विश्‍वास उडत आहे; वचकही राहिला नाही?

घ टनास्थळी तातडीने पोचता यावे, यासाठी पोलिसांनी "मोबाईल सेवा' सुरू केली. त्यासाठी सतत कार्यरत राहणारी दोन पथके नियुक्त करण्यात आली; पण त्यांना "कॉल' येतच नाहीत. घटना घडल्यावर पहिला संपर्क नगरसेवक अगर नेत्याशी करण्याची येथील पद्धत आहे. असे का व्हावे? जे काम पोलिसांचे, त्यासाठी नागरिकांना नेत्यांची आठवण का यावी? त्यांचा पोलिसांवर विश्‍वास राहिला नाही काय? असे का झाले असावे? असे प्रश्‍न यानिमित्ताने पडले आहेत. विकासापेक्षा भयमुक्तीला प्राधान्य देणारे येथील राजकारण. निवडणुकाही याच अजेंड्यावर लढविल्या जातात. त्यासाठी पोलिसांचा सोयीनुसार वापर केला जातो. अशा वेळी पोलिसांची झालेली अवस्था पाहून तर लोकांच्या मनात त्यांच्याविषयीच्या प्रतिमेला तडा गेला नसावा? राजकीय नेत्यांनी सांगितल्याशिवाय पोलिस ऐकत नाहीत, असे तर नागरिकांना वाटत नसावे? या प्रश्‍नांची उत्तरे खरे तर पोलिसांनीही शोधली पाहिजेत. राज्यात बहुतांश ठिकाणी अशीच स्थिती पाहायला मिळते. कायद्याच्या विविध चौकटी, सरकारचे नवनवीन निर्णय व घोषणा, जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा आणि बदलती गुन्हेगारी यांच्या कचाट्यात पोलिस सापडले आहेत. कारवाई केली नाही, तर कुचराई केल्याचा ठपका आणि केली तर विनाकारण त्रास दिल्याचा आरोप होतो. अशा कात्रीत पोलिस अडकतात. आरोपींना अटक करा म्हणून मोर्चे आणि दाखल केलेला गुन्हा चुकीचा आहे, असा आरोप करीतही मोर्चे निघतात. दुसऱ्या बाजूला नागरिकांचा पोलिसांवरील उडत चाललेला विश्‍वास हीसुद्धा गंभीर गोष्ट आहे. या गोष्टीला राजकारणी आणि तितकेच पोलिसही जबाबदार आहेत. सत्ता राबविणाऱ्यांनी या यंत्रणेचा आजवर हवा तसा वापर करून घेतला. चांगल्या ठिकाणचे "पोस्टिंग' आणि त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यांसाठी वरिष्ठांपासून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच असा वापर होऊ दिला. केवळ सत्ताधारी पक्षच नव्हे, आता विरोधी पक्षातील नेतेही पोलिसांना हवे तसे वाकवू लागले आहेत. पोलिसांची गुन्हेगारी आणि राजकीय लोकांशी अशी "दोस्ती' होत असताना सामान्य माणूस मात्र दुरावला. या दुराव्याचे रूपांतर असंतोषात झाले. पोलिस यंत्रणा आपल्यासाठी नाहीच, त्यांच्याकडून आपल्याला न्याय मिळू शकत नाही, अशी भावना वाढीस लागली. त्यातून असहकार सुरू झाला. असंतोषाचा उद्रेक आंदोलनांतून होऊ लागला. राज्यात होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये बहुतांश आंदोलने पोलिस यंत्रणेच्या विरोधातच असतात. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपासून गृहमंत्र्यांपर्यंत अर्ज-निवेदने देणाऱ्यांची सतत गर्दी असते. जे प्रश्‍न स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासारखे असतात, तेही जिल्ह्याच्या ठिकाणी अगर थेट मंत्रालयापर्यंत नेले जातात. या गडबडीत मूळ प्रश्‍न मागे पडून पोलिसांच्या निलंबनाची मागणी पुढे येते. जनमताच्या रेट्यामुळे अनेकदा कारण नसताना निलंबित होण्याची अगर कारवाई होण्याची वेळही अनेक पोलिसांवर येते. अशा आंदोलनांतून नवे "नेते' तयार होतात. हळूहळू ते "मध्यस्था'ची भूमिका करू लागतात. आंदोलने मिटविण्यास मदत करतात, म्हणून पोलिसही अशा मध्यस्थांना महत्त्व देतात. जिल्ह्यातही असे "आंदोलन पुढारी' खूप आहेत. त्यांचा पोलिस ठाण्यांत राबता असतो. त्यांच्यामार्फत आलेली कामे चटकन होतात. त्यामुळे पोलिसांकडे कामासाठी कोणामार्फत तरी जावे लागते, असा समज सामान्य जनतेचा होतो. कोणी थेट फिर्याद घेऊन गेले, तर तेथील ठाणे अंमलदारच त्यांना हुसकावून लावतो. कितीही गंभीर तक्रार असली, तरी ती नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते; मात्र जर एखादा नगरसेवक किंवा नेत्याला घेऊन वरिष्ठांकडे गेले, तर चांगली वागणूक मिळते. शिवाय सांगेल ती तक्रार, मग ती खोटी किंवा वाढवून सांगितलेली असली तरी नोंदवून घेतली जाते. यातून नागरिकांमध्ये वेगळा संदेश जातो. पोलिस आपल्यासाठी नाहीतच, असाच समज वाढीस लागतो. त्यामुळे पोलिसांकडे जाण्याआधी अशा नेत्यांकडे जाण्यास नागरिक प्राधान्य देतात. थेट पोलिसांकडे गेले तर पोलिसांच्या शिव्या खाव्या लागतात; मात्र नेत्यांसोबत गेले तर नेत्यांच्याच शिव्या पोलिसांना बसल्याचे समाधान वाटते, असाच विचार नागरिक करू लागले आहेत. नेत्यांसोबत गेलेल्या नागरिकांमध्ये काही "धंदेवाले'सुद्धा असतात. एरवी आरोपी ठरू शकणारी ही मंडळी थेट वरिष्ठांच्या दालनात आरामशीर खुर्चीत बसून नेत्यांनी पोलिसांना कसे धारेवर धरले याचे साक्षीदार बनतात. आपल्या नेत्यांसमोर पोलिसांची झालेली ही अवस्था पाहून त्यांचेही धैर्य वाढते. नेत्यासोबत पोलिसांकडे आलेल्या "धंदेवाल्यावर' पोलिस तरी कारवाई करण्यास कसे धजावणार? अशा परिस्थितीत नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्‍वास उडणार नाही तर काय? (सकाळ)