बुधवार, ३१ मार्च, २०१०

गुंडगिरीला जबाबदार कोण

नगरच्या औद्योगिक वसाहतीत गेल्या काही काळापासून गुंडगिरीचा उपद्रव वाढला आहे. नगर शहरात तर गुंडगिरी नवीन नाहीच. अशाच एका घटनेच्या वेळी पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी घटनास्थळी भेट दिली, तेव्हा त्यांनी म्हटले होते, "गुंडगिरीची ही शेवटचीच घटना असेल, आपण पालकमंत्री असेपर्यंत पुन्हा अशा घटना घडणार नाहीत. यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आली आहे.' मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच एमआयडीसीमधील गुंडगिरीचे प्रकरण पुढे आले. अनेक उद्योजकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून आपल्या व्यथा मांडल्या. आठ दिवसांतही कारवाई झालीच नाही. शेवटी टाळेबंदीचा उपाय करण्याची नामुष्की काही कंपन्यांवर आली.

अर्थात ही गुंडगिरी आजची नाही. ती वाढत जाण्यास अनेक घटक जबाबदार आहेत. खुद्द उद्योजकसुद्धा यात मागे नाहीत. स्पर्धकांना अडचणीत आणण्यासाठी गुंडगिरीला पाठबळ देणारे काही उद्योजकही असू शकतात. कामगार संघटनांना आक्रमक नेते आणि संघटनांचा आधार घ्यायला लागावा, यासाठीही उद्योजकांची ताठर भूमिका आणि धोरणेही तेवढीच जबाबदार असतात.

या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांची असते, त्या प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका तर गुंडगिरी वाढण्यामागील मुख्य कारण ठरते. वास्तविक, उद्योग आणि कामगार यांच्यात तंटे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी नियम-कायदे आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा आहे. मात्र, याच यंत्रणेकडून विविध कारणांनी या कामाकडे दुर्लक्ष होते. त्याचा परिणाम होऊन उद्योजक व कामगारांमधील दरी वाढत जाते, तंटे वाढतात. याचा गैरफायदा गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्ती उठवतात. आपणच कामगारांचे तारणहार आहोत, अशा थाटात वावरणाऱ्या या संघटना तडजोडीच्या वेळी कामगारांच्या हितासाठी काय करतात आणि स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी काय करतात, हेही आता सर्वांच्या लक्षात येऊ लागले आहे.

गुंडगिरीला आळा घालण्याचे काम पोलिसांचे; पण पोलिसही याबाबतीत बोटचेपी भूमिकाच घेतात. कितीही तक्रारी आल्या, तरी कारवाई फारशी होत नाही. उलट उद्योजकांना त्रास होईल असेच त्यांचे वर्तन असते. गुंडगिरीची पोलिसांना माहिती नसते असे नाही. त्यासाठी आपल्याकडे कायदे नाहीत, असेही नाही. तरीही कारवाई मात्र होत नाही.

यामागील कारणही तसेच आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अशाच एका प्रश्‍नाच्या वेळी केलेले विधान येथे उदहरण म्हणून घेता येईल. हे अधिकारी म्हणाले होते, "ज्यांना गुंड ठरवून प्रशासन कारवाई करते, तेच उद्या निवडणुकीत निवडून येऊ शकतात, मंत्री होऊ शकतात आणि आमचेच "बॉस' होऊन आम्हालाच धारेवर धरू शकतात.' अशी आपली लोकशाही आहे. गुंडगिरीला केवळ प्रशासनच पाठीशी घालते असे नाही, तर समाजातील सर्वच घटक, राजकीय पक्ष या गुंडगिरीचा वापर करून घेतात.

लोकही बळजबरीने म्हणा किंवा काही लाभापोटी म्हणा, अशाच लोकांच्या पदरात मतांचे दान टाकतात. त्यामुळे गुंडगिरी फोफावतच राहते. उपद्रव वाढला, की तेवढ्यापुरती चर्चा होते, कारवाईची मागणी होते, आश्‍वासनांची खैरात होते. प्रत्यक्षात कारवाई मात्र शून्य. गुंडगिरी वाढण्यास जबाबदार असलेल्या या घटकांनी एकमेकांवर ढकलाढकली करण्यापेक्षा आपल्या हातात करण्यासारखे जे आहे, तेवढे केले तरी पुरे. नगरचे उद्योग क्षेत्र आणि व्यापार वाचवायचा असेल, तर या क्षेत्रात होऊ पाहणारा गुंडगिरीचा प्रवेश वेळीच रोखला गेला पाहिजे.

शनिवार, २७ मार्च, २०१०

भाकरीसाठी "तिने' लपविला क्षयरोग

मद्यपी पतीचे आधीच निधन झालेले. संसाराचा भार "तिच्या'वर आलेला. आपल्याला क्षयरोग आहे हे गावातील इतरांना कळाल्यास आपल्याला मजुरीचे कामही मिळणार नाही. मजुरी थांबली तर आपल्या मुलांना दोन वेळची भाकरही मिळणार नाही, त्यांची उपासमार होईल म्हणून "तिने' आपला आजार लपवला. मात्र तो बळावल्याने त्यातच "तिचा' करुण अंत झाला. आई-वडिलांच्या निधनानंतर त्यांची मुले ज्ञानेश्‍वर, केतन मात्र अनाथ झाली आहेत.

सखूबाई मनोहर गंगावणे (वय 38) असे या अभागी महिलेचे नाव आहे. सखूबाईचे माहेर कोंढावळ (ता. शहादा) येथील. विवाहानंतर ती नाशिक येथे गेली. सखूबाईच्या पतीला मद्याचे व्यसन होते. त्यात अतिमद्यप्राशनाने सात वर्षांपूर्वी पती मनोहरचे निधन झाले. सखूबाईंना केतन (वय 16) व ज्ञानेश्‍वर (वय 7), अशी दोन अपत्ये. पतीच्या निधनापूर्वीही आणि निधनानंतर सखूबाई नाशिक येथे मजुरी करत. त्यात मुलांचे पालनपोषण करायच्या. या काळात त्यांना करावे लागणारे श्रम, वारंवार घडणारे उपास यामुळे आरोग्यावर परिणाम झाला. त्यांना क्षयरोगाची लागण झाली. घरात अठराविश्‍व दारिद्य्रामुळे वेळेवर उपचार झाले नाहीत. तसेच शहरात महागाईमुळे मुलांचे शिक्षण होणार नाही म्हणून त्यांनी माहेरचा, कोंढावळचा (ता. शहादा) आधार घेतला. गाठीशी असलेल्या पुंजीतून त्यांनी लहानसे पत्र्यांचे घरही बांधले.

माहेरी आल्या तरी आजार पिच्छा सोडत नव्हता. दिवसेंदिवस आजार वाढला. स्थानिक दवाखान्यात सखूबाईने तपासणी केली. यात त्यांना क्षयरोग आढळला. परंतु आपल्याला क्षयरोगाची लागण झाली आहे, त्यात वाढ झाली आहे असे गावात समजले तर आपल्याला कुणी मजुरीलाही बोलावणार नाही; घराशेजारील महिला आपल्याशी बोलणार नाहीत, या भीतिपोटी त्यांनी सरकारी दवाखान्यात उपचार घेण्याचे टाळले. घरातही मुलांना काही सांगितले नाही. एके दिवशी सखूबाईंना रक्‍ताची उलटी झाली. त्यामुळे मोठा मुलगा केतन घाबरला. त्याने डॉक्‍टरांची मदत घेतली. त्यात सखूबाईला क्षयरोग झाल्याची माहिती त्याला समजली. त्याने आईला विचारणा केली. मात्र त्यांनी त्याच्या मनसमजुतीसाठी दुसरे कारण सांगून त्याला कामाला पाठविले.
आईशिवाय घरात दुसऱ्या कोणाचाही आधार व कर्ता कुणी नाही.

त्यामुळे केतननेही शिक्षण सोडून मजुरी सुरू केली. आजार दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे सखूबाईला कळून आले होते. त्यातच गेल्या 11 मार्चला त्यांचे निधन झाले. सखूबाईच्या निधनाची बातमी गावात पसरताच कुणाचाही विश्‍वास बसत नव्हता. प्रत्येकाच्या सुख- दुःखात सखूबाई सहभागी व्हायच्या, प्रत्येकाशी सखूबाईचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. तिच्या निधनाने गावात हळहळ व्यक्‍त होत आहे.

घरात कुणी कर्ता पुरुष नसल्याने तसेच केतन अजूनही लहान आहे. त्याच्यावर आता सात वर्षांच्या ज्ञानेश्‍वरच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आली आहे. यात 60 वर्षांच्या आजी आता केतनजवळ आहेत. दोन्ही मुले अनाथ झाल्याने त्यांना आता कुणाचा आधारही उरलेला नाही. (sakal)

मंगळवार, २३ मार्च, २०१०

"एमआयडीसी'ला लागलंय गुंडगिरीचं ग्रहण

ंमं दीच्या सावटातून कसेबसे सावरत असलेल्या नगरच्या औद्योगिक वसाहतीला (एमआयडीसी) आता वेगळ्याच समस्येने ग्रासले आहे. कथित कामगार नेत्यांकडून उद्योजकांना भीती घालून खंडणी उकळण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे अचानक उभ्या राहणाऱ्या नवनव्या कामगार संघटना कामगारांच्या हितापेक्षा उद्योजकांना त्रास देण्यासाठीच वापरल्या जात आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका उद्योगाबरोबरच कामगारांनाही बसणार आहे, याचा विचार कामगारही करीत नाहीत. या त्रासाला कंटाळून कसेबसे सुरू असलेले अनेक कारखाने बंद होत आहेत, तर कोणी स्थलांतर करीत आहेत.

स्थापनेपासूनच अनंत अडचणींचा सामना करणाऱ्या नगर "एमआयडीसी'कडे लोकप्रतिनिधी आणि राजकारणी मंडळींनी तसे दुर्लक्षच केले. सरकारी धोरणे आणि आक्रमक कामगार संघटनांच्या कोंडीत उद्योग क्षेत्र अडकले होते. आता सरकारी धोरणे बरीचशी सोयीची झाली असली, तरी कामगार संघटनांच्या नावाखाली वेगळाच त्रास सुरू झाला आहे. येथे अनेक मान्यताप्राप्त कामगार संघटना आहेत. बहुतांश संघटना राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांकडे त्यांचे नेतृत्व आहे. त्यांचा उद्योजकांना फारसा त्रास नसतो; मात्र गेल्या काही काळापासून येथे आणखी काही नव्या संघटना निर्माण होत आहेत. थेट कोणत्याही राजकीय पक्षांशी अगर इतर मान्यताप्राप्त संघटनांशी संबंध नसलेल्या या संघटना "वेगळ्या'च उद्देशाने स्थापन झाल्या असल्याचे दिसून येते. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या आश्रयाने त्यांचे कामकाज चालते आहे.

एखाद्या कारखान्यातील चार-पाच कामगारांचे कोणत्या तरी मार्गाने मतपरिवर्तन करायचे, त्यांना संघटनेचे सदस्य करायचे आणि त्यांच्या माध्यमातून कंपनीत प्रवेश करायचा. मग व्यवस्थापनाकडे अवास्तव मागण्या करायच्या, त्या मंजूर करण्यासाठी आंदोलने घडवून आणायची, मालकाला धमकावायचे, नंतर तडजोडीसाठी निरोप पाठवायचा, पैसे मिळाले तर ठीक, नाही तर त्रास सुरूच ठेवायचा, अशी या नव्या संघटनांची पद्धत आहे. धमकावण्याचे, दबाव टाकण्याचेही नवनवे मार्ग त्यांच्याकडून अवलंबिले जातात. कारखान्यात आंदोलन करण्याबरोबरच उद्योजकांच्या घरांवर हल्ले करणे, मालाचे नुकसान करणे, ते शस्त्राचा धाक दाखवून धमकावण्यापर्यंतचे प्रयोग ही मंडळी करतात. त्यांच्या या धमक्‍यांना काही उद्योजक बळी पडतात. त्यामुळे अशा संघटनांचे धाडस वाढते.

मुख्य म्हणजे, पगारवाढ मिळवून देण्याचे, बोनस मिळवून देण्याचे आमिष कामगारांना दाखविले जात असल्याने तेही इतर संघटना सोडून या नव्या संघटनांत सामील होतात; मात्र प्रत्यक्ष तडजोडीच्या वेळी कामगारांच्या हाती फारसे काहीच लागत नाही. उलट व्यवस्थापनाचा रोषच त्यांच्या पदरी येतो. धमक्‍यांना घाबरून एखादा उद्योग बंद पडला, स्थलांतरित झाला, तर उपासमारीची वेळ येते ती कामगारांवरच. संघटना चालविणाऱ्या कथित नेत्यांचे काही बिघडत नाही, याचा विचार कोण करतो?
सध्या "एमआयडीसी'मध्ये या प्रकारांची दबक्‍या आवाजात चर्चा आहे. या गुंडगिरीचा सामना करण्यासाठी मात्र सध्या कोणी पुढे येताना दिसत नाही, तसेच उद्योजकांच्या संघटनाही यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे सध्या उद्योजकच आपापल्या पद्धतीने यातून मार्ग काढीत आहेत. कोणी सरळ पैसे देऊन मोकळे होत आहेत, कोणी पोलिसांकडे जाऊन दाद मागण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर कोणी संबंधित संघटनांच्या त्रासापासून वाचण्यासाठी दुसऱ्या संघटनेचा किंवा त्यांच्या नेत्यांचा आधार घेत आहेत. त्यामुळे अशा दोन संघटनांमध्ये आपासांत वादही सुरू झाले आहेत. मार्चअखेरीच्या सुमारासच हा औद्योगिक कलह सुरू झाल्याने, त्याचा उत्पादनावर परिणाम होत आहे. नगरला मोठे उद्योग यावेत, उद्योगांची भरभराट होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, अशी भाषणे ठोकणारी मंडळीही यामध्ये लक्ष घालत नाहीत. मुळात नगरला मोठ्या उद्योगांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. त्यांच्यासाठी काम करणारे छोटे उद्योगच जास्त आहेत. त्यांची उलाढाल मोठी दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांचा नफा बेताचाच. शिवाय त्यांचे नफा मिळविण्याचे गणितही वेगळे. उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना अनेक खटपटी कराव्या लागतात. याची इत्थंभूत माहिती या संघटनांना असते. त्याचा वापर ते उद्योजकांना धमकावण्यासाठी करतात. सध्या उद्योग क्षेत्रात आणखी एक हालचाल सुरू आहे. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतील जागा विकून बहुतांश कंपन्या ग्रामीण भागाकडे येत आहेत. नगरकडेही अशा काही कंपन्या येत आहेत. त्यामुळे येथील जागांचे भाव वाढले. याचा अर्थ, उद्योग क्षेत्रात मोठी उलाढाल सुरू असून, त्यातील वाटा आपल्याला मिळायला हवा, असा समज या कथित कामगार नेत्यांचा झाला असावा. त्यामुळे त्यांनी हे "धंदे' सुरू केले असावेत.

उद्योजकांसाठी जसे अनिश्‍तितेचे वातावरण आहे, तशीच अवस्था कामगारांची आहे. सध्या येथील कायम आणि थेट कंपनीमार्फत काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या फारच कमी झाली आहे. बहुतांश कंपन्या कंत्राटदारांकडूनच कामगार घेतात. त्यामुळे त्यांना मिळणारा पगार आणि सुविधाही बेताच्याच असतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्या तर सरार्स हीच पद्धत अवलंबितात. कामगार संघटना, त्यांची आंदोलने, नेत्यांचा त्रास यातून बोध घेऊन स्थानिक उद्योजकांनीही ही पद्धत सुरू केली आहे. यात कामगारांचेच नुकसान आहे. कामगारांना त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी, अन्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी संघटना हवीच; मात्र ती सनदशीर मार्गाने लढा देणारी व प्रत्यक्ष कामगारांचा फायदा करवून देणारी हवी. कथित नेत्यांचे खिसे भरणारी संघटना काय कामाची? सोन्याच्या अंड्याच्या लोभापायी कोंबडीच कापून टाकणाऱ्या संघटना नसाव्यात आणि कामगारांना तुच्छ लेखून आपलेच घोडे दामटणारे, कामगारांच्या कष्टावर आपले खिसे भरणारे नफेखोर उद्योजकही नसावेत. या दोघांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी उद्योजकांच्या संघटना, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन धोरण ठरविण्याची गरज आहे, तरच हे गुंडगिरीचे ग्रहण सुटून नगरच्या औद्योगिक जगताला, कामगारांना, पर्यायाने नगरच्या बाजारपेठेला, विकासाला संजीवनी मिळू शकेल.

गुरुवार, १८ मार्च, २०१०

बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढणार

बलात्काराची व्याख्या आणखी व्यापक करून त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांचा समावेश करणारे विधेयक तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज लोकसभेत दिली. गुदमैथुन, प्राण्यांबरोबरील अनैसर्गिक संबंध यांसारख्या गुन्ह्यांचाही बलात्काराच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे.

नवे विधेयक भारतीय दंडविधानात (आयपीसी) दुरुस्ती सुचविणारे आहे. बलात्काराऐवजी लैंगिक अत्याचार असा शब्दप्रयोग केल्यामुळे आता पुरुषांबरोबरच स्त्रियांवरही भारतीय दंडविधानातील 375 व्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करता येणार आहे. आतापर्यंत हे कलम केवळ पुरुषांविरुद्धच लावले जात असे. एवढेच नव्हे तर या कलमान्वये बालकांनाही दाद मागता येणार आहे. समलिंगी संबंध ठेवणे हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने जुलै 09 मध्ये दिला होता. समलैंगिक आणि अन्य अनैसर्गिक संबंधांच्या गुन्ह्यांचा समावेश असणारे 377 वे कलम दुरुस्त करण्याचा आदेश त्या निकालात होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर तयार झालेल्या या नव्या विधेयकाने समलिंगी संबंधांतील लैंगिक अत्याचार बलात्काराच्या व्याख्येत येणार आहेत.

""व्याप्तीवाढीची शिफारस गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने केली होती. यापूर्वी अशीच शिफारस कायदा आयोगानेही केली होती,'' असे सांगून चिदंबरम म्हणाले, ""या प्रस्तावित बदलांमुळे मूळ बलात्काराची व्याख्या पातळ होणार नाही.''

गृहमंत्रालयाकडील माहितीनुसार, दररोज सरासरी 191 महिला बलात्कार, लैंगिक अत्याचार किंवा विनयभंगाला बळी पडतात. 2006 मध्ये 19348, 2007 मध्ये 20737 आणि 2008 मध्ये 21467 बलात्काराचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. बालकांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांची संख्या 2006 मध्ये 4721, 2007 मध्ये 5045, तर 2008 मध्ये 5446 एवढी आहे. भारतीय दंडविधानातील 376 व्या कलमान्वये बलात्कारासाठी किमान सात वर्षे सश्रम कारावास, तर कमाल जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.


हुंडाप्रकरणी नातेवाइकांना अटक नको
हुंड्यासाठीच्या छळ प्रकरणात सासरच्या मंडळींना त्रास दिला जातो, या प्रश्‍नावर चिदंबरम म्हणाले, ""छळ करणाऱ्यांनाच फक्त अटक केली जावी. त्यांच्या नातेवाइकांना अटक करू नये, असा सूचना सर्वांना दिलेल्या आहेत.'' त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2008 मध्ये हुंड्याचे 8172 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, 5814 जणांना शिक्षा झालेली आहे.
(sakal)

बुधवार, १७ मार्च, २०१०

अपहरण करून खंडणी मागणारे अटकेत

नईम शेख

भिंगार येथे लष्कराचा स्वयंपाकी म्हणून काम करणाऱ्या एका तरुणाचे अपहरण करून त्याच्या आईकडून तीन लाखांची खंडणी उकळण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या टोळीला पोलिसांनी जेरबंद केले. अपहृत तरुणाची सुखरूप सुटकाही करण्यात आली असून, येथील कुख्यात आरोपी "टकलू'सह त्याच्या टोळीतील तिघांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून गावठी पिस्तूल, जिवंत काडतुसे, मोबाईल, दोन मारुती व्हॅन, दोन मोटारसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत.

याप्रकरणी माहिती अशी ः भिंगारमध्ये लष्करात नोकरीला असलेल्या जमिला शेख अब्दुल रहीम यांनी भिंगार कॅंप पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली, की लष्करातच स्वयंपाकी म्हणून काम करणारा त्यांचा मुलगा नईम अब्दुल रहीम शेख (वय 25) हा 14 मार्चला सायंकाळी स्कूटी घेऊन पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी गेला. तेव्हा काही लोकांनी त्याचे अपहरण केले असून, सुटकेसाठी तीन लाखांची खंडणी ते मागत आहेत. त्यानुसार भिंगार कॅंपचे सहायक पोलिस निरीक्षक बाबूराव गंजे यांनी गुन्हा दाखल करवून घेतला. अपहरण केलेल्या नईमच्या मोबाईलवरून त्याच्या आईशी संपर्क करून आरोपी खंडणीसाठी धमकावत होते.

याचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला. पोलिस अधीक्षक विजय चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अशोक रजपूत यांनी तपास सुरू केला. फिर्यादी महिलेच्या मदतीने त्यांनी आरोपींना नटराज हॉटेलजळच्या दर्ग्याजवळ पैसे घेण्यास बोलाविले. तेथे सापळा लावण्याचे निश्‍चित झाले. आरोपींनी मंगळवारी पहाटे तीन वाजता तेथे येण्याचे कबूल केले. पथकाने नटराज हॉटेलजवळ सापळा रचला.

ठरल्यानुसार दोघे आरोपी दुचाकीवरून पैसे घेण्यासाठी आले. पोलिसांनी त्या महिलेजवळ नकली नोटांची बंडले करून दिली होती. ते पैसे देताना महिलेने "आपला मुलगा कोठे आहे,' याची विचारणा केली; मात्र आरोपी उत्तर न देताच पैसे घेऊन पळून जाऊ लागले. त्या गडबडीत दुभाजकाला दुचाकी धडकून ते कलंडले. तोपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्यावर झडप घातली. अशाही स्थितीत आरोपींनी गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. ते दोघे आरोपी म्हणजे घडफोड्या आणि चोऱ्यांचे कित्येक गुन्हे दाखल असलेला शेख इसरार ऊर्फ टकलू मुक्तार शेख (वय 25, रा. कोठला) आणि त्याचा साथीदार अमजद ऊर्फ जवई हमीद शेख (वय 26, रा. कोठला) हे होते. त्यांच्याकडे अपहृत तरुणाबद्दल चौकशी केली असता त्यांनी त्याला केडगावजळ लपवून ठेवल्याचे सांगितले. त्यानुसार पोलिस त्यांना घेऊन तिकडे गेले. तेथे एका व्हॅनमध्ये नईमला ठेवले होते. त्या व्हॅनमध्ये असलेला तिसरा अरोपी सिकंदर नजीर शेख (वय 28, रा. कोठला) यालाही अटक करण्यात आली. नईमची त्याच्या तावडीतून सुटका करण्यात आली. व्हॅनवर लक्ष ठेवून असलेले अन्य तिघे आरोपी मात्र अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेले.

आरोपींनी पाळत ठेवून हा गुन्हा केला. फरार असलेला आरोपींचा एक साथीदार नईम व त्याच्या आईच्या ओळखीचा आहे. नईमच्या आईने काही दिवसांपूर्वीच दीड लाख रुपयांची ठेव बॅंकेत ठेवली होती. शिवाय, या महिन्यातच नईमचे लग्न होणार होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे पैसे असल्याचा अंदाज आल्याने आरोपींनी कट करून हा गुन्हा केला. नईम पेट्रोल पंपावर आल्यावर दोघा आरोपींनी तेथे जाऊन त्याला सांगितले, की तू झेंडीगेटला एका तरुणीची छेड काढली आहे. ते लोक तुला शोधत आहेत. त्यामुळे आपणच तेथे जाऊ व प्रकरण मिटवून घेऊ. असे सांगून आरोपींनी त्याला तेथून नेले. नंतर त्याच्याकडील स्कूटी नटराज हॉटेलजवळच्या पाण्याच्या टाकीखाली लावून त्याला व्हॅनमधून नेले. शेवगाव व नगर शहरात त्याला फिरविले. पहिल्या दिवशी एक व्हॅन, तर दुसऱ्या दिवशी दुसरी व्हॅन आरोपींनी वापरली. यातील एक आरोपीच्या मालकीची असून, दुसरी व्हॅन चालक असलेल्या एका साथीदाराने आणली होती. मधल्या काळात ते नईमच्या आईशी संपर्क साधून पैशासाठी धमकावत होते. शेवटी आरोपी पकडले गेले.

गोळीबारातून पोलिस बचावले
पोलिसांनी जेव्हा आरोपींवर झडप घातली, त्या वेळी सावध झालेल्या आरोपींनी त्यांच्यावर गावठी कट्ट्यातून गोळीबार केला; मात्र गोळी अडकून बसल्याने ती उडाली नाही. त्यामुळे सर्वांत आघाडीवर असलेले पोलिस कर्मचारी संजय इस्सर थोडक्‍यात बचावले. तेवढ्यात इतर पोलिसांनी पुढे होऊन आरोपींवर झडप घातली.

रविवार, १४ मार्च, २०१०

रिकाम्या हातानेच पोलिसांचा आगीशी सामना

कोणी तरी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिलेला असतो. त्यामुळे तेथे पोलिस बंदोबस्त लावलेला असतो; पण रिकाम्या हाताने. आंदोलक जेव्हा अंगावर रॉकेल ओतून पेटविण्याचा प्रयत्न करतो, किंवा निषेध म्हणून पुतळा पेटविला जातो, तेव्हा आग आटोक्‍यात आणण्यासाठी पोलिसांकडे काहीच नसते. ते रिकाम्या हातानेच प्रयत्न करतात अन्‌ स्वतः जखमी होऊन बसतात. अशा वेळी अग्निशमन यंत्रणा किंवा पाण्याचा टॅंकर मात्र तयार ठेवला जात नाही.

विविध मागण्यांसाठी आत्मदहन आंदोलने, निषेध म्हणून पुतळा जाळण्याची आंदोलने अलीकडे वाढली आहेत. अशी आंदोलने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केली जातात. ती टाळण्यासाठी तेथे पोलिस बंदोबस्त तैनात केला जातो, तरीही काही लोक गुपचूप रॉकेल आणि काडेपेटी तेथे आणून आग लावून घेतातच. अशा वेळी पोलिसांची मोठी धावपळ होते. त्यांच्या हाताशी काहीही साधन नसते. हाताने किंवा लाठ्याकाठ्यांनी आग अटोक्‍यात आणण्याचे प्रयत्न होतात. त्यामुळे आंदोलक आणि पोलिसांनाही भाजते.

अशी आंदोलने आता नेहमीची झाली आहेत; मात्र पोलिस त्यांच्या बंदोबस्ताच्या योजनेत बदल करायला तयार नाहीत. आंदोलने किंवा दंगलीच्या बंदोबस्तासाठी पोलिसांना पाण्याचे टॅंकर देण्यात आलेले आहेत. आक्रमक आंदोलकांना पाणी मारून पांगविण्याची पद्धत पोलिस दलात आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने हे टॅंकर वापरले जातात. आगीशी सामना करण्यासाठीही त्यांचा उपयोग होऊ शकतो. पोलिस मात्र त्यांचा वापर करीत नाहीत. पूर्वनियोजित आंदोलनांच्या बंदोबस्तालाही पोलिस रिकाम्या हाताने जातात हे विशेष! जेथे जाळपोळ होण्याची शक्‍यता आहे, तेथे हा पाण्याचा टॅंकर घेऊन जायला काय हरकत आहे? त्यामुळे अशा दुर्घटना टाळता येऊ शकतील.

सोमवार, ८ मार्च, २०१०

"कॉपी': भ्रष्टाचाराची पहिली पायरी

प रीक्षेला बसलेले विद्यार्थी पर्यवेक्षक, शिक्षकांचा डोळा चुकवून "कॉपी' करतात. कधी शिक्षकच शाळेचा निकाल चांगला लागावा म्हणून त्यांना त्यासाठी मदत करतात, तर काही वेळा पालकही आपल्या पाल्याला चिठ्याचपाट्या पुरविण्यासाठी केंद्राबाहेर धडपतात अन्‌ ज्यांच्याकडे बंदोबस्ताचे काम सोपविले, ते पोलिसही अनेकदा आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत आपल्या नातलगांना "कॉपी' पुरवितात... असा प्रकार दहावी-बारावीच्या परीक्षेत आता दिसू लागला आहे. गुणांच्या स्पर्धेपेक्षा, किमान उत्तीर्ण व्हावे यासाठी "कॉपी' करणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. शालेय जीवनात अशी गैरप्रकाराची सवय लागणे, हीच आपल्या यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची पहिली पायरी ठरत आहे. "कॉपीमुक्त परीक्षा'च्या घोषणा अनेकदा झाल्या, अनेक कडक नियम केले गेले, नव्या पद्धती आणल्या गेल्या; पण "कॉपी'ची प्रवृत्ती काही थांबली नाही. सरकारी यंत्रणा आणि समाजव्यवस्थेला कीड लागायला खरे तर येथूनच सुरवात होते.

आपल्या शिक्षणपद्धतीत दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना मोठे महत्त्व आहे. त्या परीक्षा शिक्षण मंडळाकडूनच केंद्रीय पद्धतीने घेतल्या जातात. परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अनेक कडक नियम केले आहेत. परीक्षा घेण्याच्या पद्धतींत वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत. प्रश्‍नपत्रिका फुटणार नाहीत येथपासून ते "कॉपी' आणि नंतर पेपर तपासनीस "मॅनेज' होणार नाहीत, अशी सगळी दक्षता घेण्याचा प्रयत्न परीक्षा मंडळ करते; मात्र त्याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही; कारण त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत. शिवाय अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही अनेकदा गैरप्रकारात सहभागी झाल्याचे दिसून येते. गुणांची जीवघेणी स्पर्धा टाळण्यासाठी गुणवत्ता यादी बंद करण्यापर्यंत मंडळाने निर्णय घेतले; पण या दोन्ही परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील "टर्निंग पॉईंट' आहेत. त्यामुळे त्यात अधिकाधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण होण्याशिवाय पर्याय नसतो. वर्षभर नियोजनपूर्वक अभ्यास करण्यापेक्षा ऐन वेळी गैरप्रकारांचा आधार घेऊन वेळ निभावून नेण्याचा "शॉर्टकट'च अनेकांना चांगला वाटतो. त्यांच्याभोवतीचे वातावरण आणि आधीच्या विद्यार्थ्यांचे अनुभव, हीसुद्धा त्यामागील कारणे आहेत.
या दोन्ही परीक्षा या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणाऱ्या आहेत. पुढील शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी विशिष्ट गुणवत्ता धारण करणारेच असावेत, असा त्यामागील हेतू आहे. मात्र, "कॉपी'ने या हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे. सामान्य गुणवत्ता असलेले विद्यार्थीही "कॉपी'च्या आधारे या चाळणीतून सहीसलामत पुढे जात आहेत. त्यानंतर आरक्षण किंवा इतर मार्गाने प्रशासनातील महत्त्वाची पदेही पटकावत आहेत. गैरप्रकाराचा संस्कार झालेल्या या मंडळींकडून तेथे तरी चांगले काम कसे होणार? एक तर गुणवत्ता कमी अन्‌ त्याच्या जोडीला भ्रष्टाचाराची सवय, यामुळे आपल्या सरकारी यंत्रणेची ही अवस्था झाली आहे. या यंत्रणेतील आणि समाजाच्या इतरही क्षेत्रांतील बरीचशी मंडळी अशी "शॉर्टकट'नेच पुढे आलेली आहे, येत राहणार आहे.

दहावी-बारावीच नव्हे, आता तर पहिलीपासून खासगी शिकवण्यांचे "फॅड' आले आहे. शाळा आणि शिकवणी वर्ग, जोडीला चांगली पुस्तके, गाईड, इतर शैक्षणिक साहित्य, असा मोठा खर्च वर्षभर केलेला असतो. विविध माध्यमांतून परीक्षेविषयी मार्गदर्शन केले जाते. काही शाळा तर आधीच्या वर्षापासूनच याची तयारी करवून घेतात. वर्षानुवर्षे तोच अभ्यासक्रम असल्याने शिक्षकांच्याही तो तोंडपाठ झालेला असतो. असे असूनही कित्येक विद्यार्थ्यांच्या गळी तो का उतरत नाही? एकीकडे पैकीच्या पैकी गुण मिळविणारे विद्यार्थी अन्‌ दुसरीकडे 35 गुणांसाठी धडपडणारे विद्यार्थी, असा विरोधाभासही एकाच वर्गात दिसून येतो. काही भेकड पुढील संकटाला घाबरून जीवनच संपविण्याचा मार्गही स्वीकारताना दिसतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, स्मरणशक्ती आणि अभ्यास, परिश्रम करण्याची वृत्ती यांबद्दल शंका निर्माण होते. किमान गुणवत्ताही नसलेले विद्यार्थी जर गैरमार्गांचा अवलंब करून पुढे गेले, तर पुढील यंत्रणेची काय अवस्था होणार? "कॉपी' केल्याने आपला पाल्य, आपला विद्यार्थी आज उत्तीर्ण होईलही; पण भविष्यात तो काय करेल? न झेपणाऱ्या जबाबदाऱ्या कशा पेलवू शकेल, त्यातून त्याचे आणि समाजाचे जे नुकसान होणार आहे, त्याचे काय? असा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

"कॉपी' पूर्ण थांबली, तर नापास होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यातून एक नवा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे, हेही तितकेच खरे; परंतु केवळ त्यासाठी गैरमार्गांचा अवलंब करण्यापेक्षा या नव्या समस्येवर उपाय शोधता येणार नाही का? किमान गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वतःची आणि समाजाचीही फसवणूक करून बळेच वर ढकलण्यापेक्षा त्याला काही वेगळे मार्ग देता येणार नाहीत का? त्यांना झेपेल अशा वेगळ्या जबाबदाऱ्या, वेगळे शिक्षण, वेगळे काम उपलब्ध होऊ शकत नाही का, याचाही विचार करावा लागेल. वाढता भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी विद्यार्थिदशेतच होणारा हा गैरमार्गाचा संस्कार थोपविला पाहिजे. त्यासाठी पालकांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल.

बुधवार, ३ मार्च, २०१०

तंटामुक्तीचा एकतर्फी उपदेश!

राजकारणी मंडळी सत्तेसाठी एकमेकांशी भांडत आहेत, सरकारमधील घटक पक्षांच्या मंत्र्यांचे आपसांत पटत नाही, एकाच पक्षाच्या दोन मंत्र्यांमध्ये तंटे आहेत, पुढारी मंडळी पदांसाठी भांडत आहेत, सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये मोक्‍याच्या जागांवरील बदल्यांवरून वाद आहेत, सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील मंडळींमध्येही श्रेष्ठत्वाच्या मुद्द्यावर आपसांत मतभेद आहेत... अशा स्थितीत गावातल्या लोकांकडून मात्र तंटामुक्तीची अपेक्षा केली जात आहे. त्यासाठी गावांना रोख बक्षिसे देण्यात येत असली, तरी त्यांच्यासमोर ठेवण्यासाठी तंटामुक्तीचा आदर्श मात्र नाही.

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेचे तिसरे वर्ष आता संपत आले आहे. राज्यातील हजारांवर गावे आतापर्यंत याद्वारे तंटामुक्त झाली आहेत. या वर्षीही बहुतांश गावे या मोहिमेत सहभागी झाली आहेत. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही मोहीम आहे. ग्रामविकासमंत्री असताना त्यांनीच आखलेल्या स्वच्छता अभियानाला चांगले यश मिळाले होते. ती मोहीम अद्याप सुरू आहे. त्याच धर्तीवर त्यांनी गृहमंत्री झाल्यावर तंटामुक्तीची मोहीम आखली. गेल्या तीन वर्षांचा आढावा घेतल्यावर, स्वच्छतेपेक्षा तंटामुक्तीचे काम अवघड असल्याचे आढळून येते. चोऱ्या आणि भांडणे या गोष्टी पूर्वीपासून चालत आल्या आहेत. त्यांचे स्वरूप मात्र बदलत आहे. असे असले, तरी आबांनी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आणि ती राबवायलाही सुरवात केली. तिचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत, ही गोष्टही नाकारून चालणार नाही. आपले तंटे आपणच मिटविले पाहिजेत, तंट्यांमुळे सर्वांचेच नुकसान होते, याची जाणीव गावकऱ्यांना झाली. त्यामुळे गावेच्या गावे यासाठी पुढे आली.

मात्र, यानिमित्ताने एक विरोधाभास समोर आला. ज्यांनी समाजाचे नेतृत्व करायचे, तंटे करू नका असा उपदेश करायचा, तेच आपसांत भांडत असतील, तर जनतेने कोणता आदर्श घ्यायचा? ज्यांना आदर्श मानले, ती मंडळी आपसांत भांडत असेल, तर आपसांतील तंटे मिटवायला जनतेला प्रोत्साहन कसे मिळणार? आपसांत भांडणारी नेतेमंडळी आणि सरकारी अधिकारी तरी त्यांना कोणत्या तोंडाने तसा उपदेश करणार? त्यांचा हा उपदेश एकतर्फी ठरतो.

गावातील भांडणे ही मालमत्ता आणि राजकारणावरून अधिक प्रमाणात होतात. त्याच कारणांवरून अधिकारी आणि पुढारीही भांडत आहेतच. त्यांना कोणी "तंटामुक्त व्हा' म्हटले तर त्यांना तरी ते शक्‍य आहे का? सत्ता, पद आणि पैसा या त्यांना जीवनमरणाच्या गोष्टी वाटत असतील, तर शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या बांधाच्या बाबतीत असे का वाटू नये? दोघा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भांडणे न्यायालयात जात असतील, दोघा मंत्र्यांतील वाद सोडवायला दिल्ली गाठावी लागत असेल, त्यांच्या वादाच्या बातम्यांनीच वृत्तपत्रांचे रकाने भरत असतील, तर सामान्यांना "तंटामुक्त व्हा' असे कोण सांगणार? तरीही या मोहिमेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता, या सर्वांपेक्षा आपला गावाकडचा माणूस अधिक समजदार आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.