बुधवार, १ सप्टेंबर, २०१०

पोलिस-राजकारण्यांच्या वादात महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे

सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी नेवाशातील एका महिलेवर सामुदायिक अत्याचार झाला. त्यानंतर तिच्या पतीने आत्महत्या केली. पोलिस आले. पंचनामा केला. प्रकरण थंड. आता पाच महिन्यांनी हे प्रकरण पुन्हा उपस्थित झाले आहे. महिलेने पोलिस ठाण्यात येऊन फिर्याद दिली, असे सांगत पोलिसांनी सामुदायिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला, तर दुसऱ्याच दिवशी ही महिला एका राजकीय पक्षाच्या कार्यालयात गेली अन्‌ असे काही घडलेच नाही, असा जबाब पोलिसांना दिला. पोलिस आणि राजकारणी यांच्या वादात या महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले जात आहेत.

नेवासे तालुक्‍यातील ही घटना आहे. तेथील वाळूतस्करीशी आणि बेकायदा शस्त्रांशी संबंधित असलेला अण्णा लष्करे अटक झाल्यानंतर काल या गावातील एका महिलेने आपल्यावर लष्करेच्या कार्यकर्त्यांनी सामुदायिक अत्याचार केल्याची फिर्याद दिली. तिच्या फिर्यादीनुसार मार्च 2010 मध्ये ही घटना घडली. त्यानंतर आपण पतीसह फिर्याद देण्यासाठी जात असताना लष्करे याने पिस्तुलाचा धाक दाखवून धमकावले. त्यामुळे फिर्याद दिली नाही. त्यानंतर पुन्हा सामुदायिक अत्याचार करण्यात आला. यामुळे हतबल झालेल्या पतीने आत्महत्या केली. लष्करेच्या धाकामुळे तक्रार केली नाही. या प्रकरणी नेवासे पोलिस ठाण्यात लष्करेसह त्याच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या महिलेचा पती लष्करे याच्याकडेच केबल ऑपरेटर म्हणून काम करीत होता. अत्याचार करणारेही लष्करे याचेच कार्यकर्ते आहेत. आणखी एका महिलेच्या मदतीने त्यांनी हा गुन्हा केल्याची फिर्याद आहे. आता लष्करे तुरुंगात असल्याने ती महिला आपल्या दिरासह फिर्याद देण्यासाठी आली, असे पोलिसांनी सांगितले.

दुसऱ्या बाजूला आज दुपारी ही महिला नगरचे आमदार अनिल राठोड यांना भेटण्यासाठी नगरला आल्याचे सांगण्यात आले. राठोड यांनी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा ती त्यांच्या कार्यालयात मागील बाजूला बसलेली होती. तेथे तोफखाना पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र माळी उपस्थित होते. तेथे या महिलेचा पुन्हा जबाब घेण्यात आला. तिने ही घटना संपूर्ण नाकारली आहे. आपण काल नगर अगर नेवासे पोलिस ठाण्यात जाऊन कोणाविरुद्ध काहीही तक्रार दिली नाही. आज वृत्तपत्रांत तशा बातम्या छापून आल्याचे कळाल्यावर आपण आमदार राठोड यांच्या कार्यालयात आले आहोत. वृत्तपत्रात आलेली बातमी खोटी आहे, असा जबाब तिने लिहून दिला. त्यावेळी काही पत्रकारांचे कॅमेरेही तेथे सुरू होते. यासंबंधी आमदार राठोड यांना पत्रकारांनी विचारले असता, त्यांनी सांगितले, की या प्रकरणाची आम्ही चौकशी करीत आहोत. प्रथमदर्शनी तरी ही घटना बनावट वाटत असून, पोलिसांनी लष्करेला अडकविण्यासाठी केल्याचे दिसते. अंबिका डुकरे प्रकरणातील आरोपीला पकडण्यात अद्याप यश आले नसलेले पोलिस या प्रकरणात एवढे तत्पर कसे झाले, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.

एकूण घटना पाहता, यामध्ये त्या गरीब कुटुंबातील विधवेची खूपच फरपट सुरू आहे. पाच महिन्यांपूर्वी जेव्हा तिच्यावर अत्याचार झाला, तिच्या पतीच्या आत्महत्येचा तपास पोलिसांनी केला, तेव्हा त्यांना हा प्रकार कळाला नाही का? त्यावेळी या महिलेला धीर देऊन गुन्हा दाखल करण्यास मदत करण्यास विसरलेल्या पोलिसांना आताच ते प्रकरण पुन्हा कसे आठवले. तिची एकदा फिर्याद घेतली असताना एका पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन पुन्हा जबाब नोंदविण्याची काय गरज होती, असा जबाब कितपत ग्राह्य धरला जाऊ शकतो? शिवाय ती नेमकी नगरला राठोड यांच्याच कार्यालयात कशी आली? तसा सल्ला तिला कोणी दिला? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. एका गुन्ह्यात अडकलेल्या आरोपीला त्याच्या इतिहासातील गुन्हे शोधून शोधून त्यात अडकविण्याची पोलिसांची वृत्ती, पोलिसांना हाताशी धरून एकमेकांची जिरवाजिरवी करू पाहणारे राजकारणी यांच्यामुळे त्या महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघत आहेत. एवढे होऊन तिला खरेच न्याय मिळणार का, हाही प्रश्‍नच आहे.

त्या पोलिसांची चौकशी व्हावी
या महिलेच्या पतीच्या आत्महत्येचा तपास ज्या पोलिसांनी केला, त्यांची आता चौकशी करण्याची गरज आहे. आत्महत्येमागील हे कारण त्यांना तेव्हा कसे समजले नाही, त्याच्याकडे काही चिठ्ठी किंवा डायरी सापडली होती का? तेव्हाच या पोलिसांनी त्या महिलेला धीर का दिला नाही, या मुद्यांवर चौकशी केल्यास यातील सत्य बाहेर येईल, असे आता सांगितले जात आहे.

मंगळवार, २४ ऑगस्ट, २०१०

ई-तक्रार नोंदविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

आपल्याला एखाद्या गुन्ह्याबद्दल तक्रार नोंदविण्यासाठी आता पोलीस स्थानकात जाण्याची गरज नाही. घरातूनच अथवा इंटरनेट कॅफेच्या माध्यमातून आपण ही तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवू शकता. मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर ई-तक्रार नोंदविण्यास सुरूवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी मंत्रालयात केली. यामुळे ई-तक्रार नोंदविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
जनतेला अधिक तत्पर आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र ई-तक्रारीची सुविधा उपलब्ध करून देणारे देशातील पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आज मंत्रालयात माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पोलीस प्रशासन अधिक बळकट करण्यासाठी ई-तक्रार कशाप्रकारे नोंदवता येईल, याचे सादरीकरण केले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने शासनाने उचललेले हे आणखी एक पाऊल आहे. मुंबईमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ई-तक्रारीची नोंद घेतली जाईल. या पद्धतीला जनतेचा मिळणारा पाठिंबा, लोकांकडून येणार्‍या सूचना, पोलिसांना येणारा अनुभव या सर्वांचा विचार करून ही योजना राज्यभर राबवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, तक्रार नोंदविल्यानंतर ई-मेल अथवा एसएमएसद्वारे तक्रारीची नोंद घेतली गेल्याचे तक्रारदाराला २४ तासात कळविण्यात येणार आहे. आपल्या तक्रारींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे याची देखील माहिती तक्रारदाराला मिळणार आहे.

आदर्श पोलीस स्थानक कसे असावे याचे मॉडेल तयार करून ते राज्यभर राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना दिल्या. यासंबंधीचे प्रशिक्षण पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना दिल्यानंतर ही योजना राबवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावेळी गृहमंत्री आर.आर.पाटील म्हणाले की, बरेच नागरिक तक्रार नोंदविण्यासाठी पोलीस स्थानकात जाण्याचे टाळतात. या सुविधेमुळे सजग नागरिक तक्रारीची नोंद करू शकतील.

यावेळी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रा अय्यंगार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव अजय भूषण पांडय़े, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजीव दयाळ, पुण्याच्या पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर, अप्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) के.पी.रघुवंशी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव नितीन करीर आदी उपस्थित होते.                                                                  (महान्यूज)

रविवार, २२ ऑगस्ट, २०१०

कथा लग्नाच्या परवान्याची !

राज्याच्या आदिवासी विकासमंत्र्यांनी यापुढे लग्नासाठी वयाचा दाखला सक्तीचा करण्याची घोषणा केली आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी त्यांनी हा उपाय शोधला आहे. कुपोषणामागे हेही एक कारण असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यासाठी यापुढे लग्नाच्या पत्रिका छापतानाच तहसिलदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तहसिलदार कार्यालयात या कामासाठी विशेष कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. तेथे मुलामुलींच्या वयाचे दाखल देऊन ही परवानगी मिळेल, त्यानंतरच लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिका छापता येतील. अशी परवानगी न घेता लग्नपत्रिका छापल्यावर छापखाण्याच्या मालकांवरही कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
हा निर्णय तसा चांगला वाटतो. पण त्यातून महसूल यंत्रणेला एक नवे कुरण उपलब्ध होईल, आणि लोकांनाही जादा खर्च आणि वेळ द्यावा लागेल. त्यातून असेही काही किस्से घडतील.....



एक

चांगली दहा-बारा स्थळे पाहून झाल्यावर सखाराम तात्याच्या मुलीचे लग्न जमले. लग्नसराई संपत आल्याने जवळचाच मुहुर्त पकडला. तालुक्‍याच्या गावातील मंगल कार्यालयही सुदैवाने मोकळे असल्याने लगेच बूक करून टाकले. आता आठवड्यात सगळे आवरायचे होते. आधी लग्नपत्रिका छापायला टाकू म्हणून त्यांनी छापखाना गाठला. पत्रिकेचा मजकूर त्याच्या हातात दिला. तर छापाखानावाला म्हणाला ""तहसिलदारांचा दाखला कुठय?'' आता ही काय नवीन भानगड म्हणून तात्याने प्रश्‍न केला. तेव्हा छापखानावाल्याने त्याला मंत्र्याचा नवा आदेश समजावून सांगितला.

सखाराम तात्याने मग वेळ न दवडता तहसिल कार्यालय गाठले. तेथे सात-आठ टेबल फिरल्यावर हे काम ज्या भाऊसाहेबाकडे आहे, त्याच्यापर्यंत तो पोचला. सखाराम तात्याने त्याला त्याचे काम सांगितले. त्यावर भाऊसाहेबाने त्याला तलाठ्याचा दाखला आणला का? असा प्रश्‍न विचारला. सखाराम तात्या पुन्हा गोंधळात पडला. त्यावर त्या भाऊसाहेबाने समजावण्याच्या सुरात सांगतिले. "" तुमच्या गावात जायचे. मुलामुलींच्या जन्माचे दाखल घेऊन तलाठ्याकडे जायचे, त्याच्याकडून ते दोघेही सज्ञात असल्याचा दाखला आणायचा. मग येथे येऊन हा अर्ज भरायचा. त्यासोबत पाच रुपयांचे चलन बॅंकेत भरून ते अर्जाला जोडायचे. या टेबलवर जमा करून पुढच्या आठवड्यात येऊन दाखला घेऊन जायचा.''

ही प्रक्रिया ऐकून सखाराम तात्या खालीच बसला. ""अहो पुढच्या आठवड्यात तर लग्नाची तारीख आहे. पत्रिका छापायच्या कधी अन्‌ वाटायच्या कधी'' असा प्रश्‍न न कळत सखारामने केला. त्यावर भाऊसाहेब तर उखडलेच, "" मग कशाला करता लग्न, आम्ही आलो होता का पोरांची लग्न करा म्हणून अग्रह करायला. एवढी घाई होती तर आधीच दाखले काढून ठेवायचे''. हे ऐकून तर सखाराम आणखी गडबडला. लग्न जमविण्यासाठी करावी लागलेली धावपळ अन्‌ कार्य पार पाडण्यासाठी आणखी करावी धावपळ त्याच्या डोळ्यासमोर आली. त्यामुळे काकुळतीला येऊन तो म्हणाला, ""भाऊसाहेब काही तरी मार्ग काढा, फारच अवघड झालय बघा.'' हे ऐकून भाऊसाहेब जरा थंड झाले. ""किती हुंडा दिला?'' भाऊसाहेबांचा प्रश्‍न. "" दिला की सव्वा लाख अन्‌ पाच तोळं'' सखारामचे उत्तर. ""अरे वा, चांगलेच पैशावाले दिसता? जरा खिशात हात घाला, आजच काम होईल'', भाऊसाहेबांचा सल्ला. आता सखारामचा नाईलाज होता. त्याने तो मान हलवून मान्य केला. मग भाऊसाहेबांनी शिपायाला बोलावून "यांना समजावून सांग' असे सांगितले.

शिपाई व सखाराम तात्या बाहेर गेले. चहाच्या दुकानात जाऊन दोघांनी अर्धाअर्धा कप चहा घेतला. चहाचे पैसे देताना सखारामचा एक हात चहावाल्याकडे गेला तर दुसरा त्या शिपायाकडे. शिपायानेही आपला हात पुढे केला नंतर स्वतःच्या खिशात घातला. नंतर शिपाई एकटाच आत गेला. थोड्यावेळाने परत आला. त्याच्या हातात एक कागद होता. त्याने सखारामकडे दिला. सखारामने एकदा तो कपाळाला लावला नंतर छातीशी नेला अन्‌ घडी करून खिशात ठेवून तो लगबगीने छापखान्याच्या दिशने रवाना झाला.



दोन

लग्न जमविण्यासाठीची बैठक सुरू होती. देण्याघेण्याची आणि मानपानाची बोलणी पूर्ण झाली. दोन्ही पक्षांना ती मान्य झाली. मात्र, नवरा व नवरी मुलीच्या वयाचे दाखले काढण्याचे काम वधुपक्षानेच करावे असा वरपक्षाचा अग्रह होता. तर वधुपक्ष हे काम ज्याने त्याने करावे अशा मताचा होता. याला वर पक्षाचा विरोध होता. लग्न मुलीकडच्यांनी करून देण्याची आपली प्रथा आहे. त्यामुळे दाखले काढण्याचे कामही मुलीकडच्यांनी केले पाहिजे असा त्यांचा अग्रह होता. वधुपक्ष याला लग्नाचे काम मानायला तयार नव्हता. हुंडा आणि मानपानावरून झाली नाही एवढी ताणाताणी या विषयावर सुरू होती. शेवटी लग्न मोडण्याची वेळ आली. त्यामुळे नाईलाजास्तव वधुपक्षाला ही मागणी मान्य करून नवरा-नवरीच्या वयाचे दाखले व तहसिलदारांची परवानगी काढून देण्याचे काम स्वीकारावे लागले.



तीन

आदिवासी पाड्यातील किसनाने त्याच्या मुलीचे लग्न जमविले होते. पण ती वयाने लहान. त्यामुळे वस्तीवरच्यांनी शंका काढली. लग्नात विघ्न नको. वयाचा दाखला काढला पाहिजे. त्यामुळे किसना तहसिल कार्यालयात आलेला होता. आतल्यापेक्षा बाहेरच जास्त गर्दी होती. हातात बॅग घेऊन झाडाखाली बसलेल्या एका माणसाभोवती बरीच गर्दी झाली होती. तो माणूस कागदावर काही तरी लिहून लोकांना देत होता व पैसे घेत होता. काय प्रकार आहे म्हणून किसना तेथे जाऊन डोकावला. तेथे त्याच्या गावातील एक जण भेटला. ""का रं किसना? काय काम आणलं''? कोणी तरी भेटल्याचे पाहून मार्ग सापडल्याच्या आशेने किसना बोलता झाला."" पोरीच लगीन काढलया. पण त्यो नवा दाखला काय म्हणत्यात त्यो लागतो. कुठ मिळन बर?'' किसनाची खरी हकीगत कळाल्यावर तो माणूस त्याला झाडाखालच्या त्या एजंटाकडे घेऊन गेला. मुलगी अल्पवयीन असली तरी ती सज्ञात असल्याचा दाखला देण्याची व्यवस्था तेथे होती. खरं वय असलेला मुलीचा शाळा सोडल्याचा दाखला जोडायचाच नाही. त्यापेक्षा मुलगी शाळेतच गेली नाही, असे दाखवायचे. वयाचा पुरावा म्हणून सरकारी डॉक्‍टराचा दाखला आणायचा की, झालं काम. यासाठी एकूण खर्चाचा अंदाज घेत किसनाने नाईलाजाने मान हलविली. खिशात हात गेले. यंत्रणा कामाला लागली. मुलगी गावाकडेच, वयाचा दाखला शाळेत, तरीही किसनाचे काम झाले.



चार

आपल्या नव्या आदेशाचा काय परिणाम झाला म्हणून मंत्री काही वर्षांनी राज्याच्या दौऱ्यावर निघाले. आदिवासी भागात नव्याने जन्मलेली मुले पाहिली. त्यांना वाटले आता मुले नक्कीच गुटगुटीत जन्मली असतील. पण पाहतात तर काय बहुतांश घरात कुपोषित मुले! शाळेतल्या मुली वाटाव्यात तशा त्यांच्या आई! हे काय झाले. आपल्या आदेशानंतर काम का झाले नाही? याची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी थेट तहसिलदार कार्यालय गाठले. तेथे बाहेरच एजंटांची गर्दी. प्रत्येकजण उभा आडवा सुटलेला. त्यांच्या अंगावर आणि अंगातही बाळसे दिसून येत होते. तीच परिस्थिती आतील भाऊसाहेब आणि शिपायांची! आता यावर वेगळाच काही तरी उपाय केला पाहिजे, असे म्हणत मंत्र्यांनी सरकारी रुग्णालय गाठले. तेथे डॉक्‍टरपासून नर्सपर्यंत सगळेच बाळसेदार! आतील खाटांवर मात्र कुपोषित बालके मरणासन्न अवस्थेत पडलेली. बाजूला लग्न आणि दाखल्यात पैसे गेल्याने कंगाल झालेले त्यांचे पालक सुन्न अवस्थेत बसलेले. आपल्या आदेशामुळे कोणाचे पोषण झाले याचा उलगडा मंत्र्यांना झाला आणि यंत्रणेतील हा दोष दूर करण्याच्या इराद्याने ते रुग्णालयाबाहेर पडले.

बुधवार, १८ ऑगस्ट, २०१०

पोलिसांतील ताण-तणाव आणि लाचखोरी

श्रीरामपूरमधील एका पोलिस कर्मचाऱ्याने रेल्वे खाली उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच घडली. त्यापूर्वी बरेच दिवस तो तणावाखाली होता. वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून त्याने आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात येते. पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांच्यासारखे कडक शिस्तीचे अधिकारी जिल्ह्यात असूनही गेल्या दोन महिन्यांत तीन पोलिसांना लाच घेताना पकडण्यात आले. कित्येक पोलिस ठाण्यांत आजही पैसे घेतल्याशिवाय कामे होत नसल्याचे सांगण्यात येते, तर अनेक पोलिसांना गंभीर आजारांनी घेरले आहे.

या घटना पाहिल्या तर पोलिसांमध्ये ताण-तणाव आणि लाचखोरी किती खोलवर रुजली आहे, हे दिसून येते. कोणीही अधिकारी आले अन्‌ गेले, तरी त्यात फारसा फरक पडत नाही. कारण यावर उपाय करणे एकट्या अधिकाऱ्याकडून शक्‍यच नसते. आपल्या पोलिस दलाची रचना, त्यांच्या कामाचे स्वरूप, त्यांचे पगार, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा आणि त्यांच्याकडून असलेल्या जनतेच्या अपेक्षा, आदी यामागील कारणे आहेत. सतत अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात काम करणारे पोलिस एक तर तणावाखाली जगतात किंवा बिनधास्त बनून लाचखोरीच्या मार्गाला लागतात. बहुतांश वेळा वरिष्ठ, सहकारी आणि यंत्रणाच त्यांना या मार्गाला लावते. मुळात केवळ एकट्यासाठी लाच घेणारे पोलिस फार कमी असतात. पोलिस दलात साखळी पद्धतीची लाचखोरी चालते, ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. "पैशासाठी बदली आणि बदलीसाठी पैसा' हे दुष्टचक्र पोलिस दलात आहे. त्यामुळे पोलिसांना एक तर या यंत्रणेचा एक घटक व्हावे लागते नाही, तर तणावयुक्त जीवन जगावे लागते.

पोलिसांकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा असतात, तशा त्या असण्यास हरकत नाही. नव्या वेतन आयोगामुळे पोलिसांचे पगार पूर्वीपेक्षा जरा सुधारले आहेत. त्यामुळे त्यांनी पैसे न घेता कामे करावीत, अशी अपेक्षा केली तर काय बिघडले? पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. गुन्हा दाखल न करणे, अटक न करणे किंवा अवैध धंदेवाल्यांकडून हप्ते घेणे केवळ एवढीच पोलिसांची कमाईची क्षेत्रे राहिली नाहीत. ती आणखी विस्तारली आहेत. दाखला देण्यासाठी पैसे, वॉरंट बजावण्यासाठी, न्यायालयात कागदपत्रे सादर करण्यासाठी, पोलिस कोठडीत घरचा डबा देण्यासाठी, मारहाण न करण्यासाठी, विरोधी पक्षाच्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी, अशा अनेक कामांसाठी पैसे मिळविण्याचे मार्ग पोलिसांनी शोधले आहेत. ज्यांचा गुन्ह्याशी संबंध आला, त्यांच्याकडून तर पैसे घेतले जातातच; पण ज्यांचा कधीच गुन्हेगारीशी कधीही संबंध आला नाही, अशा लोकांना ते गुन्हेगार नसल्याचे खरेखुरे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सुद्धा पैसे मोजावे लागतात. पासपोर्ट काढण्यासाठी जाणाऱ्यांना हा अनुभव येतो. पोलिस ठाण्याची पायरी कधीही न चढलेल्या या लोकांकडूनही पैसे घेतले जात असल्याने त्यांच्या मनात पोलिसांबद्दल काय प्रतिमा निर्माण होत असेल? केवळ जनतेकडूनच नव्हे, तर पोलिसांकडून लाच घेतल्याशिवाय काम करीत नाहीत.

अशा यंत्रणेत वावरताना आजारपण आणि ताणतणाव निर्माण होणे सहाजिकच आहे. त्यामुळे पोलिस दलात चाळिशी ओलांडलेल्या बहुतेक पोलिसांना कोणत्या ना कोणत्या आजाराने गाठलेले असते. लाचखोरीचा फायदा सर्वच पोलिसांना होतो असे नाही. बहुतेकांना मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या सरकारी वसाहतींमध्येच दिवस काढावे लागतात. त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि न पेललेल्या कौटुंबीक जबाबदाऱ्या शेवटी त्यांना आत्महत्येचा मार्ग दाखवितात. या दुष्टचक्रातून पोलिसांची सुटका केव्हा होणार? याचे उत्तर सध्या तरी कोणाकडे नाही.

रविवार, १५ ऑगस्ट, २०१०

सकाळी न्यायदंडाधिकारी, दुपारी आरोपी!

सकाळी आठ वाजता न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले, की न्यायदंडाधिकारी महोदयांना रीतीप्रमाणे सन्मानाने स्थानापन्न केले जाते. नंतर न्यायदानाचे काम सुरू होते. ते संपल्यावर जेव्हा त्याच ठिकाणी दुपारी न्यायालय भरते, तेव्हा आरोपीच्या नावाचा पुकारा होतो आणि हेच न्यायदंडाधिकारी महोदय आरोपी म्हणून चक्क आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहतात. असा अजब प्रकार नगर येथील एका न्यायालयात सुरू आहे.

प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्यभरात सकाळी व सायंकाळी विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. नगरमध्येही सकाळी आठ ते दहा या वेळेत न्यायालय भरते. त्यासाठी नेहमीच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांऐवजी विशेष न्यायदंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नगरमध्ये या पदावर एका सरकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या नियुक्‍त्या उच्च न्यायालयाकडूनच होतात. हे अधिकारी पाटबंधारे विभागात कुकाणे (ता. नेवासे) येथे नियुक्तीस आहेत. त्यांनी कायद्याची पदवी संपादन केली असून, यापूर्वी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून काम पाहिलेले आहे. त्यामुळेच बहुदा त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असावी. येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयातच सकाळचे न्यायालय भरते. तेथे ते विशेष न्यायदंडाधिकारी म्हणून न्यायनिवाड्याचे काम करतात. किरकोळ स्वरूपाची व दंडात्मक शिक्षा असलेली प्रकरणे त्यांच्यासमोर चालविली जातात. जूनपासून हे न्यायालय सुरू झाले. सकाळच्या सत्रात हे अधिकारी न्यायदंडाधिकारी असतात, तर त्याच न्याय कक्षात दुपारी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे नियमित न्यायालय सुरू होते. तेथे म्हणजे मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात या अधिकाऱ्याविरुद्धच विनयभंगाचा खटला सुरू आहे. त्याच्या तारखा सुरू झाल्यावर हा प्रकार लक्षात आला. सकाळी न्यायाधीश म्हणून खुर्चीत बसणारी व्यक्ती दुपारी त्याच न्यायालयात आरोपी म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात कशी? असा प्रश्‍न पक्षकार, कर्मचारी व वकिलांना पडला आहे.

हा खटला जुना आहे. त्यांच्या नातेवाईक महिलेनेच त्यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला आहे. ती नातेवाईक महिला वकील असून, याच न्यायालयात वकिली करते. 9 सप्टेंबर 2008 ला या अधिकाऱ्याने आपल्या घटस्फोटित महिला नातेवाइकाच्या घरात घुसून विनभंग केल्याची तक्रार आहे. जागेची कागदपत्रे दाखविण्याच्या बहाण्याने ते घरात आले व आपला विनयभंग केला, अशी फिर्याद तिने दिली आहे. तोफखाना पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून हे प्रकरण न्यायालयात पाठविले. 2 मे 2009 रोजी या प्रकरणाचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले. त्यावर अनेक तारखा पडल्या. सध्या हे प्रकरण मुख्य न्यायदंडाधिकारी जी. ओ. अग्रवाल यांच्यासमोर सुनावणीस आहे. गेल्या तारखेला म्हणजे 7 ऑगस्ट 2010 रोजी आरोपीवर दोषारोप निश्‍चित करण्यात (चार्ज फ्रेम) आले आहेत. त्यावर पुढील सुनावणी आता 21 सप्टेंबर 2010 रोजी होणार असून, त्या तारखेपासून साक्षीपुरावा नोंदविण्यास सुरवात होणार आहे.

अर्थात हा गुन्हा खरा की खोटा, याचा निकाल न्यायालयातच होईल. गुन्हा दाखल होण्यामागे वेगळी कारणेही असू शकतील. मात्र, इतर सरकारी पदावर नियुक्ती देताना चारित्र्य पडताळणीची अट असून, त्याचे पालनही केले जाते. विशेष न्यायदंडाधिकाऱ्यांसारख्या पदावर नियुक्ती देताना या गोष्टीकडे कसे दुर्लक्ष झाले, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

सकाळी नगर दुपारी कुकाणे!

हे अधिकारी कुकाणे (ता. नेवासे) येथे नोकरीला आहेत. कुकाणे नगरपासून सुमारे साठ किलोमीटर असून, तेथे जाण्यास दीड तास लागतो. त्यामुळे नगरचे न्यायालयीन काम संपवून मूळ नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यासाठीही त्यांना उशीर होणे सहाजिक आहे. नियुक्ती देताना ही गोष्टही विचारात घ्यायला हवी होती.