कायदा कशासाठी?
कुटुंबातील कोणत्याही पुरुष नातेवाईकाकडून जर स्त्रीचा शारीरिक वा मानसिक, आर्थिक,सामाजिक वा इतर प्रकारचा छळ होत असेल तर ह्या कायद्यांतर्गत स्त्रीला दादच नाही तर संरक्षणही मागता येते.
संरक्षण काण देईल?
या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात संरक्षण अधिकार्‍यांना नेमण्यात येईल. विशेषत: हे संरक्षण अधिकारी विशेष प्रशिक्षित व अनुभवी स्त्रियाच असतील. तसेच पीडित महिलांना मदतीसाठी काही सेवाभावी संस्थही नेमण्याची व्यवस्था आहे.
कौटुंबिक छळ/हिंसाचार म्हणजे काय?
एकाच घरात राहणार पुरुष नातेवाईक जर स्त्रीला मारहाण, शिवीगाळ करत असेल.
तिला हुंड्याच्या मागणीवरुन धमकावीत असेल, घरातून हाकलत असेल.
दारू वा इतर नशेमुळे मारहाण करत असेल, तिच्याकडून पैसे घेत असेल, घरातले सामान विकत असेल.
तिला दररोज लागणार्‍या गरजांपासून वंचित करत असेल.
कोणकोणत्या पुरुष नातेवाईकांविरुध्द दाद मागता येते?
स्त्रीचा नवरा, लग्न न करता एकत्र नवरा बायकोसारखे राहत असतील तर तो पुरुष, सासरा, दीर
इतर रक्ताची नाती असलेली म्हणजे नवर्‍याचा काका, मामा सुध्दा.
महत्त्वाची अट :
जी स्त्री पुरुषाविरुध्द दाद वा संरक्षण मागते, ते दोघेजण ही एकाच घरात/कुटुंबात राहत असले पाहिजे वा कधी एकेकाळी राहत असतील तरच दाद मागता येईल.
संरक्षण मागण्यासाठी काय करावे लागेल?
एखाद्या स्त्रीचा पती, जोडीदार वा कुटुंबियाकडून छळ होत असेल तर कोणीही जबाबदार व्यक्ती, स्वत: स्त्री, तिचे नातेवाईक संरक्षण अधिकार्‍यांना संबधित छळाबद्दल माहिती देऊ शकतात.
जी व्यक्ती माहिती देते तिच्यावर कोणताही दिवाणी वा फौजदारी दावा, माहिती दिल्यामुळे दाखल होणार नाही.
अशी माहिती मिळाल्यावर संबंधित पोलिस वा संरक्षण अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष छळल्या जाणार्‍या स्त्रीला भेटून तिला उपलब्ध असलेल्या कायद्याच्या संरक्षणाची माकिहती द्यावी लागले व मदतही करावी लागेल.
कशा प्रकारचे संरक्षण मिळते?
संबधित संरक्षण अधिकारी वा सेवाभावी संस्था पीडित स्त्रीला तिला उपलब्ध कायदेशीर हक्कांची पूर्णपणे माहिती देऊन, त्यातील तिच्या तक्रारीप्रमाणे योग्य हक्काच्या संरक्षणसाठी अर्ज तयार करून त्या कार्यक्षेत्रातील मॉजिस्ट्रेटकडे सादर करेल.
जर पीडित स्त्रीने तिच्या राहण्याची सोय करावी अशी विनंती केल्यास तर तीची सोय महिला आधारगृहात करता येईल.
तीला आवश्यक ती आरोग्यसेवा पण मिळवून देता येईल.
न्यायालयाला असा अर्ज प्राप्त झाल्यावर तीन दिवसाच्या आत त्यावर पहिली सुनावणी करावी लागते.
तिला काय हक्क आहेत?
संरक्षण आदेश, आर्थिक स्वरुपात नुकसान भरपाई, घरात राहू देण्याबद्दलची परवानगी व इतर सवलती, ती न्यायालयाला अर्ज करून मागून घेऊ शकते.
ती ज्या कुटुंबात राहत होती तिथेच राहू देण्यात यावे अशी मागणी ती करू शकते.
खटला चालविण्यासाठी वा इतर कायदेशीर मदतीसाठी न्यायालयात असलेल्या मोफत कायदे सल्ला केंद्राचीही मदत घेऊ शकते.
भारतीय दंडविधान कायद्याच्या ४९८ अ कलमाखली पोलिसांना तक्रार दाखल करू शकते.
वरील उपलब्ध संरक्षण व हक्कासाठी काय प्रक्रिया आहे?
स्वत: पीडित स्त्री व संरक्षण अधिकारी या कायद्यांतर्गत उपलब्ध वेगवेगळे हक्क मिळविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करुन विनंती करु शकतात व न्यायालय अशा अर्जाचा निकाल ६० दिवसांतच देण्यास बांधील आहे.
संरक्षण आदेश म्हणजे काय?
अशा आदेशाद्वारे प्रतिवादी माणसाला पीडित स्त्रीवर हिंसाचार करण्यापासून, हिंसाचाराला प्रवृत्त करण्यांपासून, पीडित स्त्रीच्या नोकरीच्या जागी जाण्यापासून, तसेच तिच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा संपर्क करण्यापासून, पीडित स्त्रीच्या मुलांना वा इतर नातेवाईकांनादेखील त्रास देण्यापासून प्रतिबंधीत करण्यात येते.
अशा स्त्रीच्या बँक खात्यातील रक्कमेबरोबर/कागदपत्रांबरोबर छेडछाड करता येणार नाही. (त्यात संयुक्त खात्याचाही अंतर्भाव होतो) वा अशा मालमत्तेची बेकायदेशीरपणे विल्हेवाट लावण्यापासून प्रतिबंधीत करण्यात येईल.
तसेच या संरक्षण आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम जवळच्या ठाण्यातील पोलिसांचे असेल.
तक्रार केली म्हणून स्त्रीला घरातून बाहेर काढले तर?
वरील आदेशासोबतच न्यायालय, पीडित स्त्रीला जर प्रतिवाद्याच्याच घरात राहायचे असेल तर त्या घरातून हाकलता येणार नाही हा आदेश प्रतिवाद्याला देऊ शकेल.
तसेच हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रतिवाद्याला घर सोडण्यास न्यायालय सांगू शकते.
ती राहते त्या घरात प्रतिवादी व त्याच्या नातेवाईकांना जाण्यास मनाई करू शकते.
प्रतिवाद्याला अशा घराची विल्हेवाट तर लावताच येत नाही (म्हणजे परस्पर घर भाड्याने देणे, विकणे इ.) पण जर संबंधित घर भाड्याने असेल तर भाडेही द्यावे लागते.
आर्थिक भरपाई मिळते का?
हो, वरील अर्जाचा निकाल देतानाच न्यायालये त्या स्त्रीला आर्थिक नुकसान भरपाईचे आदेश प्रतिवाद्याविरुद्ध देऊ शकते.
तिची नोकरी किंवा मिळकत बंद झाल्यास, औषधपाण्याचा झालेला खर्च, तिच्या राहत्या घराचे प्रतिवाद्याने नुकसान केल्यास त्यासाठीचा खर्च, व तसेच कलम १२५ फौजदारी संहितातंर्गत मिळालेल्या पोटगीव्यतिरिक्त संबंधीत स्त्रीसाठी व तिच्या मुलांसाठी अतिरिक्त पोटगी मिळू शकते.
मुलांचा ताबाही, तात्पुरता का होईना, स्त्रीकडे देण्याचा आदेश न्यायालये देऊ शकते.
असे आदेश किती दिवसापर्यंत अंमलात असतील?
जोपर्यंत संबंधीत पीडित स्त्री परिस्थितीत सुधार झाला आहे व त्या माणसाची वागणूक चांगली झाली आहे असा अर्ज करीत नाही तोपर्यंत आदेश अंमलात असतील.
प्रतिवाद्याने आदेशाचे पालन न केल्यास काय होईल?
प्रतिवाद्याने न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद व रू.२०,०००/- पर्यंत दंड ही सजा होईल.
संरक्षण अधिकार्‍याने कर्तव्य पार पाडली नाहीत तर?
त्यांनाही एक वर्ष कैद व रू.२०,०००/- पर्यंत दंड, ही शिक्षा होईल.
या कायद्यांतर्गत नमुद सर्व गुन्हे अजामीनपात्र व दखलपात्र आहे.
(सौजन्य: महिला-कायदे व अधिकार, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे)
