समूहांच्या तालावर नाचणे सुव्यवस्थेसाठी घातकच

आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार करीत समूहांचे मोर्चे पोलिस आणि प्रशासनाकडे येण्याचे प्रकार वाढले आहेत. बहुतांश वेळा हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीबाबत व व्यक्तिगत कारणातून झालेला असतो. मात्र, त्यावरून त्या संपूर्ण समूहाची अस्मिता जागी होते आणि प्रशासनावर दबाव आणून, "आम्ही म्हणतो तसेच करा', असा आग्रह धरला जातो. अनेकदा प्रशासनालासुद्धा यापुढे नमते घ्यावे लागते. मूळ प्रकरणात चूक कोणाची, अन्याय कोणावर झाला, हा मुद्दा मागे पडून, आणखी काही नवा प्रकार घडू नये, अशा पद्धतीने प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागतो. समूहाचा दबाव आणून यंत्रणा वाकविण्याचे प्रकार कायदा सुव्यवस्थेला घातक ठरणारे आहेत.
हे समूह कधी जातीचे असतात, कधी व्यावसायिकांचे, नोकरदारांचे, तर कधी अन्य संघटना म्हणून पुढे आलेले. अनेकदा या समूहांना राजकीय पक्षांचे बंधन नसते. आधी समूह; नंतर पक्ष, अशीच त्यांची भूमिका असल्याने, प्रशासनासोबतच राजकीय पक्ष त्यांच्यापुढे झुकलेले आढळतात. त्यामुळे पक्षीय धोरणे बाजूला ठेवून त्यांना मदत करण्याची भूमिका राजकीय कार्यकर्ते घेतात. यातून या समूहांचे बळ वाढते आणि कायदे वाकविण्याची ताकद निर्माण झाल्याच्या थाटात न्यायनिवाडाही तेच करू लागतात. नगर जिल्ह्यातही असे प्रकार वारंवार घडतात. एखाद्याच्या बाबतीत घटना घडली, की केवळ तो त्या समूहाचा घटक आहे म्हणून त्याला पाठबळ दिले जाते. त्यामध्ये चूक कोणाची, आपण जी मागणी करणार आहोत ती रास्त किंवा कायदेशीर आहे काय, याचाही विचार असा समूह करीत नाही. समूहातील सामान्य सोडाच, या क्षेत्रातील तज्ज्ञसुद्धा चुकीच्या मुद्द्यावर ठाम राहतात. नंतर खासगीत बोलताना, "संघटनेसोबत आल्यावर असेच बोलावे लागते,' असे कबूलही करून टाकतात. याचाच अर्थ, सदसद्विवेकबुद्धीसुद्धा समूहांपुढे हार पत्करते. लोकशाहीत असे समूह असण्यास हरकत नाही. आपले हक्क आणि रास्त मागण्यांसाठी ते आवश्‍यकही आहेत; पण त्यांच्या ताकदीचा गैरवापर करता कामा नये. एखाद्या व्यक्तीबाबत झालेली घटना समूहाने अंगावर का घ्यावी? जर समूह म्हणून घटना घडलेली असेल, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास हरकत नसावी; पण घटनेशी संबंधित व्यक्ती आपल्या समूहातील आहे म्हणून सर्व समूहावरच अन्याय झाला, अशी ओरड करणे चुकीचे आहे. एक वेळ त्याच्या मदतीला धावून जाणेही समजण्यासारखे आहे; पण तेथेही गुण-दोषांवर निर्णय व्हावा, यंत्रणेला त्यांचे काम करू द्यावे, असा विचार का होऊ नये? समूह अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आहेत, की कोणाच्या चुका पाठीशी घालण्यासाठी? अशा चुकांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास, यंत्रणेला वेठीस धरल्यास त्या समूहाबद्दल समाजात काय मत तयार होईल, याचाही विचार झाला पाहिजे.
सर्वांत मोठा धोका या समूहांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील हस्तक्षेपाचा आहे. "आम्ही म्हणतो म्हणून एखाद्याला सोडा किंवा अटक करा', अशी जी भूमिका घेतली जाते, ही घातक ठरणारी आहे. अशी मागणी समोरच्या समूहाकडूनही होत असते. या आग्रही भूमिकेत मूळ घटना मागे पडून प्रकरणाला वेगळेच स्वरूप प्राप्त होते. त्यामुळे पोलिसांपुढेही मोठा प्रश्‍न पडतो. जर खमके अधिकारी असतील, तर ते कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारा निर्णय घेतात. मात्र, बहुतांश अधिकारी झंजट नको, म्हणून त्यातील मजबूत समूहाच्या बाजूला झुकणारा निर्णय घेतात व नंतर तो कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजेच, खऱ्याला न्याय मिळतोच असे नाही. यातून समूहांची हिंमत वाढते. दुसरे समूह त्यांचे अनुकरण करतात. त्यामुळेच साध्या-साध्या प्रकारांसाठीसुद्धा शक्तिप्रदर्शन करीत आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे घटनांमधील सत्य शोधून संबंधितांना शिक्षा करण्यापेक्षा समूहांच्या तालावर नाचण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे. ही गोष्ट कायदा सुव्यवस्थेसाठी घातक ठरणारीच आहे.                      (सकाळ)

उत्सवात सवलती हव्यात, मग शिस्त का नको?

उत्सवांच्या काळातील बंदोबस्तच नव्हे, तर उत्सवाच्या नियोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या बैठकाही आता पोलिस आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू लागल्या आहेत. या बैठका म्हणजे उत्सवासाठी सोयी-सुविधांसोबतच सवलतीही पदरात पाडून घेण्याचे माध्यम मानल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र, याच बैठकांत केलेल्या शिस्तीबाबतच्या सूचना कार्यकर्त्यांना नकोशा वाटतात. प्रशासनाच्या या सूचनांना वेगळेच वळण प्राप्त होते आणि प्रत्येक जण सोयीनुसार त्याचा "इश्‍यू' करतो.
केवळ गणेशोत्सवच नाही, तर कोणत्याही मोठ्या उत्सवाच्या बाबतीत अलीकडे हेच चित्र पाहायला मिळते आहे. कधी टेंभे, कधी गुलाल, कधी फ्लेक्‍स, सरबताच्या गाड्या यांचे "इश्‍यू' नगरमध्ये झाल्याची उदाहरणे आहेत. "डीजे'चा इश्‍यू तर नेहमीचाच झाला आहे. या बाबतीत येथील नेत्यांनी एक गमतीशीर शोधही लावला आहे. त्यांच्या मते, "ज्या गणेश मंडळात मोठ्या आवाजातील डीजे असतो, तेथे अधिक कार्यकर्ते नाचतात आणि जेथे जास्त कार्यकर्ते नाचतात, तो नेता अधिक लोकप्रिय मानला जातो!' हीच राजकारणाची फुटपट्टी असेल, तर नेते-कार्यकर्ते आणि नागरिकांचीही कीव करावी तेवढी थोडीच. दुसऱ्या बाजूला, आपल्या डोक्‍यावरील ओझे कमी करण्यासाठी उत्सवावर विविध बंधने लादण्याचा प्रयत्न करून उत्सव कसाबसा उरकून घेण्यावर भर देणाऱ्या प्रशासनाचीही वृत्ती बदलली पाहिजे.
सध्या गणोशोत्सव सुरू आहे. त्यासाठी नियोजनाच्या अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. त्यातील काही निर्णयाविना पार पडल्या. काही निर्णय आधीच जाहीर करणे अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने ते राखून ठेवले असावेत. या वर्षी रात्री बारापर्यंत ध्वनिवर्धकास परवाना आणि "डीजे' हेच मुद्दे प्रमुख बनले आहेत. काल-परवापर्यंत जनावरांच्या छावण्यांसाठी अधिकाऱ्यांना भेटणारी शिष्टमंडळे आता "डीजे'ला परवानगी द्यावी म्हणून भेटत आहेत. परवानगी मिळाली नाही तर लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात जाईल, असा युक्तिवादही केला जाऊ लागला आहे. "डीजे'च्या आवाजाचे बंधन, त्याचे दुष्परिणाम यांबद्दल ऐकून घेण्याची किंवा कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. आपल्या शक्तिप्रदर्शनासाठी मिरवणुकीत नाचणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याचेही कोणाला देणे-घेणे नाही.
मंडळांसाठी आवश्‍यक असलेल्या सवलतींची मागणी करताना पुण्याचे उदाहरण दिले जाते. पुण्यात परवानगी आहे, म्हणून नगरला द्या, नगर राज्याच्या बाहेर आहे का? अशा मागण्या पुढे केल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र, पुण्यातील मंडळांच्या शिस्तीचे, त्यांच्या देखाव्यांचे, उत्सवातील इतर उपक्रमांचे अनुकरण करायला कोणीही तयार नाही. त्यांना मिळणाऱ्या सवलती तेवढ्या हव्या आहेत. अर्थात, काही मंडळांनी नगरमध्येही मिरवणूक आकर्षक पद्धतीने काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. "डीजे' बंद करून पारंपरिक वाद्यांचा वापर त्यांनी सुरू केला आहे. त्यांचेही कौतुक केले पाहिजे. अशा मंडळांना प्रशासनाने पाठबळ दिले पाहिजे. त्यांचे अनुकरण करण्यापेक्षा अन्य मंडळे त्यांना "डीजे'च्या दणदणाटात मागे टाकण्याचे उद्योगच करीत आहेत.
उत्सव काळात मोकळीक जरूर हवी; पण त्याचा योग्य वापर करण्याची वृत्ती कार्यकर्त्यांमध्ये हवी. उत्सवाचे वातावरण कायम ठेवून आपल्यासह नागरिकांनाही त्याचा आनंद लुटता आला पाहिजे, अशा पद्धतीने उत्सव साजरा करण्यास काय हरकत आहे? उत्सव नागरिकांचे असतात, भावी कार्यकर्ते त्यातून घडवायचे असतात. त्यामुळे त्यांचे नियोजन आणि बंदोबस्तही कार्यकर्त्यांनीच केला पाहिजे. उत्सवाला बाहेरचा धोका होऊ नये, यासाठीच पोलिस असावेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे हे होताना दिसत नाही. उत्सवातील प्रत्येक कृतीमध्ये पोलिस आणि प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. त्यामुळे हा उत्सव अनेक बंधनांमध्ये अडकत चालला आहे. त्यातून आनंद मिळण्याची काय अपेक्षा करणार? त्यांना सवलती देऊन तरी काय उपयोग होणार? त्यामुळे सवलती मागणाऱ्यांनी आधी आपली जबाबदारी ओळखून कार्यकर्त्यांना, नागरिकांना आणि उत्सवालाही नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सकारात्मक गोष्टींतूनही राजकारण करता येते, हे सूत्र त्यासाठी लक्षात घ्यावे लागेल. अन्यथा, दर वर्षी येणारे हे सण-उत्सव आनंददायी ठरण्यापेक्षा ताण-तणावाचे आणि वादाचेचे अधिक होऊन, दर वर्षी नवी बंधने घेऊन येणारे ठरतील. 

सोशल व्हा; पण संकेत पाळून

ह त्यारे आणि शस्त्रांचा शोध लागला, तेव्हा ती माणसांना उपयुक्त ठरतील असे वाटले होते; मात्र त्यांचा वापर एकमेकांना मारण्यासाठीही केला जाऊ लागला. त्यामुळे कायदा करून शस्त्रांवर बंदी घालावी लागली. सार्वजनिक सण-उत्सव आले किंवा कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडण्याची शक्‍यता वाटली, की पोलिस शस्त्रबंदीचा आदेश जारी करतात. आता अशीच स्थिती सोशल नेटवर्किंग साईट आणि मोबाईलची होऊ पाहत आहे. हे नवे तंत्रज्ञान आपण स्वीकारले खरे; पण त्यांचा योग्य वापर करण्याचा विवेक अनेकांकडे नाही. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आता या सोशल नेटवर्किंग साईट, अन्य संकेतस्थळे आणि मोबाईलवर बंदी घालण्याची वेळ येत आहे.
सध्या निर्माण झालेले तणावाचे कारणही या सोशल नेटवर्किंग साइट बनल्या आहेत. याशिवाय मोबाईल आणि अन्य संकेतस्थळांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे सरकारने 250 संकेतस्थळे बंद केली असून, मोबाईल "एसएमएस'वरही अनेक निर्बंध आणले आहेत. "रोगापेक्षा उपाय भयंकर,' अशी ही स्थिती दिसत असली, तरी ही स्थिती का ओढवली, याला जबाबदार कोण, याचाही विचार केला पाहिजे. संपर्कमाध्यमांचा वाढता प्रसार उपकारक ठरेल, असे मानले जात होते. त्यामुळे या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध धोरणे आखली. प्रत्यक्षात मात्र याचा गैरवापरच अधिक होत असून, आता सरकारसाठी ती नवी डोकेदुखी ठरली आहे.

खरे तर इंटरनेट आणि सोशल नेटवर्किंग साइट वापरणारी मंडळी शिकलेली आहे. बहुतांश मंडळी तर उच्चशिक्षित आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून या साइटचा चांगला वापर करण्याची अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. असे असूनही आपल्या ज्ञानाचा वापर करून या माध्यमांद्वारे अफवा पसरविणारे आणि ज्ञान गहाण ठेवून त्यावर विश्‍वास ठेवणारेही कमी नाहीत. हीच मोठी अडचण आहे. सोशल नेटवर्किंग साइटमुळे माहितीचे महाद्वार खुले झाले; पण त्यावर देण्यात येणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण राहिलेले नाही. शिवाय ही माहिती खरी की खोटी, हे तपासून पाहण्याची तसदीही कोणी घेत नाही. त्यावर दिसते ती गोष्ट खरीच आहे, असे मानून भावना व्यक्त करणारेही कमी नाहीत. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. या माध्यमांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जात आहे. देशांतर्गत विघातक शक्तींसोबतच परकीय शक्तीही या शस्त्राचा गैरवापर करू लागल्या आहेत. ग्रामीण भागापर्यंतही याचे लोण पसरले आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांपैकी 25 टक्के लोक सोशल नेटवर्किंग साइटवर वेळ घालवितात. 8.8 टक्के लोक मनोरंजन, तर 8 टक्के लोक ई-मेलसाठी याचा वापर करतात, असे एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मोबाईल हे माहिती पसरविण्याचे सर्वांत मोठे माध्यम भविष्यात एक मोठी समस्या बनू पाहत आहे. त्यावरून पसरविल्या जाणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. शिवाय, त्या माहितीचा जो-तो आपापल्या परीने अर्थ काढणार!

आसाममधील हिंसाचाराबद्दल तोडफोड करून तयार केलेली माहिती आणि छायाचित्रे या माध्यमातून पसरविली जात होती, त्याच वेळी ग्रामीण भागात आणखी एक अफवा पसरविली जात होती. देवीचा कोप झाल्याची आणि भूकंपाची अफवा रात्रभर पसरल्याने एके दिवशी अर्धा महाराष्ट्र जागा राहण्याचा प्रकारही मोबाईलच्या गैरवापरामुळेच घडला. शस्त्रपरवाने देताना संबंधित व्यक्तीचे चारित्र्य तपासले जाते, ते वापरण्याचे अनेक नियम आहेत. चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती शस्त्र जाऊ नये, याची काळजी त्यातून घेतली जाते. प्रसारमाध्यमांचीही कायदेशीर नोंदणी केलेली असते, त्यांनाही आचारसंहिता ठरलेली असते. त्यामुळे काय माहिती प्रसारित करावी, याचे तारतम्य त्यांच्याकडे असते. सोशल नेटवर्किंग साइटद्वारे आणि एसएमएसद्वारे माहिती प्रसारित करणाऱ्यांच्या बाबतीत असे काहीच नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण कसे राहणार?
लोक सांगून सुधारत नसतील, तर आपल्याकडे कायद्याचा आधार घेतला जातो. त्यामुळेच अशा साइटवर बंदी घालण्याचे हत्यार सरकारने उपसले आहे. शस्त्रबंदी करावी, तशी आता या माध्यमांवर बंदी घातली जात आहे. हे प्रकार सुरूच राहिले, तर निवडणूक किंवा अन्य काळात जशी शस्त्रबंदी केली जाते, तशी सोशल नेटवर्किंग साइट आणि मोबाईलवर बंदी घालण्याची पद्धतच सुरू होईल. ते होऊ नये म्हणून या नवतंत्रज्ञानाचा विवेकाने वापर करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. (सकाळ)

प्रेमदूत बनणार पोलिसांचा संदेशवाहक!

 विरहात तळमळणारी प्रेयसी... कबूतराच्या माध्यमातून चिठ्ठी पाठवून तिला सुखद दिलासा देणारा प्रियकर... हिंदी चित्रपटांमधील हा लोकप्रिय प्रसंग... मात्र, प्रेमाचा दूत ठरलेले कबूतर आता ओडिशामध्ये पोलिस विभागात दाखल होऊन संदेशाचे वहन करणार आहे. यापूर्वी चक्री वादळ आणि महापुरात याच कबूतरांनी संदेशवहनाची जबाबदारी सक्षमपणे राज्यात पार पाडलेली आहे. 

राज्यातील कटक आणि अंगूल या जिल्ह्यांत दीडशे कबूतरांचे पथक आहे. देशाचा स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताकदिन आणि काही विशेष कार्यक्रमांसाठी या कबूतरांना आकाशात उडविले जाते. यापैकी अंगूलकडे 50 आणि कटक जिल्ह्यात शंभर कबूतरे आहेत. राजधानी भुवनेश्‍वर ते कटक एवढे अंतर पार करण्यासाठी कबूतरांना केवळ 17 ते 25 मिनिटे लागतात. व्यवस्थित प्रशिक्षण दिल्यास मुसळधार पाऊस आणि प्रतिकूल हवामानातही कबूतर केवळ 12 मिनिटांत जाऊ शकते, तसेच मूळ स्थानी परत येऊ शकते. यातील हुशार कबूतरांना व्यवस्थित प्रशिक्षण दिल्यास शहरातील विशिष्ट ठिकाणी ती संदेश घेऊन जाऊ शकतात. पर्यटकांचे आकर्षण असलेली जगप्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथयात्रा, बालासूर येथील क्षेपणास्त्र प्रकल्प यांच्या सुरक्षेसाठी या कबूतरांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.

ई-मेल, एसएमएस, दूरध्वनी आणि मोबाईलच्या काळात कबूतरांच्या पथकांचा पारंपरिक पद्धतीने वापर करण्याच्या प्रयोगामुळे लोकांना आश्‍चर्य वाटू शकते. मात्र, या संदर्भात मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक स्वतः विशेष आग्रही आहेत. या कबूतरांविषयी ते अतिशय आश्‍वासक आहेत. त्यामुळे पोलिस खात्यात कबूतरांच्या पथकांचा संदेशवहनसाठी समावेश करण्याचे आदेश त्यांनी दिले, असे या पथकाचे वरिष्ठ अधिकारी निहाल बिस्वाल यांनी सांगितले.
पायाला बांधलेला संदेश तब्बल सातशे ते आठशे किलोमीटरवर योग्य ठिकाणी नेण्याची कबूतरांची क्षमता आहे. मात्र, केवळ पाच लाख रुपये वाचविण्यासाठी कबूतरांच्या माध्यमातून राबविली जाणारी सेवा बंद करण्यात आली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात कबूतरांच्या सक्रियतेचा मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1948 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्याला भेट दिली होती. त्या वेळी त्यांच्या दौऱ्याची प्रभावी व्यवस्था करण्यासाठी संदेश पाठविण्याच्या कामात याच कबूतरांचा वापर करण्यात आला होता. 1999 मध्ये आलेल्या चक्री वादळानंतर दळणवळण आणि दूरसंचार यंत्रणा ठप्प झाल्यावर राज्याच्या सागरकिनारी भागांची खबरबात कबूतरांनीच राजधानीत कळविली होती. राज्याला 1982 मध्ये महापुराने वेढले होते. माहिती कळविण्यासाठी सर्व आधुनिक यंत्रणा अक्षम ठरल्या असताना कबूतरांनी महत्त्वाची भूमिका वठविली होती. (सकाळ)

पोलिसांची व्यसनमुक्ती कधी?

गा वातील तंटे गावातच मिटवून गावे तंटामुक्त करण्यासाठी सरकारने विशेष मोहीम आखली, तशी पोलिसांचीही व्यसनमुक्ती करण्यासाठी एखादी योजना आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तंट्यांमुळे गावांचा विकास खुंटतो, तसाच व्यसनांमुळे संबंधित पोलिसांचे कुटुंब आणि एकूण पोलिस दलावरही परिणाम होत आहे. पोलिस दलातील जुन्या आणि नव्याने येणाऱ्याही व्यसनाधीन पोलिसांची संख्या मोठी आहे. व्यसनामुळे नोकरीवर गंडांतर आलेल्यांची संख्याही वाढत आहे. याचा विचार करता, भरती आणि प्रशिक्षणापासूनच व्यसनमुक्तीसंबंधी प्रबोधन होणे आवश्‍यक आहे. 

गेल्या आठवड्यात एका मद्यपी पोलिस कर्मचाऱ्याने तालुका पोलिस ठाण्यात गोंधळ घातला. अर्थात ही काही पहिलीच घटना नाही. बहुतांश पोलिस ठाण्यांत असे व्यसनाधीन पोलिस आहेतच. दारू, तंबाखू, मावा, गुटखा यांसोबतच अन्य काही "नाद' असलेल्या पोलिसांची संख्याही कमी नाही. घरातील ताण-तणाव, नोकरीतील कटकटी, आजारपण यातून व्यसनाधीनता वाढीस लागते. पोलिस दलातील विषमताही याला कारणीभूत ठरते. तुटपुंज्या पगारावर कशीबशी गुजराण करणारा एक वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला गैरमार्गाने अफाट संपत्ती कमावलेला वर्ग अशी दुफळी पोलिसांमध्ये आहे. नगर जिल्ह्यात काही पोलिस कर्मचारीसुद्धा अशा मार्गाने कोट्यधीश झालेले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना मंगळवार बाजारातून भाजी घेणे परवडत नाही, तर काही कर्मचारी स्वतःच्या गाडीतून कुटुंबासह पुण्याला जाऊन मॉलमध्ये खरेदी आणि मौजमजा करून येतात. त्यांचे काहीच होत नाही आणि आपल्याला मात्र काहीच मिळत नाही, या नैराश्‍यातूनही व्यसनाधीनता वाढते.
व्यसनाधीन पोलिसांचे कामावरील लक्ष उडते. पोलिस ठाण्यात त्याला महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे नैराश्‍यात आणखी भर पडत जाते. बदली हे सुद्धा यामागील एक कारण असते. अशा पोलिसांचे कामाबरोबरच घराकडेही दुर्लक्ष होते. घरीही आणि नातेवाइकांकडूनही त्यांची हेटाळणी होते. मुले काय करतात, त्यांचे शिक्षण, नोकरी याकडे या पोलिसांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे मुलेही वाईट मार्गाला लागतात. 


त्यामुळेच गुन्हेगारी कारवायांमध्ये पोलिसांची मुले पकडली जाण्याचे प्रकार वाढत आहे.
पोलिसांची नोकरी इतरांच्या तुलनेत ताणतणावाची आणि धावपळीची आहे, हे मान्य; पण त्यावर उतारा म्हणून व्यसन हा पर्याय नाही. मात्र, यासंबंधी योग्य प्रबोधन करण्यासाठी पोलिसांकडे यंत्रणाच नाही. यासाठी अधूनमधून शिबिरे घेतली जातात; मात्र बहुतांश पोलिसांना ती शिक्षा वाटते. पोलिस ठाण्यातील वातावरण, घरची स्थिती, कामातील त्रुटी, त्यासाठी वरिष्ठांची बोलणी, अशा वातावरणात पोलिसांना कायम राहावे लागते. यातून मार्ग काढण्यासाठी इतरांचे अनुकरण करीत मग व्यसनांची वाट धरली जाते. बऱ्याचदा पोलिसांना मद्यही फुकट मिळू शकते. मग फुकटची किती आणि केव्हा प्यायची, यावर नियंत्रणच राहात नाही. त्यामुळे पोलिस ठाण्यात कामावर असतानाच नव्हे, तर न्यायालयात साक्षीसाठी अगर आरोपी घेऊन जातानाही मद्यपान करून जाणारे पोलिस आढळतात. काम संपवून घरी परतताना तर हमखास मद्यपान केलेले असते. अशा पोलिसांवर एकदा का "मद्यपी' म्हणून शिक्का पडला, की तो पुसता पुसत नाही. सुरवातीला चोरून मद्यपान करणारे मग उघडपणे करू लागतात. त्यांच्याकडे पोलिस ठाण्यातील सहकारी, वरिष्ठ आणि घरातील मंडळीही दुर्लक्ष करू लागतात. या दुर्लक्षातून त्यांचे व्यसन अधिक घट्ट बनत जाते.

पोलिसांमध्ये व्यसनमुक्ती करण्यासाठी काहीच प्रयत्न झाले नाहीत, असे नाही. मात्र, त्याला मिळालेले यश अल्प आहे. याची अंमलबजावणी करणारे वरिष्ठ अधिकारी कसे आहेत, त्यावर याचे यश अवलंबून असते. काही अधिकारी यासाठी मनापासून प्रयत्न करतात, तर काही दुर्लक्ष करतात. यामध्ये सातत्य राहात नसल्याने एकदा सुटलेले व्यसन पुन्हा जडण्याचे प्रकारही घडतात. पोलिस दल असे व्यसनांमुळे पोखरले जाऊ लागल्याने आता भरती आणि प्रशिक्षणापासूनच यासाठीची चाळणी लावली पाहिजे. भरती करतानाच इतर निकषांबरोबरच व्यसन नसणे हासुद्धा निकष लावता येऊ शकेल. त्यानंतर प्रशिक्षण काळापासून या पोलिसांवर लक्ष देऊन व्यसनांचे दुष्परिणाम पटवून दिले पाहिजे. मुळात ते व्यसनाच्या आहारी जाणार नाहीत, यासाठी कामाच्या रचनेत, पद्धतीत आणि एकूणच वातावरणात सुधारणा केल्या पाहिजेत. त्याचा योग्य परिणाम साधण्यासाठी त्याला एखाद्या मोहिमेचे स्वरूप दिल्यास त्याची चर्चा होऊन नक्कीच थोडाफार परिणाम दिसून येईल.