मंगळवार, २६ ऑक्टोबर, २०१०

शनिशिंगणापुरातील चोरीचा मामला

"सूर्यपूत्र शनिदेव' या गुलशनकुमार यांच्या चित्रपटामुळे प्रकाशझोतात आलेल्या शनिशिंगणापूर (ता. नेवासे, जि. नगर) या गावातील चोरीचा मामला सध्या गाजत आहे. या गावात चोरी होत नाही, चोरी झाली तर चोर गावाबाहेर जाऊ शकत नाही, अशा अनेक अख्यायिका येथे ऐकवल्या जातात. त्या खोट्या ठरविणारी घटना 25 ऑक्‍टोबरला या गावात घडली. गुडगाव (हरयाणा) येथून आलेल्या एका भाविकाचा 35 हजारांचा ऐवज या गावातून म्हणजे मंदिर परिसरातूनच चोरी गेला. त्या भाविकाने धरलेल्या अग्रहामुळे पोलिसांनाही गुन्ह्याची नोंद करून घ्यावी लागली. चोरी करणारा एजंट म्हणजे स्थानिकच आहे. त्याला शनिच्या या महतीची माहिती नव्हती, असेही म्हणता येणार नाही.
अर्थात ही या गावातील काही पहिलीच घटना नाही. न नोंदलेल्या अनेक घटना असल्या तरी पूर्वी नोंदलेली एक घटनाही आहे. 1995 मध्ये सोनई पोलिस ठाण्यात या गावातील चोरीचा गुन्हा दाखल आहे. बबन सरकारी लोखंडे (रा. निफाड, जि. नाशिक) हे भक्त शनिशिंगणापूरला आले असता, त्यांचा पाच हजार रुपयांचा ऐवज चोरी गेला होता. तसा गुन्हा त्यावेळी दाखल आहे.

शनिशिंगणापूरचे महत्त्व मधल्या काळात वाढविण्यात आले. त्याला कारण गुलशनकुमार यांचा चित्रपट, दूरदर्शनचा माहितीपट हे जसे आहे, तसेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे आंदोलनही यामागील कारण आहे. या गावात चोऱ्या होत नाही, त्यामुळे घरांना दारेही नाहीत. ही पद्धत म्हणजे अंधश्रद्धा असल्याचे "अंनिस'चे म्हणने आहे. त्यामुळे 1999 मध्ये शनिशिंगणापूरचे नागरिक, हिंदुत्ववादी संघटना आणि "अंनिस' यांच्यामध्ये संघर्ष पेटला होता. आव्हान -प्रतिआव्हान देण्याचे प्रकार झाले. त्यामुळे डॉ. दाभोळकर यांनी "चला शिंगणापूरला, चोरी करायला' असे आंदोलन पुकारले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ते साताऱ्याहून नगरपर्यंत आले होते. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांना नगरमध्येच अटक केली.

"अंनिस'च्या या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून शनिशिंगणापूरचे प्रस्थ आणखी वाढले. तेथे येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत भर पडली. देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदासाठीही चुरस निर्माण होऊ लागली. एजंटांची दादागिरी वाढली. देवस्थानचा प्रचार, प्रसार वाढत गेला. त्याचबरोबर जोडलेल्या अख्यायिका गावोगावी पोहोचल्या. त्यामुळे नेवासे तालुक्‍यातील एक साधे खेडे आणि त्यातील उपेक्षित देवस्थान देशाच्या नकाशावर पोचले. शिर्डीत येणारे भाविक शिंगणापूरलाही येऊ लागले. एकूणच गावाचे महत्त्व वाढत गेले. हे होत असताना घरांना दारे न बसविण्याची प्रथा गावकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक सुरू ठेवली. तेथे झालेल्या सरकारी इमारतींनाही पोलिस चौकीसह दारे नाहीत. दुकानांनाही दारे नाहीत. गावात चोरी होत नाही, चोरी झाली तर शनिदेव चोराला शिक्षा करतो, असे सांगितले जाते. त्यामुळे काही चोरीची घटना घडली तरी शक्‍यतो संबंधितांनी पोलिस ठाण्यापर्यंत जाऊ नये, असे वातावरण केले जाते. गावाची ही "महती' जपण्याचा गावकऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कित्येक घटना घडूनही त्यांची नोंद केली जात नसल्याचे सांगण्यात येते. काही महिन्यांपूर्वी याच गावात वाहन चोरण्याचा प्रयत्न झाला होता. दुर्दैवाने त्या वाहनाला अपघात होऊन चोरटे तेथेच पकडले गेले होते. ही घटना पुढे करून पुन्हा एकदा शनिच्या महतीला दुजोरा मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला होता.

आता नुकत्याच घडलेल्या चोरीबद्दलही गावकरी सारवासारव करीत आहेत. चोराला शनिदेव नक्की शिक्षा करेल असा विश्‍वास व्यक्त करताना यामुळे भाविकांच्या मनात कोणताही संदेह निर्माण होणार नाही, असा आशावादही व्यक्त केला जात आहे. एकूणच शनिशिंगणापुरातील हा चोरीचा मामला सध्या चांगलाच गाजत आहे. अंध श्रद्धा निर्मूलन समितीने मात्र यावर अद्याप काहीही भाष्य केले नाही, याचेही आश्‍चर्य वाटते.

गुरुवार, २१ ऑक्टोबर, २०१०

बॅंकांना लुटणारे नवे "दरोडेखोर'

रात्री तिजोरी फोडून अथवा दिवसा कर्मचाऱ्यांना शस्त्राचा धाक दाखवून बॅंका लुटणाऱ्या दरोडेखोरांच्या टोळ्या पूर्वीपासूनच कार्यरत आहेत; मात्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वाहन कर्जे घेऊन बॅंकांना लाखो रुपयांना गंडा घालणारी एक नवीनच टोळी नगर जिल्ह्यात तयार झाली आहे. पारनेर तालुक्‍यातील रांजणगाव मशीद येथील विनोद जवक याच्या टोळीने आतापर्यंत नगर, पुणे व नाशिक जिल्ह्यांतील बॅंकांना अशा पद्धतीने लुटले आहे. आतापर्यंत चार बॅंकांची एकूण 66 लाखांची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या बॅंका कशा फसल्या, त्यांच्यापैकी कोणी टोळीला मदत करीत आहे का, या प्रश्‍नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

विनोद जवक हा या टोळीचा सूत्रधार. वाहन कर्जासाठी बनावट कागदपत्रे बॅंकेत सादर करून कर्ज घ्यायचे आणि नंतर त्याची परतफेड करायची नाही, अशी त्याची गुन्हे करण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी त्याने मोहन किसन जवक, बाळासाहेब भाऊसाहेब जवक यांच्यासह इतरांची मदत घेतली. एकाच्या नावाने कर्ज घ्यायचे आणि इतरांनी त्यांना जामीन राहायचे, अशी त्यांची पद्धत आहे. दर वेळी साथीदार बदलले असले, तरी जवक मात्र सर्व गुन्ह्यांत आहे. नगरची मर्चंट बॅंक, नाशिक मर्चंट बॅंकेच्या नगर व श्रीरामपूर येथील शाखा, चंदननगर (पुणे) येथील विश्‍वंभर बॅंक, शिरूरची जिजामाता महिला बॅंक यांना या टोळीने अशा पद्धतीने फसविल्याचे आतापर्यंत उघडकीस आले आहे. वाहन कर्जासाठी बॅंकेत अर्ज करताना सोबत जोडावी लागणारी कोटेशन, हमी पत्र, सात-बारा उतारे, पोच पावत्या, विम्याची कागदपत्रे, आर. सी. बुक अशी कागदपत्रे बनावट तयार करून जोडायची. महागड्या वाहनासाठी कर्ज उचलायचे. ते वाहन घेतल्याचेही बॅंकेला कागदोपत्री दाखवून द्यायचे. परतफेडीचा एखादा हप्ता भरायचा आणि नंतर बॅंकेकडे फिरकायचेही नाही. जेव्हा वसुली निघते, तेव्हा बॅंकेला फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. अशा पद्धतीने जवक याने एकापाठोपाठ अनेक बॅंकांना फसविले आहे. ते गुन्हे आता उघडकीस येत आहेत.

जवक टोळीने ज्या बॅंकांना फसविले, त्या सर्व नागरी सहकारी बॅंका आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा यामध्ये अद्याप तरी समावेश नाही. यावरून, बॅंकांच्या कर्जमंजुरी प्रक्रियेबद्दल संशय निर्माण होतो. सामान्य माणसांना, सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योग- व्यवसायासाठी कर्ज देताना हात आखडणाऱ्या बॅंका अशा लोकांना वाहन कर्जे इतक्‍या सहजासहजी कशा देतात? कागदपत्रांची पडताळणी करणारी यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही काय, की या यंत्रणेचाही यामध्ये हात आहे? अशा अनेक शंका यानिमित्ताने उपस्थित केल्या जाऊ शकतात. मुळात नागरी बॅंकांचे कामकाज हे अधिकाऱ्यांपेक्षा संचालक मंडळ अगर बॅंकेच्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावरच चालत असते. कर्जमंजुरीचे अधिकारसुद्धा अधिकाऱ्यांऐवजी संचालक, नेत्यांकडे असतात. त्यांची कर्ज मंजूर करण्याची पद्धत सर्वश्रुत आहेच. निवडणुकीत मोठा खर्च करून ही मंडळी निवडून आलेली असते, ती उगीच नाही. त्यामुळे यामध्ये केवळ बॅंक कर्मचाऱ्यांना दोष देता येणार नाही. बॅंकांना गंडा घालणारे संचालक, त्यांचे नातेवाईक यांचीही संख्या काही कमी नसते. त्यांनीही उचललेल्या कर्जाची मोठी थकबाकी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. संचालक मंडळांच्या अशा कारभारामुळे कित्येक बॅंका दिवाळखोरीत निघाल्याचीही उदाहरणे आहेत. नागरी बॅंकांच्या बाबतीत अशा घटना अधिक घडतात.

बॅंकांच्या या कार्यपद्धतीचा फायदा जवक टोळीने उचललेला दिसतो. जो पारनेर तालुका बॅंका आणि पतसंस्था चळवळीत आघाडीवर आहे, त्याच पारनेर तालुक्‍यात बॅंकांना लुटणारी नव्या दरोडेखोरांची टोळी तयार झाली, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. अशा टोळ्या भविष्यातही उपद्रव करण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे बॅंकांनी काळजी घेतली पाहिजे; मात्र असे करताना सामान्य माणसाची कर्जासाठी अडवणूक होईल, असेही धोरण घेता कामा नये. अशा गुन्ह्यांत बॅंकांशी संबंधित काही घटक सहभागी असतील, तर त्यांचाही शोध घेऊन त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.

रविवार, १७ ऑक्टोबर, २०१०

...तोच खरा विजयोत्सव ठरेल

आज विजया दशमी. एकमेकांना शुभेच्छा देताना या उत्सवाकडून आपण आपेक्षाही करतो आहोत.  दसऱयाबद्दल अनेक अख्यायिका सांगितल्या जातात. त्या सर्व विजयाशी संबंधित आहेत. आधी केलेल्या कष्टाचे फलित झाल्याने हा उत्सव साजरा केल्याच्या अख्यायिका सांगतात. त्यांचा सध्याच्या युगाशी संदर्भ जोडायचा झाल्यास सामाजिक सुधारणांची लढाई अद्याप संपलेली नाही. उलट समाजात उदासिनताच अधिक वाढत आहे,  मला काय त्याचे, ही वृत्ती वाढत आहे.  त्यावर मात करून माणून म्हणून यशस्वीपणे जगण्याची लढाई आपण जेव्हा जिंकू तो खरा विजय दिन म्हणावा लागेल. तसा संकल्प आजच्या मुहुर्तावर करण्यास हरकत नसावी.

आपल्यासमोर अपघात झाला तरी आपण गाडी न थांबविता पुढे निघून जातो. शेजारच्या घरात झालेल्या चोरीची आपल्याला माहिती नसते. नळाला पाणी आले नसले, तरी आपल्याला काहीच देणे-घेणे नसते. जवळच कचराकुंडी असली, तरी आपण रस्त्यावरच कचरा टाकतो. अनेकदा पक्षांतरे केलेला, कामे न केलेला उमेदवार समोर आला, तरी आपण त्याला जाब विचारीत नाही, कारण या प्रत्येक गोष्टीत आपली भूमिका असते "मला काय त्याचे!' ही सामान्यांची उदासीनता विकासातील मोठा अडसर आहे. राजकीय अस्थिरतेपासून भ्रष्टाचार, अनारोग्य, गुन्हेगारी, महागाई अशा अनेक प्रश्‍नांचे मूळ या उदासीनतेत आहे. या उदासीनतेचे सीमोल्लंघन करून सामाजिक जबाबदारीची जाणीव वाढविण्याची गरज आहे.

केवळ लोकशाही आणि सरकारी व्यवस्थाच नव्हे, तर समाजातील सर्वच घटना-घडामोडींकडे उदासीनतेने पाहण्याची वृत्ती लोकांमध्ये बळावत आहे. सामाजिक जबाबदारीच नव्हे, तर आपल्या लोकशाहीने आपल्याला दिलेल्या अधिकारांचाही विसर त्यातून पडला आहे. जणू सर्वच गोष्टी आता हाताबाहेर गेल्या आहेत, अशी हताश वृत्तीही बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळते. सत्तेसाठी हपापलेल्या राज्यकर्त्यांना आपण त्यांची जागा दाखवू शकतो, भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणेलाही वठणीवर आणू शकतो आणि बिघडत चाललेली समाजव्यवस्थेची घडी आपण सावरू शकतो, यावरचा लोकांचा विश्‍वासच उडत चालला आहे. त्यालाही ही नकारात्मक मनोवृत्ती कारणीभूत आहे. आपण या देशाचे जबाबदार नागरिक आहोत, आपण आपले कर्तव्य पार पाडून थोडी सजगता पाळली, तरी बऱ्याचशा गोष्टी घडू शकतात.

अर्थात हे काम एकट्या-दुकट्याचे नाही, ही गोष्टही तितकीच खरी आहे; परंतु सुरवात तर करायला हवी. भ्रष्टाचार का होतो, तर आपण पैसे द्यायला तयार होतो म्हणून. रोगराईच्या काळात आपण किती दक्षता घेतो?  रस्त्यावर थुंकू नका, संसर्ग टाळा,  अशा सूचनांकडे आपण किती गांभीर्याने पाहतो?  विनाकारण भाववाढ झाली,  तरी आपण त्याचा जाब न विचारता खरेदीसाठी गर्दी करतोच. नागरी सुविधा मिळत नसल्या,  तरी पुन्हा दारात आलेल्या उमेदवाराला मत देतोच.  सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय मंडळी ज्या खटपटी-लटपटी करतात, ज्या तडजोडी करतात,  त्यालाही आपण बळी पडतो.  पैसे घेऊन केलेले मतदान निकोप लोकशाही कशी घडविणार? अशा लोकप्रतिनिधींकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा तरी कशी करणार?  बेकायदेशीर कामांसाठी प्रशासनावर दबाव आणायला कोण भाग पाडते?  दर्जाशी तडजोड करून अवतीभोवती सुरू असलेल्या कामांकडे का दुर्लक्ष केले जाते?  लोकशाही राज्यात सरकारकडून आपण मोठ्या अपेक्षा करताना हे सरकार बनविण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी आपली जी कर्तव्ये आहेत, ती आपण कशी पार पाडतो, याकडे कधी पाहिले जाते का?

सामाज बिघडला आहे,  असे म्हणणे सोपे आहे;  पण त्याच समाजाचा घटक म्हणून आपण कसे वागतो, याकडेही पाहिले पाहिजे. वाहतुकीची कोंडी होते, तेव्हा आपले वर्तन कसे असते?  सार्वजनिक इमारतींचे कोपरे घाण कसे होतात?  बंदी असतानाही भर रस्त्यात आणि कार्यालयांत सिगारेट कोण ओढते?  इतरांचा विचार न करता मोबाईलवर जोरजोरात कोण बोलते?  खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी मुलांच्या हाती वाहने आणि महागडे मोबाईल कोण देते? अफवा कोण परविते, या छोट्या-छोट्या गोष्टी असल्या, तरी दुर्लक्ष करण्यासारख्या नक्कीच नाहीत.

आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटना-घडमोडींवरही आपली प्रतिक्रिया थंडच असते. अपघात झाला, तर जखमींना मदत किंवा पोलिसांना कळविण्याची तसदी आपण घेत नाही. अडचणीत सापडेल्या शेजाऱ्याच्या मदतीला धावून जात नाही. आपल्या डोळ्यांदेखत कोणाची फसवणूक होत असेल, तर आपण दुर्लक्ष करतो. एवढेच काय, स्वतःची फसवणूक होणार नाही, यासाठीही सावध होत नाही आणि झालीच,  तर "अक्कलखाती जमा' म्हणून सोडून देतो. कायदा पाळण्यापेक्षा तो मोडून आपलाच फायदा कसा होईल, याचाच विचार अधिक केला जातो. आपली ही भूमिका एकूण व्यवस्थेला आणि आपल्यालाही मारक ठरणारी असते. निकोप लोकशाहीसाठी मतदानाचा अधिकार योग्य तऱ्हेने बजावणे, समाजिक जाणिवेचे भान आणि दक्ष नागरिकाची भूमिका बजावली तरी मोठे काम होऊ शकेल. त्यासाठीच उदासीनतेचे सीमोल्लंघन करावे लागेल. तोच खरा विजयोत्सव ठरेल.

शनिवार, १६ ऑक्टोबर, २०१०

गुन्हेगारांचेही सिमोल्लंघन

दिवसें दिवस गुन्हेगारीच स्वरुप बदलत आहे. गुन्हेगारही बदलत आहेत. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा गुन्हेगारीसाठी वापर केला जाऊ लागला आहे. एका बाजूला पोलिस यंत्रणा बळकट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना गुन्हेगारी क्षेत्रही आणखी विस्तारत आहे. पूर्वीच्या गुन्ह्यांच्या पद्धती आणि आताच्या पद्धती पाहिल्या तर गुन्हेगारीनेही सिमोल्लंघन केल्याचे दिसून येते.

पूर्वी ग्रामाणी भागात शेतावर चोऱ्या व्हायच्या. काढणीला आलेले पीक कापून नेणे, शेतावर पडलेली इतर अवजारे चोरून नेणे, जनावरे चोरणे असे प्रकार घडत. गावात चोऱ्या झाल्या तरी धान्य, कपडेलत्ते, भांडीकुडी चोरी जात होती. तेव्हा रोख पैसा आणि दागिने फारसे नव्हते. त्यामुळे चोरट्यांना अशा अवजड वस्तूंचीच चोरी करावी लागत होती. शिवाय चोरटे पायी, रानावनातून पळून जायचे. आता मात्र शेतावरच्या चोऱ्या जवळपास बंद झाल्या आहेत. अवजड वस्तूंच्या चोऱ्या करण्याच्या भानगडीत चोरटे पडत नाहीत. प्रवासासाठी वाहने वारतात, संपर्कासाठी मोबाईलसारखी साधने वापरतात, अवजड वस्तू चोरण्यापेक्षा पैसे, दागिने, महागडी साधने अशा वस्तू चोरी जातात.

पूर्वी विशिष्ट जाती जमातीचे लोकच चोऱ्या-माऱ्या करीत होते. आता त्यांचीही संख्या वाढत आहे. कष्ट घेऊन करायच्या चोऱ्यांपेक्षा आता कमी श्रमात पैसे मिळवायचे "धंदे' ही सुरू झाले आहेत. अपहार, फसवणूक, गैरव्यवहार असे गुन्हेही आता होऊ लागले आहेत. नव्या तंत्रांचा जसा विकास होत आहे, तसे बसल्या जागी चोऱ्या करण्याचे तंत्रही चोरटे शोधून काढीत आहेत.

शुक्रवार, १५ ऑक्टोबर, २०१०

बदनामीप्रकरणी वृत्तपत्राची यंत्रणा जप्तीचे आदेश

चुकीचे, बदनामीकारक वृत्तांकन केल्या प्रकरणी मिरज येथील सहदिवाणी कनिष्ठ स्तर न्यायालयात दाखल खटल्यात न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद देशपांडे यांनी दैनिक "पुढारी'चे संपादक, मालक प्रतापसिंह जाधव यांना संगणक व कोल्हापुरातील छत्रपती प्रेसमधील यंत्रसामग्री न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत कोल्हापूरच्या लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्याला फौजदारी न्यायालयाच्या सहायक अधीक्षकांना ही नोटीस बजावण्यास कळविले आहे.

महेशकुमार कांबळे यांच्यावर मिरज पोलिस ठाण्यात 16 जून 2009 रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. माहिती अधिकारात केलेल्या पाठपुराव्यामुळे संतापलेल्या पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. तथापि याबाबतचे वृत्त "पुढारी'ने जाणीवपूर्वक त्यावेळी आणि त्यानंतर वर्षभरानंतर 28 जुलै 2010 रोजी पुन्हा प्रसिद्ध केल्याचा कांबळे यांचा आक्षेप आहे. राजकारण्यांमुळे मिरजेची बदनामी या आशयाच्या या वृत्तामध्ये त्यांच्याविषयी आक्षेपार्ह, असभ्य भाषेत लेखन केल्याचा श्री. कांबळे यांचा आरोप आहे. या फौजदारी खटल्यात श्री. कांबळे यांनी नुकसानभरपाई न मागता दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांनी मिरजेतील बातमीदार तसेच सांगली आवृत्तीप्रमुख यांना खटल्यात आरोपी केले आहे. या प्रकरणी सुनावणी सुरू असून 11 ऑक्‍टोबरला या खटल्यात न्यायाधीशांनी आदेश दिले आहेत. फिर्यादीच्या वतीने मजकूर प्रसिद्धीसाठी वापरलेला संगणक, छपाई यंत्र व अन्य सामग्री पुढारीच्या संपादकांच्या ताब्यात आहे. त्याची तपासणी आवश्‍यक आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे, पुढारीचे संपादक व छत्रपती प्रेसचे मालक प्रतापसिंह जाधव यांनी या वस्तू नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांत न्यायालयात जमा कराव्यात.
(सकाळ वृत्त)

शुक्रवार, ८ ऑक्टोबर, २०१०

वाहनचोऱ्यांना उत्पादकांची अनास्थाही जबाबदार

दुचाकी वाहनांच्या चोऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरी भागातून नव्या कोऱ्या गाड्या चोरून त्या ग्रामीण भागात पाच-दहा हजारांत विकणाऱ्या टोळ्याच कार्यरत झाल्या आहेत. वाहनधारकाने कितीही दक्षता घेतली, तरी वाहने चोरीला जात असल्याचे आढळून येते. विशेष म्हणजे, देशात "नंबर वन' असल्याचा दावा करणाऱ्या कंपनीची वाहने चोरीला जाण्यातही "नंबर वन'च असल्याचे आढळून येते. महागडी वाहने बनविताना त्यांच्या सुरक्षेकडे कंपन्या अधिक लक्ष देत नसल्याचे यावरून दिसून येते. पन्नास हजार रुपये किंमत असलेल्या दुचाकीची "लॉकिंग सिस्टीम' एखाद्या सायकलपेक्षा तकलादू असते. त्यामुळे वाहनधारकारांच्या निष्काळजीपणाबरोबरच कंपन्यांची अनास्थाही वाहनचोऱ्यांना जबाबदार आहे, असे म्हणावे लागेल. असुरक्षित लॉकिंग सिस्टीम असलेल्या वाहनांना नोंदणी नाकारण्याची भूमिका आता "आरटीओ'ला घ्यावी लागेल.

वाहनांच्या "लॉकिंग सिस्टीम'मधील त्रुटी आणि वाहनधारकांचा निष्काळजीपणा हेरून चोरट्यांनी वाहने पळविल्याचे उघड झाले आहे. शहरांतून चोरलेली ही वाहने ग्रामीण भागात विकण्याची त्यांची पद्धत आहे. पैशाची गरज असल्याचे सांगून ग्राहक पटविले जातात. चाळीस-पन्नास हजारांची गाडी दहा-बारा हजारांत विकण्याची तयारी दर्शविली जाते. कोणी कागदपत्रांची विचारणा केली, तर अवघ्या चार-पाच हजारांत गाडी ताब्यात देऊन कागदपत्रे नंतर आणून देण्याबाबत सांगितले जाते; मात्र गाडी विकणारे लोक परत येतच नाहीत. कसे का असेना, स्वस्तात वाहन मिळाले, याचेच घेणाऱ्याला समाधान असते. वाहनाचे बाह्य स्वरूप आणि नोंदणी क्रमांकही बेमालूमपणे बदललेला असतो. त्यामुळे खुद्द मूळ मालकाने जरी वाहन पाहिले, तरी त्याला ते आपले असल्याचे लक्षात येऊ शकत नाही.

बॅंकांसमोर, दुकानांसमोर, बाजारात, वाहनतळात, एवढेच नव्हे, तर रात्री घरासमोर लावलेली वाहनेही चोरीला जातात. अनेकदा वाहनधारकांचा निष्काळजीपणा त्याला कारणीभूत असतो. घाईघाईत कुलूप न लावणे, चावी विसरून राहणे, असुरक्षित ठिकाणी वाहन लावणे हे चोरट्यांच्या पथ्यावर पडते; मात्र बहुतांश वेळा कंपनीच्या असुरक्षित "लॉकिंग सिस्टीम'मुळे चोऱ्या करणे सोपे होत असल्याचे आढळून येते. एका विशिष्ट कंपनीचीच वाहने चोरीला जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्या कंपनीच्या वाहनांना मागणीही मोठी असते, हे एक कारण असले, तरी ती चोरणे सोपे असते, हेही प्रमुख कारण आहे. या कंपनीच्या वाहनांची कुलपे तकलादू आहेत. कोणत्याही किल्लीने ती सहज उघडतात. एकच किल्ली अनेक वाहनांना बसू शकते. घासून चपटी झालेली किल्ली तर या कंपनीच्या कोणत्याही वाहनाला बसू शकते. याचा फायदा उठवत चोरटे वाहनचोऱ्या करतात.

येथे मुद्दा असा उपस्थित होतो, की एवढी महागाडी वाहने तयार करताना कंपन्या त्यांच्या सुरक्षेवर का भर देत नाहीत? कमी इंधनावर चालणारी, वेगाने धावणारी, वापरायला सोपी, अनेक सुविधा असणारी वाहने, अशी जाहिरात केली जाते; पण तेथेही त्यांच्या सुरक्षेचा विचार केला जात नाही. सुरक्षा ही गोष्ट कंपन्यांना एवढी गौण का वाटावी? यामागेही कंपन्यांचा काही हेतू आहे काय, असेही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
 पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी यासंबंधी वाहनउत्पादक कंपन्यांना पत्रे लिहून लॉकिंग सिस्टीममध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्यास सुचविले आहे.

त्यावर आणखी एक उपाय करता येईल. नवी वाहने नोंदणीसाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे येत असतात. वाहन ठाकठीक आहे की नाही, हे पाहून नंतरच त्याची नोंदणी करण्याचा अधिकार "आरटीओ'ला आहे. त्यामुळे ज्या वाहनांची लॉकिंग सिस्टीम तकलादू आहे, त्यांना नोंदणी नाकारली पाहिजे. जेव्हा अशा पद्धतीने वाहने परत पाठविण्याचे सत्र सुरू होईल, तेव्हाच संबंधित उत्पादक कंपन्या जाग्या होतील. गुन्हे रोखण्याचा एक भाग म्हणून पोलिसांनी तसा अहवाल परिवहन विभागाला दिल्यास आणि त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू झाल्यास यामध्ये काही बदल होऊ शकतील.