पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी नियमावली

राज्यात नवीन पोलिस ठाणी निर्माण करण्यासाठी काय निकष असावेत, याची नियमावलीच उपलब्ध नव्हती. आता मात्र अभ्यास समितीच्या शिफारशींचा विचार करून सरकारने अठरा निकष ठरविले आहेत. त्यामुळे केवळ राजकीय अट्टहासामुळे पोलिस ठाणे निर्माण होण्याचे अगर गरज असूनही मागणीकडे दुर्लक्ष होण्याचे प्रकार टळू शकतील.
राज्य सरकारच्या 1960 मधील अध्यादेशानुसार नवीन पोलिस ठाणे निर्माण करताना पोलिस महासंचालकांकडून अभिप्राय मागविला जातो. मात्र, त्यासाठी काय निकष लावले जावेत, याचे काहीच नियम नव्हते. त्यामुळे यावर अभ्यास करून नियमावली ठरविण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. शिवाय केंद्र सरकारनेही कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी जास्तीत जास्त पोलिस ठाणी असावीत, अशा सूचना केल्या आहेत.

या सर्वांचा विचार करण्यासाठी गृहविभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च महिन्यात अभ्यास समितीची बैठक झाली. त्या समितीने सुचविलेल्यांपैकी 18 निकष सरकारने मान्य केले आहेत. यापुढे नवीन पोलिस ठाणे निर्माण करताना त्यांचा विचार केला जाणार आहे.

असे आहेत निकष

1. नवीन तालुके निर्मिती झालेल्या ठिकाणी, 2. अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची ठिकाणे राहण्याची ठिकाणे, 3. वाढते औद्योगीकरण व "एसईझेड'च्या ठिकाणी व मोठ्या निवासी कॉम्प्लेक्‍सच्या दोन किलो मीटर परिघात, 4. वाहनांची मोठी संख्या व अपघातांचे प्रमाण जास्त असलेल्या ठिकाणी, 5. जेथे जास्त वीज चोरी आढळते तेथे, 6. सामाजिक अत्याचाराचे गुन्हे जास्त घडतात, त्या भागात, 7. व्यसनाधीनता व अमलीपदार्थ विक्री जेथे जास्त होते, त्या भागात, 8. शरीराविरुद्धचे व संपत्तीविषयक गुन्हे जेथे जास्त होतात तेथे, 9. आर्थिक गुन्हे जास्त होणारा परिसर, 10. सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणी असलेला परिसर, उदा. न्यायालये, शाळा, मोठी धरणे, मोठी क्रीडा संकुले अशा ठिकाणी, 11. लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या, तसेच पर्यटनस्थळामुळे गर्दी होणाऱ्या ठिकाणी, 12. सायबर गुन्हे जास्त व वारंवार घडणाऱ्या ठिकाणी, 13. सरकारी जागेवर अतिक्रमणे जेथे होतात तेथे, 14. ग्रामीण भागात दोन पोलिस ठाण्यांचे अंतर दहा किलोमीटरपेक्षा तर शहरी भागात चार किलोमीटरपेक्षा जास्त नसावे, 15. मोठी देवस्थाने, प्रार्थनास्थळे किंवा जेथे मोठ्या यात्रा व मेळावे भरतात तेथे, 16. बाजारपेठा व आठवडे बाजार ज्या ठिकाणी भरतात अशा जागी स्वतंत्र पोलिस ठाणे असावे, असे निकष ठरविण्यात आले आहेत.


पदनिर्मितीची पद्धत जुनीच

पोलिस ठाण्यांसाठी पदनिर्मितीची पद्धत मात्र 1960 मधील नियमानुसारच ठेवण्यात आली आहे. नवीन गरज लक्षात घेऊन त्यामध्येही बदल करून पोलिसांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. अस्तित्वात असलेल्या पोलिस ठाण्यांसाठीच मनुष्यबळ कमी आहे. नवी पोलिस ठाणी वेगाने निर्माण होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रियाही राबवावी लागेल.                                   (सकाळ)