राज्यातील न्यायालयांत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटत असल्याने त्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. बहुतांश न्यायालयांत आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. त्याची कारणे शोधून ही समिती उपाय सुचविणार आहे. चार महिन्यांच्या काळात समितीला हे काम करायचे आहे. या समितीने सखोल अभ्यास करून उपाय सुचविले आणि सरकारने ते केले, तरच या परिस्थितीत फरक पडू शकेल.
गुन्हा घडल्यानंतर पोलिस तपास करतात. तपासाचे काम करणाऱ्या सर्वच पोलिसांना कायद्याचे किंवा तपासाच्या पद्धतीचे ज्ञान असतेच असे नाही. त्यामुळे सुरवातीपासूनच तपासात त्रुटी राहतात. काही वेळा पोलिसांवर त्यासाठी दबाव असतो, तर कधी भ्रष्टाचारामुळे तपासात जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवल्या जातात. अशा अनेक कारणांमुळे तपासात महत्त्वाचे असलेले साक्षीदार आणि पुराव्यांच्या कागदपत्रांतच दोष राहतात. साक्षीदार मिळत नसल्याने पोलिसांनी नेहमीचे धंदेवाईक साक्षीदार करण्याची पद्धत सुरू आहे. त्यामुळे हे साक्षीदार न्यायालयात टिकत नाहीत. साक्षीदार फोडून खटले निर्दोष सोडण्याच्या सुरू असलेल्या पद्धतीला यातून चालनाच मिळते. शिवाय, तपास करताना पोलिस स्वतःच पंचनामे आणि जबाब नोंदवून घेण्याचे काम करतात. साक्षीदारांना त्या वेळी याबद्दल फारसे न सांगता पोलिस ठाण्यात बोलावून घेऊन सह्या घेतल्या जातात.
जेव्हा दोषारोपपत्र न्यायालयात जाते, तेव्हा यातील त्रुटी उघडकीस येतात. जेथे पोलिस "आपली जबाबदारी संपली' अशाच पद्धतीने वागतात, तेथे पोलिस अभियोक्ता किंवा सरकारी वकील यांच्याकडे खटल्याची सूत्रे जातात. सरकारी वकिलांची नियुक्ती करतानाही गुणवत्ता व चारित्र्यापेक्षा राजकीय वशिल्यालाच महत्त्व दिले जाते. राज्यातील बहुतांश न्यायालयांत असे किती तरी सरकारी वकील पाहायला मिळतात. शिवाय, तेथेही "चिरीमिरी'ची पद्धत चालतेच. साक्षीदारांना खटल्याची माहिती देणे, त्यांना न्यायालयात साक्ष कशी द्यायची हे समजावून सांगणे, कच्चे दुवे शोधून ते पक्के करवून घेणे आणि स्वतःही अभ्यास करून युक्तिवादाची तयारी करणे, अशी कामे सरकारी वकिलाला करावी लागतात; मात्र या सर्व पातळ्यांवर त्यांच्याकडूनही सर्व प्रकरणांच्या बाबतीत मनापासून व प्रामाणिकपणे काम होईल याची खात्री देता येत नाही. एका बाजूला सुरवातीपासून ढिलाई झालेली सरकारी यंत्रणा आणि दुसरीकडे आरोपींचा बचाव करणारी तज्ज्ञ वकिलांची फौज किंवा न्यायालयाबाहेर होणाऱ्या तडतोडी, असा सामना होतो. त्यामुळेच बहुतांश प्रकरणे न्यायालयात निर्दोष सुटतात. अर्थात्‌ काही सरकारी वकील याला अपवाद ठरतात. तपासात त्रुटी असलेली प्रकरणेसुद्धा सावरून घेऊन त्यात शिक्षा घडवून आणण्याचे कौशल्य दाखविणारे सरकारी वकीलही आहेत; मात्र त्यांची संख्या अगदीच कमी. सरकारी वकिलांना मिळणारे मानधन हा मुद्दाही समितीला लक्षात घ्यावा लागेल.
तपासासाठी आवश्‍यक असलेले प्रयोगशाळांचे अहवाल, ठसे किंवा अक्षरतज्ज्ञांचे अभिप्राय, इतर तज्ज्ञांचे अहवाल यांचीही गरज असते. ते मिळण्यासाठी मोठा विलंब लागतो, तर दुसरीकडे, ते वेळेत मिळाले नाहीत, म्हणून नियमानुसार खटला रद्द होतो. यावरही उपाय केला पाहिजे. प्रयोगशाळांची संख्या वाढवून, वेळेत अहवाल पाठविण्याचे बंधन घालावे किंवा नियम दुरुस्त करावे लागतील.
प्रशिक्षणाची व्यवस्था हवी
तपास ते न्यायालयीन कामकाज, यासंबंधी तपासी अंमलदार ते सरकारी वकील या सर्वांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तशी कायमस्वरुपी व्यवस्था हवी. शिवाय, खटला सुटल्यावर तो का सुटला, याचा जाब संबंधितांना विचारण्याची आणि त्यावर मंथन करण्याचीही पद्धत सुरू करावी लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा