रविवार, २८ फेब्रुवारी, २०१०

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी आता प्रांताधिकारीही

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण व नियमन कायदा सन 2000 मध्येच झाला असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पूर्वी केवळ पोलिसांकडे असलेला हा विषय आता महसूल अधिकाऱ्यांकडेही सोपविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी आणि प्रांताधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण व नियमनाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी "पदनाम प्राधिकरण' स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, तर उपविभागीय स्तरावर प्रांताधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी हे या प्राधिकरणाचे सदस्य असणार आहेत. हा कायदा करण्यात आला, तेव्हा जिल्हा स्तरावर जिल्हा पोलिस अधीक्षक, तर शहरात उपायुक्त यांचेच एकसदस्यीय प्राधिकरण यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे नियम असूनही वाढते ध्वनिप्रदूषण रोखण्यास मर्यादा येत होत्या. आवाज फाउंडेशनसह इतर काही स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मिळालेल्या निर्देशांनुसार सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

कायदा केल्यानंतर एप्रिल 2009 मध्ये सरकारने या विषयात पुन्हा एकदा लक्ष घालून त्यात सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार शहरात शांतता झोन घोषित करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविण्यात आली होती. शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात, न्यायालयांच्या परिसरात आणि रुग्णालयांच्या परिसरात शंभर मीटर अंतराच्या भागात शांतता झोन निश्‍चित करण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तशी घोषणा करून तेथे फलक लावणे अपेक्षित आहे; मात्र बहुतांश ठिकाणी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आतापर्यंत या विषयात लक्ष घालण्याचे अधिकार केवळ पोलिसांना होते. आता ते महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही मिळाले आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची शक्‍यता आहे.


अंमलबजावणीचे काय ?
ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण व नियमन कायद्यात कडक शिक्षेच्या अनेक तरतुदी आहेत. प्रत्यक्षात त्यांची अंमबजावणी मात्र होत नाही. तक्रार आली तरी पोलिस हा कायदा न लावता मुंबई पोलिस अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे जुजबी कारवाई करतात. त्यामुळे या कायद्याचा वचक निर्माण झालेला नाही.

मंगळवार, २३ फेब्रुवारी, २०१०

लोकसेवकांतील लाचखोरीच्या किडीवर जनप्रबोधनाचे औषध

लाच देणे आणि घेणे हा गुन्हा आहे, हे वाक्‍य फक्त कायद्याच्या पुस्तकातच वाचायला अगर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रचारमोहिमेत वापरायला बरे वाटते. प्रत्यक्षात लाच घेणारे आणि देणारेही आहेत. सरकारी अधिकारी अगर कर्मचारी असोत, किंवा लोकप्रतिनिधी; या सर्व यंत्रणेलाच लाचखोरीची कीड लागली आहे. कायद्यात त्यावर जालीम उपाय असला, तरी लाचखोरीला त्याची मात्रा लागू पडलेली नाही. अलीकडेच या विभागाने लाचखोरीविरुद्धची मोहीम अधिक व्यापक करण्याचा भाग म्हणून तालुकावार मेळावे घेऊन लोकांचे प्रबोधन करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. आता या औषधाची मात्रा किती लागू पडते, हे लवकरच दिसेल. अर्थात ही जुनी कीड दूर करण्यासाठी एखादा डोस पुरेसा ठरणार नसून, कायमस्वरुपी उपचार सुरू ठेवण्याची आणि काही शस्त्रक्रिया करण्याचीही गरज आहे.

वाढत्या लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्थापना करण्यात आली. यासंबंधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. लाचेची तक्रार आल्यावर सापळा रचून संबंधित लोकसेवकाला अटक करून त्याच्याविरुद्ध खटला चालविणे, अपसंपदासंबंधीच्या तक्रारींची चौकशी करणे अशी या विभागाची प्रमुख कामे असतात. पोलिस दलातूनच काही काळ प्रतिनियुक्तीवर आलेले पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी या विभागात काम करतात. केवळ सरकारी अधिकारीच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींविरुद्धही कारवाई करण्याचा अधिकार या पथकाला असतो.

असे असले, तरी लाच हा आपल्या सरकारी यंत्रणेचा स्थायीभाव झाला, असे येथे खेदाने म्हणावे लागते. सरकारी अधिकारी लाच घेतल्याशिवाय काम करीत नाहीत, असा पक्का समज आता लोकांनीही करवून घेतला आहे. त्यामुळे लाच देणारेही वाढतच आहेत. आपला फायदा होणार असेल तर पैसे देण्यास काय हरकत आहे, अशी एक वृत्ती आता समाजात वाढत आहे. त्यामुळे आपल्या फायद्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचाही फायदा करवून देणारी ठेकेदारी संस्कृतीही आपल्याकडे वाढली आहे. या लाचखोरीच्या तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे येतही नाहीत. उलट, ही पद्धत सुरूच रहावी यासाठी संबंधित लोकच प्रयत्न करतात. त्यासाठी अनुकूल असणारे अधिकारी आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदारांचाही आटापिटा सुरू असतो. तेथे लाच देणाऱ्यांचेही नुकसान नसते, उलट फायदा असतो.

लाचखोरीचा फटका बसतो तो सामान्य माणसाला. एक तर लाचखोरीमुळे त्यांची वैयक्तिक कामे अडून पडतात. अधिकारी अशा "ठेकेदारां'च्याच कामांना प्राधान्य देत असल्याने सामान्यांकडे कोणी पाहत नाही. शिवाय, सरकारी पैशाचा अपव्यय होत असल्याने विकासकामांवर परिणाम होतो. लाचखोरीच्या तक्रारी येतात त्या अशा सामान्य माणसांकडूनच. त्यांचीही लाच देण्याची तयारी असते; मात्र त्यांच्याकडून मिळणारे पैसे तुटपुंजे असल्याने, येथेही त्यांचा क्रमांक शेवटीच लागतो. त्यामुळे पैसे देऊनही काम होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर सामान्य माणूस लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाकडे धाव घेतो. दुर्दैवाने तेथेही मध्यस्थांची मदत घ्यावी लागत असे. अलीकडे मात्र हे वातावरण बदलले आहे. किमान नगर जिल्ह्यापुरता तरी यात बराच बदल झाला आहे. उपअधीक्षक म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर विजय धोपावकर यांनी मध्यस्थांना थारा देणे बंद केले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना आता थेट प्रवेश सुरू झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या वर्षभरात लाचखोरांना पकडण्याचा विक्रम झाला. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम लाचखोरांवर होऊ लागला आहे.

या विभागाच्या नाशिक परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक हरिश बैजल यांनी या विभागाला आणखी लोकाभिमुख करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यातूनच तालुकास्तरीय मेळाव्यांची संकल्पना सुरू झाली आहे. दर शनिवारी एका तालुक्‍यात जाऊन या पथकाचे अधिकारी लोकांची बैठक घेतात. तेथे लाचखोरीच्या तक्रारी ऐकून घेऊन कारवाईसंबंधी मार्गदर्शन केले जाते. त्यामुळे याबद्दल लोकांना माहिती तर होऊ लागली आहेच; शिवाय तक्रार देण्यासाठी लोक पुढे येऊ लागले आहेत. पूर्वी या क्षेत्रात दलाल कार्यरत होते. त्यामुळे लाचेचा सापळा त्यांच्यामार्फतच लावला जाई. त्यांच्याकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना मिळत होती. त्यामुळे सापळे रचण्याचे आणि पकडले जाण्याचे प्रमाण कमी होते. आता मात्र थेट लोकच तक्रारी करीत असल्याने, कोण कधी कोणाविरुद्ध तक्रार करील अन्‌ कधी सापळा लावला जाईल, याची माहिती मिळणे अवघड झाले आहे. त्याचा एकप्रकारे लाचखोरांवर वचक निर्माण झाला आहे. अर्थात ही मात्रा काही दिवस लागू पडली, तरी त्यातूनही पळवाट शोधली जाण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही.

शनिवार, २० फेब्रुवारी, २०१०

बॅंकांचाही निष्काळजीपणा

बॅंकांची रोख रक्कम रस्त्यात अडवून लुटून नेण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा घटना सातत्याने घडत असल्या, तरी बॅंका मात्र यातून बोध घ्यायला तयार नाहीत. मोठी रक्कम सुद्धा अतिशय असुरक्षितपणे नेली जाते. यावर लक्ष ठेवून असलेल्या टोळ्या कधी वाहनचालक, तर कधी बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनेच लूट करतात. विमा असेल तर बॅंकेला नुकसान भरपाई मिळते; पण गंभीर गुन्हा घडला म्हणून पोलिसांची मात्र धावपळ उडते. बॅंकांच्या निष्काळजीपणामुळे यंत्रणेचा दुरुपयोग आणि राष्ट्रीय संपत्तीचा अपव्ययही होतो. या प्रकाराकडे अद्याप गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

पाथर्डी तालुक्‍यातील मिरी येथे जिल्हा सहकारी बॅंकेची शाखा आहे. त्या शाखेसाठी नगरहून नेण्यात येणारी 25 लाखांची रक्कम चोरट्यांनी रस्त्यात वाहन अडवून लुटून नेली. या घटनेतही असाच निष्काळजीपणा असल्याचे दिसून येते. एवढी मोठी रक्कम वाहून नेण्यासाठी खासगी गाडी करणे, सुरक्षा रक्षक किंवा पोलिस सोबत न घेणे, रोकड वाहतूकीबद्दल योग्य ती गोपनीयता न राखणे, अशा अनेक त्रुटी यात राहिल्याचे दिसून येते. ज्यांच्यावर विश्‍वास टाकला, तेच फुटीर निघाले तर अशा घटना होणारच. बॅंकेत खातेदारांना हजार रुपये देताना अगर घेताना तीनदा मोजून घेणारे कर्मचारी लाखो रुपयांची रोकड वाहून नेताना काळजी का घेत नाहीत, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

बॅंका, पतसंस्था, मोठे व्यवहार असलेली दुकाने व इतर वित्तीय संस्था यांना पोलिस सुरक्षेबद्दल अनेकदा सूचना करीत असतात. खासगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करणे, मोठी रक्कम वाहून नेताना सशुल्क पोलिस बंदोबस्त घेणे, अगर स्वतःच सशस्त्र खासगी सुरक्षा रक्षक नेमणे, विश्‍वासू कर्मचाऱ्यांकडेच हे काम सोपविणे, बाहेरच्या लोकांना याची फारशी माहिती होऊ न देणे, अशी काळजी घेण्यासंबंधी पोलिस सूचना करीत असतात; परंतु छोट्या वित्तीय संस्थांचे सोडाच मोठ्या बॅंकांनाही हे उपाय खर्चिक वाटतात. पंचवीस लाख रुपयांची रक्कम सुरक्षित वाहून नेण्यासाठी साडेसहाशे रुपये भरून पोलिस बंदोबस्त घेणेही त्यांना महाग वाटत असेल, तर त्याला काय म्हणावे? बॅंकांच्या आकर्षक इमारती बांधणे, आकर्षक व्याज दराच्या योजना आखून त्यांच्या जाहिरातींवर मोठा खर्च करणे, प्रचाराच्या कार्यक्रमांवर पैसा खर्च करणे, सहकारी बॅंक असेल, तर संचालक मंडळावर होणारा खर्च तर किती तरी मोठा असतो. मात्र, सुरक्षा व्यवस्थेवर खर्च करण्याची मानसिकता बॅंकांची नसते. त्याचाच गैरफायदा चोरटे घेतात.

सध्याही अनेक बॅंका आणि पतसंस्था तकलादू इमारतीत आहेत. बहुतांश बॅंकांनी धोक्‍याची सूचना देणारी यंत्रणा बसविलेली असली, तरी तिची नेहमीच देखभाल होते असे नाही. कित्येक बॅंकांत सशस्त्र सुरक्षा रक्षक नाहीत. रात्री बॅंकाच काय बहुतांश एटीएम यंत्रे सुद्धा दुर्लक्षित असल्याचे पहायला मिळते. अशा स्थितीत जेव्हा गुन्हे घडतात, तेव्हा पहिला दोष पोलिसांना दिला जातो. पोलिसांचा वचक नसल्याने गुन्हे घडतात, पूर्वीच्या गुन्ह्यांचा तपास लागत नसल्याने चोरट्यांचे मनोधैर्य वाढते, या गोष्टी खऱ्या असल्या तरी गुन्हे घडू नयेत, म्हणून काळजी न घेणाऱ्या बॅंकांची काहीच जबाबदारी नाही का? याचाही विचार करावा लागेल. पोलिसांनी गुन्हेगारांचा शोध घेतानाच असे गुन्हे पुन्हा घडू नयेत, यासाठी बॅंकांना सूचना कराव्यात. त्यांची अंमलबजावणी होत नसेल, तर त्यासाठी कडक नियम करण्याचीही गरज आहे.

रविवार, १४ फेब्रुवारी, २०१०

जागे रहा! केवळ रात्रच नव्हे, तर दिवसही वैऱ्याचा आहे...

रोजच्या धावपळीच्या जीवनात आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे आपण खूपच बेसावध झालो आहोत. अनेकदा धोका होऊनही आपण सावध होत नाही. स्थानिक चोरटे आणि गुन्हेगारांच्या उपद्रवापाठोपाठ आता दहशतवाद्यांचा उपद्रवही उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. त्याला जबाबदार कोण? सरकार व पोलिसांचे यशापयश यांचा लेखाजोखा काय करायचा तो केला जाईलच; पण अशा प्रकारांना खतपाणी मिळते ते लोकांच्या बेसावधपणामुळे, ही गोष्टही तितकीच खरी आहे. पूर्वी चोऱ्यामाऱ्यांसारखे प्रकार बहुतेक वेळा रात्री व्हायचे; पण आता दिवसाही असे प्रकार होऊ लागले आहेत. पुण्यात झालेल्या बॉंबस्फोटाचे उदाहरण यासाठी ताजे आहे.

ग्रामीण भागापेक्षा शहरातील जीवन वेगवान झाले आहे. जगण्याच्या स्पर्धेत जो तो आपला वाटा मिळविण्यासाठी पळतो आहे. यांत्रिक पद्धतीच्या जीवनात नाती आणि माणूसपणही विसरले जाते आहे. आपले कुटुंब आणि आपण, एवढाच मर्यादित विचार करण्याची वृत्ती वाढली आहे. आपल्या देशात, शहरात घडणाऱ्या गोष्टी सोडाच; आपल्या शेजारी काय चालू आहे, याकडे लक्ष देण्यास आपल्याला वेळ नाही. वेळ नाही म्हणण्यापेक्षा, तशी आपली इच्छा नाही. रस्त्यात जाताना अपघात झाला, तर कोणी मदतीसाठी पुढे येत नाही. वाट चुकलेल्याला रस्ता सांगण्यातही आपल्याला कमीपणा वाटतो. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांकडेही आपण संवेदनशीलपणे पाहत नाही. "आपल्याला काय त्याचे,' अशीच आपली वृत्ती असते. जे काही करायचे ते पोलिसांनी करावे किंवा सरकारने करावे, असेच आपले मत असते. अपघात झाला तर बघे म्हणून थांबण्यात आपल्याला आनंद वाटतो. रस्त्यात कोणाचे भांडण सुरू असेल, तर गाडी थांबवून आपण त्याची "मजा' लुटत असतो. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झाली तरी आपण मान वर करून, जागा मिळेल तेथे घुसून "गंमत' पाहत असतो; परंतु भांडण सोडवावे, पोलिसांना बोलवावे, रस्त्यावर पडलेल्या जखमीला उचलावे, वाहतूक सुरळीत करावी, असे आपल्यापैकी किती जणांना वाटते? रस्ता चुकलेल्या बालकाला मदत करण्यासाठी, अडचणीत सापडलेल्या माणसांच्या मदतीसाठी आपण कधी पुढाकार घेतो का? आपल्या आसपास घडणाऱ्या संशयास्पद हालचाली, वस्तू यांची कधी चौकशी करतो का? आपल्या भागात येणाऱ्या अनोळखी माणसांची कधी दखल घेतो का? आपली सामाजिक जबाबदारी म्हणून कधी याची माहिती पोलिसांना कळवितो का?

आपल्या या वृत्तीचा गैरफायदा उठवत गुन्हेगारी वाढते आणि आता दशहतवादही पसरत आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांची असली, तरी त्याची माहिती देणे आणि जागरूक राहणे, हे आपलेही कर्तव्य आहे. येथे पोलिसांची भूमिकाही नागरिकांमध्ये उदासीन वृत्ती वाढीस लागण्यास कारणीभूत ठरणारी आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. माहिती देणारा अगर मदतीसाठी पुढे येणाराच पोलिसांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकतो. त्यामुळे त्या वाटेला जाण्यास लोक धजावत नाहीत. मात्र, अलीकडे यामध्ये खूप सुधारणा झाली आहे. नियमांमध्ये त्यासाठी अनुकूल बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून आता पहिल्यासारखी वागणूक मिळत नाही, या गोष्टीही लक्षात घ्यायला हव्यात.

एखादी घटना घडून गेल्यावर त्यावर मते व्यक्त करण्यासाठी, यंत्रणा आणि सरकारला दोष देण्यासाठी सगळेच जण सरसावतात;
पण घटना घडू नये म्हणून आणि घटनेच्या वेळी किती लोक मदतीसाठी सरसावतात, याचाही विचार केला पाहिजे. शेवटी सुरक्षा यंत्रणेलाही मर्यादा असतात. त्यांना माहिती मिळणे आवश्‍यक असते. ते काम लोकांनी करायचे असते. सुरक्षा यंत्रणेचे डोळे, कान, नाक आपणच आहोत. वेळेत माहिती मिळाली आणि दक्षता घेतली तरी बरेच नुकसान टळू शकते. शेवटी सरकार आणि यंत्रणाही आपल्यासाठीच आहेत. यंत्रणा राबते ती आपल्याच सुरक्षेसाठी. मग आपणही जरा दक्षता घेतली तर बिघडले कोठे? ही वृत्ती आपल्यात कधी निर्माण होणार? त्यामुळे चला, जागे राहून संकटांचा मुकाबला करू या.

आणखी किती स्फोट सहन करणार?

पाक पुरस्कृत दहशतावाद आता आपल्यासाठी नवा राहिलेला नाही. अमेरिकेतील हल्ल्यानंतर तर त्याची जगभर वाच्च्यता झाली. भारतात तर स्फोटांची आणि अतिरेकी हल्ल्यांची मालिकाच सुरू आहे. आपण मात्र पाकिस्तानशी शांततेच्या मार्गाने चर्चा करू इच्छित आहोत. आपल्या कॉंग्रेस सरकारचे धोरणच ते आहे म्हणे. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यात आपल्या बहादूर पोलिसांनी पकडून दिलेला पाक आतिरेकी आपण मोठा खर्च करून अद्याप सुखरूप ठेवला आहे. का? तर आमचे कायदे आणि आमची धोरणे किती सहिष्णू आहेत, हे आम्हाला जगाला दाखवून द्यायचे आहे म्हणे. त्यासाठी आम्ही कितीही स्फोट सहन करायला तयार आहोत, अशीच आपल्या राज्यकर्त्यांची भूमिका दिसते. सामान्य जनता हल्ले आणि स्फोटांनी होरपळून जात असताना राज्यकर्त्यांना ही असली कचखाऊ धोरणे सुचतात. घटना घडल्यावरही त्याचे राजकारण केले जाते. एकमेकांवर आरोप करून दोष देण्यात धन्यता मानली जाते. त्यांचा हा सर्व खेळ सत्तेसाठी असतो. सर्वच पक्षांचे राजकारणी एकाच माळेचे मणी आहेत.

आपली पोलिस यंत्रणा तशी सक्षम आहे. असे अनेक हल्ले परतविण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात आहे. परंतु सताधाऱ्यांनी पोलिस दलाला आपल्या हातचे बाहुले बनविले आहे. त्यांच्या बदल्या आणि बढत्यांच्या चाव्या आपल्याकडे ठेवून त्यांचा सोयीनुसार वापर केला जातो. पोलिस जनतेच्या रक्षणापेक्षा सरकारच्या इज्जतीच्या संरक्षाणासाठीच वापरलेले जात आहे. सरकारला एका चित्रपटाचे प्रदर्शन महत्त्वाचे वाटते. विरोधी पक्षाला अद्दल घडविण्यासाठी आणि आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना खूष करण्यासाठी सर्व पोलिस दल चित्रपटाच्या बंदोबस्तासाठी लावले जाते. अशी अवस्था आपल्या पोलिसांची झाली आहे. शिवाय पोलिसांतील अतंर्गत राजकारण हा विषयही वेगळाच.

अशा परिस्थितीत दहशतवाद्यांना आपला देश म्हणजे मोकळे रान वाटू लागले तर नवल वाटू नये. कित्येक घटना घडूनही आपण त्यातून बोध घेत नाही. ना राज्यकर्ते सुधारतील ना विरोधी पक्ष. आता राज्यकर्ते सफाई देण्यात तर विरोधक आंदोलन करण्यात व्यस्त होतील. सामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडून दिले जाईल. पुढे काय करायचे, पुन्हा हल्ले होऊ नयेत, यासाठी काय धोरण घ्यायचे याचा विचार दूरच राहील. काही काळ आलेली सहानुभुतीची लाट पुन्हा ओसरली जाईल, ती थेट पुढील स्फोट होईपर्यंत.

आता जनतेनेच जागे झाले पाहिजे. केवळ रात्र नव्हे तर दिवसही वैऱ्याचा आहे, याचे भान ठेवून वागले पाहिजे. आपण ज्यांना राज्यकर्ते म्हणून निवडून दिले, त्यांच्याकडून संरक्षणाची हमी राहिलेली नाही. त्यामुळे आपले आपण संरक्षण करताना राज्यकर्ते आणि नाटकी आंदोलने करणाऱ्या विरोधांकानाही धडा शिकविण्यासाठी जनमताचा विस्फोट झाला पाहिजे. त्यातून धोरणात्मक बदल घडवून असे गुन्हे करणाऱ्यांना तात्काळ शिक्षेसाठी कायदा करणे आणि पाकला कायमचा धडा शिकविण्यासाठी राज्यकर्त्यांना भाग पाडले पाहिजे. तेव्हाच हे स्फोट थांबतील.

सोमवार, ८ फेब्रुवारी, २०१०

पाकीट गेले म्हणून त्यानेही चोरी केली पण.....

मुंबईत रस्त्यावरून चालताना गर्दीत एका पाकीटमाराने त्याचे पाकीट मारले. गावी परतायला पैसे नाहीत म्हणून त्यानेही रस्त्याने चालणाऱ्या एकाची बॅग उचलून पळ काढला. या बॅगेत सापडलेला मोबाईल कमी किमतीत विकून त्याला पैसे मिळाले, पण त्याची हाव अधिकच वाढली. मिळालेल्या पैशांत गाव गाठायचे सोडून त्याने आणखी काही बॅगा पळवून त्यातील मोबाईलसारख्या महागड्या वस्तू चोरल्या, पण या चोऱ्या काही त्याला पचल्या नाहीत. मुंबई पोलिसांनी त्याला थेट दाभोळला जाऊन अटक केली.

डिसेंबर महिन्यात कोकणातून खासगी कामानिमित्त मुंबईत आलेल्या त्या तरुणाचे नाव अविनाश शिर्के. हा तरुण मुंबईतील एका खासगी कंपनीत नोकरी करीत होता. एकदा तो गावी निघाला. मात्र मुंबईतील रस्त्यावरच त्याचे पाकीट मारले गेले. गावी परतायला पैसे राहिले नाहीत. आता काय करायचे हा त्याचा पुढचा प्रश्‍न होता. त्यावर त्याला एक अफलातून आयडिया सुचली. ज्या मार्गाने आपले पैसे गेले, त्याच मार्गाने ते परत मिळवायचे, असे त्याने ठरविले. त्यामुळे त्याने
सांताक्रूझ येथील एका व्यक्तीची बॅग चोरली. या बॅगेतला मोबाईल विकून चांगले पैसे मिळाल्याचे पाहून त्याने गर्दीत लोकांच्या वस्तूंवर हात मारायला सुरुवात केली.

खरे तर पहिल्या चोरीतच त्यासा पुरसे पैसे मिळाले होते. कष्ट करायची सवय असूनही कमी श्रमात मिळालेला पैसा त्याला भूरळ पाडणार ठरला. त्यामुळे तो चोऱ्या करीतच राहिला. त्याने जेथे जेथे चोऱ्या केल्या त्या प्रकरणी गुन्हे दाखल झालेले होते. त्याचा पोलिसांनी तपासही सुरू केला होता. विशेष म्हणजे मोबाईल चोरी गेलेले असल्याने पोलिसांच्या दृष्टीने तपास सोपा होता. आधुनिक तंत्राच्या सहाय्याने त्यांनी चोरट्याचा मार्ग शोधला. अन्‌ दाभोळमध्ये जाऊन त्याला अटक केली. त्याच्याकडून पोलिसांनी चार मोबाईल फोन जप्त केले. स्वतःचे पाकीट गेले म्हणून चोरी केलेला अन्‌ नंतर मोह अनावर झालेला शिर्के सध्या पोलिस कोठडीची हवा खातो आहे.

शनिवार, ६ फेब्रुवारी, २०१०

सरकारी वकिलांनी प्रभावीपणे काम करावे

सध्या छोट्या-छोट्या कारणांसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. न्यायालयात गेल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही, अशी लोकांची मनोधारणा झाली आहे. या परिस्थितीत न्याय व्यवस्थेची जबाबदारी वाढली असून सरकारी वकिलांनी अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन विधी व न्याय मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.

न्याय व्यवस्थेतील विधी अधिकार्‍याची भूमिका, त्यांच्याकडून सरकारच्या व जनतेच्या असलेल्या अपेक्षा, काम करताना त्यांना येणार्‍या अडचणी, न्याय व्यवस्था गतिमान करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आदी विषयांवर विचार विनिमय करण्यासाठी प्रथमच राज्यातील विधी अधिकार्‍यांची राज्यस्तरीय परिषद मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेचे उद्घाटन करताना श्री.विखे-पाटील बोलत होते. या परिषदेला राज्याचे महाअधिवक्ता रवी कदम, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एम.एन.गिलानी, विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व राज्यभरातील सरकारी वकील उपस्थित होते.

राज्यातील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त करुन श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेत काही मुलभूत सुधारणा झाल्या पाहिजेत. राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांनीही देशभरातील प्रलंबित खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने देशपातळीवर विचारविनिमय सुरु आहे. सरकारी वकील अनावश्यक खटल्यांमध्ये गुंतून राहतात असे चित्र सध्या दिसते आहे. त्यामुळे अशा खटल्यांसाठी काही आचारसंहिता असावी.

जमीन संपादनासंबंधीच्या खटल्यांचे निकाल सरकारच्या विरोधात जाऊ नये यासाठी सरकारी वकिलांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी करावी, अशी अपेक्षा श्री.विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, सरकारी वकिलांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असून त्यामुळे मंत्रालयात तालुका व जिल्हा न्यायालयांमधील कामकाजासंबंधीचा मासिक अहवाल विधी सचिवांना मिळू शकेल. प्रशासकीय व पोलीस सेवेप्रमाणे न्याय सेवेसाठी स्वतंत्र संवर्ग करण्याचा विचार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. सरकारी वकिलांना येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही श्री.विखे-पाटील यांनी दिली. या परिषदेच्या निमित्ताने या सर्व बाबींवर विचार करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले असून दरवर्षी अशी परिषद घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एम.एन.गिलानी यांनी प्रास्ताविकात परिषदेचा उद्देश व विधी व न्याय विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या परिषदेच्या समारोप प्रसंगी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव रमेशकुमार व मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील धैर्यशील नलावडे उपस्थित होते.
(महान्यूज)

बुधवार, ३ फेब्रुवारी, २०१०

लोकप्रतिनिधींची लाचखोरी

सरकारी पगार घेऊनही कामासाठी जनतेकडून लाच घेताना विविध खात्यांतील अधिकारी-कर्मचारी पकडले जाण्याच्या घटना नेहमी घडतात; पण लाचलुचपतीत बहुतांश लोकप्रतिनिधीही मागे नाहीत. त्यांना पकडून देण्याचे आणि पकडण्याचे प्रमाण कमीच आहे. नगरमध्ये गेल्या आठवड्यात असेच एका घटनेत ग्रामसेवकाबरोबरच सरंपचालाही पकडण्यात आले आहे. अलीकडच्या काळातील ही जरा वेगळी घटना असल्याने लोकांचे त्याकडे लक्ष वेधले गेले. नगर तालुक्‍यातील पारेवाडी येथील हा प्रकार आहे. विशेष म्हणजे, दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्तीकडून लाच घेतली गेल्याचा आरोप आहे. सरपंच आणि ग्रामसेवक दोघेही एकाच वेळी पकडले गेले. सरकारच्या हागणदारीमुक्त गाव योजनेत दारिद्य्ररेषेखालील एका व्यक्तीने शौचालय बांधले. नियमानुसार सरकारकडून त्याला बाराशे रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. त्याचा धानदेश देताना सरपंच आणि ग्रामसेवकाने दोनशे रुपयांची लाच मागितली होती. तीही त्या व्यक्तीची अडवणूक करूनच. सरपंचाने धनादेशावर शिक्का मारून सही केली अन्‌ पैसे दिल्याशिवाय काम होणार नाही, असे सांगत धनादेश ग्रामसेवकाकडे देण्यास सांगितले. ग्रामसेवकाने सही केली; पण शिक्का मारला नाही.
सरपंचांनी सांगितल्याशिवाय शिक्का मारणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. याबद्दल तक्रार आल्यावर नगरचे लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाचे पोलिस उपअधीक्षक विजय धोपावकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सरपंच व ग्रामसेवकास लाच घेताना पकडले. एका छोट्या गावात पथकासह जाऊन, आपली ओळख न पटू देता सापळा रचून कारवाई करण्याचे हे एक आव्हानात्मक काम होते. या पथकाने ते यशस्वीरीत्या केले.
येथे पारेवाडीचे उदाहरण अलीकडची घटना म्हणून घेतले आहे; परंतु अशा घटना घडणारे पारेवाडी गाव एकटे नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे सर्वच लोकप्रतिनिधी धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. कित्येक वेळा व अनेक विभांगात लोकप्रतिनिधींमुळेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये लाचखोरी वाढते आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. भरती, बदल्या आणि बढत्यांसाठी होणारे आर्थिक व्यवहार, सरकारमार्फत येणाऱ्या कामांमध्ये टक्केवारी काढण्याचे प्रकार, त्यात लोकप्रतिनिधींचाही ठरलेला वाटा, यातून खरी लाचखोरी वाढली आहे; मात्र लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरीबद्दल फारशा तक्रारी येत नाहीत.
बहुतांश लोक त्यांच्याबद्दल तक्रार करण्यास घाबरतात, तर अनेकांना लोकप्रतिनिधींनाही हा कायदा लागू होतो याची पुरेशी माहिती नाही. शिवाय, तक्रारी आल्या तरी लाचलुचपत विभाग याबद्दल कारवाई करण्यात किती पुढाकार घेणार, हाही प्रश्‍नच असतो.
ग्रामपंचायत सदस्यापासून पंतप्रधानपदापर्यंत पद मिळविण्यासाठी जे राजकारण चालते, आर्थिक उलाढाल चालते, जी धडपड सुरू असते, त्यातच या प्रश्‍नाचे उत्तर आहे. पूर्वीच्या काळी लोकांची सेवा करण्यासाठी पद, असे असलेले स्वरूप आता फारसे तसे राहिले नाही. काही अपवाद वगळता बहुतांश लोकांना लोकप्रतिनिधी व्हायचे असते ते पैसा कमावण्यासाठीच. त्यामुळे पद मिळविण्यासाठी ते कितीही पैसा खर्च करण्यासाठी तयार असतात. ती भविष्यातील गुंतवणूक असून, नफ्यासह परतावा मिळण्याची खात्रीच त्यांना असते. म्हणजेच, याकडे ते धंदा म्हणूनच पाहतात. भ्रष्टाचाराची खरी सुरवात तेथून होते. सरकारी अधिकार-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमतानेही हे प्रकार सुरू असतात. या साखळीची सर्वांनाच माहितीही आहे; परंतु पैसे घेतल्याशिवाय जसे मत नाही, तसे पैसे मोजल्याशिवाय कामही नाही, असाही काहींचा समज पक्का झाला आहे. त्याला परिस्थितीही कारणीभूत आहे. नियमात न बसणारे काम पैसा घेतल्यावर करून देण्याची किमया या यंत्रणेत असते. त्यामुळे लाच देणाऱ्याचाही फायदा असल्याने ते तक्रार करीत नाहीत. त्यांची गोष्ट वेगळी. मात्र, ज्याला रोजचे जगणे कठीण आहे, अशा गरिबांकडून लाच घेण्याचा प्रकार निषेधार्हच आहे. त्यावर कारवाई करून लाचलुचपत विभागाने अशा तक्रारदारांचे मनोधैर्यच वाढविले आहे.

सोमवार, १ फेब्रुवारी, २०१०

हे जीवन सुंदर आहे...!

परीक्षेत पेपर अवघड गेला म्हणून आत्महत्या, कमी गुण मिळाले म्हणून आत्महत्या, रॅगिंगला कंटाळून आत्महत्या, नोकरी मिळाली नाही म्हणून आत्महत्या... अशा घटना अलीकडे वाढल्या आहेत. काही तरी अपेक्षा ठेवून जीवनाची सुरवात करण्यासाठी निघालेली ही मंडळी पहिल्याच अपशयाने खचून जाऊन जीवनच संपवितात. जीवनाकडे सर्वांगीण दृष्टीने पाहण्याची समजही न आलेले हे जीव फुटकळ कारणांसाठी "आता सारे संपले,' असा समज करून आत्महत्या करतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी केवळ कायदे अगर चर्चा करून भागणार नाही. जे पालक आणि समाजव्यवस्थेने या विद्यार्थ्यांच्या शिरावर अवास्तव अपेक्षांचे ओझे लादले आहे, त्यांच्यातच बदल घडविण्याची गरज आहे.

आत्महत्या हा काही आजचा प्रश्‍न नाही. पूर्वीपासूनच आत्महत्या होत आहे; मात्र अलीकडे त्यांचे प्रमाण वाढते आहे. त्यामुळे त्यांचे गांभीर्य वाढले. मधल्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा चर्चेचा विषय झाला होता. त्या थांबविण्यासाठी विविध उपाय पुढे आले. त्यांतील किती यशस्वी झाले, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. तोपर्यंत गेल्या काही काळापासून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत. आयुष्याच्या सुरवातीलाच आलेल्या काही अडचणी त्यांना काळोखाकडे घेऊन जात आहेत. परीक्षा आणि रॅगिंग ही त्यांच्या आत्महत्येची प्रमुख कारणे असल्याचे आतापर्यंतच्या घटनांवरून पुढे आले आहे. राहुरीच्या प्रशांत चितळकर या विधी शाखेच्या विद्यार्थ्याने नुकतीच रॅगिंगला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. तो पुण्याच्या विधी महाविद्यालयात शिकत होता. रॅगिंग करणारेही तेथीलच विद्यार्थी. त्यांना कायद्याची थोडीबहुत ओळख झालेलीच असणार. त्यामुळे रॅगिंगविरुद्धच्या कायद्याची आणि त्यातील शिक्षेचीही त्या दोघांनाही माहिती असणारच. शिवाय प्रशांतचे वडील पोलिसमध्ये आहेत. असे असूनही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचे सोडून प्रशांतने जीवन संपविण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ, यासंबंधीच्या कायद्याचा अद्याप वचक निर्माण झालेला नाही. कायदे असले तरी त्यांचा वापर करण्यातील अडचणी आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी यांमुळे त्यावर लोकांचा अद्याप विश्‍वास बसलेला नाही, हेच यातून दिसून येते.

रॅगिंग ही आजची गोष्ट नाही. ती एक विकृतीच म्हणावी लागेल. साधारणतः 80 च्या दशकापासून हा प्रकार सुरू झाला. सुरवातीला चेष्टेचे स्वरूप असलेला हा प्रकार पुढे वाढत गेला. चित्रपटांतून त्याला स्थान मिळाल्याने युवा वर्गात त्याबद्दल माहिती पोचली. त्याचे स्वरूप बदलत गेले. हलकीफुलकी मजा म्हणून सुरू झालेला हा प्रकार सध्या भलताच विकृत होऊन बसला आहे. खरे तर वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी नव्याने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा उपयोग करवून दिला पाहिजे. मैत्रीची भावना वाढली पाहिजे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी देशासाठी क्रांती केल्याचा इतिहास असलेल्या या देशात, ब्रिटिशांचे अन्याय- अत्याचारही हसत हसत झेलल्याचा इतिहास असलेल्या या देशात रॅगिंगसारख्या घटनांनी खचून जाणारे विद्यार्थी घडावेत, ही न पटणारी
गोष्ट आहे. रॅगिंगला बळी पडणाऱ्यांबरोबरच रॅगिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचाही विचार केला पाहिजे. ही एक प्रकारची गुंडगिरीच म्हणावी लागेल. अशी मुले पालकांचे तरी काय नाव काढणार? आपल्या मुलामुळे कुणा विद्यार्थ्याला जीव गमवावा लागणे, ही त्या रॅगिंग करणाऱ्यांच्या पालकांना तरी भूषणावह वाटणारी गोष्ट आहे काय, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. केवळ कायदे करून, समित्या नेमून आणि हमीपत्र घेऊन हे प्रकार थांबणार नाहीत. रॅगिंग करणाऱ्यांची मनोवृत्ती त्यापलीकडची असते.

दुसरा प्रकार आहे, तो परीक्षा बळींचा. परीक्षेतील गुण म्हणजेच करिअर, त्याआधारेच नोकरी आणि पैसा मिळणार, त्या पैशातूनच मौजमजा करायची, म्हणजेच जीवन. जे आम्हाला जमले नाही, ते मुलांनी करून दाखवावे, ही पालकांची अपेक्षा. मुलांनी काय व्हावे, हेही तेच ठरविणार. तसे झाले नाही तर त्याच्यावर रागवणार. त्यामुळे अपयश आले म्हणजे सर्व काही संपले, आता जगण्याच्या सगळ्या वाटाच बंद झाल्या, असे समजून हे सुंदर जीवन संपविण्याचा निर्णय विद्यार्थी घेतात. त्यांनी विचार केला पाहिजे, की जीवनात अडचणी या येणारच. शिकण्याचा काळ हा अशा अडचणींतून मार्ग काढायला शिकविणाराही असतो. अपयश पचविण्याची आपल्यात क्षमता नाही काय, आव्हाने पेलण्यास आपण समर्थ नाहीत काय? आयुष्याची एक वाट अडचणीची ठरली म्हणून दुसऱ्या वाटा नाहीत काय, या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. हा विचार रुजविण्याचे काम घरातून पालकांनी, शाळेतून शिक्षक आणि सहकारी विद्यार्थ्यांनी, समाजाने आणि प्रसारमाध्यमांनी केले, तर प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल. चला, ही तर सुरवात आहे, असा सकारात्मक विचार करून सुंदर आयुष्याचे सोने करू या.