सोमवार, २६ डिसेंबर, २०२२

आमदार आईचं बाळ, फडातल्या झोळीत कोण?


राज्याची धोरणं जेथून आखली जातात, तिथं आपलं बाळ घेऊन आलेल्या एका आईची सध्या चर्चा सुरूय. ती आई म्हणजे नाशिकच्या आमदार सरोज अहिरे-वाघ. राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन सध्या सुरू आहे. त्याच्या पहिल्याच दिवशी आमदार अहिरे आपल्या अडीच महिन्यांच्या चिमुकल्या बाळाला घेऊन विधान भवनात आल्या. त्यांचं विधानभवनात आणि प्रसार माध्यमांतही मोठं कौतूक झालं. थेट मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांचं आणि बाळचं स्वागत केलं. "मी आई आहेचसोबत आमदारही आहे. त्यामुळे दोन्ही कर्तव्ये महत्वाची आहेत. बाळ माझ्याशिवाय राहू शकत नाहीसोबत मतदारसंघातील लोकांचे प्रश्नही महत्वाचे आहेतत्यामुळं बाळाला घेऊन यावं लागलं" असं सांगणाऱ्या आमदार अहिरे यांचं कौतूक केलंच पाहिजे. मात्र, या निमित्तानं त्यांनी त्यांच्यासारख्याच बाळाला कर्तव्याच्या, कामाच्या ठिकाणी घेऊन जाणाऱ्या इतर आईंच्या अडीचणी मांडल्या तर अधिकच कौतूक होईल. खरं तर हा प्रश्न त्या आता हक्कानं मांडू शकतील. एका बाजूला आपल्या बाळाला विधान सभेत घेऊन येणारी आई तर दुसरीकडं ‘आईपणाचा’ कामात व्यत्यय नको म्हणून गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या महिला. अशा राज्यात आपण राहतो. त्यामुळं या निमित्तानं यावर चर्चा तर झालीच पाहिजे. 

आता चर्चेला तोंड फुटावं…   जसजशा सुधारणा होत आहेत, तशा महिला विविध क्षेत्रात सक्रीय सहभागी होत आहेत. त्यांच्या वाटचालीच्या आड चूल आणि मूल येऊ नये, अशी मांडणी सातत्यानं होत आहे. प्रत्यक्षात यात अनंत अडचणी आहेत. आमदार अहिरे यांचाच संदर्भ द्यायचा झाल्यास त्या ज्या सहजतेनं आणि सुरक्षितपणानं आपल्या बाळाला त्यांच्या कर्तव्याच्या ठिकाणी म्हणजे विधानसभेत घेऊन आल्या, त्या पद्धतीनं कष्टाची कामं करणारी आई आपल्या बाळाला घेऊन जाऊ शकेल काय? ऊस तोडणीची कामं करणाऱ्या महिला, खाणीत काम करणाऱ्या महिला, शेतावर किंवा अन्य कष्टाची कामं करणाऱ्या महिला कामाच्या ठिकाणी नाइलाजानं आपलं बाळ घेऊन जातात, तेव्हा त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. अधून मधून त्यांच्या बातम्या होतात, त्या अपघात झाल्यावरच. अवघ्या काही महिन्यांच्या बाळाला उसाच्या फडात भल्या पहाटे घेऊन जायचं. कापडाची झोळी बांधून त्यात त्याला ठेवायचं आणि ऊस तोडणीच्या कामाला लागायचं. उसाच्या फडात कडाक्याची थंडी, कुत्री आणि बिबट्यासह इतर जंगली प्राण्यांची भीती अशा वातावरणात काळजावर दगड ठेवून बाळाला मागं सोडून कामाला गेलेल्या आईची अवस्था काय असेल? खाणीत काम करणारी महिला असो, शेतावर अगर इतर कष्टाचं आणि धोकादायक परिस्थिती काम करणारी आई असो. त्यांची गोष्ट यांच्यापेक्षा वेगळी नाही. आमदार अहिरे अलीशान मोटारीतून, समृद्धी महामार्गानं आपल्या बाळाला विधान भवनात घेऊन आल्या असतील. ती जागाही आणि तो प्रवास काही धोकादायक म्हणता येणार नाही. तरीही अहिरे यांनी केलेल्या या कृतीमुळं याकडं लक्ष वेधलं गेलं आहे. कारण मूल झाल्यावर सगळ्याच लोकप्रतिनिधी महिला अशा पद्धतीनं कर्तव्यावर हजर होतातच असं नाही. तर दुसरीकडं चांगल्या आणि सरकारी नोकरीत असलेल्या महिलांनाही अलीकडं या काळात सुट्टी आणि अन्य सवलतीचे नियम झाले आहेत. आमदार अहिरेही बाळाचं संगोपन करायचं आहे, असं सांगून अधिवेशनाला आल्या नसत्या तर चालू शकलं असतं. त्यांच्या गैरहजेरीकडं दुर्लक्ष होईल, अशीच स्थिती होती. मात्र, त्यांची बाळाला घेऊन येण्याची ही कृती लक्षवेधक ठरली. या निमित्तानं आता या प्रश्नावर अधिवेशनातच चर्चा व्हावी. त्याची सुरवात आमदार अहिरे यांनीच करावी, अशी अपेक्षा ठेवली तर वावगं ठरू नये.   काय आहेत प्रश्न…  कामावर जाणाऱ्या महिलांच्या मुलांचा सांभाळ हा प्रश्न शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांत बिकट आहे. शहरी भागात खर्च करून का होईना त्यावर उपाय आहेत. काही प्रमाणात ते परवडणारेही आहेत. नव्या नियमांमुळं सरकारी कार्यालयांत आणि खासगी कंपन्यांतही यासंबंधी काळजी घेण्यास सुरवात झाली आहे. ग्रामीण भागात मात्र अशी व्यवस्था नाही. तुलनेत ग्रामीण महिलांना करावी लागणारी कामं कष्टाची आणि धोकादायक प्रकारातील अधिक आहेत. सध्या ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू आहे. त्यामुळं त्याचं उदाहरण घेऊ. ऊस तोडणीच्या कामात पुरुषांच्या बरोबरीनं महिला काम करतात. कोयत्यांची संख्या जेवढी जास्त, तेवढा रोजगार अधिक, असं गणित असल्यानं कशाही अवस्थेत असतील तशा महिलांना ऊस तोडणीच्या कामाला जावंच लागतं. त्यामुळं कोणासोबत लहान बाळ असतं तर कोणी फडातच बाळाला जन्म देतं. ऊस तोडणीचं काम करताना आणि दुर्गम भागात झोपडी करून राहताना बाळाला सांभाळणं ही मोठी जोखमी असते. अपघात आणि बाळाच्या आरोग्याच्या अनेक प्रश्नांना या कुटुंबांना सामोरं जावं लागतं. बीड जिल्ह्यातील महिलांचा प्रामुख्यानं हा प्रश्न आहे. राज्यात आणि परराज्यातही ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या या महिला आपल्यासह आपल्या पोटच्या गोळ्याचा जीवही धोक्यात टाकून काम करीत असतात. यावर सरकार उपाय करीत नाही, यंत्रणेकडून न्याय मिळत नाही. म्हणून महिलांनी शोधलेलं उपायही भयानक आहेत. बीड जिल्ह्यात हे सरार्स आढळून येतात. आपल्या ‘आईपणाचा’ कामात व्यत्यय येऊ नये यासाठी गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या प्रौढ आणि तरूणही महिलांची संख्या तिथं जास्त आहे. अधून मधून याच्या बातम्या येतात. तेव्हा खळबळ उडते काही घोषणा होतात. कारवाईचे इशारा दिले जातात. काही दिवसांत पुन्हा सर्व शांत होऊन जाते. महिला आणि त्यांच्या कुटुंबियांची जगण्याची लढाई त्यांच्या पद्धतीनं सुरू राहते.  फडात वाढलेल्या या मुलांचं भवितव्य अंधकारमय होऊन जातं. लहानग्याला सांभळण्यासाठी, झोळीत घालून झोका देण्यासाठी त्याच्यापेक्षा मोठ्या आणि शाळेत जायचं वय असलेल्या मुलांनाही सोबत आणलं जातं. त्यांचीही शाळा सुटते. यावर उपाय म्हणून पूर्वी साखर शाळा सुरू झाल्या होत्या. प्रत्येक साखर कारखान्याच्या क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून या शाळा सुरू होत्या. ऊस तोडणीसाठी आलेल्या मजुरांच्या मुलांना तेथे सहा महिने मोफत प्रवेश दिला जात होता. कारखाना बंद झाल्यावर ते पुन्हा आपल्या मूळ गावातील शाळेत पुढील शिक्षण करू शकत होते. मात्र, २०११ पासून या शाळाही गुंडाळण्यात आल्या. शिक्षणाचा अधिकार कायदा आल्यापासून सरकारनं या शाळांतून अंग काढून घेतल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं या मुलांच्या शिक्षणाचे पुन्हा हाल सुरू झाले आहेत. आमदार आईच्या बाळाचं पाऊल विघानसभेत पडलं. भविष्यात कदाचित हे बाळही आमदार-खासदार होईल. पण ज्यांचे पाऊलच नव्हे जन्मच उसाचा फाडात जात आहे, अशा बाळांचं भवितव्य काय? ते आणि त्यांची मुलंही पुढं ऊस तोडणी कामगारच होणार का? ही दरी मोठी आहे. केवळ ऊस तोडणीच नव्हे अन्य क्षेत्रातील धोकादायक ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांचे हे प्रश्न आहेत. ग्रामीणच नव्हे तर शहरी भागातील सामान्य कामगारांचेही हे प्रश्न आहेत. तेथेही कामावर जाणाऱ्या आणि लहान मुलं असणाऱ्या महिलांचे प्रश्न त्यांच्यासाठी मोठेच आहेत.   वाचा फुटणार तरी कशी?  हे प्रश्न आजचे नाहीत. यासाठी कोणा एका पक्षाचं सरकार जबाबदार नाही. सार्वत्रिक दुर्लक्ष आणि सोयीचं राजकारण ही यामागील कारणं आहेत. आतापर्यंत राजकारणात साखर सम्राटांचाच वरचष्मा राहिला. त्यामुळं त्यांचा ऊस तोडणी मजुरांचा जवळच संबंध येतो. असं सांगितलं जातं की, या कामगारांचं जीवनमान उंचावलं तर तोडणी काम स्वस्तात करणारी यंत्रणा मिळणार नाही. त्यामुळं हे प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याकडंच अनेक राजकारण्यांचा कल असतो. फारच चर्चा झाली, संप, आंदोलनं झाल्यावर योजनांच्या घोषणा होतात. आजही या घटकांसाठी अनेक योजना कागदावर आहेत. महामंडळंही आहेत. अर्थात या सरकारी योजानांचा किती लाभ मिळतो आणि त्यामुळं त्यांच्या जीवनात काय बदल झाले, हाही संशोधनचा विषय आहे. योजना आखतानाच मतांचं राजकारण डोळ्यासमोर असतं. त्यांची अंमलबजावणीही त्याच दृष्टीनं होते. यातही कथित नेत्यांचा लाभ अधिक. सामान्य मजुरांचे कष्ट आणि हालअपेष्टा कमी होत नाहीत. त्यांच्या मुलांचं भवितव्यही सुकर होत नाही. मुळात कष्टकरी महिलांनाही बाळ असतं. त्याचा सांभाळ करणं हे एक आव्हान असतं, याचा आपल्याला विसर पडला आहे. विधानभवनात बाळ घेऊन आलेल्या आईची चर्चा करतानाही आपल्या डोळ्यासमोर ऊसाच्या फडातील आई आणि बाळ दिसत नसतील तर संवेदना बोथट झाल्याचं हे लक्षण आहे. राजकीय प्रश्नांवर अधिवेशन गाजेल, आरोपप्रत्यारोप, सभात्याग सगळं काही होईल. मात्र, या गदारोळात अशा भूलभूत प्रश्नांवर चर्चा होईल का? यावर कायम स्वरूपी तोडगा काढता येईल का? विधानसभेतील आईप्रमाणेच उसाच्या फडातील आई आणि बाळाकडे यंत्रणेचं, समाजाचे लक्ष वेधलं जाईल का? हे खरे प्रश्न आहेत. किमान आम्ही सर्वजण तुमच्या पाठीशी आहोत. विधिमंडळात यावर चर्चा होतेय, जेवढी आमदार आई महत्वाची तेवढीच कामकरी प्रत्येक आई महत्वाची असा संदेश देण्याचा प्रयत्न तरी होईल का? तेवढी ती झाली तरी त्या आईचे बळ वाढेल. ही संधी आमदार आईने नक्की घ्यावी. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: