शि क्षण क्षेत्रातील "दुकानदारी' आता नवीन राहिलेली नाही. अकरावी प्रवेश, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखांचे प्रवेश यांबद्दल सतत चर्चा होते. दर वर्षी सरकार त्यासाठी काही नियम करते; परंतु त्याला न जुमानता, अगर पळवाटा शोधून "शिक्षणसम्राट' आपली मनमानी सुरूच ठेवतात. अर्थात, असे प्रकार केवळ उच्चशिक्षणातच चालतात असे नाही. प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक म्हणजे बालवाडीच्या प्रवेशाच्या वेळीही बिनधास्तपणे "दुकानदारी' सुरू असते. विशेष म्हणजे, त्यावर फक्त चर्चा होते. "हे असेच असते', "असेच चालायचे' असे म्हणून पालकही नाइलाजाने त्यात सहभागी होऊन जातात. एकीकडे शाळाचालक देणग्यांच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेले दिसतात. दुसरीकडे मात्र, संपर्कमाध्यमांचे प्राबल्य वाढलेले असताना पालकांमध्ये अशी एकी का होऊ नये? शेवटी शाळा शहरातील विद्यार्थ्यांवरच चालणार आहेत.प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक शाळा जूनमध्ये सुरू होणार असल्या, तरी त्यांची प्रवेशप्रक्रिया फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सुरू होऊन एप्रिलमध्ये संपतेदेखील. बालवाडीला प्रवेश देण्यासाठीही देणगी घेण्याची पद्धत सर्रास सुरू झाली आहे. खासगी शाळा तर देणगी आणि शुल्कही घेतातच; पण सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या शाळाही यात मागे नाहीत. यासाठीही त्यांची पद्धत ठरलेली असते. बालवाडी प्रवेशासाठीही इच्छुकांकडून अर्ज मागवून विद्यार्थ्यांची (?) गुणवत्ता (?) यादी तयार केली जाते. त्यात नाव येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी बोलाविले जाते. त्यांच्या पालकांकडून रोख स्वरूपात पैसे घेतले जातात. अर्थातच त्याची पावती नसतेच. काही शाळा तर हे पैसे स्वखुशीने देत असल्याचे पालकांकडून लिहून घेतात. त्यामुळे पालकांनाही पुढे तक्रारीसाठी वाव राहत नाही. शिक्षण खात्याला तर जणू हे प्रकार दिसतच नाहीत.
केवळ देणगी घेऊन ही "दुकानदारी' थांबत नाही. प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी गणवेश आणि शालेय साहित्य कोणत्या दुकानातून घ्यावे, हेही शाळेने ठरविलेले असते. अर्थात त्यासाठी संबंधित दुकानदारांशी आधीच "करार' केलेला असतो. वैद्यकीय क्षेत्रात डॉक्‍टर आणि औषधविक्रेते यांच्यासारखेच हे "नाते' असते, असेच म्हणावे लागेल. नगर शहरातील केवळ इंग्रजीच नव्हे, तर मराठी माध्यमाच्या बहुतांश शाळांमध्येही अशीच स्थिती पाहायला मिळते.
दर वर्षी देणग्यांची रक्कमही वाढत जाते. बहुतांश शाळांनी आता बालवाडीसाठीसुद्धा पाच अकडी देणगी घ्यायला सुरवात केली आहे. नाइलाज म्हणून पालकही ती देतात. शिक्षण खाते कितीही नियम करीत असले, तरी त्यातून पळवाटा काढून आणि कोठेही अडचणीत सापडणार नाही याची "तजवीज' करून हे प्रकार सुरूच असतात.
देणगी आणि शुल्क घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण आणि सोयी-सुविधा यांचा विचार केला, तर चित्र समाधानकारक पाहायला मिळत नाही. सरकारी अनुदान मिळत नाही म्हणून देणगी व मोठे शुल्क घेतल्याचे शाळा सांगत असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या पैशाचा उपयोग शिक्षणासाठी किती होतो, हाही प्रश्‍नच आहे. विनाअनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना किती कमी पगार मिळतो, हेही आता लपून राहिलेले नाही. शिवाय, शाळांमधील सोयी, त्यांच्या इमारती यांची अवस्था काय आहे? वर्षानुवर्षे देणग्या वसूल करणाऱ्या शाळा भिंतींना रंगही देऊ शकत नाहीत, बाके दुरुस्त करू शकत नाहीत. परिसराची स्वच्छता करू शकत नाहीत. मुलांना शिक्षण व खेळण्यासाठी आवश्‍यक ती साधने उपलब्ध करू शकत नाहीत. असे असेल, तर देणग्या आणि शुल्कातून वसूल केलेला पैसा जातो कोठे? शिक्षणासारख्या पवित्र कार्यासाठी म्हणून, फारशी खळखळ न करता लोकांनी दिलेला हा पैसा कोणाच्या खिशात जातो? शंभर रुपयांची लाच मागणाऱ्या पोलिसाला, अगर सरकारी कर्मचाऱ्याला लोक लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाकडे तक्रार करून पकडवून देतात; मात्र हजारो रुपये उकळणाऱ्या शाळांविरुद्ध त्यांची तक्रार नसते; कारण याच पैशातून आपल्या पाल्याला चांगले शिक्षण मिळणार आहे, असा त्यांचा समज असतो.
शाळाप्रवेशासाठी शिक्षण खात्याने केलेल्या नियमांपेक्षा संबंधित शाळांनी केलेले नियमच अधिक परिणामकारक ठरतात. त्यातून निर्माण झालेल्या अपरिहार्यतेतून लोकांना मुकाट पैसे मोजण्याशिवाय मार्ग उरत नाही, या गोष्टी लपून राहिलेल्या नसतात. कारवाईचे इशारे देणारे शिक्षण खाते प्रत्यक्षात कारवाई करीतच नाही. देणगी घेतल्याशिवाय कोणत्याच शाळेत प्रवेश मिळत नाही; पण कारवाई मात्र एकाही शाळेवर झाल्याचे उदाहरण नाही. यातूनच ही "दुकानदारी' किती व्यापक आहे, हे लक्षात येते.
खासगी शाळांचे प्रस्थ वाण्याला सरकारमान्य शाळांचे हे प्रकारच कारणीभूत आहेत. तेथे जादा पैसे भरावे लागत असले, तरी शिक्षणाचा दर्जा आणि सोयी-सुविधा उत्तम दर्जाच्या असतात. शहराबाहेर प्रशस्त ठिकाणी असलेल्या चांगल्या इमारती, उत्तम शैक्षणिक वातावरण, विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी बस, आधुनिक साधनांचा वापर करून शिक्षण, अशा सर्व गोष्टी तेथे असतात. अर्थात, त्यांचे हे शुल्क सामान्यांना परवडणारे नसते; पण या संस्था जे पैसे घेतात, त्याचा पुरेपूर मोबदला दर्जातून देतात. तसे अनुदानित शाळांना का शक्‍य होत नाही? एकीकडे सरकारी अनुदान घ्यायचे, पालकांकडूनही पैसे मिळवायचे, तरीही शिक्षणाची स्थिती का सुधारत नाही? पालकांकडून घेतलेला पैसा खरेच शाळांची आणि शिक्षणाची स्थिती सुधारण्यासाठी वापरण्यात आला, तर त्याबद्दल कोणाचीही तक्रार असणार नाही.
२ टिप्पण्या:
स्टार माझाचा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल अभिनंदन.
होलम साहेब : तुम्ही खूपच चांगले मुद्‌दे मांडले आहेत. नेहमीप्रमाणे तुमचा लेख उत्तम आहे.
चौथीपर्यंत मुलांना घरापासून २-३ कि मी पेक्षा जास्त अन्तरावर पाठवायला बन्दी करून त्या लहान मुलांना गणवेष वगैरे प्रकारांपासून मुक्त ठेवायला हवे. ५-६ वर्षांची मुलं टाय वगैरे लावायला लागली की त्यांच्यात फक्त पोशाखीपणा वाढीला लागतो. शिक्षणापायी भसाभसा पैसा ओतूनही मुलांना काडीची अक्कल नसते. या श्रीमन्तांच्या शाळातली मुलं गोर्‍या माणसाची कायम चमचेगिरी करतात, आणि गप्पा सतत बीटल्स, मायकेल जॅक्सन वगैरे असंस्कृत माकडांबद्‌दल करतात. आपल्या देशातल्या विनोबा, मोगूबाई कुर्डीकर आणि इतर ऋषीतुल्य लोकांबद्‌दल यांच्या घरी किंवा मास्तरांनाच माहिती नसते, तिथे मुलांकडून काय अपेक्षा ठेवणार? गचाळ संगीत ते तोकडे कपडे या सर्व गोष्टींमधे 'अमेरिकेचे आंधळे अनुकरण' हा एक-कलमी कार्यक्रम झालेला आहे.
एके काळी चौथीनन्तर बरीच मुले शिक्षण बन्द करत, कारण पाचवीत शिकायला गणवेषाचे पैसे कुठून आणणार, इथपासून प्रश्न सुरु होत. आज़ही शहरातला झगमगाट वाढत असला तरी अनेक गरीबांपुढे हे प्रश्न आहेतच. निदान चौथीपर्यंत मुलांना घरचे कपडे शाळेत घालायची मुभा हवी. तसा नियमच हवा, एरवी गणवेष असणारे विरुद्‌ध नसणारे हा मुद्‌दा घेऊन श्रीमन्त आपल्या वेगळ्या शाळांत आपली छाप पाडत सुटतील.
टिप्पणी पोस्ट करा