मंगळवार, २७ ऑक्टोबर, २००९

कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा


कायदा कशासाठी?

कुटुंबातील कोणत्याही पुरुष नातेवाईकाकडून जर स्त्रीचा शारीरिक वा मानसिक, आर्थिक,सामाजिक वा इतर प्रकारचा छळ होत असेल तर ह्या कायद्यांतर्गत स्त्रीला दादच नाही तर संरक्षणही मागता येते.

संरक्षण काण देईल?

या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात संरक्षण अधिकार्‍यांना नेमण्यात येईल. विशेषत: हे संरक्षण अधिकारी विशेष प्रशिक्षित व अनुभवी स्त्रियाच असतील. तसेच पीडित महिलांना मदतीसाठी काही सेवाभावी संस्थही नेमण्याची व्यवस्था आहे.

कौटुंबिक छळ/हिंसाचार म्हणजे काय?


एकाच घरात राहणार पुरुष नातेवाईक जर स्त्रीला मारहाण, शिवीगाळ करत असेल.

तिला हुंड्याच्या मागणीवरुन धमकावीत असेल, घरातून हाकलत असेल.

दारू वा इतर नशेमुळे मारहाण करत असेल, तिच्याकडून पैसे घेत असेल, घरातले सामान विकत असेल.

तिला दररोज लागणार्‍या गरजांपासून वंचित करत असेल.


कोणकोणत्या पुरुष नातेवाईकांविरुध्द दाद मागता येते?


स्त्रीचा नवरा, लग्न न करता एकत्र नवरा बायकोसारखे राहत असतील तर तो पुरुष, सासरा, दीर

इतर रक्ताची नाती असलेली म्हणजे नवर्‍याचा काका, मामा सुध्दा.

महत्त्वाची अट :

जी स्त्री पुरुषाविरुध्द दाद वा संरक्षण मागते, ते दोघेजण ही एकाच घरात/कुटुंबात राहत असले पाहिजे वा कधी एकेकाळी राहत असतील तरच दाद मागता येईल.

संरक्षण मागण्यासाठी काय करावे लागेल?

एखाद्या स्त्रीचा पती, जोडीदार वा कुटुंबियाकडून छळ होत असेल तर कोणीही जबाबदार व्यक्ती, स्वत: स्त्री, तिचे नातेवाईक संरक्षण अधिकार्‍यांना संबधित छळाबद्दल माहिती देऊ शकतात.

जी व्यक्ती माहिती देते तिच्यावर कोणताही दिवाणी वा फौजदारी दावा, माहिती दिल्यामुळे दाखल होणार नाही.

अशी माहिती मिळाल्यावर संबंधित पोलिस वा संरक्षण अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष छळल्या जाणार्‍या स्त्रीला भेटून तिला उपलब्ध असलेल्या कायद्याच्या संरक्षणाची माकिहती द्यावी लागले व मदतही करावी लागेल.

कशा प्रकारचे संरक्षण मिळते?


संबधित संरक्षण अधिकारी वा सेवाभावी संस्था पीडित स्त्रीला तिला उपलब्ध कायदेशीर हक्कांची पूर्णपणे माहिती देऊन, त्यातील तिच्या तक्रारीप्रमाणे योग्य हक्काच्या संरक्षणसाठी अर्ज तयार करून त्या कार्यक्षेत्रातील मॉजिस्ट्रेटकडे सादर करेल.

जर पीडित स्त्रीने तिच्या राहण्याची सोय करावी अशी विनंती केल्यास तर तीची सोय महिला आधारगृहात करता येईल.

तीला आवश्यक ती आरोग्यसेवा पण मिळवून देता येईल.

न्यायालयाला असा अर्ज प्राप्त झाल्यावर तीन दिवसाच्या आत त्यावर पहिली सुनावणी करावी लागते.

तिला काय हक्क आहेत?

संरक्षण आदेश, आर्थिक स्वरुपात नुकसान भरपाई, घरात राहू देण्याबद्दलची परवानगी व इतर सवलती, ती न्यायालयाला अर्ज करून मागून घेऊ शकते.

ती ज्या कुटुंबात राहत होती तिथेच राहू देण्यात यावे अशी मागणी ती करू शकते.

खटला चालविण्यासाठी वा इतर कायदेशीर मदतीसाठी न्यायालयात असलेल्या मोफत कायदे सल्ला केंद्राचीही मदत घेऊ शकते.

भारतीय दंडविधान कायद्याच्या ४९८ अ कलमाखली पोलिसांना तक्रार दाखल करू शकते.


वरील उपलब्ध संरक्षण व हक्कासाठी काय प्रक्रिया आहे?

स्वत: पीडित स्त्री व संरक्षण अधिकारी या कायद्यांतर्गत उपलब्ध वेगवेगळे हक्क मिळविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करुन विनंती करु शकतात व न्यायालय अशा अर्जाचा निकाल ६० दिवसांतच देण्यास बांधील आहे.

संरक्षण आदेश म्हणजे काय?

अशा आदेशाद्वारे प्रतिवादी माणसाला पीडित स्त्रीवर हिंसाचार करण्यापासून, हिंसाचाराला प्रवृत्त करण्यांपासून, पीडित स्त्रीच्या नोकरीच्या जागी जाण्यापासून, तसेच तिच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा संपर्क करण्यापासून, पीडित स्त्रीच्या मुलांना वा इतर नातेवाईकांनादेखील त्रास देण्यापासून प्रतिबंधीत करण्यात येते.

अशा स्त्रीच्या बँक खात्यातील रक्कमेबरोबर/कागदपत्रांबरोबर छेडछाड करता येणार नाही. (त्यात संयुक्त खात्याचाही अंतर्भाव होतो) वा अशा मालमत्तेची बेकायदेशीरपणे विल्हेवाट लावण्यापासून प्रतिबंधीत करण्यात येईल.

तसेच या संरक्षण आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम जवळच्या ठाण्यातील पोलिसांचे असेल.

तक्रार केली म्हणून स्त्रीला घरातून बाहेर काढले तर?


वरील आदेशासोबतच न्यायालय, पीडित स्त्रीला जर प्रतिवाद्याच्याच घरात राहायचे असेल तर त्या घरातून हाकलता येणार नाही हा आदेश प्रतिवाद्याला देऊ शकेल.

तसेच हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रतिवाद्याला घर सोडण्यास न्यायालय सांगू शकते.

ती राहते त्या घरात प्रतिवादी व त्याच्या नातेवाईकांना जाण्यास मनाई करू शकते.

प्रतिवाद्याला अशा घराची विल्हेवाट तर लावताच येत नाही (म्हणजे परस्पर घर भाड्याने देणे, विकणे इ.) पण जर संबंधित घर भाड्याने असेल तर भाडेही द्यावे लागते.

आर्थिक भरपाई मिळते का?


हो, वरील अर्जाचा निकाल देतानाच न्यायालये त्या स्त्रीला आर्थिक नुकसान भरपाईचे आदेश प्रतिवाद्याविरुद्ध देऊ शकते.

तिची नोकरी किंवा मिळकत बंद झाल्यास, औषधपाण्याचा झालेला खर्च, तिच्या राहत्या घराचे प्रतिवाद्याने नुकसान केल्यास त्यासाठीचा खर्च, व तसेच कलम १२५ फौजदारी संहितातंर्गत मिळालेल्या पोटगीव्यतिरिक्त संबंधीत स्त्रीसाठी व तिच्या मुलांसाठी अतिरिक्त पोटगी मिळू शकते.

मुलांचा ताबाही, तात्पुरता का होईना, स्त्रीकडे देण्याचा आदेश न्यायालये देऊ शकते.

असे आदेश किती दिवसापर्यंत अंमलात असतील?

जोपर्यंत संबंधीत पीडित स्त्री परिस्थितीत सुधार झाला आहे व त्या माणसाची वागणूक चांगली झाली आहे असा अर्ज करीत नाही तोपर्यंत आदेश अंमलात असतील.

प्रतिवाद्याने आदेशाचे पालन न केल्यास काय होईल?

प्रतिवाद्याने न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद व रू.२०,०००/- पर्यंत दंड ही सजा होईल.

संरक्षण अधिकार्‍याने कर्तव्य पार पाडली नाहीत तर?

त्यांनाही एक वर्ष कैद व रू.२०,०००/- पर्यंत दंड, ही शिक्षा होईल.

या कायद्यांतर्गत नमुद सर्व गुन्हे अजामीनपात्र व दखलपात्र आहे.

(सौजन्य: महिला-कायदे व अधिकार, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे)

रविवार, २५ ऑक्टोबर, २००९

जलद न्यायासाठी.....!

न्यायालयात रखडलेले खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी एका सरकारी समितीने काही उपाय सूचविले आहेत. त्यामध्ये न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे, कंत्राटी पद्धतीने त्यांची नियुक्ती करणे, त्यांना कामाचे उद्दिष्ट ठरवून देणे, कामाच्या वेळा वाढविणे, अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करणे, आदी गोष्टींचा समावेश आहे. तारखा वाढवून न देणे हा उपायही सूचविण्यात आला आहे. एकूण परिस्थिती पहाता ही पद्धत अंमलात आणली तर एखाद्या कार्पोरेट कंपनीसारखे न्यायालयाचे कामकाज होईल, असेच म्हणावे लागेल. मात्र, एवढ्याने काम भागणार नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया ही केवळ एकट्या न्यायालयांवर अवलंबून नाही. त्यामध्ये पोलिस यंत्रणेचाही भूमिका महत्त्वाची असते. उलट पोलिसांशिवाय या यंत्रणेचे काम चालू शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला वकिलांची आणि पक्षकारांची भूमिकाही लक्षात घ्यावी लागेल.

न्यायदानाचे काम सुरू होते, तेच मुळी पोलिसांपासून. आपल्या कायद्यानुसार सरकारतर्फे फौजदारी खटले दाखल करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यावर त्याचा तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करण्यापासून ते साक्षिदारांना समन्स-वॉरंट बजावनून त्यांना आणि आरोपींनाही खटल्याच्या कामासाठी उपस्थित ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. अनेकदा यामध्ये होणाऱ्या गडबडी हेही फौजदारी खटले रेंगाळण्याचे एक कारण असते. कधी वाढत्या कामाच्या व्यापामुळे, कधी राजकीय दबावापोटी तर कधी आर्थिक फायद्यासाठी पोलिसांकडून या कामास विलंब केला जातो. समन्स व वॉरंट बजावणीवरून या दोन यंत्रणांमध्ये सतत संघर्ष होत असतो. आढावा बैठका होतात, धोरण ठरविले जाते, मात्र काही दिवसांत पुन्हा पहिल्यासारखेच प्रकार सुरू होतात.

दुसऱ्या बाजूला वकिलांची भूमिकाही अनेक प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची असते. एखादा खटला प्रलंबित ठेवणे जर आपल्या पक्षकाराच्या दृष्टीने सोयीचे असेल तर वकील त्यासाठी अनेक खटपटी करतात. "बचावाची योग्य संधी मिळावी' याचा गैरवापरच जास्त केला जातो. मूळ प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असताना त्यामध्ये विविध अर्ज करून, त्यावर न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आपील केले जाते, तोपर्यंत मुख्य प्रकरण प्रलंबित राहते. मूळ प्रकरणाचा निकाल आपल्या विरोधात जाण्याची शक्‍यता दिसून आल्यावर तात्पुरता न्याय मिळविण्यासाठी करण्यात येणारी ही युक्ती समोरच्या पक्षकारावर अन्याय करणारी तर ठरतेच शिवाय खटले प्रलंबित राहण्यास कारणीभूत ठरते.

"तारीख पे तारीख' हा न्यायालयाच्या बाबतीत निर्माण झालेला समज दूर करण्यासाठी काही वर्षांपासून "फास्ट ट्रॅक' न्यायालये सुरू करण्यात आली. वाढीव तारखा न देता, वेगाने सुनावणी घेण्याचे काम त्यातून सुरू झाले. त्यातून अनेक खटले निकाली निघाले असले तरी त्यामुळे शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यास मात्र मदत झाली नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया जलद राबविताना त्याच्या क्‍लीष्ट पद्धतीचा फायदा आरोपींनाच जास्त झाला. काही वेळा तर आपल्या कायद्यामध्ये अनेक गुन्ह्यांसाठी अगदीच किरकोळ शिक्षा आहेत. शिवाय त्यातील अनेक सिद्ध होत नाहीत, त्यामुळे आरोपी सुटण्याचेच प्रमाण अधिक असते. अशा खटल्यात त्या आरोपींना न्यायालयाच चकरा माराव्या लागणे, हीही एकप्रकारे शिक्षाच असते. किमान त्याची तरी भिती इतरांना आणि पुन्हा गुन्हा करण्यापूर्वी त्या आरोपीला वाटत असते. याचा अर्थ खटले रेंगाळावेत, असा नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया जलद झालीच पाहिजे, मात्र कायद्याचा वचकही वाढला पाहिजे. हे काम एकट्या न्यायालयाचे नसून याच्याशी संबंधित सर्वांचेच आहे.

रविवार, ४ ऑक्टोबर, २००९

वाढत्या अपघातांना कोण जबाबदार

रस्त्यांची स्थिती आणि बेशिस्त वाहतूक, ही अपघातांची प्रमुख कारणे सांगितली जातात; परंतु या दोन्हींवरही उपाय केला जात नाही. अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या चालकास कडक शिक्षा होताना दिसत नाही. त्यामुळे बेफिकीर वृत्ती वाढीस लागली आहे, तर रस्त्यांच्या दुरवस्थेस जबाबदार असलेल्यांवरही कारवाई होत नाही. त्यामुळे केवळ वाहनचालकच नव्हे, तर त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाही अपघातांना तेवढीच कारणीभूत मानली पाहिजे.

पोलिसांत अपघाताचा गुन्हा नोंदविताना, "रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून अपघातास कारणीभूत झाला,' असे एक वाक्‍य असते. यामध्ये केवळ वाहन चालविणाऱ्या चालकाची चूक अधोरेखित होते. कायद्यात त्यासाठी चालकाला शिक्षा सांगितली आहे. मात्र, रस्त्याची ही परिस्थिती का झाली, त्याला जबाबदार कोण, याचा शोध मात्र घेतला जात नाही. किंबहुना तशी यंत्रणेची पद्धत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर या ना त्या कारणाने अडथळे करणारे, रस्ता नादुरुस्त होण्यास जबाबदार असलेले, दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणारे, दुरुस्तीत किंवा रचनेत त्रुटी ठेवणारे मोकळेच राहतात.

अपघाताचा संबंध केवळ दोन वाहनचालक यांच्याशीच जोडला जातो. विम्याची रक्कम मिळेपर्यंत ताणून धरले जाते, नंतर मात्र सर्वांनाच त्याचा विसर पडतो. त्यामुळे न्यायालयातही फार कमी प्रमाणात शिक्षा होते, तर कित्येक प्रकरणे प्रलंबित राहतात.

अपघात झाल्यावर पोलिसांची जबाबदारी वाढते. बहुतांश वेळा पोलिसांना संतप्त जमावाच्या असंतोषाला बळी पडावे लागते. वाहनांची जाळपोळ होते. त्यात राष्ट्रीय संपत्तीचेच नुकसान होते. अशा अनेक घटना घडल्या, तरी "रस्त्याची परिस्थिती' या घटकाकडे कोणीही फारसे लक्ष द्यायला तयार नाही. दुभाजकावर रेडिअम लावावे, गतिरोधक असावेत, सूचना फलक असावेत, धोकादायक वळणे दुरुस्त करावीत, या गोष्टींकडे कोणीही लक्ष देत नाही.

दुसऱ्या बाजूला वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करण्याच्या वृत्तीकडेही यंत्रणेचे दुर्लक्ष होते. अपुरे रस्ते आणि वाढती वाहनसंख्या हे एक कारण असले, तरी आहेत ती वाहने शिस्तीत चालविली, तरी बराच फरक पडू शकतो; परंतु तसे होत नाही. बेकायदा प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. मुदत संपलेल्या आणि कुचकामी झालेल्या वाहनांत क्षमतेपेक्षा जादा प्रवासी बसविले जातात. विशेष म्हणजे दाटीवाटीने बसून धोकादायक प्रवास करण्यात लोकांनाही काहीच भीती वाटत नाही. वेगाचे बंधन न पाळणे, जागरण करून वाहन चालविणे, वाहतुकीचे नियम न पाळणे, वाहनांची दुरुस्ती- देखभाल न करणे, अशा गोष्टीही अपघाताला कारणीभूत ठरतात. अपघात आणि त्यात होणारी जीवितहानी टाळायची असेल, तर या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार करून त्यासाठी यंत्रणांच्या जबाबदाऱ्या निश्‍चित करण्याची गरज आहे. मोठा अपघात झाल्यावर काही काळ यावर चर्चा होते, नंतर मात्र सर्वांनाच याचा विसर पडतो. (eSakal)