे तालुक्यातील तिसरे पोलिस स्टेशन होत आहे. त्यासाठी भरतीही सुरू आहे. अर्थात हे स्वतंत्र पोलिस ठाणे गावकऱ्यांच्या श्रध्देला छेद देण्यासाठी नव्हे; तर तेथील कायदा व सुव्यवस्था, व्हीआयपींसाठी बंदोबस्त आणि वाहतुकीचा प्रश्न लक्षात घेऊन स्थापन केले जात असल्याचे गृहविभागाचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षापासून शनिशिंगणापुरात व्यावसायिक आणि त्यांचे एजंट यांच्याकडून भाविकांची होणारी लूट, फसवणूक, दादागिरी वाढली आहेच. ती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस ठाण्याचा उपयोग व्हावा, अशी आता गावकऱ्यांचीही अपेक्षा आहे.                   (दखल- महाराष्ट्र टाइम्स)

वर्दीच्या इज्जतीचा लढा

चित्रपटांतील पोलिसांची प्रतिमा हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. सामाजिक संस्था, संघटनांनी कधी आवाज उठविलाच, तरी तो अल्पजीवी तरी ठरतो किंवा चित्रपट नाहीतर त्या संस्थांच्या प्रसिध्दीपुरताच उरतो. अहमदनगरमध्ये पोलिस नाईक संजीव भास्कर पाटोळे या पोलिसाने स्वतःची नोकरी धोक्यात घालून एक लढा छेडला.

निमित्त ठरले जंजीर चित्रपटातील 'मुबंई के हिरो' गाण्याचे. या गाण्यातील नायिका प्रियंका चोप्रा आणि नायक रामचरण तेजा यांनी गणवेषाचे विडंबन केले असून या गाण्यामुळे पोलिसांकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे पाटोळे यांना वाटते. त्यांनी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये पोलिस ठाण्यात यासंबंधी तक्रार केली. ती तेथे बसलेल्या वर्दीवाल्यांनीच गांभिर्याने घेतली नाही. पोलिस मग पाटोळे यांनी कोर्टात धाव घेत खासगी फिर्याद दिली. कनिष्ठ न्यायालयात ती फेटाळण्यात आली. त्याविरूद्ध त्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. तेथे न्यायाधीशांनी चोप्रा, तेजा यांच्यासह चित्रपट निर्मार्ते-दिग्दर्शकांना नोटीस पाठवून न्यायालयात म्हणणे सादर करण्यास बजावले. आता न्यायालयात काय व्हायचा तो निर्णय होईल. चित्रपट आणि काही प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीने पोलिस हा चेष्टेचा विषय असतो. काही अपवाद वगळता आजवर सरकारकडून याला विरोध झाला नाही.

१९५० मध्ये बॉम्बे टॉकिजच्या 'संग्राम' चित्रपटातील एका दृष्यात पोलिसाला भररस्त्यात बदडलेले दाखविले होते. याची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी घेतली. त्यांनी निर्माते अशोककुमार यांना बोलावून एका दिवसात चित्रपटाचे प्रदर्शन बंद करायला लावले. त्यानंतर गेल्या कित्येक वर्षांत राज्यकर्त्यांकडून अशी ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. गेल्याच वर्षी मुंबईत डॉ. सत्यपालसिंग आयुक्त असताना अतिरिक्त आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांच्या पुढाकारातून चित्रपट निर्माते-दिग्ददर्शकांची एक बैठक घेण्यात आली. चित्रपटांमधून पोलिसांबद्दल वाईट व चुकीचे चित्रण दाखवू नये, अशी विनंती या बैठकीत करण्यात आली. बहुतांश चित्रपटांत पोलिसांचे चित्रण विनोदवीर, केस वाढलेले, पोट सुटलेले, वेंधळे, पैसे आणि मारही खाणारे असे केले जाते. गुंड, अतिरेकी, राजकारणी यांनी केली नाही एवढी पोलिसांची बेइज्जती त्यात होते. अर्थात ब्लॅक फ्रायडे, सिंघम, दबंग, गंगाजल असे काही चित्रपट अपवाद ठरतील. एकूणच नागरिकांमध्येही पोलिसांबद्दल चांगले बोलले जात नाही, त्याला पोलिसांचे वर्तनही तेवढेच जबाबदार आहे, त्यामुळे चित्रपटांतील अशा दृष्यांना प्रेक्षकांच्या टाळ्या मिळतात. चित्रपटातील पोलिसांची प्रतिमा बदलण्यासाठी प्रथम नागरिकांच्या मनात ती बदलायला हवी.      (दखल.. महाराष्ट्र टाइम्स)

पोलिस आहोत म्हणून...

पो लिसांची नोकरी, त्यांचे कर्तव्य इतरांपेक्षा वेगळे आहे, याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. त्यांना कर्तव्य बजावताना अनेकदा कुटुंबापासून दूर राहावे लागते. नाती विसरावी लागतात. म्हणूनच नागरिकांच्या मनात इतर सरकारी नोकरांपेक्षा पोलिसांबद्दल वेगळा भाव असतो. त्यातच पोलिसांना कायद्याने मिळालेल्या अधिकारांमुळे हे पद आणखी महत्त्वाचे बनते. मात्र, समाजातील या "स्टेटस'चा गैरवापर करणारे पोलिसही कमी नाहीत. त्याचा परिणाम एकूणच पोलिस दलाच्या प्रतिमेवर होतो. अर्थात अशाही परिस्थितीत पदाचा गैरवापर टाळून नोकरी आणि समाजाला योग्य न्याय देणारे पोलिस आहेतच. त्यांची संख्या कमी असली, तरी त्यांच्याबद्दल समाज आदरानेच बोलतो आणि वागतो. गेल्या आठवड्यात एका पोलिसाने आपल्या मुलीच्या शाळेत जाऊन विद्यार्थ्याला पोलिसी खाक्‍या दाखविला. अर्थात पोलिसी खाक्‍याचीही ही काही एकमेव घटना नाही. पोलिस असल्याचा गैरफायदा घेणारे अनेक महाभाग आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या कारणांसाठी, सलवतींसाठी अगर काही प्राप्त करून घेण्यासाठी वर्दीचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून येते. खासगी वाहनातून जाताना "टोल' चुकविण्यापासून मंदिरातील रांगेला "बायपास' करून देवदर्शन घेण्यापर्यंतच्या सवलती पोलिस घेतात. वर्दी आणि कायद्याने दिलेले अधिकार याला नागरिक घाबरतात, त्यामुळे खासगी आयुष्यातही याचा उपयोग झाला पाहिजे, अशीच पोलिसांची भावना असते. त्यामुळे मुलीच्या शाळेत पालक म्हणून गेले असताना किंवा मंदिरात भाविक म्हणून जातानाही त्यांच्या डोक्‍यातील पोलिस जात नाही. आपल्या हद्दीतील हॉटेलमध्ये जेवण करण्यासाठी जायचे, बिल नाही दिले तरी चालते! चित्रपट पाहण्याची लहर आली की चित्रपटगृहात जाऊन बसायचे. यावरून तर नगरमध्ये एका चित्रपटगृहात पोलिस आणि प्रेक्षकांमध्ये वादही झाला होता. तेथेही वर्दीच्या अधारे हे प्रकरण मिटवून घेण्यात आले. बहुतांश पोलिस स्वतःच सिग्नल आणि वाहतुकीचे इतर नियम पाळत नाहीत, एवढेच काय, तर शहरात आणि ग्रामीण भागातही काही पोलिसांची बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने आहेत. ते पोलिस आहेत, म्हणून ते चालून जाते. जागा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातही पोलिस असतात. त्यांच्यामुळे वादातील प्रकरणे निपटणे सोपे जाते, "मध्यस्थ पोलिस आहे' हे जणू या धंद्यातील हमीपत्रच म्हणावे लागेल! कोणी हॉटेल चालवतो, कोणी नातेवाइकांच्या नावावर इतर व्यवसाय करतो, तर कोणी राजकीय नेत्यांचे "कार्यकर्ते' बनून राजकीय खेळ्यांमध्येही सहभागी होतात. कोणाला पैसे वाचविण्यासाठी, कोणाला रांग टाळण्यासाठी, कोणाला अडलेले काम तातडीने करण्यासाठी, कोणाला नियमात नसलेले काम नियमात बसवण्यासाठी, कोणाला शेजाऱ्यावर छाप पाडण्यासाठी, कोणाला भावकीत वर्चस्व गाजविण्यासाठी पोलिस असल्याचा फायदा उचलायचा असतो. त्यासाठीच अनेकांची धडपड सुरू असते. आपण पोलिस असल्याने खासगी आयुष्यातही इतर नागरिकांपेक्षा वेगळे आहोत, ही भावना त्यांच्या मनात असते. पोलिसांची सरकारी गाडी टोलनाक्‍यावर ज्या थाटात जाते, तशीच पोलिसाची खासगी गाडीसुद्धा काचेच्या आतून "पोलिस' असे लिहून टोल न भरता रुबाबात पुढे जाते. सरकारी नोकरांच्या खासगी वाहनांना टोल माफ नाही. हे नाक्‍यावरील कर्मचाऱ्यांनाही माहीत असते; पण खासगी गाडीतून जाताना अडविले, तर उद्या सरकारी गाडी घेऊन येऊन आपल्याला "कामाला लावतील', ही भीती त्यांच्या मनात असते. शाळेत पोलिस आले तर विद्यार्थीच काय शिक्षकही बिचकतात. त्यामुळे शाळेत जाऊन बेकायदेशीर कृत्ये करून इतर विद्यार्थी आणि आपल्याही मुलांवर काय संस्कार करणार? यातून मोठा धोका पुढे असतो. पोलिसांच्या कुटुंबीयांवर याचा परिणाम होतो. आपण पोलिसांचे कुटुंबीय म्हणजे इतरांपेक्षा वेगळे आहोत, अशी भावना त्यांच्या मनात असते. त्यामुळे अनेकदा तेही नको ते धाडस करतात. त्यातूनच पोलिसांची मुले गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळत असल्याचे दिसून येते. शाळेतील प्रवेश, अभ्यास, परीक्षा या गोष्टीही ते "पोलिसी पद्धतीनेच' मिळवू पाहतात. आपण पोलिस आहोत, याचा अभिमान जरूर असावा; पण त्याचा गैरवापर करू नये. त्याचा वापर लोकसेवेसाठी होणार नसेल तरी एक वेळ चालेल; पण त्याचा गैरवापर करून लोकांना त्रास देण्याचा या मंडळींना निश्‍चितच अधिकार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.