मावळ गोळीबार ः चुका कोणाच्या बळी कोणाचे?

पवना धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवडला नेऊ नये, या मागणीसाठी वडगाव मावळमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तिघांचा बळी गेला. अर्थात अशाप्रकारचे आंदोलन, होणारा गोळीबार आणि त्यात जाणारे बळी त्याही पुढे जाऊन त्याचे केले जाणारे राजकारण या गोष्टी राज्याला नवीन राहिलेल्या नाहीत. घटना घडून गेल्यावर त्यावर चर्चा होते, वेगवेगळ्या मागण्या केल्या जातात, त्यातील मुख्य मागणी सरकारच्या किंवा गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची असते. शेवटी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होते, आणि सगळे शांत होते. बळी गेलेले कार्यकर्ते हेही शेवटच्या घटकातील असतात आणि निलंबित झालेले पोलिस हेही शेवटच्या स्तरातील असतात. आंदोलन करण्याचा, ते भडकविण्याचा आणि त्याचा राजकीय वापर करण्याचा निर्णय वरिष्ठ राजकारण्यांचा असतो. तर आंदोलन चिरडण्याचा, गोळीबार करण्याचा निर्णय सुद्धा सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा असतो. या दोन्ही बाजूंचे हे दोन्ही घटक यातून सहीसलामत बाजूला राहतात, असेच आजवर झालेल्या विविध आंदोलनांतून दिसून आले आहे. वडगाव मावळमधील आंदोलनही त्याला अपवाद नाही.

लोकांच्या मागण्यांसाठी आंदोलने ही झालीच पाहिजे. त्याशिवाय सरकारचे त्यांच्याकडे लक्ष जात नाही, प्रश्‍न सुटण्यास मदत होत नाही, ही गोष्टही तेवढीच खरी आहे. मात्र आंदोलन करताना कायदा हातात घेण्याचे अगर ज्यांचा यांच्याशी संबंधी नाही अशा लोकांचे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होता कामा नये, याकडेही संबंधितांनी लक्ष दिले पाहिजे. आजकालची आंदोलने पाहिली तर त्यामध्ये प्रश्‍न कमी आणि राजकारणच जास्त असते. राजकारणासाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी ताणून धरण्याची वृत्ती असते. त्यामुळे त्यातून तोडगा निघण्यापेक्षा ते चिघळण्याचीच शक्‍यता अधिक. त्यामुळे सरकार आणि पोलिससुद्धा अशा आंदोलनांकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात. आंदोलनाचे यश हे सरकारचे अपयश मानले जाते, त्यामुळे मागण्या रास्त असल्या तरी सरकारमधील लोकही त्यांच्या बाजूने ताणून धरतात. त्यातूनच मग आंदोलन चिघळण्याच्या आणि लोकांचे बळी जाण्याच्या घटना घडतात. या सर्व गोंधळात मूळ मागण्या आणि मूळ प्रश्‍न मागे पडून नवे मुद्दे आणि नव्या मागण्या पुढे येतात. ज्या विभागाशी संबंधित हा प्रश्‍न आहे, तो विभागही यापासून अलिप्त राहतो, पोलिस आणि आंदोलक यांच्यातच वाद रंगतो.

घरातील कमावता माणूस गोळीबारात ठार झाल्याने कुटुंब उघड्यावर आलेले असते, दुसऱ्या बाजूला कमावता माणूस (पोलिस) निलंबित झाल्याने त्यांच्याही कुटुंबावर संकट कोसळलेले असते. अशावेळी माध्यमे आणि राजकारणी व्यक्ती कोणाची "गेम' किती यशस्वी अगर अयशस्वी झाली, याची चर्चा करीत बसतात. घडून गेलेल्या घटनांवर खल करताना पुन्हा अशा घडू नयेत, यासाठी उपाययोजनांचाही विचार केला जात नाही.