खोट्या गुन्ह्यांसाठी स्त्रीत्व पणाला!

रात्रीअपरात्री एखादी महिला पोलिस ठाण्यात धावत येते, आपल्यावर सामुदायिक अत्याचार झाल्याची तिची तक्रार असते. दुसरी एखादी महिला आपल्या पतीसोबत येते, शेजारच्यांनी विनयभंग केल्याची तिची तक्रार असते. सुरवातीला गंभीर वाटणाऱ्या या घटना पुढे तपासात बनावट असल्याचे आढळूने येते. विरोधकांना गारद करण्यासाठी हा खोटा बनाव केला जातो. असे खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी स्त्रीत्व पणाला लावण्याची पद्धत सुरू झाल्याचे दिसून येते आहे. खोटे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार नवे नाहीत. राजकीय अगर इतर कारणांतून विरोधाकांना धडा शिकविण्यासाठी हे हत्यार वापरले जाते. आतापर्यंत यात दरोडा, दंगल किंवा फार तर "ऍट्रोसिटी'च्या गुन्ह्याचा (अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) वापर केला जात होता. दरोड्याचे 50 गुन्हे दाखल झाले असतील, तर त्यातील 30 हून अधिक गुन्हे हे अशा प्रकारात मोडणारे असल्याचे आढळून येते. आता त्याही पुढे जाऊन खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी महिलांचा वापर केला जाऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी घरातीलच महिलांना पुढे करणारे महाभागही कमी नाहीत. पुरुष मंडळींच्या दबावामुळे या महिलांनाही नाइलाजाने अशा प्रकारांत सहभागी होऊन स्वतःच्या इज्जतीचाच पंचनामा करावा लागत आहे. याकडे महिला संघटनाही लक्ष देत नाहीत. महाभारतात पांडवांनी जुगार खेळण्यासाठी द्रौपदीलाच पणाला लावले होते, तसे आजचे आधुनिक पांडव स्वतःच्या पत्नीला पुढे करून खोटे गुन्हे दाखल करण्यास भाग पाडत आहेत. महिलेची फिर्याद पोलिसांना टाळता येत नाही. त्यामुळे ती दाखल करून पुढील कारवाई करावीच लागते. न्यायालयात काय होईत ते होईल, पण सध्या तरी ज्यांच्याविरूद्ध तक्रार आहे, त्यांना कारवाईला सामोरे जावेच लागते. पुढे ही प्रकरणे तडजोडीने मिटणारी असतात. मात्र, त्यासाठी स्त्रीत्व आणि पोलिस यंत्रणेचा वापर केला जातो.अशा घटना वाढत राहिल्यास खऱ्या घटनांवरील विश्‍वासही उडून जाईल. खऱ्या घटनांमध्येही महिलांना मदत मिळणे अवघ होईल, हा एक यातील मोठा धोका आहे. तो ओळखून महिला संघटनांनी तरी यासाठी विरोध केला करण्याची गरज आहे.दुसऱ्या बाजूला अनेकदा स्त्रियाही आपल्या स्त्रीत्वाचे भांडवल करून घरातील व्यक्ती किंवा इतरांना त्रास देतात. हुडांप्रतिबंधक कायद्याचा त्यासाठी गैरवापर केला जातो. माहेरच्या मंडळींच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे अशा घटना टोकाला जाऊन शेवटी गुन्हे दाखल होतात, अन्‌ त्या महिलेचा संसार मोडतो. महिलांच्या आरक्षणासंबंधी बोटचेपे धोरण घेणारी मंडळी राजकारणासाठी मात्र महिलांचाच पुरेपुर वापर करून घेतात. घरातील महिलांना रिंगणात उतरून त्यांच्यावतीने काम पाहण्याबरोबरच विरोधकांना धडा शिकविण्यासाठी महिला संघटनांना हाताशी धरून आंदोलने करण्यास भाग पाडले जाते.

दिव्याने टाकला खुनावर प्रकाश

गुन्हाकेल्यावर आरोपी पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न करतात. गुन्हेगार कितीही सराईत असले तरी त्यांच्या हातून नकळत काही तरी चूक घडतेच. त्यातून मागे राहिलेली एखादी गोष्ट पोलिसांसाठी सुगावा ठरू शकते. पारनेर (जि. नगर) तालुक्‍यातील एका प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झाली. खून केल्यावर आरोपींनी मृतदेह पुरला खरा; पण खोलीतील दिवा सुरूच राहिला, त्यानेच या प्रकरणावर प्रकाश टाकला...
कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांना सुगावा हवा असतो. त्याशिवाय त्यांना खऱ्या गुन्हेगारापर्यंत पोचता येत नाही, मात्र असा सुगावा शोधण्यासाठीही पोलिसांना "दृष्टी' असावी लागते. मुरलेल्या अधिकाऱ्यांकडे असे कौशल्य पाहायला मिळते. अस्तगाव (ता. पारनेर) येथील काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेचा असाच किरकोळ व प्रथमदर्शनी शंका न येणाऱ्या सुगाव्यावरून तपास लागला अन्‌ आरोपींना शिक्षाही झाली. बाबाजी धर्मा पठारे हा दारूविक्रीचा व्यवसाय करत होता. त्यास प्रकाश दुर्योधन पवार (रा. वाळकी) हा दारू पुरवत असे. त्यातून त्यांची मैत्री झाली व मैत्रीतून दुर्योधनचे बाबाजीच्या पत्नीशी अनैतिक संबंध जडले. बाबाजीने पत्नीला अनेकदा समजावून सांगितले; परंतु प्रकाश तिचा पिच्छा सोडायला तयार नसल्याने बाबाजी व त्याची पत्नी वनिता यांनी गाव सोडून जाण्याचे ठरविले. बाबाजी व वनिता ठाणे जिल्ह्यात मुरबाड येथे राहायला गेले. मोलमजुरी करून जगू लागले; मात्र प्रकाश तिचा पिच्छा सोडायला तयार नव्हता. तो तेथेही तिला भेटण्यास जाऊ लागला.या प्रकाराला वैतागल्याने शेवटी त्यांनी प्रकाशचा काटा काढण्याचा कट रचला. त्यासाठी ते आपल्या गावी अस्तगावला दोन दिवसांसाठी आले. ठरल्याप्रमाणे वनिताने दुर्योधनला दूरध्वनी करून मी गावी दोन दिवसांसाठी आले आहे, तू मला भेटण्यास येत जा, असे सांगितले. तिचा निरोप मिळताच प्रकाश आपल्या एका नोकराला घेऊन दुचाकीवरून रात्रीच अस्तगावला आला. तेथे गावात चौकातील दुकानासमोर गाडी लावून "मी जरा गावात जाऊन येतो,' असे सांगून वनिताकडे गेला. इकडे ठरल्याप्रमाणे बाबाजी घरात लपून बसला होता. प्रकाश घरात आल्यावर वनिताने त्याचे स्वागत केले. त्याला भरपूर दारू पाजली व त्यानंतर अचानक बाबाजी व वनिताने विळा, वरवंटा व सुरीने त्याच्यावर हल्ला चढविला. यामध्ये तो ठार झाला. त्यापूर्वीच वनिता व बाबाजी यांनी आपल्याच घराशेजारी असणाऱ्या जुन्या पडक्‍या घरात खड्डा खोदून ठेवला होता. त्यात त्याला गाडले व पुन्हा मुरबाडला निघून गेले; मात्र जाताना आपल्या घरातील लाइट बंद करण्याचे ते विसरले. पुढे नेमका तोच धागा पोलिसांना उपयुक्त ठरला.इकडे प्रकाश परत आलाच नाही, हे पाहून नोकरही गावी परतला. त्याच्या माहितीवरून नातेवाइकांनी दुर्योधन हरवल्याची तक्रार पोलिस ठाण्यात नोंदविली. त्याची चौकशी सुरू झाली. प्रकाशच्या नोकरांचा जबाब झाला. त्याने आपण एकत्र अस्तगावात गेलो होतो, तेथून प्रकाश परत येतो म्हणून गेला, तो सकाळपर्यंत परतला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे तपासासाठी पोलिस अस्तगावात गेले. तेथे लोकांच्या बोलण्यात त्याच्या अनैतिक संबंधाची कुणकुण पोलिसांना लागली. त्यामुळे पोलिसांनी बाबाजीच्या जुन्या घरावर लक्ष केंद्रित केले. पोलिस घराशेजारी गेले असता लाइट चालू असल्याचे दिसले. घरी कोणीच राहत नसताना लाइट सुरू कसा, असा प्रश्‍न पडला. त्यामुळे पोलिसांनी घर उघडले तर भिंतींवर रक्ताचे डाग दिसले. त्यामुळे त्यांचा संशय बळावला. जमिनीवर रक्त सांडलेले व हत्यारेही आढळली. त्यामुळे तेथे खून झाल्याचे उघड झाले; पण मृतदेह कोठे गेला, असा प्रश्‍न पडल्याने शोधाशोध सुरू झाली. तेथून जवळच असलेल्या दुसऱ्या एका बंद घराचा संशय आला. त्याचा दरवाजा तोडला असता तेथे नव्याने खोदल्याची जागा दिसली. तेथील माती काढली असता खड्ड्यात प्रकाशचा मृतदेह मिळाला. खुनाची घटना उघड झाल्यावर वनिता व बाबाजीचा शोध घेऊन त्यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. दोघांवर खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नव्हताच; पण परिस्थितीजन्य पुराव्यावर खटला चालला. न्यायालयात आलेल्या साक्षीपुराव्यांवरून गुन्हा सिद्ध झाला आणि दोघांनाही शिक्षा ठोठावण्यात आली. आरोपींच्या हातून सुटलेल्या सुगाव्याच्या आधारेच पोलिसांना गुन्हेगारांपर्यंत पोचता आले.

नोकरांच्या नावाने मालकच मागतात माहिती

नाव- रामू ... पत्ता- कोहिनूर प्लाझा... खाली सही इंग्रजीतून... माहितीचे स्वरूप- किती उद्योगांना अनुदान वाटले... माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविणारे अशा स्वरूपाचे अनेक अर्ज सध्या विविध सरकारी कार्यालयांत येत आहेत. प्रत्यक्षात लिहिता-वाचताही न येणाऱ्या व्यक्तींचे हे अर्ज असून, त्यांचे मालक त्यांच्या नावाने हा "उद्योग' करीत असल्याचे दिसून येते. मात्र, माहिती मागविण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याची तरतूद या कायद्यात नसल्याने हे प्रकार थांबवायचे कसे, असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यातून "माहितीचा अधिकार' कायदा आला. त्याचा वापर कोणीही करू शकतो. निकोप लोकशाही आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी ते अतिशय योग्य आहे; मात्र प्रशासनातील काही मोजक्‍या लोकांच्या भ्रष्ट वागण्याने जसे सगळे प्रशासन बदनाम होऊन हा कायदा करावा लगला, तसे काही मूठभर लोकांकडून या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने त्यावर टीका होऊ लागली आहे. मुख्य म्हणजे माहिती न देणे, चुकीची किंवा उशिरा माहिती देणे, यासाठी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येते; पण त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती मागविणे, तिचा दुरुपयोग करणे, दुसऱ्याच्या किंवा बनावट नावाने माहिती मागविणे, त्यासाठी तडजोडी करणे, यावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणा मात्र नाही. इतर कायद्यांच्या आधारे अशा प्रकारांवरही कारवाई केली जाऊ शकत असली, तरी कोणीही अधिकारी त्यासाठी पुढे येत नाहीत.याचा गैरफायदा उठविण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. नोकराच्या नावाने माहिती मागविण्याचा असाच एक प्रकार आहे. आपली ओळख स्पष्ट होऊ नये, यासाठी घरातील किंवा दुकानातील नोकराच्या नावाने माहितीच्या अधिकारात अर्ज दिला जातो. यामध्येही बऱ्याचदा मालकाचाच पत्ता दिला जातो. नोकराच्या नावाने यासाठी आलेले टपाल मालकच सोडवून घेतो. बहुतांश नोकर अशिक्षित असले, तरी अर्जावर उत्तमपैकी इंग्रजीतून सही केलेली असते. हा प्रकार संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत असला, तरी नियमापुढे ते काही करू शकत नाहीत. माहिती दिली नाही, उशिरा दिली, अशा प्रकारांमध्ये केली जाणारी अपिलांची प्रकरणेही मालकच चालवितात.अर्थात यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रशासनावर वचक बसतो, हे खरे आहे. मात्र, अशा अधिकारातून फार मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला, जनतेचे व्यापक हित साधले गेले, असे उदाहरण अद्याप जिल्ह्यात घडलेले नाही. त्याउलट, या अधिकाराच्या गैरवापराच्याच सुरस कथा ऐकायला मिळत आहेत.
कायद्याचा दुरुपयोग करण्यात सरकारी अधिकारी-कर्मचारीही मागे नाहीत. वरिष्ठांना किंवा सहकाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी अनेक सरकारी अधिकारीही आपले नोकर किंवा मित्रांमार्फत माहितीच्या अधिकारात अर्ज देतात. त्यांच्या आश्रयाने असे उद्योग करणाऱ्या काही "टोळ्या'ही निर्माण झाल्या आहेत, हेही विशेष!

हॅम रेडिओची कर्तबगारी!

जगाच्या पाठीवरील कोणतीही अद्ययावत संदेशवहन यंत्रणा कधीही बंद पडू शकते; पण "हॅम' कधीही, कोणत्याही स्थितीत बंद पडू शकत नाही, मुंबईत उपनगरी रेल्वेगाड्यांमध्ये बॉम्बस्फोट झाल्यावर दूरध्वनी व मोबाईल यंत्रणा तीन तासांहून अधिक काळ बंद राहिली. या स्थितीत पोलिस, रुग्णालये, रेल्वे प्रशासन व अन्य घटकांपर्यंत हॅम यंत्रणा पोचू शकल्याने माहितीची देवाणघेवाण झाली. किल्लारी व गुजरातमधील भूकंपांच्या काळातही या यंत्रणेने महत्त्वाची कामगिरी केली. आता त्याही पुढे जाऊन आपले शास्त्रज्ञ आणि थोर पुरुषांची माहिती जगभर पोचविण्यो काम ही हौशी "हॅम रेडिओ ऑपरेटर' मंडळी करू लागली आहे.
"हॅम' म्हणजे काय?
"हॅम' हे व्यक्तिगत "हौशी रेडिओ स्टेशन' असून, त्यासाठी दूरसंचार विभागाची मान्यता लागते. 14 वर्षांवरील कोणालाही याचे प्राथमिक ज्ञान घेऊन परीक्षा देता येते. त्यात उत्तीर्ण झाल्यावर तो "हॅम' होऊ शकतो. ही बिनतारी संदेश यंत्रणेसारखीच यंत्रणा आहे आणि तिच्या वापरासाठी सांकेतिक भाषाही आहे. जगात ही सांकेतिक भाषा प्रमाण मानली जात असल्याने स्थानिक भाषेची अडचण न येता संपर्क साधता येतो. परिणामी संदेशाची देवाणघेवाण सुलभ होते.
"हॅम'
"हॅम'वरून पाठवलेला संदेश पृथ्वीभोवतालच्या वातावरणाला तटून परत फिरतो आणि त्या कक्षेतील अन्य "हॅम'ला जाऊन मिळतो. भारतातील एखाद्या व्यक्तीने देशातच आणीबाणीच्या प्रसंगी पाठवलेला संदेश वातावरणातील त्या वेळच्या स्थितीमुळे कदाचित मिळणार नाही; पण अनुकूल वातावरण असलेल्या कोणत्याही ठिकाणच्या "हॅम'वर तो जाऊन पोचतोच. अतिशय तातडीचा किंवा आणीबाणीचा प्रसंग असेल, तर ज्याला संदेश मिळाला तो अन्य मार्गाने मदत पोचवण्याचा प्रयत्न करतो.
"हॅम'मुळे वाचले "त्या' चौघांचे प्राण...
1985 मध्ये हिमालयातील "के-टू' शिखरावरील मोहिमेत फसलेल्या पोलंड, कॅनडा, हॉलंड व इटलीच्या चार गिर्यारोहकांना कोल्हापुरातील हॅम रेडिओद्वारे यशस्वी मदत करण्यात आली. हे चौघे मोठ्या हिमवादळात सापडले होते. गिर्यारोहकांपैकी एकाने "हॅम'द्वारे संपर्क सुरू केला. तो संदेश येथील आर. के. नगरमध्ये सुहास सामंत यांच्या सेटवर मिळाला. त्यांनी हा संदेश स्वीकारून संबंधित सर्व घटकांना त्याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर हेलिकॉप्टरद्वारे सहा ते सात दिवस या गिर्यारोहकांचा शोध सुरू राहिला. या काळात हिमवादळात अडकलेल्या या गिर्यारोहकांचा केवळ कोल्हापूरशी संपर्क होता आणि तोच त्यांना जीवदान देणारा ठरला.
हॅम रेडिओवर छत्रपतींचा इतिहास
स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास हॅम रेडिओच्या माध्यमातून सातासमुद्रापार पोचला आहे. छत्रपतींचे जन्मस्थान असलेल्या शिवनेरी किल्ल्यावरून थेट प्रक्षेपण झाले. नगरचे उपजिल्हाधिकारी दत्ता देवगावकर त्यांच्या चार सहकाऱ्यांनी यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. यासाठी शिवनेरी किल्ल्यावर रेडिओ स्टेशन उभारण्यात आले होते. या प्रयोगासाठी श्री. देवगावकर यांना सुहास सामंत (कोल्हापूर), अशोक कुलकर्णी (बेळगाव), प्रशांत कोळी (ठाणे) यांचे मोलाचे सहकार्य मिळाले. यापूर्वी देवगावकर यांनी जगदीशचंद्र बोस यांची माहिती हॅम रेडिओवरून दिली होती. नोव्हेंबरमध्ये झाशीच्या किल्ल्यावरून झाशीच्या राणीचा इतिहास व डिसेंबरमध्ये अहमदाबाद जवळील लोथल गावातून सिंधू संस्कृतीची माहिती प्रसारित करणार असल्याचे श्री. देवगावकर यांनी सांगितले. हॅमबद्दल अधिक माहितीसाठी श्री. देवगावकर यांच्याशी (9422083073) संपर्क साधावा. ई-मेल संपर्क ः datta_anr@dataone.in OR dattatry_anr@sancharnet.in

कशी होणार तंटामुक्ती?

राज्य सरकारने दोन वर्षांपासून सुरू केलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेला दुसऱ्याच वर्षी घरघर लागली आहे. दुसऱ्या वर्षीचा अखेरचा टप्पा आता सुरू झाला आहे. पहिल्याच वर्षी अनेक अडथळे आलेल्या, अनेक अनुभव घेतलेल्या या मोहिमेत आता काही सुधारणा केल्या गेल्या; पण या मोहिमेचे खरे यश, तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय दिसणार नाहीत. त्यासाठी ही सरकारी मोहीम न राहता चळवळ होण्याची गरज आहे. मात्र, योजनेचे शिल्पकार तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यामागे ही मोहीम आता बंद पडल्यात जमा आहे.आपल्या देशाला चळवळींची परंपरा आहे. ब्रिटिशांची सत्ता उलथवून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामागेही चळवळींचीच ताकद मोठी होती. ती काही सरकारी योजना नव्हती, त्यासाठी कोणाला पदे दिली नव्हती, कोणाला अधिकार नव्हते, प्रवास खर्च, बैठक भत्ता, स्टेशनरी खर्च असला प्रकारही त्या वेळी नव्हता. तरीही चळवळ चालली अन्‌ यशस्वी झाली. स्वातंत्र्यलढ्याची तुलना या मोहिमेशी केली जाऊ शकत नाही; मात्र अशा चळवळींची पार्श्‍वभूमी असलेल्या या देशात पदरमोड करून समाजकार्य करणाऱ्यांची संख्या आजही कमी नाही. अशा लोकांना या मोहिमेत आणले पाहिजे. लोकांमध्ये मिरविण्यासाठी, पदांची हौस भागविण्यासाठी, आपल्या कृत्यांना अन्‌ धंद्यांना संरक्षण मिळविण्यासाठी आणि सत्तेचा मार्ग सोपा होईल या हेतूने या मोहिमेकडे पाहणाऱ्यांना त्यात स्थान मिळाल्यास निरपेक्ष भावनेने काम कसे होणार? तंटे मिटविण्यासाठी कायदेशीर मार्गाची, सरकारी खर्चाची यंत्रणा आहेच; पण वाढत्या तंट्यांच्या तुलनेत ती कमी पडते आहे. शिवाय त्याचा त्रास लोकांनाच सहन करावा लागत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तर ही मोहीम आणली आहे; मात्र यामध्ये काम करणाऱ्या अनेकांनादेखील हे समजलेले दिसत नाही. त्यामुळे आढावा बैठकांमध्ये अवास्तव मागण्या केल्या जात असल्याचे दिसते. यातील त्रुटी दूर करताना त्याकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठीही प्रयत्न केले पाहिजेत. पोलिस आणि महसूल या दोन खात्यांवरच या मोहिमेची मुख्य जबाबदारी दिसते. बहुतांश तंटेही त्यांच्याशीच संबंधित आहेत. प्रत्यक्ष तंटे मिटविण्याची प्रक्रिया तशी किचकट. शिवाय तिला कायदेशीर मान्यता मिळवून देणे हेही वेळखाऊ काम आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी लोकन्यायालये किंवा ग्रामन्यायालयांसारखे उपक्रम घेऊन, मिटलेल्या तंट्यांवर लगेचच कायदेशीर मोहर उमटविण्याचे प्रयत्न करावे लागतील, अन्यथा या मोहिमेच्या जाहिरातीप्रमाणे यातील तंट्यांचे "भिजत घोंगडे' कायम राहील. एक योजना आली होती, असाच या मोहीमेचा इतिहास होईल.

आंदोलने झाली बहू!

अवैध धंद्यांतून मिळणारा पैसा आणि प्रतिष्ठा, उच्च राहणीमानाचे ग्रामीण भागापर्यंत पोचलेले लोण आणि सामान्य कार्यकर्त्यांमध्येही निर्माण झालेली सत्तेची महत्त्वाकांक्षेमुळे खोटे गुन्हे दाखल होण्याचे आणि नाटकी आंदोलने करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी सर्रास पोलिस आणि प्रशासनाचा वापर केला जात आहे. प्रशासनाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय असे प्रकार थांबणार नाहीत.

गेल्या काही काळापासून असे प्रकार प्रकर्षाने जाणवून लागले आहेत. त्यामागील खरी कारणे शोधली असता, एक विदारक सत्य समोर येते. अर्थात याची पोलिसांनाही माहिती आहे, मात्र राजकीय दबाव आणि "अर्थपूर्ण' संबंधामुळे तेही गप्प बसणेच पसंत करतात. या घटनांमागील खरे कारण आहे ते सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेचे. आरक्षणे आणि अन्य माध्यमांतून सत्तेचे विकेंद्रीकरण होत आहे. त्यामुळे सामान्य माणसालाही सत्तेची फळे उपभोगण्याची संधी मिळू शकते. पूर्वी ठराविक घराण्यांची अगर लोकांची मक्तेदारी असलेली सत्ता आता सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे दावेदार वाढल्याने ती मिळविण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर केला जाऊ लागला. अलीकडे सत्ता मिळविण्याचा मार्गही बदलला गेला. विकासकामे आणि व्यापक जनसंपर्क असलेल्यांना सत्ता मिळते हे समीकरणच जणू आता खोटे ठरत आहे. नकारात्मक मुद्दे आणि विघातक मार्गाचा अवलंब त्यासाठी सुरू झाला आहे. काहींचे हे प्रयोग अनेकदा यशस्वी झाल्याने जणू तसा पायंडाच पडत आहे. आपसांत वाद घडवून जनतेत दुफळी माजवायची आणि नंतर आपणच कसे तारणहार आहोत, हे दाखवून देण्यासाठी कथित नेत्यांनी पोलिस आणि प्रशासनाचा वापर करून खोटे गुन्हे नाटकी आंदोलने यांचा अवलंब करायचा, अशा मार्गाने प्रकाशझोतात आल्याने सत्तेची दारे खुली होतात, हा समज आता दृढ होत चालला आहे.

पैसा हे सत्तेचे दुसरे माध्यम. पैसा मिळविण्यासाठी अवैध धंद्याशिवाय दुसरा "राजमार्ग' राहिलेला नाही. ही भावनाही वाढीस लागली आहे. त्यामुळे दारू, मटका यांच्या जोडीला आता बेकायदा वाळूचा धंदाही जोरात आहे. एका बाजूला सत्ता आणि दुसऱ्या बाजूला अवैध धंदा या दोन्हींमध्येही स्पर्धा आहेच. त्यात प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी करणे, गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणणे, त्यासाठी आंदोलने करणे, परस्पर विरोधी तक्रारी देणे त्यासाठी थेट गृहमंत्र्यांपर्यंत जाणे, असे प्रकार वारंवार घडू लागले आहेत. शिवाय ज्याच्याशी आपला संबंध नाही, अशा प्रकरणांमध्ये घुसखोरी करून आंदोलने घडवून आणणे, त्यासाठीही प्रशासनास वेठीस धरून आपले "वजन' दाखवून देणे असे प्रकारही सुरू आहेत. बऱ्याचदा ज्यांच्या बाबतीत घटना घडली, त्यांचे काही म्हणणे नसते. मात्र, कथित नेतेच आपल्या राजकारणासाठी नाटकी आंदोलने घडवून आणतात. पोलिस आणि प्रशासनानेही ठाम भूमिका घेऊन या प्रकारांना बळी न पडण्याचा आणि आपला वापर न होऊ देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला खऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सकारात्मक मुद्द्यावरील राजकारणाला प्रोत्साहनाची गरज आहे. अन्यथा हे प्रकार वाढत जाऊन नवीन प्रश्‍न निर्माण होतील.

पोलिस "महा'संचालक!

पोलिस महासंचालक हे राज्य पोलिस दलाचे प्रमुख पद. त्याला प्रतिष्ठाही तेवढीच. अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या वर्तनाने अन्‌ निर्णयांनी ती आणखी वाढविली आहे. यावेळी मात्र हे पद वेगळ्याच कारणाने गाजले. या पदावरील ए. एन. रॉय यांच्या नियुक्तीला पोलिस दलातीलच इतर अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतली. त्यांच्यामते ही इतरांची सेवाज्येष्ठता डावलून, नियम तोडून रॉय यांची या पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. प्रथम हा दावा केंदीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे (कॅट) आला. तेथे ही नियुक्ती बेकायदेशीर ठरविण्यात आली. त्यावर सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामध्ये रॉय यांची पूर्णतः पाठराखण करण्यात आली. उच्च न्यायालयानेही रॉय यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवून चार आठवड्यांत नवे महासंचालक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. पोलिस दलातील सर्वोच्च पदावरून घडलेल्या या वादाचे पोलिस दलात आणि जनतेमध्ये वेगळे पडसाद उमटत आहेत. पोलिस दलातील राजकीय हस्तक्षेप यातून अधोरेखित झाला आहे. मुख्य म्हणजे अशा घटनाच पोलिस दलात गटबाजी निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतात. आज पोलिस दलात अशी गटबाजी आहेच. त्याचा कामावर परिणाम होतो हेही तेवढेच खरे. अशा गटबाजीत पोलिस दल अडकलेले असतानाच मुंबईवर अतिरेकी हल्ला झाला होता. ही गोष्टही विसरून चालणार नाही.पोलिस दलातील राजकीय हस्तक्षेप ही काही अलीकडची गोष्ट नाही. पोलिस हे राजकीय लोकांच्या हातचे बाहुलेच बनले आहे. सत्तेसाठी पोलिसांचा वापर केला जातो, ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे महासंचालक किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकारीच नव्हे तर गावपातळीवर पोलिस शिपायांच्या नियुक्‍त्यांपर्यंत राजकीय हस्तक्षेप चालतो. आपल्या मतदारसंघात कोण अधिकारी असावेत, कोण कर्मचारी असावेत हे तेथील लोकप्रतिनिधी ठरवितात. त्यांना विचारल्याशिवाय बदल्यांचे निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे बदल्यांसाठी वरिष्ठांकडे जाण्यापेक्षा राजकीय लोकांचे उंबरे झिजविण्याची पद्धतच पोलिस दलात रूढ होत आहे. पोलिस शिपाई आपल्या बदलीसाठी थेट गृमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांची चिठ्ठी घेऊन येऊ शकतो. इतर अधिकारीही अशाच वशिल्याने हव्या त्या जागी नियुक्ती मिळवू शकतात. अशा पद्धतीने नियुक्त झालेल्या पोलिसांकडून काय समान न्यायाची आणि चांगल्या कामाची अपेक्षा करणार? त्यांना काम करायला स्वातंत्र्य तरी मिळणार का?पोलिस दल हे कायद्याने स्थापित झालेले अन्‌ अनेक काटेकोर नियम असलेले दल आहे. पोलिस दलाएवढे नियम कोठे नसावेत, पण सर्वाधिक नियम मोडण्याचे कामही याच दलात होते, हेही विशेष. पोलिस दलात राजकीय हस्तक्षेप वाढला की, बाहेरचे राजकारण त्यात येते अन्‌ गटबाजी सुरू होते. त्यामुळे एकमेकांना सांभाळून काम करण्याऐवजी दुसऱ्याला उघडे पाडण्यावर, अडचणी आणण्यावर जादा भर दिला जातो. या अंतर्गत वादाचा परिणाम एकूण कार्यक्षमतेवर होतो. त्यातूनच मग मुंबईसारख्या घटना घडतात. अर्थात हे न समजण्याएवढे आपले राजकारणी आणि पोलिसही दुधखुळे नाहीत. मात्र, कळतंय पण वळत नाही, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.

उमलत्या कळ्या मोहाच्या जाळ्यात!

प्रसारमाध्यमांतील जाहिराती व शहरातील उच्चभ्रूंचे राहणीमान यांचे आकर्षण असलेल्या; परंतु आर्थिक परिस्थितीने नाडलेल्या अल्पवयीन मुली तात्पुरत्या मोहाला बळी पडून वाममार्गाला लावणाऱ्या दलालांच्या जाळ्यात अडकतात. त्यांना फसविणारे दलाल बऱ्याचदा जवळचे नातेवाईक अगर मित्र परिवारातील असतात आणि मोहाला बळी पडलेल्या अल्पवयीन मुलींचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त होते. फसविण्याची, त्यांना वाममार्गाला लावण्याची आणि ग्राहकांना पटविण्याचीही दलालांची पद्धत ठरलेली असते.

असे टाकतात जाळे

स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी दुसऱ्याच्या मुलींना वाममार्गाला लावणारे दलाल "सावज' हेरताना नात्यातील अगर ओळखीच्या; परंतु घरची परिस्थिती हलाखीची असलेल्या मुलींची निवड करतात. सुरवातीला त्यांच्याशी आणि त्यांच्या पालकांशी गोड बोलून विश्‍वास संपादन करतात. मुलीचे लग्न जमवून देतो, नोकरीला लावतो किंवा दोन-चार दिवस आमच्याकडे राहू द्या, असे म्हणून मुलींना आणले जाते. त्यांना चांगले कपडेलत्ते, महागडे मोबाईल, चांगल्या हॉटेलमध्ये जेवण देऊन खूश केले जाते. त्या बदल्यात त्यांच्याकडून विकृत काम करवून घेतले जाते.

अशी होते फसगत

सुरवातीला क्षणिक भुलभुलय्यात अडकल्याने यासाठी तयार झालेल्या मुली फसतच जातात. ही गोष्ट घरी अगर इतरांना सांगणेही त्यांना अवघड होते. त्या बदल्यात मिळणारा मोबदला घेऊन त्याही गप्प बसतात. आपल्या जवळच्याच लोकांनी मुलीला अशा मार्गाला लावले असेल, याची शंका त्यापैकी अनेकांच्या पालकांना येत नाही. बऱ्याच पालकांना यामध्ये लक्ष देण्यास वेळही नसतो. ज्यांच्या लक्षात येते; तेही "घराची इज्जत' म्हणून गप्प बसतात.

विकृतीसाठी मुलींचा "बाजार'

धनदांडग्यांची वासनेची भूक, हे दलालांचे खरे भांडवल! त्यामुळे त्यांना हवा तसा पुरवठा करून हे दलाल मुलींना जाळ्यात अडकवितात. त्यासाठी फसवून आणलेल्या या मुलींचा चक्क बाजार मांडण्यांपर्यंत त्यांची मजल जाते. हॉटेल आणि लॉजमालकांच्या मदतीने हा "धंदा' चालतो. स्त्रीला उपभोग्य वस्तू मानण्याची विकृती समाजात आहे. संबंधित मुलींचे वय, त्यांच्यावर ओढवलेली परिस्थिती याचे भान कोणालाच नसते. अनेकदा त्या मुलींच्या वयाच्या मुली असलेले बापही असे कृत्य करतात.

असा भरतो "बाजार'

विकृत वृत्तीच्या "ग्राहकां'ना वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुली हव्या असतात. कोणाला शालीन, तर कोणाला "हायफाय' राहणीमानाच्या "बोल्ड'. त्यानुसार दलाल मुलींची वेषभूषा करून त्यांना "ग्राहकां'समोर "पेश' करतात. त्याच्या आवडीनुसार तिला वेषभूषा आधीच केलेली असते. नंतर "भाव' ठरविला जातो आणि पुढील व्यवहार होतो. ग्राहकांच्या दृष्टीने जुन्या झालेल्या मुली नंतर सोडून दिल्या जातात. आपले सर्वस्व हरवून बसलेल्या आणि पैशाला चटावलेल्या यातील बहुतांश मुली पुढे हाच मार्ग अवलंबितात.

संस्कृतीची पायमल्ली करणारे डान्स बार बंद करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा; मात्र त्याचे इतरत्र उमटणारे पडसाद रोखण्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. बार बंद झाल्याने विकृत लोकांनी आपल्या वासनेला वाट मोकळी करून देण्यासाठी अल्पवयीन मुलींचा पर्याय निवडला आहे. डान्स बारकडे जाणारा पैसा आता अशा मार्गाने उडविला जात असून, बारपेक्षाही भयानक प्रकार सुरू झाल्याचे यातून दिसून येते.

प्रबोधन व जागरूकता हवी

या घटना टाळण्यासाठी समाजानेही पुढाकार घ्यायला हवा. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना लोकांनीही मदत केली पाहिजे. पोलिसांनीही अशा घटनांची तत्परतेने दखल घेऊन कारवाई करायला हवी. पालकांचे मुलींवर आणि मुलांवरही लक्ष असणे, ही तर सर्वांत मोठी गोष्ट. संबंधितांचे प्रबोधन आणि समाजाची जागरूकता, हेच सद्यःस्थितीत उपाय आहेत.