आता कायद्याचा आवाज खणखणीत...

ग णेशोत्सवात पोलिस नको नको म्हणत असताना राजकारण्यांच्या आश्रयाने गणेश मंडळांनी "डीजे'चा चांगलाच आवाज काढला. त्यामुळे अनेकांच्या कानात अद्यापही "शिटी' वाजत आहे. याचे त्यांच्यापैकी कोणालाही देणे-घेणे नाही. अर्थात, दर वर्षी असेच होते! केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर इतर उत्सव आणि लग्न-वाढदिवसही आता "डीजे'च्या तालावर होऊ लागले आहेत. या वर्षी प्रथमच याविरुद्ध पोलिसांनीही ठामपणे "आवाज' काढला आहे. गणेशोत्सवात ज्या मंडळांचा आवाज मोठा होता, त्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. वरकरणी कारवाईची ही सुरवात जुजबी वाटत असली, तरी कठोर कारवाईसाठी अशीच तरतूद या कायद्यात आहे; मात्र कोणतीही कारवाई हाणून पाडण्यात आपल्याकडील राजकारणी माहिर आहेत. आता तर सर्वच पक्षांशी संबंधित मंडळी यामध्ये अडकली आहेत. त्यामुळे या सर्वांकडून एकत्रितपणे याविरुद्ध "आवाज' उठवून पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या या दबावाला पोलिस किती बळी पडतात, यावरच कोणाचा आवाज मोठा आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवढ्या वर्षांनंतरही अंमलबजावणीवाचून कुचकामी ठरले आहे. सुरवातीच्या काळात तर हा कायदा असूनही पोलिस त्याऐवजी मुंबई पोलिस अधिनियमाद्वारे कारवाई करीत. काही अधिकाऱ्यांनी याचा वापर करून पाहिला; मात्र पद्धत चुकल्याने माघार घ्यावी लागली, तर कधी सरकारनेच गुन्हे मागे घेतले. त्यामुळे आजवर कायदा होऊनही उत्सव काळात मंडळांचाच आवाज मोठा राहिला. त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचा आवाज तर अगदीच क्षीण होऊन बसला आहे. नगरमध्ये तर आता या आवाजाच्या विरोधात कोणी बोलतही नाही. उत्सवाचा वापर राजकारणासाठी करणाऱ्यांना त्यातील आवाज महत्त्वाचा वाटतो. "डीजे'च्या तालावर नाचणारे कार्यकर्ते त्यांना हवे असतात. त्यामुळे याविरोधात बोलणाऱ्यांचा आणि कारवाई करणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते. प्रसंगी कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याची धमकी देत प्रशासनावर दबाव आणला जातो.

या वर्षीही असे प्रकार झाले. त्यामुळे उत्सवात पोलिसही याच मंडळींच्या तालावर नाचताना दिसत होते. आता मात्र पोलिसांनी आवाज काढायला सुरवात केली आहे. उत्सव काळात केलेल्या कायदेशीर नोंदी आता उपयुक्त ठरणार आहेत. याच उद्देशाने पोलिस अधीक्षक रावसाहेब शिंदे यांनी नियोजन केले होते. त्यामुळे नगरमध्ये आतापर्यंत झाली नाही, अशी कारवाई सुरू झाली आहे. तब्बल 35 मंडळे आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहेत. शिवाय, या कायद्यातील कठोर तरतुदींचा त्यांना सामना करावा लागणार आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यावर एक वर्ष सक्तमजुरी आणि एक लाख रुपये दंड, अशा शिक्षेची तरतूद आहे. यासाठी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, अटक, जामीन, नंतर दोषारोपपत्र जाणे, साक्षीदार तपासणे अशी इतर गुन्ह्यांसारखी प्रक्रिया यामध्ये नाही. पोलिस अधीक्षकांसमोरच प्राथमिक सुनावणी होते आणि प्रकरण थेट न्यायालयात पाठविण्यात येते. तेथेही सगळे सरकारी साक्षीदार असतात. त्यामुळे खटले चालले तर गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अधिक असते. आतापर्यंत नगरमध्ये अशी कारवाई फारशी झालेली नाही. त्यामुळे नगरकरांना याबद्दल अद्याप अंदाज आलेला नसल्याने, पोलिसांची सध्या सुरू असलेली कारवाई किरकोळ वाटणे साहजिक आहे. 

राजकारण्यांना मात्र आता याचा अंदाज आलेला आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही; पण आता पोलिस ठाण्यांच्या हातातूनही बाण सुटलेला आहे. चेंडू आता पोलिस अधीक्षकांच्या कोर्टात गेला असून, तेही पोलिस अधीक्षक म्हणण्यापेक्षा यासाठी नियुक्त केलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून या प्रकरणांकडे पाहणार आहेत. त्यामुळे अशा दबावाला ते किती जुमानतात, मुळात त्यांच्याही हातात हा विषय आता किती राहिला आहे, यावरच सर्व काही अवलंबून आहे. 

एकूणच, जनतेला त्रासदायक "आवाज' काढणाऱ्या प्रवृत्ती प्रथमच कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नव्हे, सामान्य जनतेही आता बघ्याची भूमिका घेऊ नये. राजकारण्यांकडून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झालाच, तर सामान्यांनीही आपला आवाज पोलिस प्रशासनाच्या बाजूने काढला पाहिजे, तरच यापुढील काळात सर्वांना सुखाची झोप घेता येईल. अन्यथा, केवळ उत्सवच नव्हे, तर इतर वेळीही रस्त्यावर "डीजे'चा दणदणाट सुरूच राहील. (सकाळ)