मंगळवार, २४ ऑगस्ट, २०१०

ई-तक्रार नोंदविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

आपल्याला एखाद्या गुन्ह्याबद्दल तक्रार नोंदविण्यासाठी आता पोलीस स्थानकात जाण्याची गरज नाही. घरातूनच अथवा इंटरनेट कॅफेच्या माध्यमातून आपण ही तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवू शकता. मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर ई-तक्रार नोंदविण्यास सुरूवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी मंत्रालयात केली. यामुळे ई-तक्रार नोंदविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
जनतेला अधिक तत्पर आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र ई-तक्रारीची सुविधा उपलब्ध करून देणारे देशातील पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आज मंत्रालयात माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पोलीस प्रशासन अधिक बळकट करण्यासाठी ई-तक्रार कशाप्रकारे नोंदवता येईल, याचे सादरीकरण केले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने शासनाने उचललेले हे आणखी एक पाऊल आहे. मुंबईमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ई-तक्रारीची नोंद घेतली जाईल. या पद्धतीला जनतेचा मिळणारा पाठिंबा, लोकांकडून येणार्‍या सूचना, पोलिसांना येणारा अनुभव या सर्वांचा विचार करून ही योजना राज्यभर राबवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, तक्रार नोंदविल्यानंतर ई-मेल अथवा एसएमएसद्वारे तक्रारीची नोंद घेतली गेल्याचे तक्रारदाराला २४ तासात कळविण्यात येणार आहे. आपल्या तक्रारींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे याची देखील माहिती तक्रारदाराला मिळणार आहे.

आदर्श पोलीस स्थानक कसे असावे याचे मॉडेल तयार करून ते राज्यभर राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना दिल्या. यासंबंधीचे प्रशिक्षण पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना दिल्यानंतर ही योजना राबवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावेळी गृहमंत्री आर.आर.पाटील म्हणाले की, बरेच नागरिक तक्रार नोंदविण्यासाठी पोलीस स्थानकात जाण्याचे टाळतात. या सुविधेमुळे सजग नागरिक तक्रारीची नोंद करू शकतील.

यावेळी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रा अय्यंगार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव अजय भूषण पांडय़े, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजीव दयाळ, पुण्याच्या पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर, अप्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) के.पी.रघुवंशी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव नितीन करीर आदी उपस्थित होते.                                                                  (महान्यूज)

रविवार, २२ ऑगस्ट, २०१०

कथा लग्नाच्या परवान्याची !

राज्याच्या आदिवासी विकासमंत्र्यांनी यापुढे लग्नासाठी वयाचा दाखला सक्तीचा करण्याची घोषणा केली आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी त्यांनी हा उपाय शोधला आहे. कुपोषणामागे हेही एक कारण असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यासाठी यापुढे लग्नाच्या पत्रिका छापतानाच तहसिलदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तहसिलदार कार्यालयात या कामासाठी विशेष कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. तेथे मुलामुलींच्या वयाचे दाखल देऊन ही परवानगी मिळेल, त्यानंतरच लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिका छापता येतील. अशी परवानगी न घेता लग्नपत्रिका छापल्यावर छापखाण्याच्या मालकांवरही कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
हा निर्णय तसा चांगला वाटतो. पण त्यातून महसूल यंत्रणेला एक नवे कुरण उपलब्ध होईल, आणि लोकांनाही जादा खर्च आणि वेळ द्यावा लागेल. त्यातून असेही काही किस्से घडतील.....



एक

चांगली दहा-बारा स्थळे पाहून झाल्यावर सखाराम तात्याच्या मुलीचे लग्न जमले. लग्नसराई संपत आल्याने जवळचाच मुहुर्त पकडला. तालुक्‍याच्या गावातील मंगल कार्यालयही सुदैवाने मोकळे असल्याने लगेच बूक करून टाकले. आता आठवड्यात सगळे आवरायचे होते. आधी लग्नपत्रिका छापायला टाकू म्हणून त्यांनी छापखाना गाठला. पत्रिकेचा मजकूर त्याच्या हातात दिला. तर छापाखानावाला म्हणाला ""तहसिलदारांचा दाखला कुठय?'' आता ही काय नवीन भानगड म्हणून तात्याने प्रश्‍न केला. तेव्हा छापखानावाल्याने त्याला मंत्र्याचा नवा आदेश समजावून सांगितला.

सखाराम तात्याने मग वेळ न दवडता तहसिल कार्यालय गाठले. तेथे सात-आठ टेबल फिरल्यावर हे काम ज्या भाऊसाहेबाकडे आहे, त्याच्यापर्यंत तो पोचला. सखाराम तात्याने त्याला त्याचे काम सांगितले. त्यावर भाऊसाहेबाने त्याला तलाठ्याचा दाखला आणला का? असा प्रश्‍न विचारला. सखाराम तात्या पुन्हा गोंधळात पडला. त्यावर त्या भाऊसाहेबाने समजावण्याच्या सुरात सांगतिले. "" तुमच्या गावात जायचे. मुलामुलींच्या जन्माचे दाखल घेऊन तलाठ्याकडे जायचे, त्याच्याकडून ते दोघेही सज्ञात असल्याचा दाखला आणायचा. मग येथे येऊन हा अर्ज भरायचा. त्यासोबत पाच रुपयांचे चलन बॅंकेत भरून ते अर्जाला जोडायचे. या टेबलवर जमा करून पुढच्या आठवड्यात येऊन दाखला घेऊन जायचा.''

ही प्रक्रिया ऐकून सखाराम तात्या खालीच बसला. ""अहो पुढच्या आठवड्यात तर लग्नाची तारीख आहे. पत्रिका छापायच्या कधी अन्‌ वाटायच्या कधी'' असा प्रश्‍न न कळत सखारामने केला. त्यावर भाऊसाहेब तर उखडलेच, "" मग कशाला करता लग्न, आम्ही आलो होता का पोरांची लग्न करा म्हणून अग्रह करायला. एवढी घाई होती तर आधीच दाखले काढून ठेवायचे''. हे ऐकून तर सखाराम आणखी गडबडला. लग्न जमविण्यासाठी करावी लागलेली धावपळ अन्‌ कार्य पार पाडण्यासाठी आणखी करावी धावपळ त्याच्या डोळ्यासमोर आली. त्यामुळे काकुळतीला येऊन तो म्हणाला, ""भाऊसाहेब काही तरी मार्ग काढा, फारच अवघड झालय बघा.'' हे ऐकून भाऊसाहेब जरा थंड झाले. ""किती हुंडा दिला?'' भाऊसाहेबांचा प्रश्‍न. "" दिला की सव्वा लाख अन्‌ पाच तोळं'' सखारामचे उत्तर. ""अरे वा, चांगलेच पैशावाले दिसता? जरा खिशात हात घाला, आजच काम होईल'', भाऊसाहेबांचा सल्ला. आता सखारामचा नाईलाज होता. त्याने तो मान हलवून मान्य केला. मग भाऊसाहेबांनी शिपायाला बोलावून "यांना समजावून सांग' असे सांगितले.

शिपाई व सखाराम तात्या बाहेर गेले. चहाच्या दुकानात जाऊन दोघांनी अर्धाअर्धा कप चहा घेतला. चहाचे पैसे देताना सखारामचा एक हात चहावाल्याकडे गेला तर दुसरा त्या शिपायाकडे. शिपायानेही आपला हात पुढे केला नंतर स्वतःच्या खिशात घातला. नंतर शिपाई एकटाच आत गेला. थोड्यावेळाने परत आला. त्याच्या हातात एक कागद होता. त्याने सखारामकडे दिला. सखारामने एकदा तो कपाळाला लावला नंतर छातीशी नेला अन्‌ घडी करून खिशात ठेवून तो लगबगीने छापखान्याच्या दिशने रवाना झाला.



दोन

लग्न जमविण्यासाठीची बैठक सुरू होती. देण्याघेण्याची आणि मानपानाची बोलणी पूर्ण झाली. दोन्ही पक्षांना ती मान्य झाली. मात्र, नवरा व नवरी मुलीच्या वयाचे दाखले काढण्याचे काम वधुपक्षानेच करावे असा वरपक्षाचा अग्रह होता. तर वधुपक्ष हे काम ज्याने त्याने करावे अशा मताचा होता. याला वर पक्षाचा विरोध होता. लग्न मुलीकडच्यांनी करून देण्याची आपली प्रथा आहे. त्यामुळे दाखले काढण्याचे कामही मुलीकडच्यांनी केले पाहिजे असा त्यांचा अग्रह होता. वधुपक्ष याला लग्नाचे काम मानायला तयार नव्हता. हुंडा आणि मानपानावरून झाली नाही एवढी ताणाताणी या विषयावर सुरू होती. शेवटी लग्न मोडण्याची वेळ आली. त्यामुळे नाईलाजास्तव वधुपक्षाला ही मागणी मान्य करून नवरा-नवरीच्या वयाचे दाखले व तहसिलदारांची परवानगी काढून देण्याचे काम स्वीकारावे लागले.



तीन

आदिवासी पाड्यातील किसनाने त्याच्या मुलीचे लग्न जमविले होते. पण ती वयाने लहान. त्यामुळे वस्तीवरच्यांनी शंका काढली. लग्नात विघ्न नको. वयाचा दाखला काढला पाहिजे. त्यामुळे किसना तहसिल कार्यालयात आलेला होता. आतल्यापेक्षा बाहेरच जास्त गर्दी होती. हातात बॅग घेऊन झाडाखाली बसलेल्या एका माणसाभोवती बरीच गर्दी झाली होती. तो माणूस कागदावर काही तरी लिहून लोकांना देत होता व पैसे घेत होता. काय प्रकार आहे म्हणून किसना तेथे जाऊन डोकावला. तेथे त्याच्या गावातील एक जण भेटला. ""का रं किसना? काय काम आणलं''? कोणी तरी भेटल्याचे पाहून मार्ग सापडल्याच्या आशेने किसना बोलता झाला."" पोरीच लगीन काढलया. पण त्यो नवा दाखला काय म्हणत्यात त्यो लागतो. कुठ मिळन बर?'' किसनाची खरी हकीगत कळाल्यावर तो माणूस त्याला झाडाखालच्या त्या एजंटाकडे घेऊन गेला. मुलगी अल्पवयीन असली तरी ती सज्ञात असल्याचा दाखला देण्याची व्यवस्था तेथे होती. खरं वय असलेला मुलीचा शाळा सोडल्याचा दाखला जोडायचाच नाही. त्यापेक्षा मुलगी शाळेतच गेली नाही, असे दाखवायचे. वयाचा पुरावा म्हणून सरकारी डॉक्‍टराचा दाखला आणायचा की, झालं काम. यासाठी एकूण खर्चाचा अंदाज घेत किसनाने नाईलाजाने मान हलविली. खिशात हात गेले. यंत्रणा कामाला लागली. मुलगी गावाकडेच, वयाचा दाखला शाळेत, तरीही किसनाचे काम झाले.



चार

आपल्या नव्या आदेशाचा काय परिणाम झाला म्हणून मंत्री काही वर्षांनी राज्याच्या दौऱ्यावर निघाले. आदिवासी भागात नव्याने जन्मलेली मुले पाहिली. त्यांना वाटले आता मुले नक्कीच गुटगुटीत जन्मली असतील. पण पाहतात तर काय बहुतांश घरात कुपोषित मुले! शाळेतल्या मुली वाटाव्यात तशा त्यांच्या आई! हे काय झाले. आपल्या आदेशानंतर काम का झाले नाही? याची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी थेट तहसिलदार कार्यालय गाठले. तेथे बाहेरच एजंटांची गर्दी. प्रत्येकजण उभा आडवा सुटलेला. त्यांच्या अंगावर आणि अंगातही बाळसे दिसून येत होते. तीच परिस्थिती आतील भाऊसाहेब आणि शिपायांची! आता यावर वेगळाच काही तरी उपाय केला पाहिजे, असे म्हणत मंत्र्यांनी सरकारी रुग्णालय गाठले. तेथे डॉक्‍टरपासून नर्सपर्यंत सगळेच बाळसेदार! आतील खाटांवर मात्र कुपोषित बालके मरणासन्न अवस्थेत पडलेली. बाजूला लग्न आणि दाखल्यात पैसे गेल्याने कंगाल झालेले त्यांचे पालक सुन्न अवस्थेत बसलेले. आपल्या आदेशामुळे कोणाचे पोषण झाले याचा उलगडा मंत्र्यांना झाला आणि यंत्रणेतील हा दोष दूर करण्याच्या इराद्याने ते रुग्णालयाबाहेर पडले.

बुधवार, १८ ऑगस्ट, २०१०

पोलिसांतील ताण-तणाव आणि लाचखोरी

श्रीरामपूरमधील एका पोलिस कर्मचाऱ्याने रेल्वे खाली उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच घडली. त्यापूर्वी बरेच दिवस तो तणावाखाली होता. वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून त्याने आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात येते. पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांच्यासारखे कडक शिस्तीचे अधिकारी जिल्ह्यात असूनही गेल्या दोन महिन्यांत तीन पोलिसांना लाच घेताना पकडण्यात आले. कित्येक पोलिस ठाण्यांत आजही पैसे घेतल्याशिवाय कामे होत नसल्याचे सांगण्यात येते, तर अनेक पोलिसांना गंभीर आजारांनी घेरले आहे.

या घटना पाहिल्या तर पोलिसांमध्ये ताण-तणाव आणि लाचखोरी किती खोलवर रुजली आहे, हे दिसून येते. कोणीही अधिकारी आले अन्‌ गेले, तरी त्यात फारसा फरक पडत नाही. कारण यावर उपाय करणे एकट्या अधिकाऱ्याकडून शक्‍यच नसते. आपल्या पोलिस दलाची रचना, त्यांच्या कामाचे स्वरूप, त्यांचे पगार, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा आणि त्यांच्याकडून असलेल्या जनतेच्या अपेक्षा, आदी यामागील कारणे आहेत. सतत अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात काम करणारे पोलिस एक तर तणावाखाली जगतात किंवा बिनधास्त बनून लाचखोरीच्या मार्गाला लागतात. बहुतांश वेळा वरिष्ठ, सहकारी आणि यंत्रणाच त्यांना या मार्गाला लावते. मुळात केवळ एकट्यासाठी लाच घेणारे पोलिस फार कमी असतात. पोलिस दलात साखळी पद्धतीची लाचखोरी चालते, ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. "पैशासाठी बदली आणि बदलीसाठी पैसा' हे दुष्टचक्र पोलिस दलात आहे. त्यामुळे पोलिसांना एक तर या यंत्रणेचा एक घटक व्हावे लागते नाही, तर तणावयुक्त जीवन जगावे लागते.

पोलिसांकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा असतात, तशा त्या असण्यास हरकत नाही. नव्या वेतन आयोगामुळे पोलिसांचे पगार पूर्वीपेक्षा जरा सुधारले आहेत. त्यामुळे त्यांनी पैसे न घेता कामे करावीत, अशी अपेक्षा केली तर काय बिघडले? पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. गुन्हा दाखल न करणे, अटक न करणे किंवा अवैध धंदेवाल्यांकडून हप्ते घेणे केवळ एवढीच पोलिसांची कमाईची क्षेत्रे राहिली नाहीत. ती आणखी विस्तारली आहेत. दाखला देण्यासाठी पैसे, वॉरंट बजावण्यासाठी, न्यायालयात कागदपत्रे सादर करण्यासाठी, पोलिस कोठडीत घरचा डबा देण्यासाठी, मारहाण न करण्यासाठी, विरोधी पक्षाच्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी, अशा अनेक कामांसाठी पैसे मिळविण्याचे मार्ग पोलिसांनी शोधले आहेत. ज्यांचा गुन्ह्याशी संबंध आला, त्यांच्याकडून तर पैसे घेतले जातातच; पण ज्यांचा कधीच गुन्हेगारीशी कधीही संबंध आला नाही, अशा लोकांना ते गुन्हेगार नसल्याचे खरेखुरे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सुद्धा पैसे मोजावे लागतात. पासपोर्ट काढण्यासाठी जाणाऱ्यांना हा अनुभव येतो. पोलिस ठाण्याची पायरी कधीही न चढलेल्या या लोकांकडूनही पैसे घेतले जात असल्याने त्यांच्या मनात पोलिसांबद्दल काय प्रतिमा निर्माण होत असेल? केवळ जनतेकडूनच नव्हे, तर पोलिसांकडून लाच घेतल्याशिवाय काम करीत नाहीत.

अशा यंत्रणेत वावरताना आजारपण आणि ताणतणाव निर्माण होणे सहाजिकच आहे. त्यामुळे पोलिस दलात चाळिशी ओलांडलेल्या बहुतेक पोलिसांना कोणत्या ना कोणत्या आजाराने गाठलेले असते. लाचखोरीचा फायदा सर्वच पोलिसांना होतो असे नाही. बहुतेकांना मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या सरकारी वसाहतींमध्येच दिवस काढावे लागतात. त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि न पेललेल्या कौटुंबीक जबाबदाऱ्या शेवटी त्यांना आत्महत्येचा मार्ग दाखवितात. या दुष्टचक्रातून पोलिसांची सुटका केव्हा होणार? याचे उत्तर सध्या तरी कोणाकडे नाही.

रविवार, १५ ऑगस्ट, २०१०

सकाळी न्यायदंडाधिकारी, दुपारी आरोपी!

सकाळी आठ वाजता न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले, की न्यायदंडाधिकारी महोदयांना रीतीप्रमाणे सन्मानाने स्थानापन्न केले जाते. नंतर न्यायदानाचे काम सुरू होते. ते संपल्यावर जेव्हा त्याच ठिकाणी दुपारी न्यायालय भरते, तेव्हा आरोपीच्या नावाचा पुकारा होतो आणि हेच न्यायदंडाधिकारी महोदय आरोपी म्हणून चक्क आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहतात. असा अजब प्रकार नगर येथील एका न्यायालयात सुरू आहे.

प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्यभरात सकाळी व सायंकाळी विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. नगरमध्येही सकाळी आठ ते दहा या वेळेत न्यायालय भरते. त्यासाठी नेहमीच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांऐवजी विशेष न्यायदंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नगरमध्ये या पदावर एका सरकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या नियुक्‍त्या उच्च न्यायालयाकडूनच होतात. हे अधिकारी पाटबंधारे विभागात कुकाणे (ता. नेवासे) येथे नियुक्तीस आहेत. त्यांनी कायद्याची पदवी संपादन केली असून, यापूर्वी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून काम पाहिलेले आहे. त्यामुळेच बहुदा त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असावी. येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयातच सकाळचे न्यायालय भरते. तेथे ते विशेष न्यायदंडाधिकारी म्हणून न्यायनिवाड्याचे काम करतात. किरकोळ स्वरूपाची व दंडात्मक शिक्षा असलेली प्रकरणे त्यांच्यासमोर चालविली जातात. जूनपासून हे न्यायालय सुरू झाले. सकाळच्या सत्रात हे अधिकारी न्यायदंडाधिकारी असतात, तर त्याच न्याय कक्षात दुपारी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे नियमित न्यायालय सुरू होते. तेथे म्हणजे मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात या अधिकाऱ्याविरुद्धच विनयभंगाचा खटला सुरू आहे. त्याच्या तारखा सुरू झाल्यावर हा प्रकार लक्षात आला. सकाळी न्यायाधीश म्हणून खुर्चीत बसणारी व्यक्ती दुपारी त्याच न्यायालयात आरोपी म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात कशी? असा प्रश्‍न पक्षकार, कर्मचारी व वकिलांना पडला आहे.

हा खटला जुना आहे. त्यांच्या नातेवाईक महिलेनेच त्यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला आहे. ती नातेवाईक महिला वकील असून, याच न्यायालयात वकिली करते. 9 सप्टेंबर 2008 ला या अधिकाऱ्याने आपल्या घटस्फोटित महिला नातेवाइकाच्या घरात घुसून विनभंग केल्याची तक्रार आहे. जागेची कागदपत्रे दाखविण्याच्या बहाण्याने ते घरात आले व आपला विनयभंग केला, अशी फिर्याद तिने दिली आहे. तोफखाना पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून हे प्रकरण न्यायालयात पाठविले. 2 मे 2009 रोजी या प्रकरणाचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले. त्यावर अनेक तारखा पडल्या. सध्या हे प्रकरण मुख्य न्यायदंडाधिकारी जी. ओ. अग्रवाल यांच्यासमोर सुनावणीस आहे. गेल्या तारखेला म्हणजे 7 ऑगस्ट 2010 रोजी आरोपीवर दोषारोप निश्‍चित करण्यात (चार्ज फ्रेम) आले आहेत. त्यावर पुढील सुनावणी आता 21 सप्टेंबर 2010 रोजी होणार असून, त्या तारखेपासून साक्षीपुरावा नोंदविण्यास सुरवात होणार आहे.

अर्थात हा गुन्हा खरा की खोटा, याचा निकाल न्यायालयातच होईल. गुन्हा दाखल होण्यामागे वेगळी कारणेही असू शकतील. मात्र, इतर सरकारी पदावर नियुक्ती देताना चारित्र्य पडताळणीची अट असून, त्याचे पालनही केले जाते. विशेष न्यायदंडाधिकाऱ्यांसारख्या पदावर नियुक्ती देताना या गोष्टीकडे कसे दुर्लक्ष झाले, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

सकाळी नगर दुपारी कुकाणे!

हे अधिकारी कुकाणे (ता. नेवासे) येथे नोकरीला आहेत. कुकाणे नगरपासून सुमारे साठ किलोमीटर असून, तेथे जाण्यास दीड तास लागतो. त्यामुळे नगरचे न्यायालयीन काम संपवून मूळ नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यासाठीही त्यांना उशीर होणे सहाजिक आहे. नियुक्ती देताना ही गोष्टही विचारात घ्यायला हवी होती.

सोमवार, ९ ऑगस्ट, २०१०

निवडणुकीसाठी रचला बलात्काराचा बनाव

स्थळ- नेवासे पोलिस ठाणे... रात्रीचे अकरा वाजून गेलेले... एक महिला धावत पळत पोलिस ठाण्यात आली.... आपल्यावर बलात्कार झाल्याचे तिने पोलिसांना सांगितले, अंगावरील मारहाणीच्या खुणाही दाखविल्या. तिने सांगितलेली कथा ऐकून पोलिसही हादरून गेले. लगेच तपास सुरू झाला, आरोपीलाही पकडून आणले गेले; पण तपास जसजसा पुढे जात होता, तसा घटनेबद्दल पोलिसांना संशय येऊ लागला. शेवटी हा सर्व बनाव असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत विरोधी गटाला बदनाम करून त्यांचा पत्ता कट करण्याच्या उद्देशाने दुसऱ्या गटाने रचलेला हा बनाव होता. पोलिस निरीक्षक कैलास गावडे यांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रयत्न फसला. अन्यथा राजकारणासाठी पोलिसांचा वापर तर झालाच असता, शिवाय एक कुटुंबही उद्‌ध्वस्त झाले असते. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील राजकारणासाठी कशा खोट्या फिर्यादी दिल्या जातात. याकडे "सकाळ'मधील "पोलिसनामा' या सदरातून मागील आठवड्यातच प्रकाश टाकण्यात आला होता.

नेवासे तालुक्‍यात देवाचे नाव धारण करणाऱ्या एका गावात चार दिवसांपूर्वी हा प्रकार घडला. विरोधी गटातील एका उमेदवाराचे एका महिलेशी नाजूक संबंध असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर दुसऱ्या गटाने या महिलेला हाताशी धरून तिला उमेदवारीचे आमिष दाखवून ही कथा रचण्यास भाग पाडले होते. पोलिसांनी केलेल्या सखोल चौकशीत खरी घटना उघडकीस आली. या महिलेचे माहेर नगरच्या मुकुंदनगर भागातील आहे. नेवासे तालुक्‍यातील या गावात तिचे पती डॉक्‍टर आहेत. परिसरात फिरून ते व्यवसाय करतात. या महिलेच्या घराशेजारीच गावातील राजकारणात सक्रिय असलेला एक कार्यकर्ता राहतो. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचे "नाजूक संबंध' आहेत. सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. त्यामध्ये हा कार्यकर्ताही उतरणार होता. त्यामुळे त्याचा पत्ता कट करण्यासाठी विरोधकांनी हा बनाव रचला. ठरल्याप्रमाणे महिला रडत पोलिस ठाण्यात गेली. श्री. गावडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तिची विचारपूस केल्यावर तिने अंगावरील मारहाणीचे वळही त्यांना दाखविले. बुरख्यात आलेली ही महिला पोलिसांना सुरवातीला चांगल्या घरातील व चांगल्या वळणाची वाटली. मात्र, चौकशीत हळूहळू तिच्याबद्दल संशय येऊ लागला. शेवटी तिने आरोप केलेल्या व्यक्तीला पोलिसांनी रात्रीच उचलून आणले. आपल्यावर या महिलेने केलेला आरोप पाहून तोही हादरून गेला. त्याने तिच्याशी असलेले आपले "खरे संबंध'ही पोलिसांना सांगून टाकले. आपल्याशी झालेल्या भांडणातूनच तिला मारहाण केल्याचेही कबूल केले. मग मात्र, ही महिला थोडी गडबडली. घटनेबद्दल सारवासारव करू लागली.

त्यानंतर तिच्या पतीचा शोध सुरू झाला. पोलिसांनी त्याला घटना घडली तेव्हा कोठे होता, याची विचारणा केली. तेव्हा त्याने एका रुग्णाला तपासण्यासाठी गेल्याचे सांगितले. डॉक्‍टरने नाव सांगितलेल्या रुग्णाकडे पोलिसांनी चौकशी केली, तर त्याने आपण ठणठणीत असून, कोणाही डॉक्‍टराला बोलाविले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांचा संशय बळावत गेला. मधल्या काळात या महिलेच्या मोबाईलवर गावातील काही व्यक्तींचे दूरध्वनी येत होते. त्यांना ही महिला "नाही अजून, कारवाई सुरू आहे,' अशी त्रोटक उत्तरे देत होती. वारंवार येणाऱ्या या दूरध्वनींचा पोलिसांना संशय आला. त्यांनी तो मोबाईल तपासला असता हे दूरध्वनी गावातीलच दुसऱ्या गटाच्या नेत्याकडून येत असल्याचे लक्षात आले. पोलिसांनी काही काळ त्या महिलेला असेच बोलत राहण्यास सांगितले. तेव्हा गुन्हा कसा दाखल करायचा, काय बनाव करायचा याच्या सूचनाही दूरध्वनीवर दिल्या जात असल्याचे लक्षात आले.

आता मात्र हा बनाव असल्याची पोलिसांची खात्री पटली. मात्र, नियमानुसार महिलेची तक्रार आहे, म्हटल्यावर ती नोंदवून घेणे भाग होते. त्यामुळे पोलिसांनी तशी तयारी सुरू केली. त्या महिलेला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविण्याची तयारी झाली. जर अहवाल सकारात्मक आला, तर गुन्हा दाखल होईल, असे तिला पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर मात्र ही महिला आणखीच गडबडली. तिच्यासोबत असलेले लोकही गडबडले. बलात्कार नव्हे तर प्रयत्न झाल्याची बतावणी त्यांनी सुरू केली. शेवटी जेव्हा प्रत्यक्ष तक्रार देण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र केवळ मारहाण केल्याची तक्रार देण्यात आली. पोलिसांनी त्यावरून अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करून प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली त्या व्यक्तीला अटक केली.


तरीही हेतू साध्य....

एवढी सगळी घटना घडून गेल्यावर बलात्काराचा आरोप झालेल्या त्या व्यक्तीने निवडणुकीपासून दूर राहणेच पसंत केले. राजकारण गेलं चुलीत, एका मोठ्या घटनेतून वाचलो, अशी भावना त्याने व्यक्त केली. विशेष म्हणजे विरोधी गटाने त्या महिलेलाही उमेदवारी दिली नाही.

शनिवार, ७ ऑगस्ट, २०१०

छळ असेल तरच हुंड्याचा गुन्हा !

केवळ हुंडा मागणे हा गुन्हा नसून शिक्षा होण्यासाठी शारीरिक, मानसिक छळामुळे मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करता आले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

""भारतीय दंडविधानातील 498 अ किंवा 304 ब कलमान्वये केवळ हुंडा मागणे गुन्हा नाही. या कलमान्वये शिक्षा होण्यासाठी पती किंवा सासरच्या नातेवाइकांनी विवाहितेला क्रूर आणि अमानवी वागणूक दिल्याचे सिद्ध करता आले पाहिजे,'' असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि न्या. ए. के. पटनाईक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. नेमक्‍या कशा पद्धतीने क्रूर वागणूक दिली आहे, याचे वर्णन न करता केवळ "छळ', "अमानुष' असे शब्दप्रयोग वापरणे शिक्षेसाठी पुरेसे ठरणार नाही, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.

हुंडाबळीच्या गुन्ह्यात सासरच्या सर्व मंडळींना सरसकट अडकविण्याची वृत्ती बनली आहे, त्यावरही खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. ""या वृत्तीला रोखले पाहिजे. केवळ पतीचा नातेवाईक म्हणून नव्हे तर विवाहितेचा शारीरिक-मानसिक छळ केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, म्हणूनच नातेवाइकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला पाहिजे,'' असे सांगून खंडपीठाने इशारा दिला, की असेच प्रकार चालू राहिले तर खऱ्या आरोपींविरुद्धचा खटला कमकुवत होऊ शकतो.

मंगळवार, ३ ऑगस्ट, २०१०

वकिली धंदा !

वकील आणि न्यायाधीश हे न्याययंत्रणेचे प्रमुख घटक मानले जातात. या दोघांबद्दलही समाजाच्या मनात आदराचे स्थान आहे. त्यामुळे वकिली हा पेशा मानला जातो. इतर व्यवसायांपेक्षा त्याचा दर्जा वेगळा असतो. या पेशातील लोकांनी कसे वागावे, काय काम करावे, याचे काही संकेत आहेत. बहुतांश वकील ते पाळतातही. त्याच्या जोरावरच अनेक वकील मोठे झाले. अशा वकिलांची संख्या कमी नाही. अलीकडे मात्र काही वकिलांच्या बाबतीत वेगळ्या घटना घडल्याने, एकूण या पेशाबद्दल वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. अंतर्गत स्पर्धा आणि झटपट पैसा कमाविण्याच्या उद्देशाने काही मंडळी अनिष्ट मार्गांचा, वेळप्रसंगी बेकायदेशीर मार्गांचाही अवलंब करू लागली आहेत. त्यातून या पेशाला "धंद्याचे' स्वरूप आल्याचे दिसते.

फौजदारी दावे चालविणाऱ्या आरोपींच्या वकिलांना बचावासाठी प्रयत्न करावा लागतो; मात्र तो कायदेशीर मार्गाने करणे अपेक्षित आहे. वकिलांच्याच भाषेत सांगायचे झाले, तर खटले "मेरिट'वर चालविले गेले पाहिजेत. अलीकडच्या काळात वकिलांची संख्या जसजशी वाढत आहे, तसतसे हे "मेरिट' कमी होते की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. आपल्या पक्षकाराला सोडविण्यासाठी कायदेशीर मार्गापेक्षा कायदेबाह्य क्‍लृप्त्याच जास्त लढविल्या जात असल्याचे दिसते. आरोपींच्या पोलिस कस्टडीपासून त्याची सुरवात होते. जामीन मंजूर करवून घेण्यासाठी केली जाणारी "धावपळ', अटक टाळण्यासाठी पळून जाण्याचा दिला जाणारा सल्ला, न्यायालयाबाहेर केल्या जाणाऱ्या तडजोडी, साक्षीदार फोडण्याचे प्रकार, असे अनेक प्रकार चालतना दिसतात.

दुसऱ्या बाजूला पक्षकार आपल्याकडे खेचण्यासाठी होणारी स्पर्धा, त्यासाठी लावली जाणारी सामाजिक गणिते, पोलिसांशी असलेले "संबंध' अशा गोष्टीही पाहायला मिळतात. यात कायदेशीर लढाई किती अन्‌ कायदेबाह्य किती, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.

त्याही पुढे जाऊन व्यावयायिक स्पर्धेतून एकमेकांना अडकविण्याचे प्रकारही कमी नाहीत. अर्थात वकील म्हणजे माणूसच असतात हे मान्य. त्यामुळे इतर क्षेत्रातील माणसांप्रमाणे त्यांच्यामध्ये हेवेदावे असणार, हेही समजण्यासारखे आहे; मात्र त्याचे स्वरूप वकिलांना अशोभनीय आहे. या सर्व गोष्टींना सन्माननीय अपवाद असलेले बरेच वकील आहेत. त्यासाठी त्यांची ख्यातीही आहे; मात्र असल्या प्रकारामुळे ते बाजूला पडू लागले आहेत. अनेक पक्षकारही गैरमार्गांचा अवलंब करून झटपट सुटकेचा मार्ग दाखविणाऱ्या वकिलांनाच प्राधान्य देतात. त्यामुळे या प्रवृत्ती बळावत चालल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठांचा आदर्श घेण्यास अगर त्यांचे मार्गदर्शनाचे दोन शब्द ऐकण्यास कोणालाही वेळ नाही. कायद्याचा कीस पाडून नाव कमाविण्यापेक्षा बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यात धन्यता मानली जात आहे. ज्येष्ठांनी पुढाकार घेऊन हे प्रकार थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, अन्यथा वकील कोण अन्‌ आरोपी कोण, हे कळणे अवघड होईल.

रविवार, १ ऑगस्ट, २०१०

स्टेशन डायरीचे "पोस्टमॉर्टेम'!

"स्टेशन डायरी' हा त्या पोलिस ठाण्याचा जणू आरसाच असतो. पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत क्षणाक्षणाला घडणाऱ्या नोंदी या डायरीत केल्या जातात. या डायरीवरून कोणत्या दिवशी त्या पोलिस ठाण्यात आणि हद्दीत काय काय घडले याचा लोखाजोखाच तयार होत असतो. या डायरीतील नोंदीने अनेकांना "वाचविले' आहे अन्‌ अनेकांना "अडकविले' असल्याचीही उदाहरणे पहायला मिळतात. एवढा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज असलेल्या या डायरीचा पोलिसांनी सोयीनुसार वापर केला नाही, तरच नवल. म्हणूनच  अनेक पोलिस ठाण्यात पान नंबर असलेल्या छापील डायऱ्यांऐवजी हाताने तयार केलेल्या कोऱ्या अन्‌ केव्हाही पाने बदलता येतील अशा डायऱ्या वापरल्या जात आहे.
-----

पोलिस ठाण्यात ठाणेअंमलदाराच्या टेबलावर मोठ्या आकारातील जी जाड डायरी ठेवलेली असते, तिला "स्टेशन डायरी' म्हणतात. पोलिस ठाण्यात अन्‌ हद्दीत घडणाऱ्या सर्व घटनांची, हालचालींची आणि गुन्ह्यांचीही नोंद या डायरीत केली जाते. शंभर पानांची ही डायरी दोन प्रतींमध्ये असते. गरजेनुसार एक संपली की, दुसरी डायरी आणली जाते. डायरीतील प्रत्येक पानांची एक प्रत पोलिस ठाण्यात अन्‌ दुसरी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्याकडे दररोज पाठविली जात असते. डायरीला तारीख, वार, वेळ, पान क्रमांक, नोंद क्रमांक, गुन्हा रजिष्टर क्रमांक असे क्रमांक असतात. रात्रीचे बारा ते रात्रीचे बारा हा डायरीचा एक दिवस. पोलिसांची वेळ चोवीस ताशी घड्याळाप्रमाणे असते. छापील नमुन्यात यासाठी रकाने छापलेले असतात. प्रत्येक पानाला क्रमांक दिलेले असतात. कोणत्या पोलिस ठाण्यात कोणत्या पान क्रमांकाची डायरी आहे, याच्या नोंदी पोलिस मुख्यालयात असणे अपेक्षित असते. डायरीत सहजासहजी बदल करता येऊ नयेत हा यामागील हेतू.

 मात्र केवळ शहरातच छापील डायऱ्या वापरल्या जातात. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात सरसकट कोरे कागद एकत्र शिवून डायरी तयार केली जाते. त्यावर हाताने रकाने आखून हातानेच पान क्रमांक टाकले जातात. सरकारकडून पुरेशी स्टेशनरी मिळत नसल्याने हा उपाय शेधल्याचा कांगावा केला जात असला तरी त्यामागील कारण वेगळचे आहे.  डायरी ही प्रत्येक पोलिस ठाण्याची गरज असली तरी मागणी केल्याशिवाय ती न देण्याची पद्धत आहे. शिवाय मुख्यालयातील कारकुनांकडून स्टेशनरी मिळविणे पोलिसांसाठी आरोपी पकडण्यापेक्षा अवघड काम ठरते आहे. त्यातूनच ही "बनावट' डायरीची संकल्पना पुढे आली आहे. शिवाय या डायरीचा "फायदा'ही असल्याने तिचा वापर वाढला असल्याचे आढळून येते.

ठाणे अंमलदाराच्या ताब्यात ही डायरी असते. हवालदार व त्यापेक्षा वरच्या पदावरील अधिकारीच ठाणे अंमलदार म्हणून नियुक्त केले जातात. बाहेर जाताना डायरीचा "चार्ज' दुसऱ्याकडे देऊन जावा लागतो. पोलिस ठाण्याचा प्रमुख अधिकारी जेव्हा पोलिस ठाण्यात असेल तेव्हा आपोआपच तोच डायरीचा प्रमुख असतो. अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजा, तपासासाठी त्यांचे बाहेर जाणे, पोलिस ठाण्यात आलेले माहितीचे दूरध्वनी, तपासातील घडमोडी, हद्दीत घडलेल्या इतर घडामोडी या सर्वांच्या इत्यंभूत नोंदी डायरीत कराव्या लागतात. यातील अनेक नोंदी पुढे कायदेशीर पुरावा म्हणूनही वापरल्या जाऊ शकतात. पोलिसांच्या चौकशीतही डायरीतील नोंदीना महत्त्वाचे स्थान असते. कोऱ्या कागदापासून तयार केलेल्या या डायऱ्यांची पाने रात्रीतून बदलता येणे तुलनेत सोपे ठरते.

एका महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजाची ही अवस्था! शिवाय डायरीतील नोंदीही अशा की, ज्याने लिहिल्या त्यालाही त्या परत वाचता येणार नाहीत, अशा असतात. या डायरीबद्दल बरेच नियम आहेत. त्यात सुधारणाही होतात. मात्र, अंमलबजावणी अभावाने होते. मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरात फौजदार दर्जाचा अधिकारीच ठाणे अंमलदार असतो. त्याच्या मदतीला इतर कर्मचारी दिले जातात. इतर बऱ्याच ठिकाणी मात्र पोलिस नाईकच्या ताब्यातही डायरी असते अन्‌ फौजदार दर्जाचा अधिकारी त्याला मदत अगर मार्गदर्शन करतो. कारण बहुतांश पोलिस ठाण्यांचा करभार नियमांपेक्षा त्या पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याच्या मर्जीवर चालतो. काही वाद उत्पन्न झाल्यास डायरीतील नोदींची "जुळवाजुळव' करण्यासाठी मर्जीतील कर्मचारी हवेतच ना. बहुतांश पोलिस ठाण्यात होणाऱ्या डायरीच्या या "पोस्टमार्टम'चा पंचनामा कोणी करायचा? हा प्रश्‍न आहे.