गुरुवार, २९ एप्रिल, २०१०

सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र आता तंटामुक्त व्हावा !

येत्या एक मे रोजी महाराष्ट्र राज्यस्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन आता पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त गेल्या पन्नास वर्षांत काय कमावले, काय गमावले, याचा लेखाजोखा सध्या घेतला जात आहे. या काळात महाराष्ट्राने अनेक चढ-उतार पाहिले. राजकारणासह अनेक क्षेत्रांत मोठी स्थित्यंतरे घडली. विकासाची मोठी झेप घेताना माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटनाही या महाराष्ट्राने अनुभवल्या आहेत. एक मे रोजी राज्याचा सुवर्णमहोत्सव थाटात साजरा केला जाईल. त्याच दिवशी आणखी एक महत्त्वाची घटना घडणार आहे, ती म्हणजे तंटामुक्त गाव मोहिमेतील विशेष ग्रामसभा. या मोहिमेच्या तिसऱ्या वर्षातील तंटामुक्तीची घोषणा या ग्रामसभेत होणार आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश गावांत तंटामुक्तीची घोषणा होईल. अर्थात सर्वच गावे खऱ्या अर्थाने तंटामुक्त झालेली नाहीत; परंतु सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने पुढील वर्षी तरी गाव तंटामुक्त करण्याचा संकल्प या सभांमधून करण्यास काय हरकत आहे?

गेल्या पन्नास वर्षांत विविध क्षेत्रांत आघाडी घेतलेल्या राज्याला तंट्यांची काळी किनार मात्र कायम आहे. आजही विविध न्यायालयांत कित्येक खटले प्रलंबित आहेत. त्यांतील बहुतांश खटले हे टाळता येण्यासारखे आणि अजूनही आपसांत मिटविण्यासारखे आहेत; परंतु कणखर मनाच्या या राज्यात तंट्यांच्या बाबतीतही लोकांची भूमिका तेवढीच ताठर असते. त्यामुळे हे तंटे मिटू शकत नाहीत. तीन वर्षांपूर्वी यासाठीच राज्य सरकारने "महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम' हा खास उपक्रम सुरू केला. गावातील तंटे गावातच मिटवायचे अन्‌ लाखो रुपयांचा पुरस्कार मिळवायचा, अशी ही योजना आहे. तीन वर्षांत तिचे चांगले परिणाम पाहायला मिळाले. बऱ्याच गावांत जुने तंटेसुद्धा मिटले.

पूर्वी गावातील तंटे गावातच मिटविण्याची पद्धत होती. चावडीवर भरणारे न्यायालय हे गावचे सर्वाच्च न्यायालय होते. गावकरीही आपले तंटे तेथे घेऊन जात होते. नंतर सुधारणांचा काळ सुरू झाला. विविध सरकारी योजना गावांपर्यंत जाऊन पोचल्या. विकासाची फळे लोकांना चाखायला मिळाली. शेतीचे उत्पन्न वाढले, लोकांच्या हाती पैसा आला. हाताशी साधने उपलब्ध झाली. तोपर्यंत राजकीय जागृतीही मोठ्या प्रमाणावर झाली. गावात, वॉर्डात विविध राजकीय पक्षांच्या शाखा सुरू झाल्या. निवडणुकांचे फड गाजू लागले आणि त्याचबरोबर तंटेही वाढू लागले. एकीकडे भावकीचा वाद आणि दुसरीकडे राजकीय वाद, यातून न मिटणारे तंटे निर्माण झाले. गावातील चावडी पद्धत मोडीत निघाली. पोलिस ठाण्यांच्या डायऱ्या आणि न्यायालयांतील कपाटे तंट्यांच्या कागदपत्रांनी खचाखच भरू लागली. सुर्वणमहोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्राने तंट्यांच्या बाबतीतही आघाडी घेतली. राजकारणासाठी भांडणे आणि भांडणांसाठी राजकारण, अशा चक्रात गावे अडकली. त्याचा परिणाम विकासावर होऊ लागला.

तीन वर्षांपूर्वी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी ही गोष्ट ओळखली. स्वच्छता अभियानाच्या यशानंतर स्वच्छ होऊ लागलेल्या गावांची मनेही स्वच्छ करावीत, या उद्देशाने त्यांनी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. आतापर्यंत तरी राज्यात या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने त्याला आणखी चालना मिळाल्यास राज्य तंटामुक्त होण्यास होण्यास वेळ लागणार नाही. तसा संकल्प एक मेच्या ग्रामसभेत करू या!

सोमवार, २६ एप्रिल, २०१०

तर खुशाल चालवा हातोडा!

विकासकामांना सर्वांत मोठा अडथळा असतो तो अतिक्रमणांचा. ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी संबंधितांपासून ते त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांचा विरोध असतो. व्यापक जनहिताच्या योजनासुद्धा अशा मूठभर लोकांच्या हितासाठी अडकून पडलेल्या असतात. अतिक्रमणे आहेत म्हणून विकासकामे करता येत नाहीत, असे सांगून प्रशासनही शांत बसते; परंतु जेव्हा अतिक्रमणे काढली जातात, तेव्हा तरी तेथे विकासकामे होतात का, हाही प्रश्‍न आहे. कोणाच्या तरी हितासाठी अगर राजकारणासाठी अतिक्रमणे हटविणे न हटविणे हा खेळ करण्यापेक्षा व्यापक जनहित डोळ्यासमोर ठेवून आणि अतिक्रमणे हटविल्यानंतर विकासकामे आणि सर्वांची सोय होईल अशा सुविधा खरेच निर्माण होणार असतील, तर खुशाल अतिक्रमणे काढावीत. अशा वेळी सामान्य जनता नक्कीच प्रशासनाच्या पाठीशी उभी राहील.

येथे खरा प्रश्‍न आहे तो अतिक्रमणे का होतात? वाढत्या शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात प्रशासन आणि सत्ताधारी मंडळी अपयशी ठरल्यास अतिक्रमणे वाढतात. त्यातून लोक स्वतःच्या सोयीसाठी अशी व्यवस्था निर्माण करीत असतात. अतिक्रमणांचे ढोबळमानाने दोन प्रकार म्हणावे लागतील. पहिला प्रकार सत्ता, पैसा आणि दंडेलशाहीच्या जोरावर केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी बांधलेली पक्की अतिक्रमणे. यामध्ये मोठ्या इमारती, दुकानांच्या पुढील बांधकामे यांची उदाहरणे देता येतील. दुसरा प्रकार म्हणजे लोकांच्या गरजेतून निर्माण झालेली अतिक्रमणे. यामध्ये हातगाडीवाले, फेरीवाले, टपरीवाले यांचे उदाहरण देता येईल. बाजारपेठेचे केंद्रीकरण झाल्याने ही अतिक्रमणे वाढतात. पहिल्या प्रकारची अतिक्रमणे प्रशासनाच्या सोयिस्कर दुर्लक्षामुळे वाढतात, तर दुसऱ्या प्रकारची अतिक्रमणे प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभाराचा परिपाक असतो.

नगर शहरात तशीच परिस्थिती आहे. उपनगरे झपाट्याने वाढत असली, तरी बाजारपेठेचे मात्र केंद्रीकरण झाले आहे. छोट्या-छोट्या कामासाठीही उपनगरांतील लोकांना मुख्य बाजारपेठेतच जावे लागते. तेथे आधीच जागा अपुरी. त्यामुळे नव्या दुकानांना जागा नाही. शिवाय, वाढलेले जागेचे भाव सामान्यांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळे हातगाड्या आणि पथारीवाल्यांची संख्या वाढते. मोठ्या दुकानांत महागात मिळणाऱ्या वस्तू हातगाड्यांवर स्वस्तात व सहज उपलब्ध होत असल्याने, त्यांचाही मोठा ग्राहक वर्ग बनला आहे. त्यामुळे एका बाजूला हातगाडीवाल्यांची गरज आणि दुसरीकडे त्यांच्या ग्राहकांची सोय, अशा दुहेरी उद्देशाने ही अतिक्रमणे वाढत जातात. अर्थात ही अतिक्रमणे वाढतात, ती मुख्य बाजारपेठेतच; कारण लोकांची गर्दी तेथेच असते. इतर ठिकाणी मोकळ्या जागेत टपरीच काय, मोठे दुकान थाटले तरी ग्राहक येत नाहीत. उपनगरांतील दुकानांची अवस्था पाहिल्यावर यातील फरक लक्षात येतो. त्यामुळे अतिक्रमण करणारांची पहिली पसंती ही बाजारपेठेत असते. केडगावपासून सावेडीपर्यंत कित्येक किलोमीटर परिघात पसरलेल्या शहरासाठी मुख्य बाजारपेठ केवळ अर्धा-एक किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावरच का असावी, हाही एक प्रश्‍नच आहे.

दुसरीकडे, लोकसंख्येच्या तुलनेत रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी, हेसुद्धा अतिक्रमणवाढीचे एक कारण आहे. रोजगारासाठी कमी भांडवलात हातगाडी किंवा टपरी चालविता येते. त्यामुळे असे बेरोजगार हाच मार्ग अवलंबितात. बाजारपेठेत वाढणाऱ्या या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीचा प्रश्‍न बिकट होतो. त्यामुळे जेव्हा केव्हा अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली जाते, तेव्हा अर्थातच पहिला बळी या हातगाड्यांचा जातो. त्यातून विरोध सुरू होतो. "आधी मोठ्यांची पक्की अतिक्रमणे पाडा; मग आमच्याकडे या,' असे इशारे दिले जातात. अतिक्रमण जणू या लोकांचा हक्कच बनला आहे, असेच वातावरण पाहायला मिळते. हतबल झालेले प्रशासनही मग रिकाम्या हाताने परत फिरते. राष्ट्रीय फेरीवाले धोरणाच्या अंमलबजावणीकडेही दुर्लक्ष केले जाते.
एकूणच, अतिक्रमणांचा प्रश्‍न हा शहराच्या नियोजनाशी संबंधित आहे. वाढत्या शहराचा विचार करून सर्व भागांत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करवून देण्यात आतापर्यंतचे सत्ताधारी आणि प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे अतिक्रमणे वाढण्यास तेही तेवढेच जबाबदार आहेत. शिवाय अतिक्रमणे काढल्यावर खरेच विकासकामे होणार का, याचीही खात्री देता येत नाही. त्यामुळे सामान्य जनताही याकडे उदासीनतेनेच पाहते. बाजारपेठेतील कोंडी टाळण्यासाठी आता तिचे विकेंद्रीकरण करण्याची वेळ आली आहे. एकाच ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी दुसरीकडे बाजारपेठ विकसित होण्यास चालना द्यावी लागेल. त्यातून स्पर्धाही वाढीस लागून काहींची मक्तेदारीही मोडीत निघू शकते. यातून बाजारपेठेतील अतिक्रमणे कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल; पण त्या वेळी तेथील व्यावसायिकांनी विरोध करता कामा नये. लोकांनाही बाजारपेठेच्या विकेंद्रीकरणाची सवय लावून घ्यावी लागेल. दुकानापर्यंत वाहन घेऊन जायचा अट्टहास सोडावा लागेल. बाजारपेठेतील रस्ता हा वाहनांसाठी नसतोच. आपल्याकडे मात्र, पर्यायी रस्तेच नसल्याने ज्यांना बाजारपेठेत थांबायचे नाही, त्यांनाही याच रस्त्याने जावे लागते. याचेही नियोजन करावे लागेल. लोकांना त्याची सवय लावून घ्यावी लागेल.

सध्या नगर शहरात धडाकेबाजपणे ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. संवेदनशील ठिकाणालाच हात घालून करण्यात आलेली ही सुरवात बहुतांश लोकांना भावली आहे. त्यामुळे आयुक्त संजय काकडे यांच्याकडून त्यांच्या अपेक्षाही उंचावल्या आहेत. शहरात खरेच विकासकामे उभी करायची असतील, सर्व भागांचा समतोल साधून सुविधा उपलब्ध करवून द्यायच्या असतील, तर अतिक्रमणांवर खुशाल हातोडा चालवावा; परंतु हा केवळ फार्स होता कामा नये. अतिक्रमणे हटली तर त्याचे दृश्‍य परिणाम लोकांना दिसले पाहिजेत, अन्यथा काढलेली अतिक्रमणे पुन्हा जागेवर आल्याचे आणि परिस्थित "जैसे थे' होऊन केवळ राजकारण शिल्लक राहिल्याचे नगरकरांनी कित्येक वेळा अनुभवले आहे.

रविवार, १८ एप्रिल, २०१०

खाकी वर्दीतील घुसमट...

अन्यायाने पिडित, अत्याचारग्रस्त, पिचलेल्या मनांना धीर देण्याचे काम खाकी वर्दीतील माणसे करीत असतात. इतरांना आधार वाटावा अशी खाकी वर्दीतील माणसे मनाने खंबीर असावीत, त्यांच्या जीवनात फारसे चढउतार नसावेत, अशीच सामान्यांची कल्पना असते. परंतु दिवसेंदिवस खाकी वर्दीतील माणसांमधूनही घुसमट व्यक्त होऊ लागली आहे, तीही आत्महत्यांमधून! ही दुर्दैवी गोष्ट आहे.

मुंबईतील एक पोलिस निरीक्षक शिवाजी पाटील यांनी गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र, ही काही एकमेव आत्महत्या नाही. आतापर्यंत अनेक पोलीसांनी आपली जीवनयात्रा अशा पद्धतीने संपविली आहे. पोलिस शिपायापासून पोलिस अधीक्षक पदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. यातील एक मुख्य सूत्र आहे ते म्हणजे घरगुती प्रकरणे आणि वरिष्ठांचा जाच. शेवटी पोलिस दप्तरी नोंद करताना मात्र, त्याला "आजारपणाला कंटाळून' असे स्वरुप देऊन टाकले जाते. पोलिसांना आजार काही नवे नाहीत. भरती, प्रशिक्षण आणि दैनंदिन सराव यामध्ये सतत शारीरिक कष्ट घ्यावे लागणाऱ्या पोलिसांना आजारपणाची एवढी भिती का वाटावी? आधुनिक उपचार पद्धती उपलब्ध असताना, त्यासाठी सरकारने सवलत योजना सुरू केलेल्या असताना आजारपणावर उपचार करण्यापेक्षा जीवनच संपविण्याचा विचार खाक्‍या वर्दीतील या दमदार मानल्या जाणाऱ्या माणसांमध्ये का यावा?

दुसरे कारण वरिष्ठांचा जाच. शिस्तीचे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलिस दलात वरिष्ठांचा जाच हेही काही नवीन नाही. अंतर्गत गटबाजी, स्पर्धा, राजकारण या गोष्टी पोलिस दलातही आहेत. त्या त्यांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग होऊ गेल्या आहेत. त्यामुळे सुरवातीपासूनच याची सवय झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्याला कंटाळून एकदम जीवनच संपवावे असा कोणता टप्पा त्यात येत असेल? वरिष्ठांनी जाच केला, रजा दिली नाही म्हणून त्यांच्यावरच गोळ्या झाडणारा पंढरपूरचा पोलिस शिपाई धुळा कोळेकर हाही याच पोलिस दलातील होता ना? मग तो तसा का वागला? असाही प्रश्‍न येथे निर्माण होतो.

एकूण विचार करता माणूस कोणीही असला तरी तो कौंटुबिक अडचणींपुढे हतबल होतो, असेच यावरून म्हणावे लागेल. आत्महत्या केलेल्या प्रकरणांचा अभ्यास केला तर बहुतांश प्रकरणांना नाजूक कौटुंबिक समस्येची किनार असल्याचे आढळून येते. माणूस जेवढा मोठा, तेवढे त्याला ते सहन करणे अवघड होते. "जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण' याप्रमाणे त्यांची अवस्था होते. एकीकडे रोजच्या कामाचा ताण, वरिष्ठांच्या आणि लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा आणि दुसरीकडे कौटुंबिक प्रश्‍नांचा वाढत चाललेला गुंता. यातून बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग असले तरी अशावेळी ते बंद झालेले वाटतात. त्याला कारण आपसांत कमी झालेला संवाद. बोलल्याने दुःख हलके होते, असे म्हणतात. पण पोलिस दलात असे जिव्हाळ्याचे बोलणेच आता हद्दपर होत आहे. रोजच्या यंत्रवत जीवनात मित्र म्हणावेत अशी माणसे भेटत नाही. वेगळे विचार, विरंगुळा, मनोरजन यासाठी वेळही मिळत नाही. मुख्य म्हणजे कुटुंबापासून दूर एकटे राहावे लागणे, त्यांच्याशीही मनमोकळे करण्याची संधी न मिळणे हेही या घुसमटीमागील कारणे आहेत. त्यामुळे त्याची परिसीमा गाठली की, आत्महत्या एवढा एकच मार्ग दिसतो.

यासाठी पोलिस दलानेच विचार करण्याची गरज आहे. आपसांतील संवाद वाढावा, पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी करणे लगेच शक्‍य नसले तरी त्यांच्या मनावरील ताण कमी करता येईल, का ? यासाठी काही उपक्रम घ्यावेत. केवळ योगासने अगर त्यासारख्या अन्य उपायांनी हा प्रश्‍न पूर्णपणे सुटणार नाही. मन हलके करता येईल, असे जिव्हाळ्याचे ठिकाण निर्माण झाले पाहिजे. पूर्वी असे काही वरिष्ठ असायचे की, आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीनच नव्हे तर कौटुंबिक सुख-दुःखात सहभागी होत. त्यांना धीर देत. त्यांच्याकडे ममतेने मन मोकळे करावे, असे हाताखालील लोकांना वाटत असे. त्यामुळे आतील घुसमट कमी होण्यास मदत होत असे. आता मात्र सर्व यंत्रवत जीवन झाले आहे. कोणास कोणासाठी वेळ नाही. मित्र म्हणावा अशी माणसेही आसपास दिसत नाहीत. त्यामुळेच खाकी वर्दीसुद्धा आतल्याआत अशी घुसमटते आहे. संवेदनशील मनाचे म्हणून ओळखले जाणारे आपले गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडे सुद्धा यासंबंधी काहीच योजना नाही का?

बुधवार, १४ एप्रिल, २०१०

दरोडेखोर झालेत निर्भय; पोलिस अन्‌ जनतेलाच भीती

वाढते दरोडे रोखण्यासाठी पोलिसांनी कितीही उपाययोजना केल्या, तरी त्या अपुऱ्याच ठरणाऱ्या आहेत. सध्याची परिस्थिती आणि बदलत्या कायद्यांमुळे दरोडेखोरांना कोणाचीच भीती राहिलेली नाही. त्याउलट दरोडेखोरांकडून होणाऱ्या प्रचंड मारहाणीमुळे जनतेमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. दरोडेखोरांना पकडून त्यांच्यावर जरब बसविण्यासाठी पोलिसही आता पूर्वीसारखे प्रयत्न करीत नाहीत; कारण मानवी हक्कांसंबंधीच्या कायद्यांची त्यांना भीती वाटते, अशीच स्थिती सध्या झाली आहे.

पूर्वी दरोडेखोरांना पकडल्यावर पोलिस त्यांना "पोलिस खाक्‍या' दाखवत. त्यामुळे न्यायालयातून शिक्षा व्हायची तेव्हा होई; पण पोलिसांच्या हातचा "प्रसाद' खाऊनच त्यांना अद्दल घडत असे. त्यामुळे त्यांच्या मनात पोलिसांबद्दल दहशत होती. अलीकडे मानवी हक्क आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. ते दरोडेखोरांना, चोरांना संरक्षण देणारे आहेत. त्याने पोलिसांचे हात बांधले गेले आहेत. बऱ्याचदा अटक केलेले दरोडेखोर सहीसलामत सुटत असून, त्यांना अटक करणारे पोलिसच त्यात अडकत आहेत. "पोलिसी खाक्‍या' तर आता नावालाही राहिलेला नाही. त्यामुळे दरोडेखोरांना आता पोलिसांची अजिबातच भीती राहिलेली नाही. पकडले गेले तरी पोलिस आपल्याला काही करू शकत नाहीत, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा मिळेलच असेही नाही. त्यामुळे हे दरोडेखोर मोकाट सुटले आहेत. त्यांचा कैवार घेणाऱ्या अनेक संघटनाही निर्माण झाल्या असून, वाट चुकलेल्यांना चांगल्या मार्गावर आणणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे, यापेक्षा पोलिसांना अडचणीत आणण्यातच या संघटना धन्यता मानतात. संघटनांच्या आडून काहींची "दुकानदारी'ही सुरू झाली आहे.

इकडे जनता मात्र दरोडेखोरांच्या उपद्रवामुळे घाबरून गेली आहे. केवळ पैसाअडकाच नव्हे, तर लाखमोलाचा जीवही गमवावा लागत आहे. किरकोळ लुटीसाठी माणसांचे जीव घेण्याच्या घटना घडत आहेत. दरोडेखोर चकमकीत मारला गेल्यावर छाती पिटणारे "मानवी हक्क'वाले सामान्यांचे बळी पडल्यावर मात्र तिकडे फिरकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ती माणसे नाहीत का? पकडलेल्या आरोपीच्या अंगावर एखादा वळ दिसून आला, तरी अटक करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो. आरोपींपेक्षा त्या पोलिसांवरच हे प्रकरण जास्त शेकते. त्यासाठी संघटना आंदोलने करतात; मात्र, दरोड्यात ठार झालेल्यांसाठी कोणी धावून येत नाही. त्यात पकडलेल्या आरोपींचे पुढे काय होते, याचीही कोणी चौकशीही करीत नाही.

लोकशाही राज्यात सर्व प्रकारचे कायदे आहेत, त्याने सर्वांनाच संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र त्याचा अर्थ लावणे आणि अंमलबजावणीत काहीतरी गफलत होत असावी. त्यातूनच हे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. आरोपींनाही मानवी हक्क आहेत, याबद्दल दुमत नाही; पण त्यांनी ज्यांना मारले, त्यांच्या हक्कांचे काय? पकडलेल्या आरोपींच्या मानवी हक्कांसाठी यंत्रणा राबविली जाते; पण मार खाल्लेल्या, ठार झालेल्या लोकांचे काय? त्यांना न्याय कसा मिळणार?

आणखी एक गमतीची गोष्ट येथे उल्लेख करण्यासारखी आहे. कैद्यांना त्यांचे हक्क आहेत, याची माहिती देण्यासाठी न्याययंत्रणा प्रयत्न करीत असते. त्यासाठी तुरुंगात कार्यक्रम ठेवले जातात. "तुम्ही गुन्हा केला असला तरी काळजी करू नका, येथे सन्मानाने रहा. तुमच्या हक्कांवर काही गदा आल्यास तक्रार करा, कायदा तुमच्याचसाठी आहे. त्याचा आधार घ्या, गुन्हा कबूल असेल, तर कमी शिक्षेत सुटण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती नसेल, तर सरकार तुमच्यासाठी वकिलांचा खर्च करायला तयार आहे,' अशी माहिती कैद्यांना अशा कार्यक्रमांतून दिली जाते; मात्र "एखाद्याचा जीवन संपविण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही, गुन्हा केला तर आपल्या कायद्यात त्यासाठी कडक शिक्षा असून ती तुम्हाला भोगावी लागेल. यापुढे तरी चांगले वागा,' असे त्यांना सांगणारी यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. त्यामुळे दरोडेखोरांवर "ना पोलिसांचा धाक, ना कायद्याचा,' अशीच स्थिती झाली आहे.

सोमवार, १२ एप्रिल, २०१०

शाळाप्रवेशाची "दुकानदारी' सुरूच

शि क्षण क्षेत्रातील "दुकानदारी' आता नवीन राहिलेली नाही. अकरावी प्रवेश, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखांचे प्रवेश यांबद्दल सतत चर्चा होते. दर वर्षी सरकार त्यासाठी काही नियम करते; परंतु त्याला न जुमानता, अगर पळवाटा शोधून "शिक्षणसम्राट' आपली मनमानी सुरूच ठेवतात. अर्थात, असे प्रकार केवळ उच्चशिक्षणातच चालतात असे नाही. प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक म्हणजे बालवाडीच्या प्रवेशाच्या वेळीही बिनधास्तपणे "दुकानदारी' सुरू असते. विशेष म्हणजे, त्यावर फक्त चर्चा होते. "हे असेच असते', "असेच चालायचे' असे म्हणून पालकही नाइलाजाने त्यात सहभागी होऊन जातात. एकीकडे शाळाचालक देणग्यांच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेले दिसतात. दुसरीकडे मात्र, संपर्कमाध्यमांचे प्राबल्य वाढलेले असताना पालकांमध्ये अशी एकी का होऊ नये? शेवटी शाळा शहरातील विद्यार्थ्यांवरच चालणार आहेत.

प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक शाळा जूनमध्ये सुरू होणार असल्या, तरी त्यांची प्रवेशप्रक्रिया फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सुरू होऊन एप्रिलमध्ये संपतेदेखील. बालवाडीला प्रवेश देण्यासाठीही देणगी घेण्याची पद्धत सर्रास सुरू झाली आहे. खासगी शाळा तर देणगी आणि शुल्कही घेतातच; पण सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या शाळाही यात मागे नाहीत. यासाठीही त्यांची पद्धत ठरलेली असते. बालवाडी प्रवेशासाठीही इच्छुकांकडून अर्ज मागवून विद्यार्थ्यांची (?) गुणवत्ता (?) यादी तयार केली जाते. त्यात नाव येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी बोलाविले जाते. त्यांच्या पालकांकडून रोख स्वरूपात पैसे घेतले जातात. अर्थातच त्याची पावती नसतेच. काही शाळा तर हे पैसे स्वखुशीने देत असल्याचे पालकांकडून लिहून घेतात. त्यामुळे पालकांनाही पुढे तक्रारीसाठी वाव राहत नाही. शिक्षण खात्याला तर जणू हे प्रकार दिसतच नाहीत.

केवळ देणगी घेऊन ही "दुकानदारी' थांबत नाही. प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी गणवेश आणि शालेय साहित्य कोणत्या दुकानातून घ्यावे, हेही शाळेने ठरविलेले असते. अर्थात त्यासाठी संबंधित दुकानदारांशी आधीच "करार' केलेला असतो. वैद्यकीय क्षेत्रात डॉक्‍टर आणि औषधविक्रेते यांच्यासारखेच हे "नाते' असते, असेच म्हणावे लागेल. नगर शहरातील केवळ इंग्रजीच नव्हे, तर मराठी माध्यमाच्या बहुतांश शाळांमध्येही अशीच स्थिती पाहायला मिळते.
दर वर्षी देणग्यांची रक्कमही वाढत जाते. बहुतांश शाळांनी आता बालवाडीसाठीसुद्धा पाच अकडी देणगी घ्यायला सुरवात केली आहे. नाइलाज म्हणून पालकही ती देतात. शिक्षण खाते कितीही नियम करीत असले, तरी त्यातून पळवाटा काढून आणि कोठेही अडचणीत सापडणार नाही याची "तजवीज' करून हे प्रकार सुरूच असतात.

देणगी आणि शुल्क घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण आणि सोयी-सुविधा यांचा विचार केला, तर चित्र समाधानकारक पाहायला मिळत नाही. सरकारी अनुदान मिळत नाही म्हणून देणगी व मोठे शुल्क घेतल्याचे शाळा सांगत असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या पैशाचा उपयोग शिक्षणासाठी किती होतो, हाही प्रश्‍नच आहे. विनाअनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना किती कमी पगार मिळतो, हेही आता लपून राहिलेले नाही. शिवाय, शाळांमधील सोयी, त्यांच्या इमारती यांची अवस्था काय आहे? वर्षानुवर्षे देणग्या वसूल करणाऱ्या शाळा भिंतींना रंगही देऊ शकत नाहीत, बाके दुरुस्त करू शकत नाहीत. परिसराची स्वच्छता करू शकत नाहीत. मुलांना शिक्षण व खेळण्यासाठी आवश्‍यक ती साधने उपलब्ध करू शकत नाहीत. असे असेल, तर देणग्या आणि शुल्कातून वसूल केलेला पैसा जातो कोठे? शिक्षणासारख्या पवित्र कार्यासाठी म्हणून, फारशी खळखळ न करता लोकांनी दिलेला हा पैसा कोणाच्या खिशात जातो? शंभर रुपयांची लाच मागणाऱ्या पोलिसाला, अगर सरकारी कर्मचाऱ्याला लोक लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाकडे तक्रार करून पकडवून देतात; मात्र हजारो रुपये उकळणाऱ्या शाळांविरुद्ध त्यांची तक्रार नसते; कारण याच पैशातून आपल्या पाल्याला चांगले शिक्षण मिळणार आहे, असा त्यांचा समज असतो.

शाळाप्रवेशासाठी शिक्षण खात्याने केलेल्या नियमांपेक्षा संबंधित शाळांनी केलेले नियमच अधिक परिणामकारक ठरतात. त्यातून निर्माण झालेल्या अपरिहार्यतेतून लोकांना मुकाट पैसे मोजण्याशिवाय मार्ग उरत नाही, या गोष्टी लपून राहिलेल्या नसतात. कारवाईचे इशारे देणारे शिक्षण खाते प्रत्यक्षात कारवाई करीतच नाही. देणगी घेतल्याशिवाय कोणत्याच शाळेत प्रवेश मिळत नाही; पण कारवाई मात्र एकाही शाळेवर झाल्याचे उदाहरण नाही. यातूनच ही "दुकानदारी' किती व्यापक आहे, हे लक्षात येते.

खासगी शाळांचे प्रस्थ वाण्याला सरकारमान्य शाळांचे हे प्रकारच कारणीभूत आहेत. तेथे जादा पैसे भरावे लागत असले, तरी शिक्षणाचा दर्जा आणि सोयी-सुविधा उत्तम दर्जाच्या असतात. शहराबाहेर प्रशस्त ठिकाणी असलेल्या चांगल्या इमारती, उत्तम शैक्षणिक वातावरण, विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी बस, आधुनिक साधनांचा वापर करून शिक्षण, अशा सर्व गोष्टी तेथे असतात. अर्थात, त्यांचे हे शुल्क सामान्यांना परवडणारे नसते; पण या संस्था जे पैसे घेतात, त्याचा पुरेपूर मोबदला दर्जातून देतात. तसे अनुदानित शाळांना का शक्‍य होत नाही? एकीकडे सरकारी अनुदान घ्यायचे, पालकांकडूनही पैसे मिळवायचे, तरीही शिक्षणाची स्थिती का सुधारत नाही? पालकांकडून घेतलेला पैसा खरेच शाळांची आणि शिक्षणाची स्थिती सुधारण्यासाठी वापरण्यात आला, तर त्याबद्दल कोणाचीही तक्रार असणार नाही.

सोमवार, ५ एप्रिल, २०१०

बनावट दारू कसली, चक्क विषच पाजले जातेय

काही दिवसांपूर्वी सरकारने धान्यापासून दारू तयार करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले. त्यामुळे सरकारला तो निर्णय थांबवावा लागला. त्यानंतर सरकारने पुन्हा जांभूळ, काजू, चिकू यांसारख्या फळांपासून दारू तयार करण्यास परवागनी देण्याचा विचार सुरू केला. यावर श्री. हजारे यांनी मार्मिक प्रतिक्रिया दिली होती. ते म्हणाले, ""सरकारच्या डोक्‍यातून दारू काही जात नाही.'' मात्र, दारू तयार करण्यासाठी सरकार जेवढा विचार करीत नसेल, तेवढा या क्षेत्रातील लोक करीत असल्याचे दिसते. धान्य, फळे किंवा अन्य महागडे साहित्य दूरच; पाण्यात घातक रसायने मिसळवून बनावट दारू तयार करण्याचे तंत्र त्यांनी शोधून काढले आहे. नगरमध्ये घालण्यात आलेल्या छाप्यांत लाखो रुपयांची अशी बनावट दारू पकडण्यात आली. त्यातील रसायने आणि ती तयार करण्याची पद्धत पाहिली, तर ती बनावट दारू नाही, तर एक प्रकारचे विषच म्हणावे लागले. हा विष विकण्याचा धंदा जोरात सुरू असूनही पोलिसांना खूप उशिरा त्याची माहिती मिळाली. सहनशील नगरकर इतर अन्याय सहन करतात, तसे ही दारूसुद्धा पचवत होते, हेही विशेष म्हणावे लागेल.

अवैध धंद्यात पैसा कमवायचा आणि त्या जोरावर सत्ता मिळवून आणखी पैसा मिळवायचा. अवैध धंद्यांतून लोकांच्या माथी काहीही मारायचे व सत्ता मिळाल्यावर त्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेऊन आपले खिसे भरायचे, अशी दुहेरी लूट आपल्याकडे चालते. राजकारणी मंडळी आणि पोलिसही अशा लोकांकडे, त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या "लाभामुळे' गप्प बसतात. गेल्या काही दिवसांपासून नगर शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध धंदे उघडकीस आले आहेत. परिविक्षाधीन पोलिस अधीक्षक ज्योतीप्रिया सिंग यांनी धडक मोहीमच सुरू केली आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून त्यांचे कौतुक होत आहे. यापूर्वीही अनेक परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी अशीच कारकीर्द गाजविली आहे. यातही एक गंमत अशी आहे, की पोलिस अधिकारी जोपर्यंत परिविक्षाधीन म्हणून काम करतात, तोपर्यंतच अशी कारवाई केली जाते. ते जेव्हा मुख्य प्रवाहात येतात, त्या वेळी त्यांचा जुना खाक्‍या कोठे जातो, तेच कळत नाही. अशी उदाहरणेही नगर जिल्ह्यात अनुभवायला मिळाली आहेत.

इतर अवैध धंद्यांपेक्षा गेल्या आठवड्यात नगरमध्ये पकडण्यात आलेली बनावट दारू सर्वांत घातक ठरणारी आहे. लोकांच्या जीवनमरणाशीच हा खेळ आहे. स्पिरिट, पाणी आणि इतर रसायने वापरून तयार केलेली ही दारू विषापेक्षा कमी नाही. कित्येक दिवस असली म्हणून ही नकली दारूच लोकांना पाजली जात होती. नगरला लष्करी क्षेत्र मोठे आहे. तेथील "कॅंटीन'मधून लष्करी अधिकारी, जवानांसाठी असलेली दारू चोरट्या मार्गाने बाहेर आणून विकली जात असे. "फक्‍त लष्करी अधिकाऱ्यांसाठीच...' असा कंपनीकडूनच शिक्का मारून आलेल्या दारूवर मद्यपींचा मोठा विश्‍वास ! त्यामुळे तिला मागणी जास्त. तरीही सर्व ढाब्यांवर आणि हॉटेलांमधूनही अशी दारू हवी तेवढी मिळत होती. मुळात नगरच्या लष्करी क्षेत्राचा कोटा किती, दारू यायची किती आणि त्यातील बाहेर विक्रीसाठी यायची किती? असे असूनही सर्वत्र ती मुबलक प्रमाणात कशी मिळायची, याचा विचारच कोणी करीत नव्हते. या प्रश्‍नांची उत्तरे त्या दिवशी तारकपूरमध्ये घालण्यात आलेल्या छाप्यातून मिळाली. लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या दारूच्या बाटल्यांवर असते तसे हुबेहूब लेबल तयार करून नकली दारू विकली जात होती. म्हणजे कित्येक लोकांनी खास लष्करी दारू म्हणून जे काही सेवन केले, ती बनावट दारू होती. दुसरी "क्रेझ' आहे ती दमणच्या दारूची. स्वस्तात मिळणारी ही दारू इकडे आणून महागात विकली जाते. या बनावट दारू तयार करणाऱ्यांनी ढाबेवाल्यांची आणि ग्राहकांची फसवणूक करीत दमणची लेबले लावून त्या बाटल्यांतून बनावट दारूचीच विक्री केली. त्यामुळे यापूर्वी दमणची दारू म्हणून जे काही छापे पडले, ती तरी खरेच दमणची दारू होती का, असाही प्रश्‍न पडतो. लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा हा प्रकार सुरू असताना प्रशासनातील कोणाही घटकाला त्याची माहिती मिळू नये, हेही नवलच म्हणावे लागेल. ज्यांना माहिती असूनही "लाभा'पोटी त्यांनी ती दडवली, त्यांना अधिकारी तर नव्हेच; पण माणूस म्हणणेही योग्य ठरणार नाही.