समूहांच्या तालावर नाचणे सुव्यवस्थेसाठी घातकच

आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार करीत समूहांचे मोर्चे पोलिस आणि प्रशासनाकडे येण्याचे प्रकार वाढले आहेत. बहुतांश वेळा हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीबाबत व व्यक्तिगत कारणातून झालेला असतो. मात्र, त्यावरून त्या संपूर्ण समूहाची अस्मिता जागी होते आणि प्रशासनावर दबाव आणून, "आम्ही म्हणतो तसेच करा', असा आग्रह धरला जातो. अनेकदा प्रशासनालासुद्धा यापुढे नमते घ्यावे लागते. मूळ प्रकरणात चूक कोणाची, अन्याय कोणावर झाला, हा मुद्दा मागे पडून, आणखी काही नवा प्रकार घडू नये, अशा पद्धतीने प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागतो. समूहाचा दबाव आणून यंत्रणा वाकविण्याचे प्रकार कायदा सुव्यवस्थेला घातक ठरणारे आहेत.
हे समूह कधी जातीचे असतात, कधी व्यावसायिकांचे, नोकरदारांचे, तर कधी अन्य संघटना म्हणून पुढे आलेले. अनेकदा या समूहांना राजकीय पक्षांचे बंधन नसते. आधी समूह; नंतर पक्ष, अशीच त्यांची भूमिका असल्याने, प्रशासनासोबतच राजकीय पक्ष त्यांच्यापुढे झुकलेले आढळतात. त्यामुळे पक्षीय धोरणे बाजूला ठेवून त्यांना मदत करण्याची भूमिका राजकीय कार्यकर्ते घेतात. यातून या समूहांचे बळ वाढते आणि कायदे वाकविण्याची ताकद निर्माण झाल्याच्या थाटात न्यायनिवाडाही तेच करू लागतात. नगर जिल्ह्यातही असे प्रकार वारंवार घडतात. एखाद्याच्या बाबतीत घटना घडली, की केवळ तो त्या समूहाचा घटक आहे म्हणून त्याला पाठबळ दिले जाते. त्यामध्ये चूक कोणाची, आपण जी मागणी करणार आहोत ती रास्त किंवा कायदेशीर आहे काय, याचाही विचार असा समूह करीत नाही. समूहातील सामान्य सोडाच, या क्षेत्रातील तज्ज्ञसुद्धा चुकीच्या मुद्द्यावर ठाम राहतात. नंतर खासगीत बोलताना, "संघटनेसोबत आल्यावर असेच बोलावे लागते,' असे कबूलही करून टाकतात. याचाच अर्थ, सदसद्विवेकबुद्धीसुद्धा समूहांपुढे हार पत्करते. लोकशाहीत असे समूह असण्यास हरकत नाही. आपले हक्क आणि रास्त मागण्यांसाठी ते आवश्‍यकही आहेत; पण त्यांच्या ताकदीचा गैरवापर करता कामा नये. एखाद्या व्यक्तीबाबत झालेली घटना समूहाने अंगावर का घ्यावी? जर समूह म्हणून घटना घडलेली असेल, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास हरकत नसावी; पण घटनेशी संबंधित व्यक्ती आपल्या समूहातील आहे म्हणून सर्व समूहावरच अन्याय झाला, अशी ओरड करणे चुकीचे आहे. एक वेळ त्याच्या मदतीला धावून जाणेही समजण्यासारखे आहे; पण तेथेही गुण-दोषांवर निर्णय व्हावा, यंत्रणेला त्यांचे काम करू द्यावे, असा विचार का होऊ नये? समूह अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आहेत, की कोणाच्या चुका पाठीशी घालण्यासाठी? अशा चुकांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास, यंत्रणेला वेठीस धरल्यास त्या समूहाबद्दल समाजात काय मत तयार होईल, याचाही विचार झाला पाहिजे.
सर्वांत मोठा धोका या समूहांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील हस्तक्षेपाचा आहे. "आम्ही म्हणतो म्हणून एखाद्याला सोडा किंवा अटक करा', अशी जी भूमिका घेतली जाते, ही घातक ठरणारी आहे. अशी मागणी समोरच्या समूहाकडूनही होत असते. या आग्रही भूमिकेत मूळ घटना मागे पडून प्रकरणाला वेगळेच स्वरूप प्राप्त होते. त्यामुळे पोलिसांपुढेही मोठा प्रश्‍न पडतो. जर खमके अधिकारी असतील, तर ते कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारा निर्णय घेतात. मात्र, बहुतांश अधिकारी झंजट नको, म्हणून त्यातील मजबूत समूहाच्या बाजूला झुकणारा निर्णय घेतात व नंतर तो कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजेच, खऱ्याला न्याय मिळतोच असे नाही. यातून समूहांची हिंमत वाढते. दुसरे समूह त्यांचे अनुकरण करतात. त्यामुळेच साध्या-साध्या प्रकारांसाठीसुद्धा शक्तिप्रदर्शन करीत आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे घटनांमधील सत्य शोधून संबंधितांना शिक्षा करण्यापेक्षा समूहांच्या तालावर नाचण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे. ही गोष्ट कायदा सुव्यवस्थेसाठी घातक ठरणारीच आहे.                      (सकाळ)