अपघात नावाचा "साथीचा रोग'

पूर्वी विविध रोगांच्या साथी पसरायच्या आणि माणसे किड्या-मुंग्यांप्रमाणे मरायची. साथीच्या रोगांचा मृत्युदर भयानक होता. त्या साथींवर नियंत्रण मिळविण्यात बऱ्यापैकी यश आल्याने काही रोग तर नामशेष झाले. मात्र, आता अपघात नावाचा नवा "साथीचा रोग' आला आहे. रोगाच्या साथींमध्ये जेवढे मृत्यू होत, त्याहून अधिक माणसे आता रस्त्यांवरील अपघातांत मृत्युमुखी पडत आहेत. त्या अर्थाने अपघातांना साथीचा रोगच म्हणावे लागेल. आरोग्याबद्दल जागरुकतेचा अभाव, अपुऱ्या वैद्यकीय सोयी आणि स्वच्छतेसह एकूणच निष्काळजीमुळे रोगांच्या साथी पसरत असत. आता अपघातही अशा सार्वत्रिक निष्काळजीपणातूनच वाढत आहेत. 

"नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो'ने 2011मधील देशातील अपघातांची आकडेवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यानुसार रस्ते अपघातांतील मृत्यूंच्या संख्येत तमिळनाडूचा देशात पहिला व महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. आपल्या जिल्ह्यातही अपघातांचे प्रमाण मोठे आहे. शिर्डी आणि शनिशिंगणापूरला येणाऱ्या भक्तांच्या वाहनांना होणारे अपघात जास्त आहेत. स्थानिक रहिवाशांचे होणारे अपघातही कमी नाहीत. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या हमरस्त्यांवर रोजच कोठे ना कोठे छोटे-मोठे अपघात होतात. यामध्येही दुचाकींचे प्रमाण मोठे आहे. वाढती वाहने, रस्त्यांची सदोष रचना, ही अपघातांची काही कारणे आहेत. बहुतांश अपघातांमागे मात्र वाहनचालक, परिवहन अधिकारी, पोलिस यांच्यासह संबंधित घटकांची बेफिकीर वृत्तीच जास्त जबाबदार असल्याचे दिसून येते. 

अपघातांचे मूळ शोधायचे झाल्यास चालकांच्या प्रशिक्षणापर्यंत मागे यावे लागेल. आपल्याकडे दुचाकी वाहनांचे प्रमाण मोठे आहे; मात्र ती चालविण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्याची सोय नाही. अशी सोय असावी, असे कोणालाही वाटत नाही. ज्याला दुचाकी चालविता येते, त्याच्याकडून किंवा त्याचे पाहून दुसरा शिकतो. त्याला लगेच वाहन चालविण्याचा परवानाही मिळतो. एकदा परवाना मिळाला, की वीस वर्षांनंतरच त्याचे नूतनीकरण केले जाते. परवाना देताना घेण्यात येणारी चाचणीही अगदीच जुजबी असते. कित्येकदा चाचणी न देताही परवाना मिळण्याची सोय असते. त्यामुळे कित्येक वर्षांपासून वाहन चालविणारे व पक्का परवाना असलेल्यांची वाहन चालविणे आणि वाहतुकीच्या नियमांसंबंधीची चाचणी घेतली, तरी पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक वाहनचालक नापास होतील, अशी स्थिती आहे. अशा पद्धतीने अल्पशिक्षित किंवा चुकीच्या सवयी असलेले चालक जेव्हा रस्त्यावर येतात, तेव्हा ते स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या अपघाताचे कारण ठरतात. अपघात झाल्यावर गुन्हा दाखल होतो. न्यायालयात खटला चालतो. विमा, नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल होतो. बहुतांश प्रकरणांत भरपाई मिळतेही. मात्र, अपघात टाळण्यासाठी करायच्या उपाययोजना व मूळ कारणे यांकडे दुर्लक्षच केले जाते. 

राहिली गोष्ट कायद्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची. आपल्याकडे मोटर वाहनविषयक कायदा अतिशय किचकट आहे. त्यामध्ये अनेक बारकावे आहेत. मात्र, त्यातील दंडाच्या तरतुदी खूपच जुजबी आहेत. शिवाय, या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही अपुरी आहे. उपलब्ध यंत्रणेकडे कारवाईसाठीची इच्छाशक्ती नाही किंवा राजकीय हस्तक्षेपामुळे तिला काही करता येत नाही. पोलिस आणि परिवहन अधिकारी (आरटीओ) हे यातील महत्त्वाचे घटक आहेत. विविध कारणांमुळे या दोन्ही घटकांचे कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते आणि अपघात वाढतच राहतात. वाहन चालविणाऱ्यांनाही आपल्या जिवाचे काही वाटत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. इतर साथींच्या रोगांप्रमाणे आता या नव्या रोगावर जालीम उपाय करण्याचीच गरज आहे.


त्यासाठी आता देशपातळीवरूनच धोरणे आखली पाहिजेत. केवळ मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्त्या करून किंवा दंडाची रक्कम वाढवून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. साथीच्या रोगांचे निवारण करण्यासाठी जशी मोहीम राबवून काही उपाययोजना सक्तीने लादल्या, तसेच या बाबतीतही करावे लागेल. वाहनउत्पादक कंपन्या, नवे मॉडेल तयार करणारे त्यांचे तज्ज्ञ, रस्ते तयार करणारी यंत्रणा, वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, वाहतुकीसाठी मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी करणारे घटक आणि वाहनचालक या सर्वांना एकत्र घेऊन काम करावे लागले. यातील प्रत्येकाला आपापल्या जबाबदारीचे काटेकोर पालन करण्याची सक्ती केली पाहिजे. अपघात झाल्यावर यातील संबंधितांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. एकूणच, अपघात टाळणे हा देशापुढील प्राधान्याचा विषय म्हणून घेऊन त्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. गरजेनुसार त्याला निधीही उपलब्ध करून दिला पाहिजे. अपघातात मरण पावणारी जास्तीत जास्त माणसे कमावत्या वयोगटातील असतात. त्या दृष्टीने संबंधित कुटुंबाचे आणि एकूणच देशाचेही यामध्ये नुकसान आहे. त्यामुळे याकडे आता फार काळ दुर्लक्ष करून चालणार नाही.