रविवार, २६ सप्टेंबर, २०१०

श्‍वेतक्रांतीला ग्रहण भेसळीचे

दूध. पूर्णान्न ही त्याची ओळख; कारण त्यातून उच्च दर्जाची प्रथिने,जीवनसत्त्वे, कॅल्शिअम मिळते. आता हे पूर्णान्न भेसळीमुळे विष बनू लागले आहे. त्यामुळे अशा दुधातून पोषण तर सोडाच; पण मूत्रपिंडे व पचनसंस्थेच्या गंभीर आजारांना निमंत्रण देण्यासारखे झाले आहे. दुधाला असणारी मागणी व पुरवठ्यातील तफावत, तसेच राज्य सरकारच्या काही अवाजवी निकषांमुळे दुधात भेसळ होत आहे.

दुधात भेसळ करणाऱ्यांच्या टोळ्या पकडल्याच्या बातम्या येत आहेत. भेसळीचे हे लोण अतिशय चिंताजनक असल्याचे दिसते.  काही खासगी प्रकल्पांतून जादा प्रमाणात भेसळ होताना दिसते. दुधापासून क्रिम (स्निग्धांश) काढून घेतले जाते; कारण त्यापासून दुधाचे उपपदार्थ (लोणी, तूप, आईस्क्रिम) तयार केले जातात. क्रिम काढून उरलेल्या दुधात फारसे स्निग्धांश उरत नाहीत. मग त्यात काही प्रमाणात चांगले दूध, मक्‍याचा स्टार्च व इतर घटक मिसळून पुन्हा ते सरकारी निकषांत बसणारे दूध बनविले जाते.

खरे तर, दुधाच्या भेसळीस सरकारच जबाबदार आहे; कारण सरकारने दूध खरेदीसाठी त्यातील स्निग्धांश (फॅट्‌स) व घनतेचे (डिग्री) अवाजवी निकष लावले आहेत. त्या निकषांचे दूध गाईंपासून वा म्हशींपासून मिळविणे अवघड असल्याचे या धंद्यातील जाणकार सांगतात. एक वेळ स्निग्धांश कमी असला, तरी ते दूध कमी दरात स्वीकारले जाते. कमी घनता असल्यास मात्र ते दूधसंकलन केंद्रांत स्वीकारले जात नाही.

घनता वाढविण्यासाठी त्यात युरिया, ग्लुकोज (साखर), मालरोटेक्‍स, पाणी, दुधाची भुकटी, भेंडीची पावडर, मक्‍याचा स्टार्च, साबूदाण्याची भुकटी, लॅक्‍टो आदी घटक मिसळले जातात. हे घटक वापरल्यावर दुधामध्ये दुपटीने पाणी मिसळले तरीही घनतेवर फारसा परिणाम होत नाही. स्निग्धांश वाढविण्यासाठी त्यात गोडेतेल मिसळले जाते. काही खासगी प्रकल्प त्यांचे दूध पॅकिंग न करताच पुणे व मुंबईला टॅंकरमधून पाठवतात. त्यांना मात्र स्निग्धांश व घनतेचे कोणतेही निकष लागू नसतात, हे अजब आहे. जनावरांची संख्या व दुधाचे उत्पादन यांतील तफावत पाहता, इतके दूध कोठून येते, हा प्रश्‍न कोणालाही का पडत नाही?

सीलबंद पिशवीतील दूधही सुरक्षित राहिलेले नाही. दूध अधिक काळ ताजे राहण्यासाठी त्यात सोडियम बायकार्बोनेट किंवा सोडियम हायड्रॉक्‍साईड मिसळला जातो. दुधाचा दर्जा ठरविण्यासाठी त्यातील फॅट (स्निग्धांश) व एसएनएफ (सॉलिड नॉट फॅट) घटक तपासले जातात. तेथेच भेसळीचे कारण सुरू होते. भेसळीचे असे प्रकार उन्हाळ्यात सर्वाधिक घडतात. पाण्यापेक्षा ही रासायनिक भेसळ आरोग्यास जास्त हानिकारक ठरते. नामांकित कंपन्यांच्या दूध पिशव्यांमध्ये इंजेक्‍शनद्वारे भेसळ केली जाते. दूध पिशव्यांमधील भेसळ ही शहरांतच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही पोचली आहे.

दुसऱ्या दिवशी हेच भेसळयुक्त दूध ग्राहकांच्या हातात पडते.  काही खासगी दूध प्रकल्पांत तर गाईचे दूध पिवळसर रंगाचे दिसते म्हणून ते पांढरे करण्यासाठी त्यात रसायने मिसळली जातात. उपपदार्थनिर्मिती व शीतकरण प्रकल्प असलेल्या ठिकाणीच सर्वांत जास्त प्रमाणात भेसळ होत असल्याचे आतापर्यंत आढळून आले आहे. यातील बहुतेक प्रकल्प राजकीयदृष्ट्या "वजनदार' व्यक्तींचे असल्याने भेसळ खपून जाते. त्यांच्यावर होणाऱ्या कारवाईचे प्रमाण अतिशय थातुरमातूर स्वरूपाचे असते. याविषयी कारवाईचे अधिकार असणारा अन्नपुरवठा विभाग काय करतो, असा प्रश्‍न सहज पडू शकतो.

दूधभेसळीचे अनेक खटले प्रलंबित असून, शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कोणाचाही धाक नसल्याचे, तसेच सरकारमधील काही घटकांचा त्यांना वरदहस्त असल्याचे उघड बोलले जाते. दुधात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्यात "अशी भेसळ हा अजामीनपात्र गुन्हा मानला जावा,' अशी दुरुस्ती राज्य सरकारने सुचविली आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न व औषधी द्रव्ये प्रशासनाकडे पाठविण्यात आलेले हे विधेयक तीन वर्षांपासून राष्ट्रपतींच्या सहीच्या प्रतीक्षेत आहे. याला कारण दूधसम्राटांची लॉबी असल्याचे सांगितले जाते. दुधाची गरज सर्वांनाच असली, तरी मुलांना ती अधिक असते. स्वतःच्या लाभासाठी ही पिढी रोगग्रस्त व कमकुवत करण्याचे अत्यंत घृणास्पद कृत्य काही संस्थाचालकांकडून सुरू आहे.                                                                                              (सकाळ)


शनिवार, १८ सप्टेंबर, २०१०

गणेशोत्सवातील देखावे पाहा; पण काळजीही घ्या...

गणेशोत्सवातील देखावे आता खुले झाले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही गणेश मंडळांनी आकर्षक आणि उद्‌बोधक देखावे सादर केले आहेत. ते पाहण्यासाठी आता गर्दीही होऊ लागली आहे. देखावे पाहण्यासाठी जाताना आपल्या घराची आणि गर्दीत गेल्यावर स्वतःची काळजी घेण्याची आवश्‍यकता असते. त्यादृष्टीने पोलिसांनी केलेल्या काही उपयुक्त सूचना.

घरासंबंधी काळजी

- घरफोड्या टाळण्यासाठी सर्वांनी एकदम जाऊ नये

- दारे-खिडक्‍या व्यवस्थित बंद कराव्यात

- बाहेरचे दिवे सुरूच ठेवावेत

- आपल्या जाण्याची शेजाऱ्यांना कल्पना द्यावी

- घरातील देवापुढील दिव्यामुळे आगीबाबत काळजी घ्यावी


देखावे पाहताना

- मौल्यवान वस्तू, पैसे सोबत नेणे टाळावे

- सुरक्षित ठिकाणी वाहने उभी करावीत

- लहान मुलांच्या खिशात पत्ता, संपर्काची चिठी ठेवावी

- मुले हरवल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा

- संशयास्पद गोष्टी आढळल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा

- महिलांची छेडछाड झाल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा

- स्वाइन फ्लूमुळे नाका-तोंडाला रुमाल बांधावेत


तातडीच्या संपर्कासाठी क्रमांक

- नियंत्रण कक्ष- 100

बुधवार, १५ सप्टेंबर, २०१०

दलितांवरील अत्याचारामागे सरकारी अनास्थेचेही कारण

राजकारणासाठी दलितांचा वापर करण्याची पद्धत आपल्याकडे नवीन नाही. निवडणुकीत मते मिळविणे, खोट्या गुन्ह्यांत विरोधकांना अडकविण्यापासून गावात दंगल घडविण्यापर्यंत दलित कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो. गावापासून देशाच्या राजकारणापर्यंत हे प्रकार चालतात, ही गोष्ट आता नवीन राहिलेली नाही. दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढण्यामागे ही जशी राजकीय कारणे आहेत, तशी सरकारी अनास्थाही यामागील एक प्रमुख कारण आहे. महसूलसह इतर विभागांनी गाव पातळीवर वादाचे कारण ठरणाऱ्या काही घटनांची वेळीच दखल घेऊन कारवाई केली, तर दलितांवरील अत्याचाराच्या बहुतांश घटना टाळता येऊ शकतात.

दलितांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता बदलत आहे. त्यातच कायद्याने दिलेल्या संरक्षणाचा धाकही आहेच; परंतु बऱ्याचवेळा या कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो. त्यामुळे आपसांतील गैरसमज वाढतात. बऱ्याच प्रकरणांत अशा गैरवापरामागे दलितेतर घटकांचाही हात असतो. तर काही वेळेला तथाकथित दलित नेते आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी अगर इतर फायद्यांसाठी अशा तक्रारी करण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे मतभेद अधिकच वाढतात. दोन कुटुंबाशी संबंधित असलेले भांडण अनेकदा संपूर्ण गावाचे बनते. त्याचे पडसाद इतरत्र उमटून "पराचा कावळा' करण्याच्या पद्धतीमुळे मूळ घटनेला वेगळे स्वरूप प्राप्त होते. "ऍट्रॉसिटी' कायद्याचा गैरवापर आणि आरक्षणाचा मुद्दा यातून निर्माण झालेला असंतोषामुळे सर्वच दलितांना एकाच तागडीत तोलण्याची पद्धतही आढळून येते.

गावपातळीवर दलित-सवर्णॉंमध्ये किरकोळ कारणातून छोटे मोठे तंटे उद्‌भवत असतात. वास्तविक सुरवातीला त्याच्यामागे जातीय कारण नसते. गावातील राजकारण किंवा मालमत्तेचा वाद असतो. अतिक्रमणे, स्मशानभूमी, समाज मंदिर बांधकाम, त्यातील भ्रष्टाचार अशा कारणांतून सुरवातीला वाद होतात. जेव्हा ही प्रकरणे संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे जातात, त्यावेळी त्याची तातडीने आणि गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. काही प्रकरणांत स्थानिक पुढारी हस्तक्षेप करून सरकारी यंत्रणेवर त्यासाठी दबाव आणतात. हळूहळू त्यात राजकारण घुसते. एका बाजूला स्थानिक पुढारी अन्‌ दुसरीकडे संघटना असा संघर्ष सुरू होतो. गावाबाहेरील काही घटक त्यामध्ये ओढले जातात. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या अस्मिता जाग्या होऊन मूळ मुद्दा मागे पडतो आणि प्रकरण वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपते. या वादाचे मूळ कारण असलेली प्रकरणे वेळीच निकाली काढली, तर यातील बहुतांश गंभीर घटना टाळल्या जाऊ शकतात.

तीच गोष्ट पोलिसांच्या बाबतीतही घडते. जेव्हा एखादी घटना पोलिस ठाण्यात येते, त्यावेळी सुरवातीला पोलिस त्याकडे दुर्लक्ष करतात. सुरवातीला केली जाणारी साधी तक्रार नोंदविण्यास टाळाटाळ केली जाते. पोलिस तसे ऐकत नसल्याचे पाहून मग घटनेचे स्वरूप बदलले जाते. घटना वाढवून तिला जातीय स्वरूप दिले जाते. त्याशिवाय पोलिस त्याची दखल घेत नाहीत आणि समोरच्यावर कडक कारवाई होत नाही, असाच समज यातून रूढ झाला आहे. पोलिसांच्या वृत्तीमुळे तो आणखी वाढतो आहे. पोलिस ठाण्याच्या पातळीवरही ही अशी प्रकरणे सुरवातीपासूनच व्यवस्थित हाताळली गेल्यास त्यांना गंभीर स्वरूप येणार नाही व कोणावर अन्यायही होणार नाही. कारण एका गटाला न्याय देण्यासाठी दुसऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. अन्यथा दुही वाढत जाऊन या घटना पुन्हा पुन्हा घडतील.

पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी नुकतीच नगर जिल्ह्यातील विविध दलित संघटनांची बैठक घेतली. त्यामध्ये पोलिसांकडून करावयाच्या कारवाईबद्दल काही निर्णय घेण्यात आले. अशी प्रकरणे तातडीने व योग्य प्रकारे हाताळण्यासाठी पोलिसांचे प्रशिक्षण, तालुका व जिल्हास्तरावर आढावा समित्या, अशा काही निर्णयांचा यामध्ये समावेश आहे. तसाच प्रयत्न महसूल आणि इतर खात्यांच्या बाबतीत होऊन वादाचे कारण ठरणारी मूळ प्रकरणेच तातडीने निकाली काढली, तर भविष्यातील असे कटू प्रसंग टाळता येऊ शकतील. ऍट्रॉसिटीचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारालाही त्यामुळे आळा बसू शकेल.

बुधवार, ८ सप्टेंबर, २०१०

पोलिस दलातील "भेसळ' रोखण्याचे आव्हान

जिल्ह्यातील अवैध धंदे आणि गुंडगिरी मोडून काढण्यासाठी पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. दूध भेसळीसारखे गुन्हेही त्यांनी उघडकीस आणले. एका बाजूला पोलिस अधीक्षकांचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असताना त्यांना जिल्ह्यातील इतर पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची म्हणावी तेवढी साथ मिळताना दिसत नाही. छाप्याची माहिती फोडण्यापासून पोलिस अधीक्षकांना चुकीची माहिती देण्यापर्यंतचे प्रकार सध्या घडत आहेत. गुन्हेगार आणि राजकीय व्यक्तींशी असलेले अनेक पोलिसांचे संबंध कायम आहेत. त्यामुळेच पोलिस दलातील ही "भेसळ' रोखण्याचे आव्हान पोलिस अधीक्षकांपुढे आहे.
नगर जिल्हा पूर्वीपासूनच पोलिसांसाठी "चांगला' या सदरात मोडणारा आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात बदली करवून घेण्यासाठी अनेक अधिकारी धडपडत असतात. जिल्ह्यात मिळणाऱ्या "मलिद्या'ला सोकावलेले अधिकारी पुनःपुन्हा जिल्ह्यात येतात. अवैध धंद्येवाल्यांशी निर्माण झालेल्या त्यांच्या संबंधांमुळे अवैध धंदे फोफावले. केवळ शहरच नव्हे, तर ग्रामीण भागापर्यंत सर्व प्रकारचे काळे धंदे फोफावले. एका बाजूला या धंदेवाल्यांशी संबंध ठेवून पैसा मिळवायचा, दुसरीकडे राजकीय व्यक्ती आणि वरिष्ठांना खूष ठेवून आपली खुर्ची कायम ठेवायची, अशी येथील अधिकाऱ्यांची सवय. धडाडीचा आणि प्रामाणिक वरिष्ठ अधिकारी आला, तर कारवाईचा धडका सुरू केल्याचे भासवून त्यांचा विश्‍वास संपादन करवून घ्यायचा. प्रसंगी खोट्या कारवाया करून टिमकी वाजवून घेणारे अधिकारीही जिल्ह्यात कमी नाहीत.

कृष्ण प्रकाश यांनी जिल्ह्याची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सर्व अधिकाऱ्यांकडून आपल्या हद्दीत अवैध धंदे सुरू नसल्याबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र करवून घेतले. त्यासाठी त्यांना महिनाभराची मुदत दिली. सध्या विशेष पथकाद्वारे कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हे पथक रोज कोठे ना कोठे छापे घालत आहे आणि त्यांच्या हाती आरोपी आणि मुद्देमालही लागत आहे. याचा अर्थ धंदे सुरूच आहेत. मग स्थानिक पोलिसांची जबाबदारी काय? एका बाजूला त्यांच्या हद्दीतील धंदे बंद करण्यासाठी विशेष पथक पाठवावे लागते. गुन्हे घडले, तर पोलिस अधीक्षकांसह इतरही अधिकाऱ्यांना लक्ष घालून तपास करावा लागतो. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास सर्वांनाच बाहेरचा बंदोबस्त हवा असतो आणि पोलिस ठाण्याच्या पातळीवर सुटतील अशा किरकोळ कामांसाठीसुद्धा नागरिकांना थेट पोलिस अधीक्षकांकडे धाव घ्यावी लागते. असे असेल, तर स्थानिक पोलिस करतात काय? त्यांचे नेमके काम काय, या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

जिल्ह्याला कृष्ण प्रकाश यांच्यासारखे प्रामाणिक आणि कष्टाळू पोलिस अधीक्षक लाभले, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यांचा दिवस पहाटे सुरू होतो आणि रात्री उशिरा संपतो. सतत काम करणारा हा अधिकारी धावपळही तेवढीच करतो. ते कोठे जातात, कधी येतात, याची माहिती इतरांना मिळू नये, अशी त्यांची अपेक्षा असली, तरी "भेसळी'मुळे ती फुटतेच. दूध भेसळीच्या छाप्यांची त्यांची योजना अर्धवट राहिली ती यामुळेच. कृष्ण प्रकाश यांनी दूध भेसळीबाबत छापे घालण्यापूर्वी नगर जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन माहिती संकलित केली होती. एवढेच नव्हे, तर बीड जिल्ह्यातील स्रोतापर्यंत ते गेले होते. या सर्वांची माहिती घेतल्यावर जिल्ह्यात एकाच दिवशी एकाच वेळी कारवाई हाती घेऊन सर्व ठिकाणी छापे घालायचे आणि जिल्ह्यातील भेसळीच्या किडीचा बंदोबस्त करायचा, अशी त्यांची योजना होती. याचे प्रमाण श्रीरामपूर आणि राहुरी तालुक्‍यात अधिक होते, हेही त्यांनी हेरले; मात्र त्यांची ही योजनाही "लिक' झाली. खुद्द काही पोलिसांकडूनच संबंधितांपर्यंत याची माहिती गेल्याने सावध होऊन माल गायब करण्यास सुरवात झाली. याची माहिती मिळाल्यावर कृष्ण प्रकाश यांच्यासमोर तातडीने छापे घालण्याशिवाय पर्याय नव्हता. तरीही मोठ्या प्रमाणात माल आणि आरोपीही त्यांच्या हाती लागले. मात्र, या गुन्ह्याच्या तपासातही पुढे पोलिसांतील "भेसळी'चा फटका बसला. याबद्दलची नाराजी खुद्द कृष्ण प्रकाश यांनीच बोलून दाखविली. त्यामुळे यापुढे त्यांना पोलिसांमधील या भेसळीचा बंदोबस्त करावा लागणार, हे निश्‍चित. "अधिकारी आज येतात अन्‌ उद्या बदलून जातात. आपल्याला रोज येथेच काम करायचे आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकारणी आणि धंदेवाल्यांशी संबंध ठेवून राहावे. काही अडचण आल्यास तेच मदतीला धावून येतील,' अशी जी भावना पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे, ती प्रथम दूर झली पाहिजे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा आणि घरभेद्यांवर कारवाई, या मार्गानेच पोलिसांमधील "भेसळ' थांबविता येईल.

शनिवार, ४ सप्टेंबर, २०१०

त्या महिलेची जबाबदारी "स्नेहालय'ने स्वीकारली

गुंड आणि पोलिसांच्या वादात फरफट होत असलेल्या अत्याचारित महिलेला सर्वतोपरी आधार देऊन पुन्हा उभे करण्यासाठी मदतीची जबाबदारी येथील स्नेहालय संस्थेने स्वीकारली आहे. संस्थेच्या एका सत्यशोधन समितीने ही महिला आणि तिच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे हा प्रस्ताव ठेवला. त्याला त्यांनीही तत्त्वतः संमती दर्शविली असून होकार मिळताच तिला तिच्या मुलांसह संस्थेत दाखल केले जाणार आहे, अशी माहिती संस्थेचे डॉ. गिरीश कुलकर्णी यांनी "सकाळ'ला दिली.
नेवासे तालुक्‍यातील वाळू तस्करी आणि गावठी पिस्तूल प्रकरणातील आरोपी शिवसेनेचा पंचायत समिती सदस्य अण्णा लष्करे व त्याच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध एका महिलेवर सामुदायिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतरही पोलिस आणि गुंडांच्या वादात या महिलेची फरफट सुरू होती. यासंबंधी "सकाळ'मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत येथील स्नेहालय संस्थेने या प्रकरणी सत्यशोधन समिती स्थापन केली. डॉ. गिरीश कुलकर्णी, ऍड. श्‍याम आसावा, अनिल गावडे, अंबादास चव्हाण, मीना शिंदे, संदीप कुसाळकर, सारिका माकोडे, रोहित परदेशी, अजय वाबळे यांच्या समितीने नेवाशात या महिलेच्या घरी आणि माहेरी (कुकाणे) जाऊन चौकशी केली. नेवाशातील इतरही लोकांकडे विचारपूस करून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेमका प्रकार समजावून घेतला. ही महिला गुंडांच्या वासनेची आणि नंतर राजकारणाची बळी ठरत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

संबंधित महिला, तिचे सासरचे आणि माहेरचे लोकही रोजंदारीवर उपजिविका करतात. तिला दोन मुले आहेत. पतीने आत्महत्या केल्याने संसाराचा भार तिच्यावरच असून गुंडांचा त्रासही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तिला नगरला आणून स्नेहालय संस्थेत ठेवायचे, तिला रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा, तिच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय करायची आणि या गुन्ह्यात तिला कायदेशीर मदतही करायची, असा निर्णय समितीने घेतला आहे. तिच्या नातेवाइकांना याबद्दल माहिती देण्यात आली. त्यांनी यासाठी संमती दर्शविली असली, तरी विचार करण्यासाठी थोडा अवधी मागितला आहे. त्यामुळे हे कार्यकर्ते आता त्यांच्याकडून येणाऱ्या निरोपाची वाट पाहत असून होकार मिळताच महिलेला तिच्या मुलांसह सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात येणार आहे.
हे प्रकरण दडपण्याच्या मार्गावर असताना त्यातील वास्तव "सकाळ'नेच मांडले. त्या महिलेची अत्याचारानंतरची फरफटही "सकाळ'मुळे समजली. त्यामुळेच आम्हाला तेथे जाऊन त्या महिलेला मदत करता आली, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून "स्नेहालय'तर्फे डॉ. कुलकर्णी यांनी "सकाळ'ला धन्यवाद दिले.

आरोपींना "मोक्का' लावण्याची मागणी
दरम्यान, या विवाहितेवर अत्याचार करून तिच्या पतीस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्या प्रकरणी आरोपींवर "मोक्का'नुसार कारवाई करावी, अशी मागणी येथीस स्वयंसेवी संस्थांच्या महासंघातर्फे करण्यात आली आहे. महासंघातर्फे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलिस महासंचालकांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नेवाशाच्या गंगानगर भागात राहणाऱ्या या विवाहितेवर सामुदायिक अत्याचार करण्यात आला. फिर्याद द्यायला निघालेल्या या महिलेला अण्णा लष्करेने धमकावले. या टोळीची या भागात मोठी दशहत असून, वाळू तस्करीतून मिळालेला पैसा आणि दहशतीच्या जोरावर महिलांवर अत्याचार करण्याचे प्रकार वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या आरोपींवर कडक कारवाई होण्याची गरज आहे. महासंघातर्फे ऍड. श्‍याम आसावा, अंबादास चव्हाण, रत्ना शिंदे, मीना शिंदे, डॉ. गिरीश कुलकर्णी, ऍड. निर्मला चौधरी, ऍड. विनायक सांगळे, हनीफ शेख, सुवालाल शिंगवी, मिलिंद कुलकर्णी, यशवंत कुरापाटी, संदीप कुसाळकर, प्रसन्न धुमाळ, रोहित परदेशी आदींनी ही मागणी केली आहे.


सारे गप्प कसे?
नेवाशात गुंडांच्या सामुदायिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या या महिलेची फरफट उघडपणे दिसत असूनही सर्व सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष गप्प कसे? याच तालुक्‍यात काही वर्षांपूर्वी अंबिका डुकरे या विद्यार्थिनीच्या बाबतीत अशी घटना घडली, तेव्हा अनेक सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली होती. तेही आता गप्प कसे, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

वाळू तस्करी आणि गावठी शस्त्रांशी संबंधित गुंडांच्या टोळीने या महिलेवर सामुदायिक अत्याचार केला. त्याला वैतागून तिच्या पतीने आत्महत्या केली. पाच महिन्यांनी या प्रकरणाला वाचा फुटली असली, तरी पोलिस-गुंडांच्या वादात महिलेची फरफट सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत तिच्या मागे कोणीही उभे राहिले नाही. एरवी महिला अत्याचार प्रकरणी तातडीने धावून येणाऱ्या, किमान पत्रके काढून निषेध व्यक्त करणाऱ्या राज्यस्तरावरील महिला संघटनांनीही अद्याप या प्रकरणात लक्ष घातलेले नाही. हे गुंड ज्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत, त्यांच्याकडून या प्रकरणाला "वेगळा रंग' देण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी त्यांचे विरोधकही याविरोधात पुढे आले नाहीत. ही त्या संबंधित आरोपींची व त्यांच्या पाठीराख्यांची दहशत, की तालुक्‍यातील लोकांची उदासीनता, असा प्रश्‍न नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

बुधवार, १ सप्टेंबर, २०१०

पोलिस-राजकारण्यांच्या वादात महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे

सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी नेवाशातील एका महिलेवर सामुदायिक अत्याचार झाला. त्यानंतर तिच्या पतीने आत्महत्या केली. पोलिस आले. पंचनामा केला. प्रकरण थंड. आता पाच महिन्यांनी हे प्रकरण पुन्हा उपस्थित झाले आहे. महिलेने पोलिस ठाण्यात येऊन फिर्याद दिली, असे सांगत पोलिसांनी सामुदायिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला, तर दुसऱ्याच दिवशी ही महिला एका राजकीय पक्षाच्या कार्यालयात गेली अन्‌ असे काही घडलेच नाही, असा जबाब पोलिसांना दिला. पोलिस आणि राजकारणी यांच्या वादात या महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले जात आहेत.

नेवासे तालुक्‍यातील ही घटना आहे. तेथील वाळूतस्करीशी आणि बेकायदा शस्त्रांशी संबंधित असलेला अण्णा लष्करे अटक झाल्यानंतर काल या गावातील एका महिलेने आपल्यावर लष्करेच्या कार्यकर्त्यांनी सामुदायिक अत्याचार केल्याची फिर्याद दिली. तिच्या फिर्यादीनुसार मार्च 2010 मध्ये ही घटना घडली. त्यानंतर आपण पतीसह फिर्याद देण्यासाठी जात असताना लष्करे याने पिस्तुलाचा धाक दाखवून धमकावले. त्यामुळे फिर्याद दिली नाही. त्यानंतर पुन्हा सामुदायिक अत्याचार करण्यात आला. यामुळे हतबल झालेल्या पतीने आत्महत्या केली. लष्करेच्या धाकामुळे तक्रार केली नाही. या प्रकरणी नेवासे पोलिस ठाण्यात लष्करेसह त्याच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या महिलेचा पती लष्करे याच्याकडेच केबल ऑपरेटर म्हणून काम करीत होता. अत्याचार करणारेही लष्करे याचेच कार्यकर्ते आहेत. आणखी एका महिलेच्या मदतीने त्यांनी हा गुन्हा केल्याची फिर्याद आहे. आता लष्करे तुरुंगात असल्याने ती महिला आपल्या दिरासह फिर्याद देण्यासाठी आली, असे पोलिसांनी सांगितले.

दुसऱ्या बाजूला आज दुपारी ही महिला नगरचे आमदार अनिल राठोड यांना भेटण्यासाठी नगरला आल्याचे सांगण्यात आले. राठोड यांनी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा ती त्यांच्या कार्यालयात मागील बाजूला बसलेली होती. तेथे तोफखाना पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र माळी उपस्थित होते. तेथे या महिलेचा पुन्हा जबाब घेण्यात आला. तिने ही घटना संपूर्ण नाकारली आहे. आपण काल नगर अगर नेवासे पोलिस ठाण्यात जाऊन कोणाविरुद्ध काहीही तक्रार दिली नाही. आज वृत्तपत्रांत तशा बातम्या छापून आल्याचे कळाल्यावर आपण आमदार राठोड यांच्या कार्यालयात आले आहोत. वृत्तपत्रात आलेली बातमी खोटी आहे, असा जबाब तिने लिहून दिला. त्यावेळी काही पत्रकारांचे कॅमेरेही तेथे सुरू होते. यासंबंधी आमदार राठोड यांना पत्रकारांनी विचारले असता, त्यांनी सांगितले, की या प्रकरणाची आम्ही चौकशी करीत आहोत. प्रथमदर्शनी तरी ही घटना बनावट वाटत असून, पोलिसांनी लष्करेला अडकविण्यासाठी केल्याचे दिसते. अंबिका डुकरे प्रकरणातील आरोपीला पकडण्यात अद्याप यश आले नसलेले पोलिस या प्रकरणात एवढे तत्पर कसे झाले, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.

एकूण घटना पाहता, यामध्ये त्या गरीब कुटुंबातील विधवेची खूपच फरपट सुरू आहे. पाच महिन्यांपूर्वी जेव्हा तिच्यावर अत्याचार झाला, तिच्या पतीच्या आत्महत्येचा तपास पोलिसांनी केला, तेव्हा त्यांना हा प्रकार कळाला नाही का? त्यावेळी या महिलेला धीर देऊन गुन्हा दाखल करण्यास मदत करण्यास विसरलेल्या पोलिसांना आताच ते प्रकरण पुन्हा कसे आठवले. तिची एकदा फिर्याद घेतली असताना एका पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन पुन्हा जबाब नोंदविण्याची काय गरज होती, असा जबाब कितपत ग्राह्य धरला जाऊ शकतो? शिवाय ती नेमकी नगरला राठोड यांच्याच कार्यालयात कशी आली? तसा सल्ला तिला कोणी दिला? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. एका गुन्ह्यात अडकलेल्या आरोपीला त्याच्या इतिहासातील गुन्हे शोधून शोधून त्यात अडकविण्याची पोलिसांची वृत्ती, पोलिसांना हाताशी धरून एकमेकांची जिरवाजिरवी करू पाहणारे राजकारणी यांच्यामुळे त्या महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघत आहेत. एवढे होऊन तिला खरेच न्याय मिळणार का, हाही प्रश्‍नच आहे.

त्या पोलिसांची चौकशी व्हावी
या महिलेच्या पतीच्या आत्महत्येचा तपास ज्या पोलिसांनी केला, त्यांची आता चौकशी करण्याची गरज आहे. आत्महत्येमागील हे कारण त्यांना तेव्हा कसे समजले नाही, त्याच्याकडे काही चिठ्ठी किंवा डायरी सापडली होती का? तेव्हाच या पोलिसांनी त्या महिलेला धीर का दिला नाही, या मुद्यांवर चौकशी केल्यास यातील सत्य बाहेर येईल, असे आता सांगितले जात आहे.