गुरुवार, १७ जानेवारी, २०१३

गावठी कट्टे ते बॉंबस्फोटातील सहभाग


वा ळूतस्करी, खंडणी, स्वस्तात सोन्याचे आमिष, दरोडे अशा गुन्ह्यांसाठी (कु)प्रसिद्ध असलेले जिल्ह्यातील आरोपी आता थेट बॉंबस्फोटासारख्या देशविघातक गुन्ह्यांमध्ये अडकू लागले आहेत. पूर्वी नगर जिल्ह्यात "सिमी' (स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया) या बंदी घातलेल्या संघटनेच्या कारवाया सुरू होत्या. त्यांचे काही खटलेही येथील न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मधल्या काळात यंत्रणांचे या हालचालींकडे दुर्लक्ष झाले आणि आता थेट बॉंबस्फोटासारख्या गुन्ह्यात नगर जिल्ह्यातील आरोपींचा सहभाग उघड होत आहे. या घटना वेळीच रोखण्यात पोलिस आणि गुप्तचरांना अपयशच आले, असे म्हणावे लागेल. गेल्या वर्षीपासून जिल्ह्यात दहशतवादविरोधी पथक कार्यरत आहे; मात्र, या पथकाला याची माहिती नव्हती. विशेष म्हणजे या पथकातील एक कर्मचारी पूर्वी अटक केलेल्या एका आरोपीच्या घराजवळच राहतो आणि दुसरा कर्मचारी नव्याने अटक केलेल्या आरोपीच्या चांगल्याच परिचयाचा असल्याचे सांगण्यात येते. अशी जर आपल्याकडील स्थानिक "एटीएस'ची अवस्था असेल, तर दहशतवाद्यांना कारवायांसाठी हा भाग सुरक्षित का वाटणार नाही?
पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्यावरील बॉंबस्फोटप्रकरणी नगरमधून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची संख्या आता दोन झाली आहे. मुकुंदनगरमधील इरफान लांडगे आणि श्रीरामपूरमधील बंटी जहागीरदार यांना आतापर्यंत या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे. या दोघांवरही आरोपींना मदत केल्याचा आरोप आहे. इतर दोन आरोपींचाही नगरशी प्रत्यक्ष संबंध असून, तेही काही काळ नगरमध्ये वास्तव्य करून गेलेले आहेत. दहशतवादी कारवाया मराठवाड्यापाठोपाठ आता नगरमधूनही उघड होऊ लागणे ही चिंतेची गोष्ट आहे. आता तरी पोलिसांनी या गोष्टी गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत.
नगरमध्ये पारंपरिक गुन्हेगारी आहेच. त्याच्या जोडीला काही वर्षांपूर्वी "सिमी'च्या कारवाया सुरू झाल्या होत्या. बंदी आल्यावर नाव बदलून त्या सुरूच राहिल्या. त्यामुळे बाहेरच्या जिल्ह्यांतील कार्यकर्त्यांचे नगरला येणे-जाणे सुरूच होते. त्यातून झालेली जवळीक आणि सोयरिकही याला खतपाणी घालणारी ठरल्याचे आतापर्यंत उघड झालेल्या माहितीवरून दिसून येते. श्रीरामपूर- नेवासे भागात गावठी कट्टे खरेदी-विक्रीचा धंदा जोरात आहे. दोन वर्षांपूर्वी पोलिसांनी त्यावर कारवाई केली होती. अनेकांना यामध्ये अटक झाली. मात्र, पुन्हा कारवाई थंडावली आणि धंदा पुन्हा तेजीत आला. श्रीरामपूर, नेवासे, राहुरी या भागात मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रांची खरेदी-विक्री चालते. या शस्त्रांचा वापर वाळूतस्करी आणि अन्य गुन्हेगारीसाठी केला जातो, असे आतापर्यंत आढळून येत होते. आता ही शस्त्रे थेट दहशतवाद्यांपर्यंत गेल्याचेही उघड होत आहे. पोलिसांना सर्वच गोष्टी माहिती नसतात असे नाही. अनेकदा राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांचे हात बांधले जातात. बंटी जहागीरदार प्रकरणात हेच झाल्याचे दिसून येते. त्याच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यांची जंत्रीच पोलिसांकडे आहे. तरीही त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई झाली नाही, यातच सर्व आले.
दहशतवाद हा एकाएकी फोफावत नाही. तुलनेत सुरक्षित असलेली ठिकाणे आणि परिस्थितीचा विचार करून दहशतवादी ठिकाणांची निवड करतात, हे आतापर्यंत दिसून आले आहे. आतापर्यंत त्यांना यासाठी मराठवाडा तुलनेत सुरक्षित वाटत होता. मात्र, मधल्या काही घटनांमुळे आता पोलिसांचे लक्ष तिकडे वेधले गेले. त्यामुळे त्यांनी आता नगर परिसरात बस्तान बसविण्यास सुरवात केल्याचे दिसते. कमी मनुष्यबळ, कायदा- सुव्यवस्थेच्या वाढत्या घटना आणि बदलती गुन्हेगारी, यामुळे आधीच जेरीस आलेल्या पोलिसांना दहशतवादी कारवायांवर लक्ष ठेवणे शक्‍य नाही. त्यामुळे "एटीएस'सारख्या शाखाच या भागात मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यासोबतच आता नागरिकांनीही सावध राहून संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना कळविण्याची आवश्‍यकता आहे.

गुरुवार, ३ जानेवारी, २०१३

तोच खरा रेजिंग डे!

पो लिस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेलेल्याच्याच अंगावर खेकसणारे, त्याची तक्रार नीट ऐकून न घेणारे, त्याचीच उलटतपासणी घेणारे आणि आणखी काही काही... अशीच सर्वसामान्यांच्या मनात पोलिसांबद्दलची प्रतिमा असते. सामान्यांपेक्षा राजकारण्यांना प्राधान्य देणारे, "दादा' लोकांमध्ये रमणारे पोलिस आता आठ दिवस तरी सामान्यांचा विचार करणार आहेत. या वर्षीपासून दोन जानेवारी हा दिवस पोलिस दलाचा स्थापना दिन म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त दोन ते आठ जानेवारी या काळात पोलिसांनी जनतेत मिसळून आपल्या कामाची ओळख करून द्यावी, जनतेशी संपर्क सुधारावा, अशी संकल्पना राज्याचे पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी मांडली आहे. तसा आदेशच त्यांनी राज्यातील सर्व पोलिसांना दिला आहे.
त्यामुळे या आदेशाचे पालन करण्यासाठी तरी किमान पुढील आठ दिवस पोलिस आपल्याशी सौजन्याने वागतील, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांनी करण्यास हरकत नाही. या काळात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना नागरिकांनी अवश्‍य गेले पाहिजे. कदाचित त्यातून परस्परांबद्दलचे गैरसमज दूर होऊन संबंध सुधारण्यास मदत होऊ शकेल. सामान्य माणूस पोलिसांपासून दुरावत चालला आहे. पोलिसांबद्दल त्यांच्या मनात विश्‍वास राहिलेला नाही, हे त्यामागील एक कारण आहे. रोजच्या जीवनात पोलिसांकडून जो अनुभव येतो, त्यावरून त्याचे मत बनते. सामान्य नागरिकांसमक्ष राजकारणी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वेगळी वागणूक दिली जाते, तेव्हा सामान्य माणसाचे पोलिसांबद्दल वाईट मत तयार होते. तसेच सामान्य माणूस जेव्हा पोलिस ठाण्यात फिर्याद द्यायला जातो, त्या वेळी ती सहजासहजी नोंदवून घेतली जात नाही. एक तर त्याला वरिष्ठांकडे जावे लागते किंवा राजकारण्यांचा वशिला लावावा लागतो. दुसऱ्या बाजूला, राजकीय मंडळींच्या राजकीय भांडणांच्या तक्रारी जशाच्या तशा नोंदवून घेतल्या जातात. पोलिस ठाण्यात सामान्य माणसांपेक्षा राजकारणी, त्यांचे कार्यकर्ते, दलाल, धंदेवाले, पंटर यांचाच वावर जास्त असतो. ज्या सामान्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस आहेत, तोच घटक या यंत्रणेपासून दुरावला आहे.
पोलिस-जनता संबंध बिघडण्यास हे दोन्ही घटक कारणीभूत आहेत. पोलिसांबद्दलचे गैरमसज वाढल्याने सामान्य माणूस पोलिसांपासून दुरावला आणि जेव्हा आपल्याला मदत लागते, तेव्हा सामान्य माणसापेक्षा आपण जोपासलेले "मित्र'च मदतीला येतात, असा पोलिसांचा अनुभव असतो. त्यामुळे तेही त्यांनाच जवळ करतात. एखाद्या गुन्ह्यात पोलिसांना जेव्हा माहिती हवी असते, पंच, साक्षीदार हवे असतात, त्या वेळी कोणीही सामान्य नागरिक पुढे येत नाही. पोलिस समोरच्याला सामील होऊन आपल्यालाच अडचणीत आणतील, अशी शंका त्यांना वाटत असते. त्यामुळे अशा कामांसाठी पोलिसांना आपल्या "हक्का'च्या माणसांवरच अवलंबून राहावे लागते. तेच ते साक्षीदार अनेक गुन्ह्यांत असतात. त्यामुळे न्यायालयात खटले टिकत नाहीत, साक्ष फिरविण्याचे प्रकार घडतात आणि आरोपी सुटतात. तेव्हा पोलिसांनीच केस "लूज' ठेवून आरोपींना मदत केली, अशी चर्चा सामान्य माणसांत परसते आणि दुरावा वाढतच जातो.
यातूनच एकमेकांना मदत न करण्याची वृत्ती वाढली आहे. वास्तविक, हे दोन्ही घटक एकत्र आले, एकमेकांना मदत करू लागले, तर राजकारणी, दादा आणि त्यांच्या पंटर लोकांचे अवघड होऊन जाईल. त्या लोकांची पोलिस मदत घेतात, ती केवळ नाइलाज म्हणून. कारण त्यांच्यापुढे दुसरा पर्याय नसतो. आता स्थापनादिनाच्या निमित्ताने आदेशाचे पालन म्हणून का होईना, पोलिस जनतेमध्ये मिसळणार आहेत. तेव्हा जनतेने त्यांना समजून घ्यावे. एकमेकांच्या अडचणी सांगितल्या जाव्यात, आपसांतील संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करावा. या दोघांमधील विसंवादच अन्य घटकांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. त्याचा फटका पोलिस आणि जनतेलाही बसत असतो. त्यामुळे दीर्घकालीन विचार करता पोलिस व सामान्य जनतेचा सुसंवाद हवाच. त्याची सुरवात या उपक्रमातून झाली, तर खऱ्या अर्थाने हा "रेजिंग डे' ठरेल.