पाथर्डी तालुक्‍यात दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी असाच एक प्रकार उघडकीस आणला. दलालाच्या मदतीने तेथे कलाकेंद्रात चक्क डान्सबार सुरू असल्याचे आढळून आले. मुंबईतील डान्सबारमध्ये असावी अशी रचना आणि वातावरण तेथे होते. दुष्काळ-भारनियमनाचे चटके सहन करणाऱ्या या भागातील हा झगमगाट डोळे दिपवणारा होता. कलाकेंद्र म्हणून त्याकडे पाहिले तर प्रश्‍न पडतो, की आपल्या लोककलांना एवढा "भाव' कधी आला? त्यासाठी एवढी मोठी गुंतवणूक परवडणारी आहे काय? एवढे उत्पन्न, तेही अशा निर्जन ठिकाणी मिळते काय?
अर्थात ही काही पहिलीच घटना नाही. कलाकेंद्राच्या नावाखाली चालणारे असे काळे धंदे अनेकदा उघडकीस आले आहेत. मुळात ज्या लोककलांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, त्यांचे चाहते कमी होत असल्याची त्या कलाकारांची तक्रार आहे. दुसऱ्या बाजूला डान्सबारमध्ये जाणारे आंबटशौकीन वाढत आहेत. त्यामुळे काही अपवाद वगळले तर बहुतेक कलाकेंद्रे यासाठीच बदनाम झाली आहेत. अंगभर कपडे घालून सादर केलेल्या ठसकेबाज लावणीपेक्षा आता तोकड्या कपड्यातील भपकेदार नृत्य लोकांना जास्त आवडू लागले आहे. दुष्काळ, बेरोजगारी, मंदी असल्या बाहेरच्या वातावरणाचा आतमध्ये अजिबात परिणाम होत नाही. तेथे उधळल्या जाणाऱ्या पैशावरून आपल्याकडे किती श्रीमंत आहेत, याची कल्पना येते. अशांच्या जीवावरच ही केंद्रे व त्यातील गैरप्रकार चालतात. अर्थात त्यासाठी पोलिस आणि प्रशासनाचेही "सहकार्य' असतेच. ते कसे मिळवायचे, याची कलाही या लोकांनी आत्मसात केलेली असते. पोलिसांना आपल्या तालावर नाचविण्यात हे कलाकेंद्र चालक यशस्वी होतात. तिकडे गृहमंत्री बंदी आणि कारवाईचा वेगळा सूर लावत असले, तरी त्यांचे बहुतांश पोलिस या नव्या कलेत रमल्याचे दिसून येते. राज्यात अनेक ठिकाणी अशा केंद्रांतून घुंगरांच्या आवाजाऐवजी हिंदी-मराठी गाण्यांचा आवाजच अधिक येतो. पोलिसांशी सूर जुळल्याशिवाय हे शक्‍यच नाही.
नगर शहराजवळ महामार्गांवर अशी केंद्र आहेत. सर्वच ठिकाणी असे गैरप्रकार चालतात असे नाही. काही जुनी केंद्रे आहेत, तर काही नव्याने तयार होत आहेत. त्यांची संख्या पाहता नगर व परिसरात लोककलेचे एवढे रसिक आहेत काय, असा प्रश्‍न पडतो. ज्या अर्थी या केंद्रांची संख्या वाढत आहे, त्या अर्थी त्यातून मिळणारे उत्पन्न मोठे असणारच. अन्यथा केवळ लोककला जिवंत ठेवायची म्हणून तोट्याचा धंदा कोणी करणार नाही. सायंकाळ झाली, की या केंद्रांच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्या, त्यातील तरुणांची संख्या, त्यातही परप्रांतीयांची संख्या पाहिली तर हे कोणत्या कलेचे "रसिक' आहेत, याचा अंदाज येतो. अनेकांचे संसार उजाड करणाऱ्या या केंद्रांतील गैरप्रकार बंद झाले पाहिजेत. तेथे उधळला जाणारा पैसा कष्टाचा किंवा सरळ मार्गाने कमावलेला नसणारच. त्यामुळे संस्कृतीसोबतच नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास करणारे हे उद्योग बंदच झाले पाहिजेत. जेथे खऱ्या अर्थाने लोककलेचे संवर्धन होते, त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. लोककलेचे संवर्धन करायचे असेल, तर त्यासाठी असा आडमार्ग कशाला? शहरात चित्रपटगृहे आहेत, तशी कलाकेंद्रे का होत नाहीत? त्यासाठी चौफुल्यांचीच जागा कशाला हवी?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा