समूहांच्या तालावर नाचणे सुव्यवस्थेसाठी घातकच

आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार करीत समूहांचे मोर्चे पोलिस आणि प्रशासनाकडे येण्याचे प्रकार वाढले आहेत. बहुतांश वेळा हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीबाबत व व्यक्तिगत कारणातून झालेला असतो. मात्र, त्यावरून त्या संपूर्ण समूहाची अस्मिता जागी होते आणि प्रशासनावर दबाव आणून, "आम्ही म्हणतो तसेच करा', असा आग्रह धरला जातो. अनेकदा प्रशासनालासुद्धा यापुढे नमते घ्यावे लागते. मूळ प्रकरणात चूक कोणाची, अन्याय कोणावर झाला, हा मुद्दा मागे पडून, आणखी काही नवा प्रकार घडू नये, अशा पद्धतीने प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागतो. समूहाचा दबाव आणून यंत्रणा वाकविण्याचे प्रकार कायदा सुव्यवस्थेला घातक ठरणारे आहेत.
हे समूह कधी जातीचे असतात, कधी व्यावसायिकांचे, नोकरदारांचे, तर कधी अन्य संघटना म्हणून पुढे आलेले. अनेकदा या समूहांना राजकीय पक्षांचे बंधन नसते. आधी समूह; नंतर पक्ष, अशीच त्यांची भूमिका असल्याने, प्रशासनासोबतच राजकीय पक्ष त्यांच्यापुढे झुकलेले आढळतात. त्यामुळे पक्षीय धोरणे बाजूला ठेवून त्यांना मदत करण्याची भूमिका राजकीय कार्यकर्ते घेतात. यातून या समूहांचे बळ वाढते आणि कायदे वाकविण्याची ताकद निर्माण झाल्याच्या थाटात न्यायनिवाडाही तेच करू लागतात. नगर जिल्ह्यातही असे प्रकार वारंवार घडतात. एखाद्याच्या बाबतीत घटना घडली, की केवळ तो त्या समूहाचा घटक आहे म्हणून त्याला पाठबळ दिले जाते. त्यामध्ये चूक कोणाची, आपण जी मागणी करणार आहोत ती रास्त किंवा कायदेशीर आहे काय, याचाही विचार असा समूह करीत नाही. समूहातील सामान्य सोडाच, या क्षेत्रातील तज्ज्ञसुद्धा चुकीच्या मुद्द्यावर ठाम राहतात. नंतर खासगीत बोलताना, "संघटनेसोबत आल्यावर असेच बोलावे लागते,' असे कबूलही करून टाकतात. याचाच अर्थ, सदसद्विवेकबुद्धीसुद्धा समूहांपुढे हार पत्करते. लोकशाहीत असे समूह असण्यास हरकत नाही. आपले हक्क आणि रास्त मागण्यांसाठी ते आवश्‍यकही आहेत; पण त्यांच्या ताकदीचा गैरवापर करता कामा नये. एखाद्या व्यक्तीबाबत झालेली घटना समूहाने अंगावर का घ्यावी? जर समूह म्हणून घटना घडलेली असेल, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास हरकत नसावी; पण घटनेशी संबंधित व्यक्ती आपल्या समूहातील आहे म्हणून सर्व समूहावरच अन्याय झाला, अशी ओरड करणे चुकीचे आहे. एक वेळ त्याच्या मदतीला धावून जाणेही समजण्यासारखे आहे; पण तेथेही गुण-दोषांवर निर्णय व्हावा, यंत्रणेला त्यांचे काम करू द्यावे, असा विचार का होऊ नये? समूह अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आहेत, की कोणाच्या चुका पाठीशी घालण्यासाठी? अशा चुकांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास, यंत्रणेला वेठीस धरल्यास त्या समूहाबद्दल समाजात काय मत तयार होईल, याचाही विचार झाला पाहिजे.
सर्वांत मोठा धोका या समूहांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील हस्तक्षेपाचा आहे. "आम्ही म्हणतो म्हणून एखाद्याला सोडा किंवा अटक करा', अशी जी भूमिका घेतली जाते, ही घातक ठरणारी आहे. अशी मागणी समोरच्या समूहाकडूनही होत असते. या आग्रही भूमिकेत मूळ घटना मागे पडून प्रकरणाला वेगळेच स्वरूप प्राप्त होते. त्यामुळे पोलिसांपुढेही मोठा प्रश्‍न पडतो. जर खमके अधिकारी असतील, तर ते कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारा निर्णय घेतात. मात्र, बहुतांश अधिकारी झंजट नको, म्हणून त्यातील मजबूत समूहाच्या बाजूला झुकणारा निर्णय घेतात व नंतर तो कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजेच, खऱ्याला न्याय मिळतोच असे नाही. यातून समूहांची हिंमत वाढते. दुसरे समूह त्यांचे अनुकरण करतात. त्यामुळेच साध्या-साध्या प्रकारांसाठीसुद्धा शक्तिप्रदर्शन करीत आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे घटनांमधील सत्य शोधून संबंधितांना शिक्षा करण्यापेक्षा समूहांच्या तालावर नाचण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे. ही गोष्ट कायदा सुव्यवस्थेसाठी घातक ठरणारीच आहे.                      (सकाळ)

उत्सवात सवलती हव्यात, मग शिस्त का नको?

उत्सवांच्या काळातील बंदोबस्तच नव्हे, तर उत्सवाच्या नियोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या बैठकाही आता पोलिस आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू लागल्या आहेत. या बैठका म्हणजे उत्सवासाठी सोयी-सुविधांसोबतच सवलतीही पदरात पाडून घेण्याचे माध्यम मानल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र, याच बैठकांत केलेल्या शिस्तीबाबतच्या सूचना कार्यकर्त्यांना नकोशा वाटतात. प्रशासनाच्या या सूचनांना वेगळेच वळण प्राप्त होते आणि प्रत्येक जण सोयीनुसार त्याचा "इश्‍यू' करतो.
केवळ गणेशोत्सवच नाही, तर कोणत्याही मोठ्या उत्सवाच्या बाबतीत अलीकडे हेच चित्र पाहायला मिळते आहे. कधी टेंभे, कधी गुलाल, कधी फ्लेक्‍स, सरबताच्या गाड्या यांचे "इश्‍यू' नगरमध्ये झाल्याची उदाहरणे आहेत. "डीजे'चा इश्‍यू तर नेहमीचाच झाला आहे. या बाबतीत येथील नेत्यांनी एक गमतीशीर शोधही लावला आहे. त्यांच्या मते, "ज्या गणेश मंडळात मोठ्या आवाजातील डीजे असतो, तेथे अधिक कार्यकर्ते नाचतात आणि जेथे जास्त कार्यकर्ते नाचतात, तो नेता अधिक लोकप्रिय मानला जातो!' हीच राजकारणाची फुटपट्टी असेल, तर नेते-कार्यकर्ते आणि नागरिकांचीही कीव करावी तेवढी थोडीच. दुसऱ्या बाजूला, आपल्या डोक्‍यावरील ओझे कमी करण्यासाठी उत्सवावर विविध बंधने लादण्याचा प्रयत्न करून उत्सव कसाबसा उरकून घेण्यावर भर देणाऱ्या प्रशासनाचीही वृत्ती बदलली पाहिजे.
सध्या गणोशोत्सव सुरू आहे. त्यासाठी नियोजनाच्या अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. त्यातील काही निर्णयाविना पार पडल्या. काही निर्णय आधीच जाहीर करणे अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने ते राखून ठेवले असावेत. या वर्षी रात्री बारापर्यंत ध्वनिवर्धकास परवाना आणि "डीजे' हेच मुद्दे प्रमुख बनले आहेत. काल-परवापर्यंत जनावरांच्या छावण्यांसाठी अधिकाऱ्यांना भेटणारी शिष्टमंडळे आता "डीजे'ला परवानगी द्यावी म्हणून भेटत आहेत. परवानगी मिळाली नाही तर लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात जाईल, असा युक्तिवादही केला जाऊ लागला आहे. "डीजे'च्या आवाजाचे बंधन, त्याचे दुष्परिणाम यांबद्दल ऐकून घेण्याची किंवा कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. आपल्या शक्तिप्रदर्शनासाठी मिरवणुकीत नाचणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याचेही कोणाला देणे-घेणे नाही.
मंडळांसाठी आवश्‍यक असलेल्या सवलतींची मागणी करताना पुण्याचे उदाहरण दिले जाते. पुण्यात परवानगी आहे, म्हणून नगरला द्या, नगर राज्याच्या बाहेर आहे का? अशा मागण्या पुढे केल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र, पुण्यातील मंडळांच्या शिस्तीचे, त्यांच्या देखाव्यांचे, उत्सवातील इतर उपक्रमांचे अनुकरण करायला कोणीही तयार नाही. त्यांना मिळणाऱ्या सवलती तेवढ्या हव्या आहेत. अर्थात, काही मंडळांनी नगरमध्येही मिरवणूक आकर्षक पद्धतीने काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. "डीजे' बंद करून पारंपरिक वाद्यांचा वापर त्यांनी सुरू केला आहे. त्यांचेही कौतुक केले पाहिजे. अशा मंडळांना प्रशासनाने पाठबळ दिले पाहिजे. त्यांचे अनुकरण करण्यापेक्षा अन्य मंडळे त्यांना "डीजे'च्या दणदणाटात मागे टाकण्याचे उद्योगच करीत आहेत.
उत्सव काळात मोकळीक जरूर हवी; पण त्याचा योग्य वापर करण्याची वृत्ती कार्यकर्त्यांमध्ये हवी. उत्सवाचे वातावरण कायम ठेवून आपल्यासह नागरिकांनाही त्याचा आनंद लुटता आला पाहिजे, अशा पद्धतीने उत्सव साजरा करण्यास काय हरकत आहे? उत्सव नागरिकांचे असतात, भावी कार्यकर्ते त्यातून घडवायचे असतात. त्यामुळे त्यांचे नियोजन आणि बंदोबस्तही कार्यकर्त्यांनीच केला पाहिजे. उत्सवाला बाहेरचा धोका होऊ नये, यासाठीच पोलिस असावेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे हे होताना दिसत नाही. उत्सवातील प्रत्येक कृतीमध्ये पोलिस आणि प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. त्यामुळे हा उत्सव अनेक बंधनांमध्ये अडकत चालला आहे. त्यातून आनंद मिळण्याची काय अपेक्षा करणार? त्यांना सवलती देऊन तरी काय उपयोग होणार? त्यामुळे सवलती मागणाऱ्यांनी आधी आपली जबाबदारी ओळखून कार्यकर्त्यांना, नागरिकांना आणि उत्सवालाही नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सकारात्मक गोष्टींतूनही राजकारण करता येते, हे सूत्र त्यासाठी लक्षात घ्यावे लागेल. अन्यथा, दर वर्षी येणारे हे सण-उत्सव आनंददायी ठरण्यापेक्षा ताण-तणावाचे आणि वादाचेचे अधिक होऊन, दर वर्षी नवी बंधने घेऊन येणारे ठरतील.