मंगळवार, २५ ऑगस्ट, २००९

सावधान! उत्सव सुरू आहेत

चौकातल्या मंडपात गणपती अन्‌ राहुटीत पोलिस. मिरवणुकीत नाचणारे कार्यकर्ते अन्‌ त्यांच्याभोवती पोलिसांची फौज. मंदिर-मशिदीमध्ये प्रार्थना सुरू अन्‌ बाहेर पोलिसांचा जागता पहारा, अशीच अवस्था आपल्याकडील सण-उत्सवांची झाली आहे. दंगल किंवा गोंधळ गडबडीची अन्‌ अलीकडे दहशतवादी हल्ल्याची भीती असल्याने कडेकोट बंदोबस्ताशिवाय उत्सव साजरे होतच नाहीत. उत्सवातील चालीरितींपेक्षा आता सुरक्षाविषयक नियमांना प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. असाच "पोलिसमय' गणेशोत्सव आणि त्यातच रमजानचा महिना सध्या सुरू आहे.
कोणताही उत्सव हा खरा आनंदासाठी असतो. मात्र, उत्सवांच्या बदलत्या स्वरूपामुळे पोलिसांना त्यामध्ये नको एवढा हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. कधी कधी तर जणून पोलिस आणि प्रशासनच उत्सव साजरा करीत आहेत की काय, असे वाटते. उत्सवाचा सर्वाधिक ताण असतो तो पोलिस यंत्रणेवर. या काळात त्यांच्या रजा बंद, साप्ताहिक सुट्या बंद. कितीही तातडीचे काम असले, तरी रजा नाही. इतर कामे बंद. केवळ बंदोबस्त करायचा. यासाठी अतिरिक्त यंत्रणाही बोलाविली जाते. लाठ्याकाठ्या तयार असतात. दारूगोळा भरून घेतलेला असतो. कोणत्याही प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी आधीच रंगीत तालीम करून घेतलेली असते. जणू एखाद्या युद्धजन्य परिस्थितीला सामोरे जाण्याचीच तयारी पोलिस दलाने केलेली असते. आनंदाच्या उत्सवाचा बंदोबस्त असा तणावपूर्ण का असावा? उत्सव शांततेत पार पाडण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांचीही नाही काय? असे प्रश्‍न यातून निर्माण होतात.
अर्थात ही परिस्थिती ओढावण्यास सर्वच घटक जबाबदार आहेत. उत्सवाकडे राजकारणाचे व्यासपीठ म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. उत्सव काळात जास्तीत जास्त शक्तिप्रदर्शन करण्याकडे राजकीय कार्यकर्त्यांचा कल असतो. त्यामुळे त्यामध्ये गोंधळ होण्यास सुरवात झाली. हा गोंधळ टाळण्याची अगर क्षमविण्याची जबाबदारी ज्या पोलिसांवर असते, त्यांनी आपल्या पद्धतीने त्याला सामोरे जाण्याची पद्धत सुरू केली. त्यामुळे उत्सव म्हणजे पोलिस बंदोबस्त, असेच स्वरूप सध्या सर्व धर्मांच्या उत्सवांना आले आहे. त्यातून सामान्यांची आणि उत्सवाचीही ओढाताण सुरू झाली आहे. कार्यकर्ते उत्सवाला आपल्या सोयीनुसार बदलू पाहात आहेत, तर पोलिस त्यांना बंदोबस्ताला सोपे जाईल, असे स्वरूप उत्सवाला देऊ पाहत आहेत. त्यातून अनेक नवे नियम करण्यात आले, नव्या पद्धती पाडण्यात आल्या. उत्सवाचे मूळ स्वरूप बदलण्यास केवळ कार्यकर्तेच नव्हे, तर पोलिस प्रशासनही जबाबदार असल्याचे यातून दिसून येते.
निवडणुकांच्या तोंडावर येणारे उत्सव तर विशेष दक्षता घेण्यासारखे असतात. त्यामुळे या काळात इतर सर्व कामे बंद ठेवून पोलिस प्रशासन उत्सवाच्या बंदोबस्तातच व्यग्र असते. सध्या अशीच स्थिती आहे. यावर्षी तर स्वाइन फ्लू आणि दुष्काळाची पार्श्‍वभूमी असूनही या वातावरणात फारसा बदल झालेला नाही. उत्सवाचे हे स्वरूप बदलण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

रविवार, २३ ऑगस्ट, २००९

पोलिसांतही आता 'जय विज्ञान'चा नारा!

विज्ञानाचा वापर जसा विकासासाठी होतोय, तसाच तो गुन्हेगारीसाठीही केला जात आहे. अशा पद्धतीच्या गुन्ह्यांचा तपास लावून संबंधितांना शिक्षा घडवून आणण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. पोलिसांच्या नेहमीच्या तपास पद्धतीने आणि प्रचलित न्यायदान पद्धतीत असे कित्येक गुन्हे उघडकीस येण्यास अडथळे येतात. कारण पोलिसांमध्ये या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती नाहीत. यासाठी कोणताही विशिष्ट एक अभ्यासक्रमही नव्हता. त्यामुळे सध्याच्या शिक्षण पद्धतीतूनही अशा प्रकारचे तज्ज्ञ तयार होत नव्हते.

आता मात्र हा प्रश्‍न सुटला आहे. राज्य सरकारने न्याय सहायक विज्ञान संस्था स्थापन केली आहे. मुंबई आणि औरंगाबाद येथे या संस्थेचे कामकाज चालेल. येथील अभ्यासक्रमांची रचनाही पोलिसांना आवश्‍यक असलेले तज्ज्ञ तयार व्हावेत, अशीच करण्यात आली आहे. गुन्ह्यांचा तपास करताना आवश्‍यक असलेल्या विषशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र, डीएनए चाचणी, मानसशास्त्र, स्वाक्षरी व हस्ताक्षर, नार्को चाचणी, स्फोटक शास्त्र आणि मुख्य म्हणजे सायबर फॉरेन्सिक यांचा समावेश असलेले शिक्षण येथे दिले जाणार आहे. पदवीनंतर आणि पदव्युत्तर असे दोन अभ्यासक्रम सध्या तयार करण्यात आलेले आहेत.

यातून बाहेर पडणारे तज्ज्ञ पुढे पोलिसांना तपासात मदत करणारे ठरतील. त्यामुळे तपास आणि शिक्षेचेही प्रमाण वाढेल, अशी अपेक्षा आहे; मात्र त्यासाठी सध्याच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत आणि मानसिकतेत बदल करावा लागेल. पोलिस तपासाचे ठोकताळे बदलावे लागतील. मुख्य म्हणजे तपासासाठीचे पोलिस वेगळे आणि बंदोबस्ताचे पोलिस वेगळे, ही योजना अद्यापही प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. सध्याही तपासाचे काम करणाऱ्या पोलिसांची संख्या कमीच आहे. गुन्ह्याचा तपास निरीक्षक किंवा फौजदाराकडे कागदोपत्री दाखविला जात असला, तरी प्रत्यक्षात तपास हवालदार किंवा पोलिस कर्मचारीच करीत असतात. त्यांच्या कुवतीप्रमाणे त्यांनी केलेला तपास पुढे न्यायालयात टिकत नाही. त्यातून आरोपी सुटण्यास मदत होते. विज्ञान युगात घडणारे गुंतागुंतीचे गुन्हे तर या पोलिसांच्या आवक्‍याबाहेरचे असतात. त्यामुळे अशा तज्ज्ञांची गरज होती. त्यांचे अहवाल, त्यांच्या सूचना आणि निष्कर्ष पोलिसांना तपासासाठी दिशा देणारे आणि कायद्याच्या कसोटीवर गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यास मदत करणारे ठरणार आहेत.

अर्थात पोलिसांमध्ये हा "जय विज्ञान'चा नारा येणार असला, तरी तो खऱ्या अर्थाने स्वीकारण्यासाठी पोलिसांची मानसिकता बदलली पाहिजे. जुन्या तपासपद्धती आणि ठोकतळ्यांना चिकटून राहण्याची सवय पोलिसांना बदलावी लागेल. एक मात्र निश्‍चित, जेव्हा वैज्ञानिक पद्धतीने तपास सुरू होईल, तेव्हा त्यामध्ये बाह्य हस्तक्षेपाला फारसा वाव राहणार नाही. (E-sakaal)

मंगळवार, ११ ऑगस्ट, २००९

अत्याचारग्रस्त गावाच्या माथी दंड

एकाच गावात वारंवार दलित व आदिवासी अन्याय-अत्याचाराच्या घटना घडत असतील, तर अशा गावाला अत्याचारग्रस्त गाव म्हणून घोषित करण्याचा आणि त्या गावाला शासनाकडून मिळणारा सर्व प्रकारचा विकासनिधी बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गृहराज्यमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गृह विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर गुन्हेगाराची मालमत्ता जप्त करण्याचा तसेच त्याला तडीपार करण्याच्या कायदेशीर तरतुदीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही डॉ. राऊत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

बीड जिल्ह्यात अलीकडेच दलित अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्यामुळे नितीन राऊत यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट दिल्यानंतर राज्यभरातील ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. कायद्यातील पळवाटा काढून गुन्हेगार राजरोसपणे मोकाट फिरतात, पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते, अशी शेकडो प्रकरणे निदर्शनास आली. त्यानंतर डॉ. राऊत यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

राज्यात दलित-आदिवासींवरील अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश गृह राज्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. एकाच गावात दलित व आदिवासींवर वारंवार अत्याचार झाल्यास ऍट्रॉसिटी कायद्यातील कलम 16 मधील तरतुदीनुसार त्या गावाला सामूहिक दंड करण्याच्या शिक्षेची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर कलम 10 नुसार गुन्हेगाराची मालमत्ता जप्त करणे व त्याला तडीपार करण्याची कारवाई करावी, असे आदेशही या वेळी देण्यात आले.

एखाद्या गावात सातत्याने दलित अत्याचाराच्या घटना घडत असतील, तर अशा गावाला अत्याचारग्रस्त गाव म्हणून घोषित करण्याची ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 17 ( 1) मध्ये तरतूद आहे. त्याचा अशा घटनांमध्ये पुरेपूर वापर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अशा गावाच्या वेशीवर अत्याचारग्रस्त गाव म्हणून पाटी लावली जाते. या गावाला शासनाकडून मिळणारा सर्व प्रकारचा निधी बंद केला जातो. त्या गावातील अत्याचारग्रस्त दलित व आदिवीसींचे पुनर्वसन केले जाते. गुन्हेगारांवर जरब बसविण्यासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्यातील अशा प्रकारच्या तरतुदींची कडक अंमलबजावणी करण्याचा व गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले. (sakaal news).

रविवार, ९ ऑगस्ट, २००९

गणेशोत्सव बनला पोलिसांचा अन्‌ कार्यकर्ते गुंतले राजकारणात!

मंडपाजवळ थांबायला पोलिस, मिरवणुकीत पोलिस, आचारसंहिता ठरवायची पोलिसांनी, विसर्जनावेळी न बुडणाऱ्या मूर्तीही बुडवायच्या पोलिसांनीच, अशा पद्धतीने सध्या गणेशोत्सवात पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. दिवसेंदिवस त्यामध्ये एवढी वाढ होत आहे, की उत्सव कार्यकर्त्यांचा की पोलिसांचा, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

उत्सवाचे मूळ स्वरूप मागे पडून त्याकडे राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे साधन म्हणून पाहिले जाऊ लागल्याने कार्यकर्ते उत्सवापेक्षा राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचेच नियोजन करण्यावर भर देतात. त्यामुळे मूळ उत्सवावर आणि कार्यकर्त्यांच्या बदललेल्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे कामही पोलिसांनाच करावे लागत आहे. अर्थात, केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर बहुतांश सर्व धर्मांच्या सण-उत्सवांचे स्वरूप असे "पोलिसमय' झाले आहे.

लवकरच गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू होईल. गणेशाची प्रतिष्ठापणा, देखावे ते थेट विसर्जन मिरवणुकीपर्यंत हा उत्सव शांततेत पार पडावा, यासाठी पोलिसांचे नियोजन सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला उत्सवातील प्रत्येक क्षणाचा आपल्या शक्तिप्रदर्शनासाठी कसा वापर करता येईल, यावरच बहुतांश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचा आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.

उत्सवाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे त्यामध्ये पोलिसांचा हस्तक्षेप सुरू झाला. हळूहळू तो वाढत गेला. ब्रिटिशांच्या काळात नव्हते, एवढे नियम स्वतंत्र भारतात या उत्सवासाठी केले गेले. अर्थात याचा फटका शांततेत उत्सव साजरा करणाऱ्या आणि कोणतेही राजकीय पाठबळ नसलेल्या मंडळांनाच बसला. पूर्वी सोसायट्या, वसाहती, उपनगरे येथेही लोक एकत्र येऊन गणेशोत्सव साजरा करीत. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, व्याख्याने, असे कार्यक्रम या मंडळांकडून होत. मंडळे छोटी असल्याने कार्यक्रमांचे स्वरूपही तसेच असे; मात्र पोलिसी नियमांच्या कचाट्यात ही मंडळेही सापडली. नोकरी-व्यवसाय सांभाळून फावल्या वेळात मंडळाचे काम करणाऱ्या या "कार्यकर्त्यांना' विविध परवानग्यांसाठी पोलिस आणि इतर सरकारी कार्यालयांत चकरा मारणे जमत नाही. शिवाय राजकीय पाठबळ नसल्याने नियम झुगारून उत्सव साजरे करण्याची हिंमतही केली जात नाही. त्यामुळे हळूहळू अशा मंडळांची संख्या कमी होत गेली. म्हणजे जेथे खऱ्या अर्थाने उत्सव केला जात होता, तो आता बंद होत आहे. जो उत्सव सुरू आहे, त्यामध्येही पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. शिवाय त्यातून समाजप्रबोधन आणि समाजहित किती होते, हा प्रश्‍न वेगळाच.

बंदोबस्तासाठी होणारा सरकारचा खर्च, या काळात ठप्प होणारी इतर कामे, त्याचे होणारे दुरगामी परिणाम, या सगळ्या गोष्टी दूरच. उत्सवात कार्यकर्ते व नेते आवश्‍य तयार व्हावेत, नेतृत्व गुण विकसित करणे हा उत्सवाचा हेतू आहेच. मात्र, हे नेतृत्व सकारात्मक पद्धतीने तयार झालेले असावे, लोकांनी स्वीकारलेले असावे. दंगामस्ती करून, बळजबरीने लादलेले आणि दहशतीने निर्माण केलेले नसावे. उत्सवाचे हे चित्र बदलावे लागेल.

रविवार, २ ऑगस्ट, २००९

पोलिस सोसायटीला 90 वर्षे पूर्ण

नगर जिल्हा पोलिस दलातील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पोलिस क्रेडिट सोसायटीला यावर्षी नव्वद वर्षे पूर्ण झाली आहेत. संस्थेची वार्षिक सभा आठ ऑगस्टला होत असून, यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालात मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांना श्रद्धांजली अपर्ण करताना मुखपृष्ठावर त्यांची छायाचित्रे छापण्यात आली आहेत.
पोलिसांच्या या क्रेडिट सोसायटीची स्थापना 1919 मध्ये झाली आहे. यंदा संस्थेची 90 वी वार्षिक सभा होत आहे. 1859 सभासद असलेल्या या संस्थेचे भागभांडवल सहा कोटी 38 लाख असून, यंदा 35 लाखांचा नफा झाला आहे. इतर पतसंस्थांमधील कर्मचारी वेतनासाठी भांडत असताना, पोलिस सोसायटीने मात्र त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शिवाय नियमात दुरुस्ती करून मासिक वर्गणी 300 वरून 500 करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. एकूण नफ्यातून एक टक्का कपात करून त्यातून सभासद कल्याण निधी स्थापन करावा. कोणा सभासदाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना यातून 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात यावी, असा प्रस्तावही सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. पोलिस उपअधीक्षक (मुख्यालय) सुहास राणे संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. पोलिस अधीक्षक विजय चव्हाण, अपर पोलिस अधीक्षक वीरेश प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली संचालक मंडळ अन्वर सय्यद, एस. एस. उपासनी, जे. बी. मराठे, जी. बी. आरणे, ए. एन. सुद्रिक, आर. एम. डोळस, टी. डी. खरमाळे, बी. के. साळवे, एस. डी. सरोदे, पी. पी. आधाट, पी. पी. सोनवणे, ए. आय. शेख, सचिव पी. एस. हराळ व लिपिक पी. एस. पाठक संस्थेचा कारभार चालवीत आहेत.