अण्णांच्या आंदोलनाचे गमक

भारतीयांचा एक स्वभाव आहे, त्यांना क्रांती करायला आवडते. फक्त आवश्यकता असते ती एका खंबीर आणि लोकमान्य नेतृत्वाची. कधी ते महात्मा गांधीच्या रुपाने तर कधी जयप्रकाश नारायण यांच्या रुपाने मिळाले. सध्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यामागेही भारतीय नागरिक याच पद्धतीने उभे राहिले आहेत. भारताचा स्वातंत्र्य लढा, त्यापूर्वीचा इतिहास आणि पुराणातील गोष्टींमध्येसुद्धा अशीच क्रांतीची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. खेळाडू किंवा अभिनेत्याला डोक्यावर घेणारी गर्दीही आपल्या देशात आहेच, पण ती गर्दी आणि आंदोलनासाठी झालेली गर्दी यामध्ये मोठा फरक आहे. याकडे सरकार आणि माध्यमांनाही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

लोकपाल विधेयकासाठी अण्णांनी आंदोलन पुकारल्यानंतर सरकारने सुरवातीला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर त्यांची हेटाळणी आणि व्यक्तिगत आरोपी सुरू झाले. लोकांचा बुद्धीभेद करून आंदोलनाबद्दल गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्नही झाला. त्यामुळे सुरवातीच्या टप्प्यात सरकारने घेतलेले निर्णय अडचणीचे ठरत गेले. सरकारची ही अडचण आणि अण्णांचा ठामपणा यातून त्यांना मिळणारा पाठिंबा वाढत गेला. आज असा कोणताही घटक राहिला नाही, की त्याने अण्णांना पाठिंबा दिला नाही. अर्थात या आंदोलनाचे स्वरुप, पद्धत, त्यातील मागण्या आणि घटनेची चाैकट यांचा मेळ घातला तर ते किती योग्यअयोग्य ठरते, त्यावर मतप्रदर्शन येथे करायचे नाही, मात्र या आंदोलनाच्या यशाचे गमक काय असावे याचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

अण्णा किंवा त्यांच्यामागे येणारे लोक प्रसिद्धीसाठी हे सर्व करीत आहेत, ही केवळ कॅमेरयासमोरील आंदोलने आहेत, अशा वावड्याही सुरवातीला उडविल्या गेल्या. पण जेव्हा आंदोलनांचे लोण खेड्यांपर्यंत आणि ज्यांना लोकपाल किंवा भ्रष्टाचार हेही माहिती नाही, अशा बालगोपाळांपर्यंत पोचले तेव्हा या टीकाकारांचे डोळे उघडले. अण्णांना पांठिबा देणारयांना दिसत होता तो अण्णांचा प्रामाणिकपणा आणि दुसरया बाजूला सरकारची लबाडी. त्यामुळे शेवटी सरकारला झुकावे लागले. तसे ते झुकले हे उशिरा सूचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल. कारण सरकारमधील इतर घटकांनी अंग काढून घेत सगळी जबाबदारी काँग्रेसवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने त्याचे परिणाम डोळ्यासमोर दिसू लागले.

या आंदोलनातून आणखी एक गोष्ट अधोरेखित झाली आहे, ती म्हणजे भ्रष्टाचाराची झळ सर्वदूर बसत असून त्याविरोधात आता लोकांमध्ये जागृती झाली आहे. इंग्रजी राजवटीचे चटके बसल्याने स्वातंत्र्य लढ्याच्या हाकेला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला होता. त्यातच गांधीजींसारखे नेतृत्व लाभल्याने लोकांचा विश्वास वाढीस लागला आणि अखेर इंग्रजी सत्ता उलथवून लावण्यात भारतीयांना यश आले. सामान्यांनी लढाई जिंकली, एक महासत्ता हारली. त्यानंतर सामान्यांचे राज्य आले.

आता या राज्यातही लोकांचा अपेक्षाभंग होऊ लागला आहे. इंग्रजी राजवट बरी होती, अशी म्हणायची वेळ आली. त्यामुळे जनता पुन्हा एकदा क्रांती करण्याच्या मनस्थितीत होती. सर्वांच्याच मनातील चीड आतल्या आत खदखदत होती. ती बाहेर पडण्यासाठी हवी होती ती योग्य संधी आणि तोलामोलाचे नेतृत्त्व. अण्णांच्या रुपाने या गोष्टींचा योग जुळून आला आणि सारा देश दुसरया स्वातंत्र्य. लढ्याप्रमाणे एकवटला गेला. हे खरे अण्णांच्या आंदोलनाच्या यशाचे गमक आहे. त्यामागे कोणा राजकीय पक्षांचा, भांडवलदारांचा आणि प्रसार माध्यमांचा हात आहे, या केवळ भ्रामक कल्पना आहेत.

मावळ गोळीबार ः चुका कोणाच्या बळी कोणाचे?

पवना धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवडला नेऊ नये, या मागणीसाठी वडगाव मावळमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तिघांचा बळी गेला. अर्थात अशाप्रकारचे आंदोलन, होणारा गोळीबार आणि त्यात जाणारे बळी त्याही पुढे जाऊन त्याचे केले जाणारे राजकारण या गोष्टी राज्याला नवीन राहिलेल्या नाहीत. घटना घडून गेल्यावर त्यावर चर्चा होते, वेगवेगळ्या मागण्या केल्या जातात, त्यातील मुख्य मागणी सरकारच्या किंवा गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची असते. शेवटी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होते, आणि सगळे शांत होते. बळी गेलेले कार्यकर्ते हेही शेवटच्या घटकातील असतात आणि निलंबित झालेले पोलिस हेही शेवटच्या स्तरातील असतात. आंदोलन करण्याचा, ते भडकविण्याचा आणि त्याचा राजकीय वापर करण्याचा निर्णय वरिष्ठ राजकारण्यांचा असतो. तर आंदोलन चिरडण्याचा, गोळीबार करण्याचा निर्णय सुद्धा सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा असतो. या दोन्ही बाजूंचे हे दोन्ही घटक यातून सहीसलामत बाजूला राहतात, असेच आजवर झालेल्या विविध आंदोलनांतून दिसून आले आहे. वडगाव मावळमधील आंदोलनही त्याला अपवाद नाही.

लोकांच्या मागण्यांसाठी आंदोलने ही झालीच पाहिजे. त्याशिवाय सरकारचे त्यांच्याकडे लक्ष जात नाही, प्रश्‍न सुटण्यास मदत होत नाही, ही गोष्टही तेवढीच खरी आहे. मात्र आंदोलन करताना कायदा हातात घेण्याचे अगर ज्यांचा यांच्याशी संबंधी नाही अशा लोकांचे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होता कामा नये, याकडेही संबंधितांनी लक्ष दिले पाहिजे. आजकालची आंदोलने पाहिली तर त्यामध्ये प्रश्‍न कमी आणि राजकारणच जास्त असते. राजकारणासाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी ताणून धरण्याची वृत्ती असते. त्यामुळे त्यातून तोडगा निघण्यापेक्षा ते चिघळण्याचीच शक्‍यता अधिक. त्यामुळे सरकार आणि पोलिससुद्धा अशा आंदोलनांकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात. आंदोलनाचे यश हे सरकारचे अपयश मानले जाते, त्यामुळे मागण्या रास्त असल्या तरी सरकारमधील लोकही त्यांच्या बाजूने ताणून धरतात. त्यातूनच मग आंदोलन चिघळण्याच्या आणि लोकांचे बळी जाण्याच्या घटना घडतात. या सर्व गोंधळात मूळ मागण्या आणि मूळ प्रश्‍न मागे पडून नवे मुद्दे आणि नव्या मागण्या पुढे येतात. ज्या विभागाशी संबंधित हा प्रश्‍न आहे, तो विभागही यापासून अलिप्त राहतो, पोलिस आणि आंदोलक यांच्यातच वाद रंगतो.

घरातील कमावता माणूस गोळीबारात ठार झाल्याने कुटुंब उघड्यावर आलेले असते, दुसऱ्या बाजूला कमावता माणूस (पोलिस) निलंबित झाल्याने त्यांच्याही कुटुंबावर संकट कोसळलेले असते. अशावेळी माध्यमे आणि राजकारणी व्यक्ती कोणाची "गेम' किती यशस्वी अगर अयशस्वी झाली, याची चर्चा करीत बसतात. घडून गेलेल्या घटनांवर खल करताना पुन्हा अशा घडू नयेत, यासाठी उपाययोजनांचाही विचार केला जात नाही.

गणेशोत्सव बनला पोलिसांचा अन्‌ कार्यकर्ते गुंतले राजकारणात!

मंडपाजवळ थांबायला पोलिस, मिरवणुकीत पोलिस, आचारसंहिता ठरवायची पोलिसांनी, विसर्जन करताना न बुडणाऱ्या मूर्तीही बुडवायच्या पोलिसांनीच, अशा पद्धतीने सध्या गणेशोत्सवात पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. दिवसेंदिवस त्यामध्ये एवढी वाढ होत आहे, की उत्सव कार्यकर्त्यांचा की पोलिसांचा, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

उत्सवाचे मूळ स्वरूप मागे पडून त्याकडे राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे साधन म्हणून पाहिले जाऊ लागल्याने कार्यकर्ते उत्सवापेक्षा राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचेच नियोजन करण्यावर भर देतात. त्यामुळे मूळ उत्सवावर आणि इतर हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे कामही पोलिसांनाच करावे लागत आहे. अर्थात, केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर बहुतांश सर्व धर्मांच्या सण-उत्सवांचे स्वरूप असे "पोलिसमय' झाले आहे.

गणेशोत्सव जवळ आल्याने कार्यकर्त्यांबरोबरच पोलिसांचीही त्यासाठी धावपळ सुरू आहे. बदलत्या परिस्थितीत बंदोबस्ताचे नियोजनही बदलावे लागत आहे. आतापर्यंत केवळ जातीय दंगली, आपसांतील भांडणे यातून काही अनुचित प्रकार होऊ नयेत, यावर पोलिसांना भर द्यावा लागत होता. आता दहशतवादी कारवायांवर लक्ष ठेवण्याचेही नवे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने नियोजन करण्यावर पोलिसांना भर द्यावा लागत आहे.

दुसऱ्या बाजूला या प्रत्येक क्षणाचा आपल्या शक्तिप्रदर्शनासाठी कसा वापर करता येईल, यावरच बहुतांश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचा आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. अथार्त बरीच मंडळे हा उत्सव चांगल्या पद्धतीने साजरा करतात. शांततेत आणि वेगळ्या पद्धतीने मिरवणूक काढणे, लोकप्रबोधनाचे देखावे तयार करणे, उत्सव काळात सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणे आणि शक्तिप्रदर्शनापेक्षा उत्सवाचे पावित्र्य टिकविणे यावर त्यांच्याकडून भर दिला जातो. दुसऱ्या बाजूला केवळ राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी उत्सव करणारी मंडळेही कमी नाहीत.

उत्सवाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे त्यामध्ये पोलिसांचा हस्तक्षेप सुरू झाला. हळूहळू तो वाढत गेला. ब्रिटिशांच्या काळात नव्हते एवढे नियम स्वतंत्र भारतात या उत्सवासाठी केले गेले. अर्थात याचा फटका शांततेत उत्सव साजरा करणाऱ्या आणि कोणतेही राजकीय पाठबळ नसलेल्या मंडळांनाच बसला. पूर्वी सोसायट्या, वसाहती, उपनगरे येथेही लोक एकत्र येऊन गणेशोत्सव साजरा करीत. चौकातल्या मोठ्या मंडळांसारखा धांडगधिंगा न करता सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, व्याख्याने, असे कार्यक्रम या मंडळांकडून होत. मंडळे छोटी असल्याने कार्यक्रमांचे स्वरूपही तसेच असे; मात्र पोलिसी नियमांच्या कचाट्यात ही मंडळेही सापडली.

नोकरी-व्यवसाय सांभाळून फावल्या वेळात मंडळाचे काम करणाऱ्या या "कार्यकर्त्यांना' विविध परवानग्यांसाठी पोलिस आणि इतर सरकारी कार्यालयांत चकरा मारणे जमत नाही. शिवाय राजकीय पाठबळ नसल्याने नियम झुगारून उत्सव साजरे करण्याची हिंमतही केली जात नाही. त्यामुळे हळूहळू अशा मंडळांची संख्या कमी होत गेली. म्हणजे जेथे खऱ्या अर्थाने उत्सव केला जात होता, तो आता बंद होत आहे. जो उत्सव सुरू आहे, त्यामध्येही पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. शिवाय त्यातून समाजप्रबोधन आणि समाजहित किती होते, हा प्रश्‍न वेगळाच.

बंदोबस्तासाठी होणारा सरकारचा खर्च, या काळात ठप्प होणारी इतर कामे, त्याचे होणारे दुरगामी परिणाम, या सगळ्या गोष्टी दूरच. उत्सवात कार्यकर्ते व नेते आवश्‍य तयार व्हावेत, नेतृत्व गुण विकसित करणे हा उत्सवाचा हेतू आहेच. मात्र, हे नेतृत्व सकारात्मक पद्धतीने तयार झालेले असावे, लोकांनी स्वीकारलेले असावे. दंगामस्ती करून, बळजबरीने लादलेले आणि दहशतीने निर्माण केलेले नसावे. उत्सवाचे हे चित्र बदलावे लागेल. केवळ गणेशोत्सवच नव्हे तर आपल्याकडील बहुतांश सार्वजनिक सण-उत्सावांचे असे स्वरुप झाले आहे. अलिकडे त्यावर दहशतवादाचेही सावट असल्याने नागरिकांनी याचा विचार करून उत्सवातील उत्सवी वातावरण कायम ठेवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.